महाराष्ट्रातल्या शिंदे-फडणवीस- अजित पवार यांच्या महायुती सरकारमधलं पालकमंत्रिपदाचं नव्यानं वाटप झालं आहे. शिंदे-फडणवीस यांचं सरकार स्थापन होऊन एक वर्षं उलटलं तसंच त्यांना अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेसचा गट मिळूनही आता काही महिने उलटले आहेत.
एक मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्र्यांचं सरकार स्थापन झालं खरं पण एकमेकांविरोधात निवडणूक लढवलेल्या नेत्यांना एकाच सरकारमध्ये राहाताना अनेक कसरती कराव्या लागत आहेत.
यामध्ये सर्वात मोठा मुद्दा चर्चेत आला तो म्हणजे मंत्रिमंडळाचा विस्तार, विस्तारानंतर खातेवाटप आणि पालकमंत्रिपद.
आज, 4 ऑक्टोबर रोजी जाहीर झालेल्या पालकमंत्र्यांच्या यादीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसने आपल्याला हवे ते जिल्हे पदरात पाडून घेतल्याचं दिसतं.
सर्वांत जास्त लक्ष असणारं पुणे जिल्ह्याचं पालकमंत्रिपद आता अजित पवार यांनी पुन्हा आपल्याकडे घेतलं आहे. चंद्रकांत पाटील यांचं पुण्याचं पालकमंत्रिपद जाऊन त्यांना शेजारच्या सोलापूर जिल्ह्यात जावं लागलंय आणि त्यांना थेट विदर्भात अमरावती जिल्ह्याचीही जबाबदारी देण्यात आली आहे.
चंद्रकांत पाटील पुण्यातून निवडून आले असले तरी आणि मूळचे कोल्हापूरचे असले तरी त्यांना या दोन्ही जिल्ह्यांपासून आता लांब राहावं लागणार आहे.
गेल्या भाजपा-शिवसेना सरकारमध्ये चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे कोल्हापूरची जबाबदारी होती. आता कोल्हापूरचं पालकमंत्रीपद हसन मुश्रीफ यांच्याकडे गेलंय, तर बीडचं पालकमंकत्रीपद धनंजय मुंडे यांना मिळालं आहे.
पालकमंत्री नक्की काय करतात?
मंत्रिमंडळात वेगवेगळी खाती वाटली गेली तरी प्रत्येक जिल्ह्यातले लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्यात समन्वय असणं आवश्यक असतं.
या दोघांमध्ये दुव्याचं महत्त्वाचं काम पालकमंत्री करत असतात. पालकमंत्री हे त्या जिल्ह्याचे नियोजन समितीचे अध्यक्षही असतात. ते तिथल्या जिल्हाधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींबरोबर वेळोवेळी बैठकाही घेतात. अशा नियोजनाच्या बैठकांमध्ये पालकमंत्री आणि विरोधी पक्षातील आमदारांबरोबर उडालेल्या खटक्यांच्या बातम्या नेहमीच येत असतात.
मंत्रिमंडळ विस्तार आणि रस्सीखेच
विधानसभेतील 288 जागांनुसार महाराष्ट्रातील सरकारमध्ये जास्तीत जास्त 43 मंत्री पदं असू शकतात किंवा 43 जणांचं कॅबिनेट मंत्रिमंडळ असू शकतं.
सध्या भाजपकडे 10 आणि शिंदेंच्या शिवसेनेकडे 10 मंत्रिपद आहेत. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचकडे 9 मंत्रिपदं आहेत. यामुळे आता 14 मंत्रिपदांचीच जागा बाकी आहेत.
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाआधी मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार अशी शक्यता वर्तवली जात होती. गेले एक वर्षं शिंदे यांच्या शिवसेनेतील अनेक आमदार मंत्रिमंडळाच्या विस्तारासाठी वाट पाहात होते. त्यातल्या अनेक आमदारांचे विविधवेळेला खटकेही उडाले होते.
नाशिकमध्ये सरकारच्या कोणत्याही बैठकीला बोलावलं जात नसल्याची तक्रार सुहास कांदेंनी केली होती. कांदेंच्या या तक्रारीचा रोख नाशिकचे पालकमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे होता.
