भारत सरकारने केंद्रीय सशस्त्र सुरक्षा दलाच्या भरतीमध्ये अग्निवीर म्हणून काम केलेल्या जवानांसाठी 10 टक्के जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (CISF), सीमा सुरक्षा दल (BSF), सशस्त्र सीमा बल (SSB), केंद्रीय राखीव पोलीस दल (CRPF) आणि रेल्वे पोलीस दल (RPF) यांसारख्या सुरक्षा दलांनीही अग्निवीर योजनेअंतर्गत भरती झालेल्यांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अग्निवीरच्या सेवेतून निवृत्त झालेल्या सैनिकांना वयोमर्यादा आणि शारीरिक कार्यक्षमतेतही सवलत मिळणार आहे.
2022 मध्ये, सरकारने सैन्याच्या तीन शाखांमध्ये लष्कर, हवाई दल आणि नौदलातील पदांच्या भरतीसाठी अग्निवीर योजना आणली होती.
या योजनेअंतर्गत सैन्यात भरती झालेल्या 'अग्नीवीर' जवानांचा कार्यकाळ हा चार वर्षांचा आहे, त्यानंतर 25 टक्के जवानांना सैन्यात कायम ठेवलं जाईल आणि उर्वरित 75 टक्के लोकांना निवृत्त व्हावं लागेल.
या योजनेबाबत विरोधकांनी सरकारला अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते आणि प्रशिक्षण घेतलेले अग्निवीर सैन्यातून निवृत्त झाल्यानंतर काय करणार, याबाबतची योजना असावी, अशी मागणीही केली होती.
काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते झाल्यानंतर पुन्हा एकदा अग्निवीरचा मुद्दा उपस्थित केला. आमचं सरकार आलं तर आम्ही ही योजना रद्द करू असंही ते म्हणाले.
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल(CISF) ची घोषणा
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाच्या महासंचालक नीना सिंह यांनी गुरुवारी (11 जुलै) एका निवेदनात सांगितलं की, भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाने केंद्रीय सुरक्षा दलांमध्ये माजी अग्निवीरांच्या सहभागासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
नीना सिंह म्हणाल्या की, "या निर्णयानुसार सीआयएसएफने माजी अग्निवीर जवानांच्या भरतीसाठी सर्व तयारी केली आहे. सीआयएसएफने कॉन्स्टेबल पदांच्या भरतीमध्ये त्यांच्यासाठी 10 टक्के जागा राखीव ठेवल्या आहेत."
"माजी अग्निवीर जवानांना पीईटी म्हणजेच शारीरिक कार्यक्षमता चाचणीमध्ये सूट देण्यात आली आहे आणि सुरुवातीला उच्च वयोमर्यादा 5 वर्षांनी (पहिल्या वर्षी) आणि त्यानंतरच्या वर्षांत 3 वर्षांनी शिथिल केली जाईल."
यासोबतच त्या हेही म्हणाल्या की माजी अग्निवीर जवानांना या आरक्षणाचा लाभ घेता येईल याची खात्री सीआयएसएफ करेल.
सीमा सुरक्षा दला (BSF)ची घोषणा
सीआयएसएफ व्यतिरिक्त, सीमा सुरक्षा दल म्हणजेच बीएसएफचे महासंचालक, नितीन अग्रवाल यांनी देखील दूरदर्शनला सांगितलं आहे की, बीएसएफच्या भरतीमध्ये 10 टक्के पदे माजी अग्निवीर जवानांसाठी राखीव असतील.
याबाबत अधिक माहिती देताना नितीन अग्रवाल म्हणाले की, "त्यांनी चार वर्षे कठोर परिश्रम केले आहेत, काम केले आहे आणि अनुभव मिळवला आहे. ते कठोर शिस्तीत आहेत आणि बीएसएफसाठी योग्य आहेत. आम्हाला एक प्रकारे तयार आणि सुसज्ज सैनिक मिळत आहेत."
"त्यांना छोटे प्रशिक्षण दिल्यानंतर आम्ही त्यांना सीमेवर तैनात करू शकतो. आम्ही त्यांच्या येण्याची वाट पाहत आहोत."
