स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील इतर मागासवर्गीयांचं (OBC) आरक्षण सुप्रीम कोर्टानं रद्द केल्यानंतर आज (26 जून) भाजपनं राज्यव्यापी आंदोलन सुरू केलं आहे.
पुण्यात भाजप नेत्या पंकजा मुंडे, नागपुरात देवेंद्र फडवणीस, चंद्रशेखर बावनकुळे, तर मुंबईत प्रवीण दरेकर यांसह राज्यभरातील भाजप नेत्यांनी ठिकठिकाणी आंदोलनं सुरू केली आहेत.
नागपूर येथील आंदोलनात सहभागी झाल्यानंतर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं, "राज्यातील मंत्री स्वत:च मोर्चे काढत राहिले. पण त्यांनी 15 महिने मागासवर्ग आयोग गठीत केला नाही. एम्पिरिकल डेटा हवा असताना तो तयार करण्याची तसदी घेतली नाही. म्हणूनच हे सारे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचे मारेकरी आहेत."
ते पुढे म्हणाले, "केवळ आणि केवळ राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसी समाज आज अस्वस्थ आहे. राज्य सरकार म्हणून स्वत: काहीही न करणे, न्यायालयात केवळ तारखा मागत राहणे आणि केंद्र सरकारवर टीका करण्यात धन्यता मानणार्‍यांनी मुद्दामच या आरक्षणाचा बळी दिला."
तर भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनी म्हटलंय, "ओबीसींना आरक्षण परत मिळाल्याशिवाय राज्यात निवडणुका होऊ देणार नाही;आतापर्यंत अनेक निवडणुका पुढे ढकलल्या तशा ह्या देखील ढकलाव्यात.
"ओबीसींच्या हक्कासाठी राजधानीत चक्काजाम करू,न्यायालयात जाऊ..."चक्का जाम तो झाकी है, असली आंदोलन अभी बाकी है."
"मविआ सरकारने अटक केली किंवा आंदोलन करण्यापासून रोखले, तरी देखील आमचा हा लढा सुरूचं राहील. जोवर ओबीसी समाजाचं सन्मानाचं राजकीय आरक्षण परत मिळत नाही, तोवर आम्ही शांत बसणार नाही," असं प्रवीण दरेकर म्हणाले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे रद्द झालेलं ओबीसी प्रवर्गाचं आरक्षण आणि त्यातच राज्य निवडणूक आयोगानं पाच जिल्हा परिषदा आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या 33 पंचायत समित्यांमधल्या ओबीसी वर्गाच्या रिक्त झालेल्या पदांवर जाहीर केलेल्या निवडणुका यावरुन महाराष्ट्रात नवं राजकीय वादळ येण्याची शक्यता आहे.
सरकारमधल्या आणि विरोधकांमधल्या ओबीसी नेत्यांनी आता या निर्णयाविरुद्ध आवाज चढवला असून आंदोलनासोबत सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा दाद मागण्याचे प्रयत्न सुरु झाले आहेत.
निवडणूक आयोगानं धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम, नागपूर जिल्हा परिषद आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांमध्ये या पोटनिवडणुका जाहीर केल्या आहेत.
जानेवारी 2020 मध्ये एकूण 44 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका झाल्या होत्या. त्यानंतर 4 मार्च 2021 ला सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधलं ओबीसी आरक्षण रद्द केलं गेलं.
त्यामुळे 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक ठरलेलं आरक्षण लगेच रद्द झालं. म्हणूनच न्यायालयाच्या निकालाच्या आधीन राहून घेतल्या गेलेल्या या जागांवर पुन्हा दोन आठवड्यात निवडणूक प्रक्रिया सुरु करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार हा निवडणुक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आल्यावर राज्यातल्या ओबीसी समाजातून तीव्र प्रतिक्रिया आली. ठिकठिकाणी आदोलनं आणि मेळावे सुरु झाले आहेत.
यामध्ये सरकारमधले आणि विरोधी पक्षांतले नेतेही सहभागी आहे. पण आता निवडणूक कार्यक्रमच जाहीर झाल्याने राजकीय घमासान सुरु झाले आहे.
'हा ओबीसींचा विश्वासघात'
राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात बाजू व्यवस्थित न मांडल्यानं आरक्षण गेलं ही भूमिका भाजपानं पहिल्यापासून मांडून 'महाविकास आघाडी' सरकारवर टीकास्त्र सोडलं होतं. आता निवडणूका जाहीर झाल्यावर ते अधिक आक्रमक झाले आहेत.
"राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे राज्यात ओबीसी समाजाचं आरक्षण संपल्यानंतर वारंवार सरकारनं आश्वस्त केलं की आम्ही या संदर्भातली कारवाई करु. ओबीसी मंत्र्यांनी परवा घोषित केलं की जोपर्यंत ओबीसी आरक्षण पूर्ववत होत नाही तोपर्यंत आम्ही निवडणुका होऊ देणार नाही. पण त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी या निवडणुका घोषित होतात, हा एक प्रकारचा ओबीसी समाजाचा विश्वासघात आहे, असं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलंय.
या निवडणुका जर रद्द केल्या नाहीत तर उग्र आंदोलनाचा इशारा फडणवीस यांनी दिला आहे. भाजपाने यापूर्वी 26 जून रोजी आंदोलनाची घोषणाही केली आहे.
भाजपतले ओबीसी नेतेही आक्रमक झाले आहेत. पंकजा मुंडे यांनीही बुधवारी पत्रकार परिषदेत या निवडणुका रद्द व्हाव्यात अशी मागणी केली आहे.
"या निवडणुका जाहीर होणं अत्यंत खेदजनक आहे. विरोधक म्हणून आम्ही तर भांडतोच आहे, पण सरकारमधले मंत्रीही म्हणाले होते की जोपर्यंत हा विषय आम्ही मार्गी लावत नाही तोपर्यंत निवडणुका होणार नाहीत. पण तरी त्या जाहीर झाल्यानं मोठं प्रश्नचिन्हं ओबीसींच्या समोर उभं आहे. त्यामुळे यासाठी आम्ही न्यायालयामध्ये धाव घेणार आहोत. राज्य सरकारनं एका कालमर्यादेत कार्यक्रम आखून प्रत्येक जिल्ह्याचा एम्पेरिकल डेटा गोळा करुन आणि आकडा ठरवून हा डेटा जर कोर्टात सादर केला तर ओबीसींचं आरक्षण संरक्षित होऊ शकतं. त्यापूर्वी निवडणुका होऊ नयेत आणि त्या रद्द व्हाव्यात ही भूमिका राज्य शासनानंही घ्यायला हवी," असं पंकजा मुंडे म्हणाल्या.
