कर्पुरी ठाकूर यांना भारत रत्न देण्यामागे भाजपची नेमकी रणनिती काय?

-प्रियंका झा

बिहारचे माजी मुख्यमंत्री कर्पुरी ठाकूर यांना भारत सरकारनं भारतरत्न या देशातील सर्वोच्च पुरस्कारानं गौरवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कर्पुरी ठाकूर यांच्या 100 व्या जयंतीच्या एक दिवस आधी याची घोषणा करण्यात आली. त्यानंतर बिहारपासून ते दिल्लीपर्यंतच्या राजकीय हालचालींना वेग आला.

कर्पुरी ठाकूर हे दोन वेळा बिहारचे मुख्यमंत्री राहिलेले आहेत. त्यांना 'जननायक' म्हटलं गेलं आहे. 1988 मध्ये त्यांचं निधन झालं होतं. त्यानंतर 36 वर्षांनी त्यांना भारताचा हा सर्वोच्च नागरी सन्मान बहाल करण्यात येत आहे.

राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रमुख लालू प्रसाद यादव याबाबत म्हणाले की, कर्पुरी ठाकूर यांना खूप आधीच भारतरत्न मिळायला हवा होता.

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले आहेत. लालू आणि नितीश दोघंही कर्पुरी ठाकूर यांचा राजकीय वारसा चालवत असल्याचा दावा करतात. नितीश कुमार यांच्या पक्षातून कर्पुरी ठाकूर यांचा मुलगा रामनाथ ठाकूर यांना राज्यसभेवर पाठवण्यात आलं आहे.

भारतरत्न देण्याच्या या घोषणेनंतर वेगवेगळे राजकीय पक्ष याचं श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी कर्पुरी ठाकूर यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त आयोजित कार्यक्रमात उपस्थिती लावली. तर पाटण्यात नितीश कुमार यांनी अतिमागास रॅलीचं आयोजन केलं.

काही महिन्यांत लोकसभा निवडणूक होत आहे. त्यामुळं कर्पुरी ठाकूर यांना भारतरत्न देण्याचा संबंध या निवडणुकीशी जोडला जात आहे. कर्पुरी ठाकूर बिहारमधील अतिमागास वर्गातील होते. बिहारमध्ये जातीय समीकरणांचा विचार करता या अतिमागास जातींचं प्रमाण सर्वात अधिक आहे.

जातनिहाय राजकारण हेच लक्ष्य?

24 जानेवारी, 1924 ला समस्तीपूरच्या पितौंझियामध्ये जन्मलेले कर्पुरी ठाकूर बिहारमध्ये एक वेळा उपमुख्यमंत्री, दो वेळा मुख्यमंत्री आणि अनेक दशकं आमदार तसंच विरोधी पक्षाचे नेते राहिले आहेत.

1977 मध्ये दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री बनल्यानंतर मुंगेरीलाल कमिशन लागू करून राज्यात नोकरीत आरक्षण लागू करण्याच्या निर्णयासाठी कायम त्यांचं स्मरण केलं जातं.

गेल्यावर्षी दोन ऑक्टोबरला बिहार सरकारनं जातनिहाय जनगणनेचे आकडे जाहीर केले होते. त्यानुसार बिहारची एकूण लोकसंख्या 13 कोटी आहे. त्यात सर्वाधिक आकडा अतिमागास वर्गाचा आहे. राज्यातील लोकसंख्येत त्यांचं प्रमाण सुमारे 36 टक्के आहे. त्यानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर मागास वर्गाचा समावेश आहे. राज्यात त्यांचं प्रमाण 27.12 टक्के एवढं आहे.

जातनिहाय जनगणना ही काळाची गरज असल्याचं काँग्रेससह बहुतांश विरोधी पक्षानं म्हटलं आहे. जेवढी लोकसंख्या तेवढा अधिकार अशा घोषणाही देण्यात आल्या आहेत.

