स्वाती पाटील
प्रशासनाचा विरोध झुगारून अखेर सांगलीमध्ये बैलगाडी शर्यत पार पडली आहे. आटपाडी तालुक्यातील झरे गावातील माळरानावर ही शर्यत पार पडली आहे.भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी बैलगाडी शर्यत बंदी उठवावी या मागणीसाठी ही स्पर्धा आयोजित केली होती.पण, बैलगाडी शर्यतीवर न्यायालयानं बंदी घातलेली असल्यामुळे या परिसरात शर्यत होऊ नये यासाठी कलम 144 लागू करण्यात आले आहे.
असं असतानाही पहाटे 5 ते 6 च्या दरम्यान 7 बैलगाड्यांची शर्यत भरवण्यात आली.यासाठी पडळकर यांच्या समर्थकांनी एका रात्रीत 5 किलोमीटरचा ट्रॅक तयार केल्याचं सांगितलं जात आहे.
महाराष्ट्रात बैलगाडी शर्यतींवर बंदी आहे. सर्वोच्च न्यायालयात 2018 पासून हा विषय प्रलंबित आहे. पण आता बैलगाडी शर्यतीवरील बंदी उठवण्याच्या मागणीसाठी राज्यभरात आवाज उठवला जातोय. राजकीय पक्षांकडूनही या मागणीचं समर्थन केलं जात आहे.
पण सर्वोच्च न्यायालयात हा विषय प्रलंबित असताना आणि कोरोनाची तिसरी लाट येण्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशानसाने हा शर्यतींनी परवानगी नाकारली होती.
पडळकर विरुद्ध प्रशासन
कोणत्याही परिस्थितीत बैलगाडी शर्यतींना परवानगी देण्यात येणार नाही अशी भूमिका सांगली जिल्हा आणि पोलीस प्रशासनाने घेतली होती. त्यासाठी गुन्हे दाखल करण्याच इशारा प्रशासनाने दिला होता.
यासाठी सांगलीचे जिल्हाधिकारी डॉ.अभिजीत चौधरी यांनी सांगली जिल्ह्यातील आटपाडी तालुक्यातील 9 गावांमध्ये कलम 144 लागू केलं.
यात झरे, पिंपरी बुद्रुक, विभूतवाडी, कुरूंदवाडी,पडळकरवाडी,निंबवडे,घाणंद,जांभूळणी,घरनिकी या नऊ गावांच्या हद्दीत 20 ऑगस्ट रात्री 12 वाजेपर्यंत संचारबंदी लागू करण्यात आली.
या शर्यतींसाठी तयार करण्यात आलेल्या मैदानावर आडव्या चऱ्या मारण्यात आल्या. शर्यतीच्या मैदानापर्यंत येणाऱ्या रस्त्यांवर पोलिसांनी नाकाबंदी केली.
बैलगाडी शर्यतीसोबत ग्रामीण भागाची नाळ जोडली आहे. मात्र या शर्यतीवरची बंदी उठवण्याबाबत राज्य सरकार गंभीर नसल्याची टीका आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केली.
पडळकर यांनी आयोजित केलेली शर्यत होऊ देणार नाही, असा पवित्रा प्रशासनाने घेतला आहे.
यावरून राजकारण सुरू असल्याचा आरोपही पडळकर यांनी केला. लोकांच्या हितासाठी सभागृहाने बंदी उठवण्याबाबतचा निर्णय घेतला पाहिजे असं सांगत सरकारच्या भूमिकेविरोधात ही स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे, असं त्यांनी म्हटलं होतॆ.
पण यावेळी कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तर यासाठी प्रशासन जबाबदार राहील, असंही पडळकर यांनी सांगितलं होतं.
बैलगाडी शर्यतीवर बंदी का आहे?
1960च्या प्राणी छळ प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 22 (2) नुसार ज्या प्राण्यांचा माणसांकडून छळ होतो त्या प्राण्यांच्या संरक्षणासाठी त्यांचा गॅझेटमध्ये समावेश करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारच्या वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाला आहे.
यानुसार माकड, अस्वल, चित्ता, वाघ आणि सिंह या प्राण्यांचा या गॅझेटमध्ये समावेश आहे. 2011 मध्ये तत्कालीन वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने बैलाचा या यादीत समावेश केला आहे.
या कायद्यामुळे 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बैलांच्या शर्यतीवर बंदी घातली. या निर्णयाला महाराष्ट्रासह तामिळनाडू, कर्नाटक, पंजाब आणि इतर राज्यातून जोरदार विरोध झाला.
दरम्यान, 2017 मध्ये तामिळनाडूमध्ये जल्लीकट्टु स्पर्धा सुरू व्हावी यासाठी मोठं आंदोलन झालं. त्यानंतर तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाची बंदी असताना राज्य सरकारच्या अधिकारात कायदा करत या स्पर्धांना परवानगी दिली.
