पी. व्ही. नरसिंह राव: यांनी कशा आणल्या आर्थिक सुधारणा?

सिद्धनाथ गानू

1991 च्या जून-जुलै महिन्यात भारत एका आर्थिक संकटाच्या उंबरठ्यावर उभा होता. देशाला डबघाईपासून वाचवण्याची जबाबदारी दोन लोकांच्या खांद्यावर होती.

त्यांच्यातले एक काही दिवसांपूर्वीच राजकारणातून निवृत्ती घेण्याच्या तयारीत होते आणि दुसरे प्रशासकीय आणि धोरण क्षेत्रातले पडद्यामागचे कलाकार होते.

दिल्लीत रंगलेल्या सत्तेच्या संगीतखुर्चीत या दोघांना कुणी खिजगणतीतही धरलं नसेल. पण नियतीच्या मनात वेगळंच होतं.

21 जून 1991, वयाची सत्तरी गाठायला उणेपुरे सात दिवस बाकी असलेल्या पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी भारताचे दहावे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली.

तोपर्यंत विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे प्रमुख असलेल्या मनमोहन सिंह यांना त्यांनी अर्थमंत्री केलं आणि पुढच्या 33 दिवसांमध्ये या दोघांनी भारताच्या अर्थकारणाला एक वेगळीच दिशा दिली.

24 जुलै 1991 च्या ऐतिहासिक अर्थसंकल्पात खासगीकरण-उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या धोरणाचा अवलंब करत भारताने आपल्या अर्थव्यवस्थेची दारं जगासाठी उघडली.

आज तीन दशकं उलटल्यानंतर त्याची बरी-वाईट फळं आपण सगळे उपभोगतोय. देशाच्या अर्थकारणाबरोबरच राजकारण आणि समाजकारणालाही कलाटणी देणाऱ्या त्या 33 दिवसांची ही गोष्ट.

पण ती गोष्ट ऐकण्यापूर्वी आपल्याला थोडं इतिहासात जावं लागेल. 1980 च्या दशकाच्या शेवटी भारतात कमालीचं राजकीय अस्थैर्य होतं. पक्षीय आघाड्यांचे इमले आणि त्याचबरोबर सरकारं बनत होती, कोसळत होती.

1991 सालच्या मे महिन्यात निवडणूक प्रचारासाठी तामिळनाडूत असलेल्या राजीव गांधींची हत्या झाली आणि सगळा देश हादरला होता.

निवडणुकीचे उरलेले दोन टप्पे पार पडले आणि सर्वांत मोठा पक्ष बनूनही काँग्रेस बहुमतापासून दूरच राहिला. पक्षाचं आणि सरकारचं नेतृत्व करण्यासाठी ज्या निवडक नावांचा विचार केला गेला त्यातलं एक नाव होतं पी. व्ही. नरसिंह राव.

राजीव गांधींची हत्या झाली तेव्हा नरसिंह राव दिल्लीत नव्हते. राजकारणातून निवृत्ती घेऊन आपल्या गावी परत जाण्याच्या इराद्याने नरसिंह रावांनी दिल्ली सोडली होती. राजीव गांधी गेल्याची बातमी आल्यावर त्यांना तातडीने दिल्लीला येण्याचा निरोप मिळाला.

राव ताबडतोब दिल्लीत आले. गटातटात विभागलेल्या काँग्रेस पक्षाचं आणि पर्यायाने अल्पमतातल्या सरकारचंही नेतृत्व त्यांच्याकडे सोपवलं गेलं. राजकारणातून निवृत्त होण्याची तयारी केलेले राव आपला सत्तरावा वाढदिवस पंतप्रधान निवासात साजरा करणार होते.

मनमोहन सिंहांचा फोन जेव्हा मध्यरात्री वाजला...

उदारीकरणाचं श्रेय नरसिंह राव-मनमोहन सिंह जोडीला दिलं जातं. पण मनमोहन सिंह हे काही नरसिंह रावांची पहिली पसंती नव्हते.

