एकनाथ शिंदे : ‘भ्रष्टाचाराविरोधात’ लोकायुक्त आणणार, पण काय आहे हा कायदा?

“आम्हाला संपूर्ण पारदर्शक सरकार चालवायचं आहे. पारदर्शक कारभार आम्ही याठिकाणी करू. त्याचबरोबर आम्हाला भ्रष्टाचारमुक्त महाराष्ट्र करायचा आहे. त्यामुळे आम्ही तो धाडसी निर्णय घेतलेला आहे.”

हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटलं की महाराष्ट्रात लोकायुक्त कायदा आणण्यासाठी बिल मांडणार.

महाराष्ट्र सरकार नवीन लोकायुक्त कायदा आणतंय. केंद्रात हा कायदा आधीपासूनच अस्तित्वात आहे. त्याला लोकपाल असं नाव आहे.

आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की लोकायुक्त आणि लोकपालमध्ये काय फरक आहे तर लोकपाल केंद्रीय पातळीवर काम करतं तर लोकायुक्त राज्यस्तरीय आहे.

महाराष्ट्र सरकारच्या या प्रस्तावित बिलात सध्या केंद्रात असलेल्या लोकपाल कायद्यात काही बदल करून राज्यात लागू करण्याचं योजलं आहे.

पहिलं म्हणजे हा भ्रष्टाचार विरोधी कायदा असेल असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणालेत आणि दुसरं म्हणजे Prevention of act च्या अंतर्गत लोकायुक्तांना गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देण्याचे अधिकार नव्हते. पण आता या कायद्याअंतर्गत लोकायुक्त सरकारला न विचारता Anti-corruption ब्युरोला गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश देऊ शकतात.

या पार्श्वभूमीवर आधी हे समजून घेऊ की सध्या देशात असलेला लोकपाल कायदा काय आहे आणि कसा काम करतो.

तुम्हाला 2011 चं जनलोकपाल आंदोलन आठवत असेल. अण्णा हजारेंच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनानंतर देशात लोकपाल कायदा लागू झाला.

2013 साली भारतात लोकपाल कायदा पारित झाला. लोकपाल म्हणजे अशी संस्था जी भारतीय नागरिकांच्या हितासाठी काम करते. हे समजून घ्यायला हवं की लोकपाल एक व्यक्ती नसून एक समिती असते, ज्याचे अध्यक्ष या समितीचं कामकाज पाहतात.

लोकपालचे अधिकार

भ्रष्टाचारांच्या प्रकरणांमध्ये चौकशी करण्याचे अधिकार लोकपालकडे असतात.

समजा कोणत्याही चौकशीअंती हे निष्पन्न झालं की समोरच्या व्यक्तीने भ्रष्ट मार्गाने आपली संपत्ती कमवली आहे तर अशी संपत्ती जप्त करण्याचे अधिकार लोकपालकडे असतात.

भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या किंवा त्यांना निलंबित करण्याचे अधिकार लोकपालकडे असतात.

चौकशीदरम्यान भ्रष्टाचाराचे पुरावे तसंच त्यासंबधित कागदपत्रं नष्ट होऊ नयेत, कोणी तसं करू नये यासाठी वेगळे आदेश देण्याचे अधिकारही लोकपालकडे असतात.

सीबीआयवर सुपरव्हिजन करण्याचे अधिकारही लोकपालकडे असतात.

भ्रष्टाचाराच्या आरोपात दोषी आढळलेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांवर खटला चालवण्याचे अधिकार लोकपालकडे असतात.

सिव्हिल कोर्टाला असलेले अधिकार लोकपालकडेही असतात.

लोकपालची कामं

केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येणारे सगळे सरकारी कर्मचारी, वरिष्ठ अधिकारी, खासदार, मंत्री, पंतप्रधान सगळ्यांवर लक्ष ठेवण्याचं काम लोकपाल करतात. त्याच्या व्यवहारात काही गैरप्रकार आढळले तर चौकशी करणं हे लोकपालचं काम असतं.

कोणत्याही सामान्य माणसाच्या तक्रारीच्या आधारावर किंवा कधी-कधी स्वतःच भ्रष्ट व्यवहाराची दखल घेऊन चौकशी करणं हे त्यांचं काम असतं. इतर तपाससंस्था या प्रकरणात चौकशी करत नसल्या तरी प्रथमदर्शनी गैरव्यवहाराचा पुरावा असेल तर अशा तक्रारींची दखल घेणं हे लोकपालचं काम असतं.

भ्रष्टाचाराच्या विरोधात तक्रारी करणारे किंवा अशा घटना पुढे आणणाऱ्यांचं संरक्षण करणं लोकपालचं काम असतं.