ते म्हणाले की बीएसएफच्या एकूण रिक्त पदांपैकी 10 टक्के जागा या निवृत्त अग्निविरांसाठी राखीव असतील.
सशस्त्र सीमा बला(SSB)ची घोषणा
सशस्त्र सीमा बलचे महासंचालक दलजीत सिंह चौधरी यांनी पीटीआय या वृत्तसंस्थेला याबाबत अधिक माहिती दिली.
ते म्हणाले की, "या नियुक्त्यांमध्ये माजी माजी अग्निवीर जवानांसाठी 10 टक्के कोटा निश्चित करण्यात आला आहे. सशस्त्र सीमा बलामधील नियुक्तीशी संबंधित नियमांमध्ये हा बदल करण्यात आला आहे."
"पहिल्या बॅचसाठी वयात पाच वर्षांची सवलत असेल. त्यांच्यासाठी कोणतीही शारीरिक कार्यक्षमता चाचणी(फिजिकल टेस्ट) घेतली जाणार नाही."
आरपीएफ आणि सीआरपीएफची घोषणा
रेल्वे पोलीस दलाचे महासंचालक मनोज यादव म्हणाले की, "भविष्यात, हवालदार म्हणजेच कॉन्स्टेबलच्या स्तरावर जी काही भरती होईल, त्यात सर्व श्रेणींमध्ये 10 टक्के आरक्षणाची तरतूद असेल. केवळ आरक्षणच नाही तर वयोमर्यादेची अटही त्यांच्यासाठी शिथिल केली जाईल."
"डिसेंबर 2026 ते जानेवारी 2027 दरम्यान सैन्यातून निवृत्त होणाऱ्या अग्निवीरांच्या पहिल्या तुकडीसाठी, वयाची सवलत पाच वर्षे असेल, तर त्यानंतरच्या तुकडीसाठी, वयोमर्यादा तीन वर्षे असेल."
"त्यांच्या येण्याने आरपीएफला नवी गती, नवी ऊर्जा आणि नवे मनोबल मिळेल."
दरम्यान, सीआरपीएफचे महासंचालक अनिश दयाल सिंह म्हणाले की, "सीआरपीएफला याचा फायदा होईल कारण सैनिक म्हणून त्यांना लष्कराकडून प्रशिक्षित व्यक्ती मिळेल."
त्यासाठी आम्ही तयारी केली असून, नियुक्तीसंदर्भातील नियम बदलण्यात आले आहेत, असेही ते म्हणाले.
अग्निवीर योजनेवरून राहुल गांधींनी सरकारला घेरलं
भारतातील प्रमुख विरोधी पक्षांनी अनेकवेळा असं आश्वासन दिलं आहे की जर त्यांना देशात सरकार चालवण्याची संधी मिळाली तर ते 'अग्निवीर योजना' संपुष्टात आणतील.
भारताचा प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसने 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी तयार केलेल्या त्यांच्या जाहीरनाम्यात लष्करात सुरू केलेली ‘अग्निपथ’ योजना रद्द करणार असल्याचं लिहिलेलं होतं.
काही दिवसांपूर्वी काँग्रेसचे खासदार आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी संसदेत अग्निवीर योजनेचा मुद्दा उपस्थित केला होता.
राहुल गांधी आपल्या भाषणात अग्निवीर योजनेबद्दल म्हणाले होते की, "एका भूसुरुंगामुळे एक अग्निवीर शहीद झाला. मी त्याला शहीद म्हणतो आहे, मात्र भारत सरकार आणि नरेंद्र मोदी त्याला शहीद म्हणत नाहीत. ते अग्निवीर म्हणतात, त्याला पेन्शन मिळणार नाही. त्याच्या कुटुंबियांना नुकसान भरपाई मिळणार नाही. त्याला शहीदचा दर्जा मिळणार नाही."