सुहास कांदे म्हणाले होते, “मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाशिक दौऱ्यावर आले होते, तेव्हा मी भेटू शकलो नाही. तसे मुख्यमंत्र्यांना कळवलंही होतं. मात्र, सरकारच्या कोणत्याही बैठकीला मला बोलवलं जात नाही.”
“यापूर्वी तत्कालीन पालकमंत्री छगन भुजबळ किंवा गिरीश महाजन यांचे जनसंपर्क अधिकारी बैठकांची माहिती द्यायचे. पण नाशिकचे पालकमंत्री दादा भुसे यांच्याकडून बैठकांबाबत कोणत्याही प्रकारची माहिती देण्यात येत नाही,” अशी उघडउघड नाराजी सुहास कांदे यांनी व्यक्त केली होती..
तसंच, शिंदे गटाच्या बैठकांना सुद्धा तुमची हजेरी नसते, यावरही सुहास कांदे यांनी स्पष्टीकरण दिलं होतं..
“मला पक्षाच्या बैठकांना बोलवलं जात नाही. पक्षाचे कार्यालय कुठे आहे, याचीही माहिती नाही. त्यामुळे बोलवले नाहीच तर जाऊ कसा. तसेच, नव्या पक्षनिवडींमुळे पक्षाची वाटचाल थांबली आहे. राष्ट्रवादी, काँग्रेस, ठाकरे गटातील नगरसेवक आणि सरपंच यांचे प्रवेश या नेमणुकांमुळे थांबली आहेत, मी एकनाथ संभाजी शिंदे या व्यक्तीवर प्रेम करणारा आहे. मी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे किंवा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर प्रेम करणारा नाही,” असंही सुहास कांदेंनी सांगितलं होतं.
राय'गड' कोण राखणार?
सरकार स्थापन करताना काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस-शिवसेना असं किंवा शिंदेगट-भाजपा- अजित पवार गट अशी झाली असली तरी यामुळे अनेक आमदारांची सत्तेत येऊनही कोंडी झाली. कारण सत्तेत एकत्र बसावं लागलं तरी त्यांच्या मतदारसंघात मात्र सत्तेतले भागीदार हे कट्टर विरोधक होते. यातच सर्वात आधी नाव येतं ते भरत गोगावले यांचं.
शिवसेनेने महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन केल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदार आदिती तटकरे यांना रायगडचं पालकमंत्रीपद मिळालं. परंतु भरत गोगावले यांचे मुख्य विरोधक सुनील तटकरे यांच्या घरातच हे पालकमंत्रीपद गेल्यामुळे सत्तेत असूनही ते नाराज राहिले.
रायगड जिल्ह्यातील माणगाव तालुक्यात फेब्रुवारी 2022 मध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत पालकमंत्री आदिती तटकरेंवर नाराजी व्यक्त केली.
आदिती तटकरेंना पालकमंत्रिपदावरून हटवून शिवसेनेचा पालकमंत्री रायगडला द्यावा, अशी मागणीच त्यांनी केली होती. त्यांच्या या मागणीला रायगडमधील शिवसेनेचे इतर दोन आमदार महेंद्र थोरवे आणि महेंद्र दळवी यांचाही पाठिंबा असल्याचा दावा त्यांनी केला होता. आता गोगावलेंसह दळवी आणि थोरवे हे तिघेही एकनाथ शिंदेंच्या बंडखोर गटात सामिल झालेत.
घटक पक्ष म्हणून आदिती तटकरे शिवसेनेला विश्वासात घेत नाहीत आणि त्या मनमानी कारभार करतात, असा आरोपही गोगावलेंनी केला होता.
अजित पवार सत्तेत सामील झाल्याने नाराजी आहे का? यावर ते म्हणाले, “कधी कधी मेथीची भाजी, कारल्याची भाजी, भेंडीची भाजी आवडत नाही पण डॉक्टर सांगतात शुगर झालीय म्हणून खावी लागते तसं आम्ही त्यांना स्वीकारलेलं आहे,” असं उत्तर त्यांनी बीबीसी मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत दिलं होतं.
