पेपरलीक रोखण्यासाठी नवीन कायदा लागू, 10 वर्षे तुरुंगवास आणि 1 कोटींच्या दंडाची तरतूद
NEET आणि UGC-NET परीक्षांवरून वाद सुरू असतानाच आता केंद्र सरकारनं पेपर लीक होण्याची प्रकरणं रोखण्यासाठी तयार करण्यात आलेला कायदा लागू केला आहे.केंद्र सरकारनं शुक्रवारी (21 जून) रात्री उशिरा या कायद्याची अधिसूचना जारी केली.
या नवीन कायद्यानुसार दोषी आढळणाऱ्यांना 10 वर्षांचा तुरुंगवास आणि 1 कोटी रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी चार महिन्यांपूर्वी पब्लिक एक्झामिनेशन(प्रिव्हेंशन ऑफ अनफेअर मीन्स) अॅक्ट, 2024 ला मंजुरी दिली होती.
कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि पेन्शन मंत्रालयाने शुक्रवारी अधिसूचना जारी करून हा कायदा देशात लागू केला.
UGC-NET 2024 परीक्षेचा पेपर फुटल्याच्या वाढत्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारचे हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे.
UGC-NET परीक्षा रद्द झाल्यानं तसंच NEET परीक्षेतील ग्रेस मार्क आणि त्यानंतरच्या गोंधळामुळं देशातील अनेक भागांत विद्यार्थी आंदोलन करत आहेत. याशिवाय, या परीक्षांचे आयोजन करणारी नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी म्हणजेच NTA वरही प्रश्नचिन्हं उपस्थित होत आहेत.
Published By- Priya Dixit
