राज्यात मध्यावधी निवडणुका होतील अशा चर्चेला उधाण आले असताना उद्या जरी निवडणुका लागल्या तर आम्ही तयार आहोत असे सांगतानाच निवडणुका होणार नसतील तरी राज्य एकंदर कोणत्या परिस्थितीत चाललं आहे त्यावर आम्ही बारकाईने लक्ष ठेवून आहोत. काही कमतरता आणि चुका असतील त्यासंबंधीची भूमिका त्या-त्या वेळी घेतली जाईल त्यामुळे आम्ही बांधलेली राजकीय बांधणी अजिबात विस्कळीत होणार नाही असा विश्वास राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी नाशिक येथील पत्रकार परिषदेत व्यक्त केला.
दरम्यान ज्यावेळी लोकांना कौल देण्याची संधी मिळेल त्यावेळी हे चित्र बदलेल असे स्पष्ट मत शरद पवार यांनी व्यक्त केले.
राज्यकर्त्यांनी प्राधान्य कशाला द्यायचे हा विचार करायला हवा. राज्यकर्त्यांनी संकटग्रस्त लोकांच्या वेदना जाणून घेण्याची आवश्यकता असते, मात्र आजच्या राज्यकर्त्यांचे प्राधान्य दुसरेच आहे असे मतही व्यक्त केले.
विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार ज्या परिसरात शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले आहे, लोक संकटात आहेत अशा ठिकाणी दौरे करत आहेत. स्वागतासाठी, सत्कारासाठी विरोधी पक्ष नेत्यांचे दौरे नाहीत. यातून कोणी काय बोध घ्यायचा हा सर्वस्वी त्यांचा प्रश्न आहे, असा टोलाही शरद पवार यांनी लगावला.
न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणावर दिलेला निर्णय चिंताजनक
ओबीसी आरक्षणाबाबतचा निर्णय हाती आल्याशिवाय भाष्य करणे योग्य नाही. परंतु प्रथमदर्शनी वाचनानंतर परिस्थिती चिंताजनक आहे. ओबीसी हा मोठा वर्ग या संबंध सत्तेच्या आणि प्रशासनाच्या बाहेर फेकला जाईल अशी चिंता शरद पवार यांनी व्यक्त केली. आगामी निवडणुकांसंबंधीचे स्पष्ट चित्र समोर येण्याची गरज आहे. आमची इच्छा आहे की सहकारी पक्षांशी एकत्रित लढण्याच्या मुद्द्यावर चर्चा करावी, चर्चा करून एकत्रित लढण्याचा निर्णय झाला तर चांगले होईल, असेही शरद पवार म्हणाले.
नव्या सरकारच्या स्थापनेनंतर अजूनही खातेवाटप होत नाही, असा प्रश्न माध्यमांकडून विचारला असता, नव्या सरकारचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना ते काम समर्थपणे चालवू शकतील असा आत्मविश्वास आहे, त्यामुळे काम चालू आहे, असा टोलाही शरद पवार यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारला लगावला.
दरम्यान, ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ म्हणाले की, सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर आम्ही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी संपर्क साधून चर्चा केली आहे. या निर्णयाविरोधात आम्ही रिव्ह्यू पिटिशन टाकू असे मला सांगण्यात आले आहे. ज्यामध्ये सुप्रीम कोर्टात भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि वकील मनवेंद्र सिंह नव्हते. त्यामुळे रिव्ह्यू पिटीशनच्यावेळी त्यांनाही घेऊन जा, अशी मागणी आम्ही केली आहे.
यावेळी छगन भुजबळ यांनी राज्यकर्त्यांच्या कारभारावर बोट ठेवत विकासकामांवर आणलेल्या स्थगितीवरही आपले मत मांडले.
कोणीही सत्तेत आल्यावर आपल्या धोरणांनुसार निर्णय घेतात, यावर कोणताही आक्षेप नाही. पण जे प्रकल्प सुरु आहेत, जिथे कामे सुरु झाली, ज्याला मान्यता आहे, टेंडर काढले आहेत, त्या सगळ्या गोष्टी थांबणे म्हणजे प्रत्यक्ष या प्रकल्पांना विलंब लावण्यासारखे आहे.हे योग्य नसल्याचे छगन भुजबळ म्हणाले.