राहुल गांधी म्हणाले होते की, "भारताच्या एका सर्वसाधारण जवानाला पेन्शन मिळेल. मात्र एका अग्निवीराला जवान नाही म्हटलं जाऊ शकत. अग्निवीर हे यूज अँज थ्रो मजूर आहेत. त्यांना तुम्ही सहा महिन्याचं प्रशिक्षण देता आणि पाच वर्षांचं प्रशिक्षण घेतलेल्या चीनच्या जवानासमोर उभं करता."
राहुल गांधी आपल्या भाषणात अग्निवीर योजनेबद्दल बोलत असतानाच मध्येच संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह उभे राहिले आणि त्यांनी याबाबत स्पष्टीकरण दिलं. ते म्हणाले, "चुकीची विधानं करून सभागृहाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न होता कामा नये."
राजनाथ सिंह म्हणाले, "मला ही गोष्ट स्पष्ट करायची आहे की युद्धात किंवा सीमेचं रक्षण करताना जर एखाद्या अग्निवीराचा मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबीयांना एक कोटी रुपयांची आर्थिक मदत केली जाते."
मोदी सरकारचा तिसरा कार्यकाळ सुरू होण्यापूर्वीच भाजपचा मित्रपक्ष जनता दल युनायटेडने अग्निपथ योजनेवर पुनर्विचार करण्याची मागणी जाहीरपणे केली होती.
जेडीयूचे प्रवक्ते केसी त्यागी म्हणाले होते की अग्निवीर योजनेबाबत मतदारांच्या एका वर्गात नाराजी आहे, त्यामुळे या योजनेतील त्रुटींवर सविस्तर चर्चा व्हावी अशी पक्षाची इच्छा आहे, कारण जनतेने त्यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
अग्निवीर कोण आहेत?
भारत सरकारच्या अग्निपथ योजनेअंतर्गत भारतातील तरुणांना आता चार वर्षांसाठी सैन्यात भरती होता येतं. भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी याबाबतची 'अग्निपथ योजना' जाहीर केली होती. या योजनेअंतर्गत सैन्यात भरती होणाऱ्या तरुणांना 'अग्निवीर' म्हटलं जातं.
या चार वर्षांत त्यांना प्रशिक्षण दिलं जातं. चार वर्षांनंतर त्यांना प्रमाणपत्रही दिलं जातं. चार वर्षानंतर अग्निपथ योजनेअंतर्गत भरती झालेल्या सैनिकांपैकी 25 टक्के तरुण सैन्यात भरती होऊ शकतील. या तरुणांचे वय 17.5 ते 21 वर्षे यादरम्यान असावं.
यासाठी 12वी उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे, परंतु जर एखाद्या तरुणाने 10वी पर्यंत शिक्षण घेतलं असेल तर बारावीच्या परीक्षेआधी त्याला या भरतीत सहभागी होता येईल पण त्याला बारावीची परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची अट आहे.
अग्निवीर योजनेची घोषणा केल्यानंतर संरक्षण मंत्रालयाने या पदांवर भरतीसाठीच्या इतर योजना बंद केल्या.
त्यावेळी देशातील विविध राज्यांमध्ये विशेषत: बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थानमध्ये या योजनेच्या विरोधात आंदोलने झाली होती. या निदर्शनांनंतर लष्कराच्या तिन्ही विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मीडियासमोर येऊन आपले स्पष्टीकरण दिले होते.
नेपाळमध्ये अग्निवीर योजनेला विरोध
लोकसभा निवडणुकीदरम्यान अग्निवीर योजनेबाबत भारतातील विरोधी पक्षांची भूमिका समोर आल्यानंतर भारताच्या शेजारी राष्ट्र नेपाळमध्येही या योजनेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला होता.
भारत सरकारने दोन वर्षांपूर्वी या योजनेअंतर्गत भरती सुरू केली तेव्हा नेपाळने आपल्या तरुणांना भारतीय सैन्यात भरती न होण्यास सांगितलं होतं.
नेपाळ सरकारने अग्निपथ योजनेअंतर्गत तरुणांच्या भरतीवर बंदी घातली आहे. या योजनेमुळे दोन्ही देशांमधील दोनशे वर्षांच्या लष्करी संबंधांचा वारसा धोक्यात आल्याचंही काही विश्लेषकांनी सांगितलं होतं.
