रेरा प्रकरणातील तब्बल ४० बिल्डरांची बँक खाती गोठवली; राज्यातील मोठी कारवाई

मुंबई  – कल्याण डोंबिवली रेरा प्रकरणात संबधित ४० बिल्डरांची बँक खाती गोठवण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. विशेष तपास पथक (एसआयटी)कडून जिल्हाधिकारी, तहसील, आयुक्त, रजिस्ट्रार यांना या खात्यांबाबत असलेली प्रक्रिया थांबण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

कल्याण डोंबिवलीमध्ये बनावट कागदपत्रांच्या आधारे रेरा परवानगी मिळवण्याचे प्रकार बिल्डर लोकांकडून केले जात असल्याचे समोर आले होते. कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात केडीएमसी अधिकाऱ्यांच्या खोटी सही आणि शिक्के वापरत अनेक बिल्डरांनी इमारतीच्या परवानग्या मिळविल्या होत्या. त्याच परवागीच्या आधारे रेरा प्राधिकरणाकडून बिल्डरांनी प्रमाणपत्रदेखील घेतलं. हे सगळं प्रकरण वास्तू विशारद संदीप पाटील यांनी उघडकीस आणलं. त्यानंतर सबंधित बिल्डरांभोवती एसआयटीने फार्स आवळण्यास सुरुवात केली आहे. या प्रकरणाशी सबंधित ४० बिल्डरांची बँक खाती गोठवण्यात आली आहेत. खोट्या कागदपत्र प्रकरणात तहसीलदार, रजिस्ट्रेशन कार्यालय आणि केडीएमसी आयुक्तांना एसआयटीनं पत्र व्यवहार करुन सर्व प्रकारची पुढील प्रक्रिया थांबवण्याची सूचना केली आहे. याबरोबरच, सरकारी जागेवर किती ठिकाणी अतिक्रमण झाले आहे, याविषयी माहितीदेखील मागवण्यात आली आहे.

या प्रकरणात डोंबिवलीत एकूण ६५ बिल्डरांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. दरम्यान, ६५ पैकी ७ बिल्डरांनी कल्याण न्यायालयात अटक पूर्व जामिनासाठी अर्ज दाखल केला होता. त्यापैकी ४ बिल्डरांचा अर्ज न्यायालयाने फेटाळले आहे. तर ३ बिल्डरांना अटक पूर्व अंतरिम जामीन मंजूर करीत ३ आठवड्यांची मुदत दिली गेली आहे.

या प्रकरणाचा संपूर्ण तपास एसआयटीकडे वर्ग करण्यात आला आहे. ईडीनेदेखील या प्रकरणाची माहिती संबंधित विभागांकडून मागितली आहे. आता या प्रकरणी एसआयटीनं मोठे पाऊल उचलले आहे. सूत्रांनी याविषयी दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत खोट्या कागदपत्रंचा वापर करणाऱ्या ४० बिल्डरांची बँक खाती गोठविण्यात आली आहे. खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे ज्या जमिनींचे व्यवहार झाले त्या संदर्भातदेखील तहसीलदारांमार्फत जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र व्यवहार करण्यात आला आहे. तसेच, या बिल्डरांनी ज्या ग्राहकांना घरं विकली आहेत. त्या नागरिकांची फसवणूक होऊ नये, यासाठी रजिस्ट्रेशन कार्यालयाला सूचित करण्यात आले आहे. नियमित आणि अनियमित इमारतीसंदर्भात केडीएमसी आयुक्तांकडे माहिती मागितली आहे. सरकारी आरक्षित जागेवर काय परिस्थिती आहे. याचा आढावा देखील एसआयटीकडून घेतला जात आहे.

Edited by : Ratnadeep Ranshoor