भरीस भर म्हणून आता आदिती तटकरे अजित पवारांच्या गटाबरोबर त्यांच्याच सरकारमध्ये आल्या आहेत आणि प्रवेशाच्यावेळेस थेट कॅबिनेट मंत्रीही झाल्या. त्यामुळेच हे रायगडचं पालकमंत्रीपद पुन्हा त्यांच्याकडे जाईल असं बोललं जाऊ लागलं. यावरुनही भरत गोगावले नाराज असल्याची चर्चा सुरू होती.
सध्या तरी रायगडचं पालकमंत्रीपद उदय सामंत यांच्याकडे आहे. या नव्या यादीत रायगड, नाशिक आणि अहमदनगर याबद्दल फार काही ठोस निर्णय घेतलेला नाही, तिथं जैसे थे अशीच स्थिती ठेवलेली आहे.
नवीन बदल काय आहेत?
जाहीर झालेल्या यादीमध्ये अजित पवार यांच्याकडे पुणे, राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे अकोला, चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे सोलापूर आणि अमरावती, विजयकुमार गावीत यांच्याकडे भंडारा, दिलिप वळसे पाटील यांच्याकडे बुलढाणा, हसन मुश्रीफ यांच्याकडे कोल्हापूरचं पालकमंत्रिपद देण्यात आलं आहे.
गोंदियाचं पालकमंत्रिपद धर्मरावबाबा आत्राम, बीडचं पालकमंत्रीपद धनंजय मुंडे यांच्याकडे, परभणीचं पालकमंत्रिपद संजय बनसोडे यांच्याकडे, नंदुरबारचं पालकमंत्रिपद अनिल भाईदास पाटील यांच्याकडे, वर्ध्याचं सुधीर मुनगंटीरवार यांच्याकडे देण्यात आलं आहे.
या यादीकडे लक्ष दिल्यास काही मोठे बदल दिसून येतात. सर्वात मोठा बदल पुण्याचा दिसतो. त्यात अजित पवारांना यश आलेलं दिसतं. राधाकृष्ण विखेपाटील यांचं अहमदनगर आणि सोलापूरचं पालकमंत्रीपद जाऊन त्यांना अकोल्यात जावं लागलंय. भाजपाच्या अतुल सावे यांच्याकडे बीडची जबाबदारी होती ती आता धनंजय मुंडेंना मिळाली. विजयकुमार गावितांना नंदुरबारमधून भंडाऱ्यात जावं लागणार आहे. नंदुरबारमध्ये आता अनिल पाटील पालकमंत्री असतील.
या बदलांकडे पाहाता भाजपाच्या अनेक नेत्यांना आपलं होम ग्राऊंड सोडून दूर जावं लागल्याचं दिसतं. चंद्रकांत पाटील यांच्याप्रमाणे विखे पाटलांना अहमदनगर सोडायला लागून अकोल्याची जबाबदारी मिळाली आहे.
अजितदादांची नाराजी आणि फायदा
काल 3 ऑक्टोबर 2023 रोजी झालेल्या कॅबिनेट बैठकीसाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवारच उपस्थित नव्हते. तब्येत ठीक नसल्यामुळे ते या बैठकीला उपस्थित नव्हते असं सांगण्यात आलं होतं. मात्र दर मंगळवारी ते आमदारांशी भेटून चर्चा करतात ती बैठक मात्र त्यांनी आपल्या देवगिरी बंगल्यावर घेतली. त्यामुळे माध्यमांत याची चर्चा झाली.
अजित पवार नाराज आहेत असं बोललं जात होतं. पण आज पालकमंत्र्यांची यादी जाहीर झाल्यावर त्यात पुणे जिल्ह्यासमोर त्यांचं नाव दिसताच या यादीचा कालच्या नाराजीशी संबंध जोडला जाऊ लागला.
अजित पवार याच पुण्याच्या आग्रहासाठी प्रयत्न करत होते असा अर्थ यातून काढला गेला. अर्थात सुनील तटकरे यांनी अजित पवार नाराज वगैरे काही नव्हते असं स्पष्टिकरण माध्यमांशी बोलताना दिलं.