तसंच कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याने आपल्या कामाच्या परिप्रेक्ष्यात, तसंच कोणताही कायदा न मोडता केलेल्या कार्यवाहीमध्ये अधिकाऱ्याला संरक्षण देणं हेही लोकपालचं काम असतं.

लोकपाल ही संस्था केंद्र पातळीवर काम करते तर राज्य पातळीवर लोकायुक्ताची नेमणूक होऊ शकते. या लोकायुक्तासाठीच हिवाळी अधिवेशनात बिल मांडलं जाणार आहे.

लोकायुक्तांनी आपल्याकडे आलेल्या तक्रारीचं तातडीने निवारण करावं अशी अपेक्षा असते.

लोकपाल समितीत कोण असतं?

लोकपाल समितीतले सदस्य आणि अध्यक्ष यांची निवड पंतप्रधान, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा विरोध पक्षनेता आणि सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायधीश एकत्रितरित्या करतात.

या समितीत जास्तीत जास्त 8 सदस्य असू शकतात. यातले 50 टक्के सदस्य महिला, ओबीसी, एसटी, एससी समुदायातून आलेले असावेत.

कोणताही सदस्य 45 पेक्षा कमी वयाचा नसावा.

लोकपालकडे तक्रार कशी दाखल कराल?

लोकपालच्या साईटवर गेलात तर वरच्या बाजूला तुम्हाला लॉज ए कंप्लेंट असा टॅब दिसेल. त्यावर क्लीक करून तुम्ही ऑनलाईन तक्रार दाखल करू शकता.

तक्रार दाखल करण्यासाठी जे फॉर्म लागतात ते तुम्हाला साईटवर मिळू शकतात. त्यात योग्य ती माहिती भरून तुम्ही [email protected] या इमेलवर पाठवू शकता. ऑफलाईन तक्रार दाखल करायची असेल तर याच फॉर्ममध्ये योग्य ती माहिती भरून तुम्ही दिल्लीतल्या लोकपालच्या ऑफिसात फॉर्म सबमिट करू शकता. याचा पत्ता लोकपालच्या साईटवर उपलब्ध आहे.

भारतच्या लोकपाल समितीचे सध्याचे अध्यक्ष प्रदीप कुमार मोहंती हे आहेत.

लोकपालचा भारतातला इतिहास

डॉ. एल. एम. सिंघवी यांनी पहिल्यांदा ‘लोकपाल’ हा शब्द वापरला. असं एखादं घटनात्मक पद असावं ही कल्पना 1960  च्या दशकात तत्कालीन कायदामंत्री अशोक कुमार सेन यांनी लोकसभेत मांडली होती.

भारतातलं पहिलं जनलोकपाल बिल वकील शांती भूषण यांनी 1968 साली लोकसभेत मांडलं होतं. त्याला लोकसभेत मंजुरीही मिळाली होती पण ते राज्यसभेत मंजूर झालं नाही.

त्यानंतर 1971 ते 2008 या काळात 9 वेळा हे बिल संसदेत मांडलं गेलं पण मंजूर झालं नाही.

त्यानंतर आलं अण्णा हजारे यांचं जनलोकपाल आंदोलन. या आंदोलनाला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आणि परिणामी 2013 साली काही बदलांसह लोकायुक्त आणि लोकपाल बिल देशात मंजूर झालं.

लोकायुक्त म्हणजे काय?

आधी म्हटल्याप्रमाणे लोकायुक्तची कामं लोकपालसारखीच असतात, फक्त ही संस्था राज्य पातळीवर काम करते.

महाराष्ट्रानेही आपला पहिला लोकपाल 1971 साली नेमला होता. पण लोकायुक्ताचे अधिकार आणि कार्यक्षेत्र याबाबतीत सगळ्या राज्यांमध्ये एकवाक्यता नाहीये.

नवीन लोकायुक्त बिलाविषयी बोलताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले होते, “केंद्रात लोकपाल मंजूर झालं तसाच कायदा महाराष्ट्रात झाला पाहिजे अशी अण्णा हजारेंची मागणी होती. अण्णा हजारे यांच्या समितीने दिलेल्या रिपोर्टचा या सरकारने सकारात्मक विचार केला. त्यानुसार नवीन लोकायुक्त कायदा करण्याला मंत्रीमंडळाची मंजुरी देण्यात आली आहे.”

लोकायुक्ताकडे काय अधिकार असतात?

हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, आणि गुजरात राज्यांमध्ये जे लोकायुक्त बिल पास झालं आहे त्यानुसार त्या राज्याचे मुख्यमंत्रीही लोकायुक्तांच्या कक्षेत येतात.

तर ओडिशा, बिहार अशा राज्यांत मुख्यमंत्री लोकायुक्ताच्या कक्षेत येत नाही.

राज्य सरकारी कर्मचारी, आमदार, राज्याचे मंत्रीही लोकायुक्तांच्या कक्षेत येतात.
Published By -Smita Joshi