बॅाशच्या ब्रेक वरील कामगार कामावर घेण्याचे न्यायालयाचे आदेश
बॅाशच्या गेल्या दोन महिन्यांपासून ब्रेक दिलेल्या टेंपररी कामगारांना औद्योगिक कामगार न्यायालयाने त्वरित कामावर घ्यावा असा अंतरिम आदेश दिला असल्याची माहिती एनईटीडब्लु कामगार संघटनेच्या पदाधिका-यांनी दिली. या निर्णया बाबत उच्च न्यायालयात जाण्यासाठी कंपनीला २८ जानेवारी २०२२ पर्यंत मुदत देण्यात आल्याचेही या पदाधिका-यांनी सांगितले. मान्यताप्राप्त यूनियन आमच्या विरुद्ध असल्याने, आम्ही आमच्या NETW कामगारांची यूनियन स्थापन केली व या संघटनेच्या माध्यमातूनच आम्ही संघर्ष सुरु केला. त्याला यश मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले.
या निर्णयाबाबत सांगताने या पदाधिका-यांनी सांगितले की, नामांकीत वकील टी. के. प्रभाकरण यांनी आमची न्यायालयात बाजू मांडली. या युक्तीवादानंतर ३ जानेवारी २०२२ रोजी एक ऑर्डर न्यायालयाने दिली आहे. त्यात व्यवस्थापनाने कामगारांची Unfair Labour Practice जी चालवली आहे ती बंद करावी. ब्रेक /RLA (Red Light Activation) हे बेकायदेशीर आहे. या कामगारांना संपूर्ण पगार देण्यात यावा आणि कामावर बोलवण्यात यावे.
बॉश लि. सातपुर, नाशिक येथील जवळपास 711 NETW कामगारांना दिवाळीच्या तोंडावर कोणतीही पूर्वसूचना किंवा नोटिस न देता २० ऑक्टोंबर २०२१ रोजी ब्रेक/RLA (Red Light Activation) ब्रेक दिला आणि त्यांना कामावर येण्यास बंदी घातली. या संदर्भात या कामगारांनी कामगार उपायुक्त यांच्याकडे धाव घेतली. येथे कामगार उपायुक्त यांनी या कामगारांच्या बाजूने पत्र दिले. पण, व्यवस्थापनाने त्यांची दखल घेतली नाही. त्यामुळे हे प्रकरण न्यायालयात गेले.