पुण्यात दादा विरुद्ध दादा
अजित पवार सत्तेत सामील झाले आणि त्यानंतर पुण्याच्या पालकमंत्री पदाच्या वादाला सुरुवात झाली. पहिली ठिणगी पडली ती पुण्यातल्या जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बैठकीच्या निधीचा खर्चा वरुन मे महिन्यात पुणे जिल्ह्याच्या नियोजन समितीच्या बैठकीत तब्बल 400 कोटींच्या कामांना चंद्रकांत पाटील यांनी मंजुरी दिली.
पण 2 जुलै ला अजित पवार सत्तेत सहभागी झाले आणि मंजुरीची फाईल रखडली. ती इतका काळ की चंद्रकांत पाटील यांना थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे तक्रार करावी लागली.
हा वाद इतका मर्यादित नव्हता. चंद्रकांत पाटील आणि अजित पवार बैठकांना देखील क्वचित एकत्र हजेरी लावायचे. जिल्ह्यातल्या ज्या निर्णयावरून वाद होते त्या विषयांबाबत देखील अजित पवारांनी तातडीने निर्णय घेतले.
जिल्ह्यातल्या विरोधी पक्षातील आमदारांसह भाजप नेत्यांना देखील डावलत त्यांनी फक्त राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना निधी मंजूर केला.
पालकमंत्री नसले तरी त्यांनी पुण्यात बैठकांचा सपाटा लावला होता. प्रकल्पांचे काम कुठपर्यंत आले आहे याचा आढावा घेताना त्यांनी विविध प्रकल्पांबाबत काम सुरू करण्याचे किंवा वेग वाढवण्याचे आदेश देखील दिले होते. पालकमंत्री म्हणून चंद्रकांत पाटील आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून अजित पवारांनी घेतलेल्या बैठकांना हजेरी लावणे इतकेच अधिकाऱ्यांचा हातात होते.
अखेर आता चंद्रकांत पाटील यांना अमरावती आणि सोलापूरचे पालकमंत्रिपद देत पुण्याची धुरा अजित पवार यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. त्यामुळे पुण्याचे दादा कोण याचा निर्णय महायुती पुरता तरी झाला आहे.
भाजपाचा त्याग की पर्यायच नव्हता?
भारतीय जनता पार्टीने या पालकमंत्री पदांच्या वाटपात अनेक मोठे निर्णय घेतल्याचं दिसतं. या यादीमधून कोणते अर्थ निघतात यावर ज्येष्ठ पत्रकार मृणालिनी नानिवडेकर यांनी बीबीसी मराठीकडे भाष्य केले.
त्या सांगतात, “पुण्याच्या पालकमंत्रिपदाचा मुद्दा प्रतिष्ठेचा केला होता हे स्पष्टच दिसतंय. परंतु ते देण्यात भाजपाला फार अडचणी असाव्यात असं दिसत नाहीत. चंद्रकांत पाटील भाजपाचे ज्येष्ठ नेते असले तरी ते पुण्यात फारसे सबळ झाल्याचं दिसलेलं नाही. त्यामुळे भाजपाने सर्व नेत्याची ताकद लक्षात घेऊन त्याप्रमाणे बदल केल्याचं दिसतं. अजित पवारांचा रुसवा-फुगवा यातून काढल्याचं दिसतं आणि ज्याची शक्ती त्यालाच झुकतं माप हा न्याय केल्याचं दिसतं.
बीडमध्ये धनंजय मुंडे यांना पालकमंत्री पद देण्याचा निर्णय झाला कारण त्याशिवाय पर्याय नव्हता, तिथं भाजपाकडे तसा पर्यायी नेता नव्हता.
या सगळ्यात एकनाथ शिंदे मात्र टफ निगोशिएटर असल्याचं दिसतं. त्यांनी मुख्यमंत्रीपद मिळवणं यात त्यांची चुणूक दिसली होतीच. आताही रायगड आणि सातारा ही दोन पालकमंत्रीपदांबदद्ल निर्णय राखून ठेवण्यातून हेच दिसतं.”
Published By- Priya Dixit