राव यांना अर्थमंत्रीपदी एक विश्वासार्ह व्यक्ती हवी होती, अशी व्यक्ती जिच्या आर्थिक मुत्सद्दीपणाबद्दल कुणी शंका घेणार नाही. या कामासाठी पहिलं नाव समोर आलं इंद्रप्रसाद गोवर्धनभाई पटेल यांचं. पटेलांनी नकार दिल्यानंतर राव वळले मनमोहन सिंह यांच्याकडे.

तेव्हा विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्ष असलेले डॉ. सिंह नुकतेच परदेश दौऱ्यावरून परत आले होते. त्यांच्या घरातला फोन खणाणू लागला. थोड्याच वेळात फोन केलेली व्यक्ती घरी आली.

'नरसिंह राव यांची तुम्ही अर्थमंत्री व्हावं अशी इच्छा आहे' हा निरोप डॉ. मनमोहन सिंह यांना द्यायला आलेली ही व्यक्ती होती डॉ. पी. सी. अलेक्झांडर. तेव्हा नरसिंह राव यांचे सल्लागार असलेल्या डॉ. अलेक्झांडर यांनी इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी या दोघांचे प्रधान सचिव म्हणूनही काम केलेलं होतं.

मनमोहन सिंह यांना अलेक्झांडर यांचं सांगणं खरं वाटलं नाही. दुसऱ्या दिवशी ते UGC च्या कार्यालयात असताना त्यांना नरसिंह रावांचा फोन आला आणि त्यांनी स्वतःच त्यांना अर्थमंत्री होण्याचा प्रस्ताव दिला.

अर्थमंत्री केल्यानंतर नरसिंह रावांनी डॉ. सिंह यांना एक गमतीशीर गोष्ट सांगितली. खुद्द डॉ. सिंह यांनीच तो प्रसंग अनेकदा सांगितला आहे. डॉ. सिंह सांगतात, 'नरसिंह राव मला म्हणाले, तुम्ही जे करताय ते यशस्वी ठरलं तर आपण सगळे त्याचं श्रेय घेऊ. तुम्ही जर अपयशी ठरलात तर मी तुम्हाला काढून टाकेन.'

टीम तयार, आता वेळ कसोटीची

शपथविधीपूर्वी दोन दिवस, म्हणजे 19 जूनला कॅबिनेट सचिव नरेश चंद्रा यांनी नरसिंह राव यांना देशाच्या आर्थिक स्थितीबद्दलचं एक आठ पानी टिपण दिलं होतं. त्यातल्या काही गोष्टी याप्रमाणे होत्या.

"1990-91 साली देशावरचा कर्जाचा डोंगर मी म्हणत होता; राव पंतप्रधान झाले तेव्हा फक्त दोन आठवड्यांची आयात करता येईल इतकंच परकीय चलन शिल्लक होतं, आधीच्या सरकारने सोनं तारण ठेवून कर्ज काढून झालं होतं; महागाई वाढत होती; रुपयाची किंमत कमी करण्यासाठी दबाव होता; कच्च्या तेलाच्या किंमती भडकल्या होत्या; परदेशस्थ भारतीय म्हणजे NRI आपलं भांडवल देशातून काढून घेत होते; आंतरराष्ट्रीय संस्था भारताला कर्ज द्यायला तयार नव्हत्या... एकूणच आर्थिक परिस्थिती 'आशादायी' सदरात मोडत नव्हती."

राव यांच्या पंतप्रधान कार्यालयात विशेष कर्तव्यावर असलेले अधिकारी (OSD) असलेले काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी आपल्या 'टू द ब्रिंक अँड बॅक : इंडिया'ज 1991 स्टोरी' या पुस्तकात या भेटीबद्दल म्हटलंय, 'हे टिपण पाहिल्यावर नरसिंह रावांची पहिली प्रतिक्रिया होती- आर्थिक परिस्थिती इतकी वाईट आहे? यावर चंद्रा म्हणाले नाही सर, याहूनही वाईट आहे.'