नितीश कुमार यांच्या सरकारनं सर्वेक्षणानंतर आणखी एक मोठं पाऊल उचलत राज्यात आरक्षणाची मर्यादा वाढवून 75 टक्के केली आहे.

बिहारच्या ओबीसी वोट बँकेचा एक मोठा भाग आतापर्यंत लालूप्रसाद यादव आणि नितीश कुमार यांच्या पक्षांसोबतच राहिला आहे.

आधी जातनिहाय सर्वेक्षण आणि नंतर त्याआधारे आरक्षण वाढवल्यामुळं 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत याचा फायदा महाआघाडीला होऊ शकतो, अशा चर्चांना वेग आला.

विश्लेषकांच्या मते, केंद्र सरकार कर्पुरी ठाकूर यांना भारत रत्न देऊन मागास वर्गाच्या वोट बँकेपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहे.

अनेक दशकं बिहारचं राजकारण जवळून पाहणारे ज्येष्ठ पत्रकार सुरूर अहमद यांच्या मते, "अतिमागास वर्गानं आपल्या सोबत यावं आणि विशेषतः जातनिहाय जनगणनेचे आकडे समोर आल्यानंतर त्याचा परिणाम कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे, हे अगदीच स्पष्ट आहे."

"कर्पुरी ठाकूर यांचा 1977-1978 मध्ये जो फॉर्म्युला होता तोच पुढं नेत नितीश कुमार यांच्या सरकारनं आरक्षण 75 टक्क्यांपर्यंत वाढवलं आहे. त्यापैकी 10 टक्के आर्थिकदृष्ट्या मागासांसाठी आहे. या सर्वाचा बिहारवर परिणाम तर होतच होता. कदाचित बिहारच्या बाहेरही त्याचा परिणाम होत असेल. त्यामुळं आता ही घोषणा करण्याची योग्य वेळ असेल, असं भाजप सरकारला वाटलं असेल," असंही ते म्हणाले.

"लालू प्रसाद यादव आणि नीतीश कुमार असे नेते कर्पुरी ठाकूर यांचे शिष्य आहेत. त्यामुळं त्यांनी अनेकदा ठाकूर यांना भारत रत्न मिळावा अशी मागणी केली आहे. पण निर्णय अगदी योग्य वेळी घेण्यात आला," असं त्यांनी सांगितलं.

'कमंडल'नंतर 'मंडल'चं राजकारण

22 जानेवारीला अयोध्येत राम मंदिरात प्राण प्रतिष्ठा सोहळा झाला. राम मंदिर बांधणं हा भाजपच्या जाहीरनाम्यातील महत्त्वाचा मुद्दा होता.

त्यामुळं राम मंदिर तयार झाल्यास आगामी निवडणुकीत त्याचा फायदा भाजपला होऊ शकतो, असं म्हटलं गेलं. पण भाजपलं हिंदू मतं खेचण्यात किती यश येईल हे तर सहा महिन्यांनंतरच समजू शकेल.

या कार्यक्रमानंतर 24 तासांच्या आत कर्पुरी ठाकूर यांना भारत रत्न देण्याची घोषणा याकडं राजकीय विश्लेषक कमंडलबरोबरच मंडल वोट बँकेंचं संतुलन अशा राजकारणाच्या दृष्टीनं पाहत आहेत.

विशेषतः बिहारच्या दृष्टीनं. कारण याठिकाणी आगामी निवडणुकीत भाजपचा सहकारी राहिलेले नितीश कुमार आता राजदबरोबर आहेत.

राजकीय भाषेत कमंडलचा संबंध हिंदुत्व आणि मंडलचा संबंध मागास यांच्याशी जोडला जातो.

द हिंदू या इंग्रजी वृत्तपत्राच्या राजकीय संपादक निस्तुला हेब्बर यांच्या मते, जातनिहाय ओळख हा भारतीय राजकारणातला महत्त्वाचा मुद्दा आहे. कमंडलला पर्याय मंडल आहे आणि हेच भाजपच्या निर्णयामागचं मोठं कारणही आहे.