तर दुसरीकडे कर्नाटक आणि महाराष्ट्र सरकारने याबाबत सभागृहात कायदा पास केला ज्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली.पण महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात प्राणी प्रेमींनी आव्हान दिलं.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सूचनेनुसार महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात शर्यतींना परवानगी द्यावी यासाठी विशेष अनुमती याचिका दाखल केली.
त्यापूर्वी तामिळनाडू, कर्नाटक राज्यातील प्राणी मित्रांनी या राज्यातील शर्यत बंद करण्याच्या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केलं.
त्यानंतर 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने शर्यत बंदीवरील सर्व याचिका एकत्र करत पाच सदस्यांच्या घटनापिठाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हापासून आजवर हा विषय न्यायालयात प्रलंबित आहे.
कायद्यानुसार प्राण्यांना इजा होईल असं कृत्य करणाऱ्यांना किमान पाच लाखांचा दंड किंवा तीन वर्ष तुरूंगवास अशी शिक्षेची तरतूद आहे.बैल हा मुळात शर्यत लावण्यासाठी योग्य प्राणी नाही, असे न्यायालयाने बंदी घालताना म्हटलं आहे.
"मुळात बैल हा घोड्याप्रमाणे शर्यतीसाठी बनलेला प्राणी नाही. त्याची शारीरिक रचनाच तशी नाही बैलाचा वापर हा प्रामुख्याने कष्टाची कामं आणि ओझं वाहण्यासाठी होतो. त्यामुळं बैलाचा वापर शर्यतीसाठी करणं म्हणजे त्यांच्यावर अत्याचारच आहे. कायद्यात बदल केला तरी ते वास्तव बदलणार आहे का," असा सवाल न्यायालयाने केला.
'आम्ही बैलांचा लेकरांप्रमाणे सांभाळ करतो'
प्राणीप्रेमींच्या म्हणण्यानुसार या शर्यतींवेळी प्राण्याचा छळ केला जातो. बैलगाडी शर्यतीमुळे बैलांचं शारीरिक नुकसान होतं. त्यामुळे या शर्यतींवर बंदी असावी असं प्राणीमित्रांचं म्हणणं आहे.
तर 'ज्या बैलांना आम्ही मुलांप्रमाणे सांभाळतो त्यांचा छळ कसा करणार?' असा सवाल शेतकरी करतात. कोल्हापूरमध्ये राहणाऱ्या संदीप पाटील यांच्याकडे खिल्लार जातीचे 5 बैल आहेत.
ते सांगतात, "बैलांच्या संगोपनासाठी आम्ही खूप काळजी घेतो. बैलांचा आहार सकस व्हावा यासाठी या बैलांचे स्वतःच्या मुलाप्रमाणे पालनपोषण करतो."
पाटील आपल्या बैलांना मटकी, उडीद, हरभरा अशा कडधान्यांच्या खाद्यासह 5 लीटर दूध सकाळ संध्याकाळ देतात. "त्यामुळे या बैलांच्या पालनपोषणावर वर्षाकाठी लाखो रुपये खर्च होतात," संदीप पाटील सांगतात.
तर शेतकरी विजय बेडेकर बैलगाडी शर्यत सुरू व्हावी यासाठी आग्रही आहेत. बेडेकर यांच्याकडे खिल्लार जातीचे 3 बैल आहेत. त्यामुळे महिन्याला 5 हजार केवळ बैलांच्या संगोपनासाठी खर्च होतात. बैलांचा छळ होतो या कारणाने या शर्यतीवरील बंदी चुकीची असल्याचं त्यांना वाटतं.
"पेटासारख्या संघटनांनी बैलगाडी शर्यतीवरील बंदीला स्वतःच्या फायद्यासाठी पाठिंबा दिला आहे. पण या संघटनेच्या लोकांनी इथं येउन बैलगाडी शर्यतदरम्यान बैलांचा छळ होत नसल्याचं प्रत्यक्ष पाहावं," असं बेडेकर सांगतात.
तर राजकीय पक्षांकडूनही तामिळनाडूच्या जल्लीकट्टू स्पर्धेप्रमाणे महाराष्ट्रातील पारंपरिक खेळ म्हणून बैलगाडी शर्यतीला परवानगी द्यावी अशी मागणी पुन्हा जोर धरू लागली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार अमोल कोल्हे यांनीही बैलगाडी शर्यतीबाबत केंद्रात प्रयत्न सुरू असल्याचं सांगितलं.
महाराष्ट्राची ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक वारसा, आंतरराष्ट्रीय पर्यटन आणि देशी गोवंशाचे संवर्धन या दृष्टीने बैलगाडी शर्यत महत्त्वाची असून ती पुन्हा सुरू व्हावी यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
या संदर्भात डॉ. कोल्हे यांनी पशुसंवर्धन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला यांच्याकडे पत्र दिलं आहे.तर आमदार निलेश लंके यांनीदेखील राज्यात पशुसंवर्धन मंत्री सुनिल केदार यांना निवेदन देत बैलगाडी शर्यतबंदी उठवण्याची मागणी केली आहे.