आतापर्यंत भारत ज्यांच्याकडून कर्ज घेत आला होता त्यांनी आता आणखी कर्ज द्यायला नकार दिल्यानंतर भारत वळला जागतिक बँक (World Bank) आणि आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी (International Monetary Fund) कडे. या दोघांनी भारताला आर्थिक मदत करण्याची तयारी दाखवली पण त्यासाठी काही अटी घातल्या.

भारताच्या अर्थव्यवस्थेत रचनात्मक बदल घडवणाऱ्या या अटी होत्या. अर्थव्यवस्था नियोजनाधिष्ठित न राहता बाजारपेठेअधीन करणे, सरकारची भूमिका कमी करणे, व्यापारातले अडथळे दूर करणे आणि परकीय गुंतवणुकीला उत्तेजन देणे यांसारख्या अटी त्यात होत्या.

रुपयाची किंमत कमी केली

अर्थमंत्री होण्यापूर्वीही मनमोहन सिंह वेगवेगळ्या भूमिकेत आर्थिक धोरणांशी जोडले गेले होते. त्यांनी नरसिंह राव यांना सुचवलेल्या अनेक बदलांपैकी एक मोठा बदल होता रुपयाचा विनिमय दर म्हणजे एक्सचेंज रेट कमी करण्याचा.

पण 'रुपयाचं अवमूल्यन' हा फक्त आर्थिक निर्णय नव्हता. त्याचे पडसाद सकारात्मक नसतील याची राव आणि सिंह यांना खात्री होती.

डॉ. मनमोहन सिंह यांनी शेखर गुप्तांना दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं होतं की तत्कालीन राष्ट्रपती आर. वेंकटरमण यांनी विश्वासमतही न जिंकलेल्या सरकारने असा निर्णय घेऊ नये असं म्हणून राव-सिंह यांना परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला होता.

डॉ. मनमोहन सिंह यांनी रुपयाचा विनिमय दर दोन टप्प्यात कमी करण्याचा निर्णय घेतला. 'कॅबिनेटमध्ये हा प्रस्ताव अडकू शकेल याची आपल्याला खात्री होती म्हणून आपण फक्त पंतप्रधानांना विश्वासात घेतलं आणि त्यांना एक हस्तलिखित टिपण दिलं. त्यांनी त्याला हिरवा कंदिल दिल्यानंतर रुपयाचं अवमूल्यन केलं गेलं.

यानंतर विरोधक, माध्यमं यांच्यात ज्या प्रतिक्रिया उमटल्या त्यामुळे दुसरा टप्पा येईपर्यंत खुद्द नरसिंह रावच या निर्णयाबद्दल साशंक झाले. 5 जुलैला दुसऱ्या टप्प्यातलं अवमूल्यन होणार होतं. पण सकाळीच पंतप्रधानांनी डॉ. सिंह यांना ते थांबवण्यास सांगितलं.

पंतप्रधानांचं मतपरिवर्तन करण्याचा प्रयत्न विफल झाल्यानंतर डॉ. सिंह यांनी सकाळी 9:30 वाजता रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर सी. रंगराजन यांना फोन करून ते थांबवण्यास सांगितलं. पण रंगराजन यांनी 9 वाजताच ती प्रक्रिया पूर्ण झाली असल्याचं सांगितलं. जयराम रमेश यांच्या पुस्तकात हा प्रसंग सविस्तर दिला आहे.

रुपयाच्या अवमूल्यनाबरोबरच 'लायसन्स-परमिट राज'चा शेवट, आयात-निर्यात नियमांची पुनर्रचना आणि नवीन औद्योगिक धोरण यांसारख्या निर्णयांचाही उदारीकरणाच्या प्रक्रियेत मोठा वाटा होता.