त्यांच्या मते, "भाजपनं 1990 च्या दशकात सोशल इंजिनीअरिंग सुरू केलं. त्या काळात मागास वर्गातून येणारे कल्याण सिंह आणि उमा भारती अशा लोकांना पुढं केलं तसंच नरेंद्र मोदीही इतर मागास वर्गातील आहेत. भाजप अनेक वर्षांपासून कमंडलच्या राजकारावर पर्याय असलेल्या मंडल राजकारणाला सामावून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे."

त्याचवेळी त्या असंही म्हणाल्या की, निवडणुका येत आहेत आणि बिहार भाजपच्या दृष्टीनं प्रचंड समस्यांनी भरलेलं एक राज्य आहे. भाजपचे जुने सहकारी नितीश कुमार यांच्याकडं राज्यातील अंदाजे एकूण 11 टक्के मतदान आहे. विशेषतः मागासांचे. पण आता ते एनडीएमध्ये नसून महाआघाडीमध्ये आहेत.

पंतप्रधान मोदींनी राम मंदिराच्या प्राण प्रतिष्ठेच्या दिवशी दिलेल्या भाषणात शबरी, निषादराज, खारुताई आणि जटायू अशा रामायणातील पात्रांचा उल्लेख केला.

निस्तुला हेब्बर यांच्या मते, "पंतप्रधानांनी जे भाषण केलं त्यात रामायणाच्या ज्या पात्रांची नावं घेतली त्यावरून हे स्पष्ट झालं की, हिंदुत्वाच्या एका व्यापक मर्यादेत सामाजिक न्यायाच्या मुद्याचा समावेश करण्याचा प्रयत्न त्यातून करण्यात आला."

भाजपला बिहारमध्ये मोठा चेहरा हवा?

भाजपनं 2019 मध्ये दुसऱ्यांदा बहुमतानं केंद्रात सत्ता मिळवली. त्याच्या सुमारे वर्षभर आधीच भाजपनं गुजरातमध्ये वल्लभाई पटेल यांचा भव्य पुतळा स्टॅच्यू ऑफ युनिटीचं उद्घाटन करत एक डाव खेळला होता.

सरदार पटेल काँग्रेस नेते होते. पण त्यांनी वल्लभभाई पटेल यांना कधीही पुरेसा सन्मान दिलाच नाही, असा आरोप भाजपनं काँग्रेसवर केला.

त्याच घटनाक्रमाला सुरूर अहमद यांनी बिहारच्या राजकारणातील भाजपच्या स्थितीशी जोडलं आहे.

त्यांच्या मते, भाजपकडं बिहारमध्ये अतिमागास वर्गातील एकही मोठा चेहरा नाही.

अशा स्थितीत कर्पुरी ठाकूर यांचा वारसा आपल्याकडं असल्याचं दाखवत मागासांमध्ये अस्तित्व निर्माण करण्याच्या प्रयत्न पक्ष करत आहे.

सुरूर अहमद यांच्या मते, "भाजप अनेकदा मोठ्या नेत्यांना आपल्या बाजुला ओढून घेत असतं. जसं गुजरातमध्ये सरदार वल्लभभाई पटेल जे खरं तर काँग्रेसचे नेते होते. बिहारमध्ये भाजपकडं मोठा चेहरा नव्हता त्यामुळं कर्पुरी ठाकूर यांचं नाव आपल्याशी जोडून घेतलं जावं असा विचार त्यांनी केला असेल. हा भाजपसाठी मोठा डाव ठरू शकतो."

त्यांच्या मते, संयुक्त जनता दल आणि भाजप एकत्र होतं, त्यावेळी अतिमागास वर्गाची मतं त्यांना मिळून जायची. पण 2015 च्या विधानसभा निवडणुकीत जेव्हा नितीशकुमार लालूंबरोबर गेले तेव्हा भाजप आणि त्यांच्या सहकारी पक्षांना 243 पैकी फक्त 58 जागाच मिळाल्या. लालू यादव आणि नितीश कुमार जेव्हाही एकत्र येतात तेव्हा अति मागास वर्ग त्यांच्या पाठिशी जातो.