गांधी-नेहरूंचा वारसा आणि आर्थिक सुधारणा

नरसिंह राव आणि मनमोहन सिंह दोघेही समाजवादी विचारांच्या मुशीत वाढलेले. पण भांडवलवादाला सैतान मानणाऱ्या गटातले ते नव्हते.

ज्या गांधी-नेहरूंच्या पक्षाने चार दशकं समाजवादी अर्थव्यवस्थेची भलामण केली त्याच पक्षाच्या अल्पमतातल्या सरकारने आता IMF, World Bank यांसारख्या भांडवलवादी आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या पंगतीला बसून आपली आर्थिक निती आणि गती बदलली होती.

डॉ. मनमोहन सिंह यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात आणि नरसिंह राव यांनी 1992 च्या काँग्रेसच्या तिरुपतीमध्ये झालेल्या अधिवेशनात सातत्याने पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधींच्या स्वप्नांना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी आपण हे निर्णय घेतल्याचं सांगितलं. आर्थिक उदारीकरणाला काँग्रेसमधूनच होत असलेला विरोध त्यांनी असा पेलला.

पण भाषा काहीही वापरली तरी हा 'यू-टर्न' नव्हता का? याच प्रश्नाचं उत्तर देताना 2004 साली नरसिंह राव एका मुलाखतीत म्हणाले, "तुम्हाला जर हे लक्षात येत असेल की तुम्ही उभे आहात ती जागाच गतीमान आहे, तर वळण घेणं सोपं पडतं. तुम्ही कधीच निश्चल नसता हे लक्षात आलं पाहिजे."

1991 पूर्वी नरसिंह राव आणि डॉ. मनमोहन सिंह यांनी फार काळ एकत्र काम केलं होतं असं नाही. राव राजकारणी होते आणि डॉ. सिंह धोरण सल्लागार. पण संकटाच्या घडीला एकत्र आलेल्या या दोघांनी कुठलेही मतभेद टोकाला जाऊ न देता आपल्यावर आलेली जबाबदारी पाच वर्षं निभावली.

नरसिंह रावांच्या जन्मशताब्दीच्या प्रसंगी बोलताना डॉ. सिंह यांनी म्हटलं होतं, "तो एक अवघड आणि धाडसी निर्णय होता. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचं नेमकं दुखणं काय आहे हे पूर्णपणे समजल्यानंतर नरसिंह राव यांनी मला पूर्ण निर्णस्वातंत्र्य दिलं." मनमोहन सिंह यांनी याप्रसंगी नरसिंह राव यांचा उल्लेख 'मित्र, तत्त्वज्ञ आणि मार्गदर्शक (friend, philosopher, guide') असा केला.

उदारीकरणाच्या धोरणामुळे फायदा किती झाला आणि नुकसान किती झालं याबाबत मतभेद असणं स्वाभाविक आहे. प्रख्यात व्यंगचित्रकार आर. के. लक्ष्मण यांनी 1991 साली उदारीकरणावरच्या आपल्या व्यंगचित्रात राव आणि सिंह IMF च्या कार्यालयातून पैशाच्या थैल्या घेऊन बाहेर पडताना दाखवले होते आणि सोबत लिहलं होतं, 'कुणी विचारलं तर सांगा त्यांनी आमचा हात नाही पिरगळला, आम्ही स्वतःच तो पिरगळला.'

या धोरणाचे पुरस्कर्ते त्याला संकटाच्या रुपाने आलेलं वरदान मानतात तर विरोधक म्हणतात की यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था भांडवलवादाच्या दावणीला बांधली गेली. हा वाद सुरूच राहील. पण 'ॲक्सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर' म्हणून वर्णन केल्या गेलेल्या दोन नेत्यांनी घेतलेला हा निर्णय इतिहास कधीही विसरणार नाही.