"भाजपला वाटलं की, नितीश आणि लालू यांना जातनिहाय गणनेच्या माध्यमातून अतिमागास वर्गाला पूर्णपणे त्यांच्या बाजुनं ओढून घेण्यासाठी मोठा डाव खेळला आहे. त्यामुळं तो हाणून पाडण्यासाठी भाजपनंही एक डाव (कर्पुरी ठाकूर यांना भारत रत्न) खेळला," असं अहमद म्हणाले.

नितीश कुमार पुन्हा भूमिका बदलणार?

कर्पुरी ठाकूर यांना भारत रत्न दिल्यानंतर नितीश कुमार आणि लालू प्रसाद यांच्या वेग-वेगळ्या प्रतिक्रिया समोर आल्या. त्यामुळं या चर्चेलाही खतपाणी मिळालं की, नितीश कुमार पुन्हा एकदा जुना मित्र म्हणजे भाजपच्या बाजुनं जाऊ शकतात.

कर्पुरी ठाकूर यांनी भारतरत्न देण्याची घोषणा केल्यानंतर नितीश कुमार यांनी त्यांच्या मागणीची आठवण करून देत पंतप्रधान मोदी आणि केंद्र सरकारचे आभार मानले होते.

पण लालूप्रसाद यादव यांनी मात्र, त्यांचे राजकीय आणि वैचारिक गुरू कर्पुरी ठाकूर यांना खूप आधीच भारत रत्न मिळायला हवा होता, असा मुद्दा उपस्थित केला होता.

लालू प्रसाद यादव यांनी असंही म्हटलं होतं की, त्यांनी संसदेपासून ते अगदी रस्त्यावरही हा मुद्दा मांडला होता. पण जेव्हा बिहारच्या सरकारनं जातनिहाय जनगणना केली आणि आरक्षणाची मर्यादा वाढवली त्यानंतर केंद्र सरकारला जाग आली.

कर्पुरी ठाकूर यांचा राजकीय वारसा पुढं नेत असल्याचा दावा करणाऱ्या या दोन्ही नेत्यांच्या प्रतिक्रियांमध्ये जो फरक आहे, त्यात काही संकेत असू शकतो का?

याबाबत सुरूर अहमद म्हणाले, "नितीश आता एनडीएमध्ये कसे जाणार? एनडीएची काही शक्यताच नाही, तर जाऊन काय करणार? बिहारमध्ये तर भाजपशी थेट लढाई आहे. अशा परिस्थितीत परत भाजपबरोबर जाणं हे पायावर दगड मारून घेण्यासारखं आहे. तसं केल्यास त्यांचं काही अस्तित्वच राहणार नाही. निवडणुकीनंतर काही घडलं तर विषय वेगळा आहे. पण निवडणुकीपूर्वी तरी नितीश एनडीएमध्ये जाणं शक्य वाटत नाही."

तर निस्तुला यांच्या मते, नितीश कुमार यांनी एवढ्या वेळा भूमिका बदलली आहे की, काहीही सांगणं कठीण आहे. जर एनडीएमध्ये जाऊन एखादी राजकीय महत्त्वाकांक्षा पूर्ण होईल असं त्यांना वाटलं तर ते तसंही करू शकतात.

पण सोबत असणाऱ्या पक्षांनी घाबरून राहावं म्हणूनही कधी-कधी ते अशाप्रकारचे संकेत देत असतात, असंही महटलं जातं.

या निर्णयानं भाजपला 2024 लोकसभा निवडणुकीत किती फायदा होईल? याबाबत सुरूर अहमद म्हणाले की,"हे नेमकं सांगता येणार नाही. पण भाजपनं एक प्रतिकात्मक डाव टाकला आहे. भाजप त्यासाठी ओळखलंही जातं. कुठून एक-दोन, पाच-दहा मतं येत असली तरी भाजप अखेरच्या क्षणापर्यंत लढत असतं."