महागाईत दिलासा! राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारने काढला हा शासन निर्णय
इंधनासह जिवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती गगनाला भिडत असल्यामुळे सर्वसामान्य मेटाकुटीला आले आहेत. अशातच आता राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठीच खुषखबर आहे. कारण, राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेत आज थेट शासन निर्णयच प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार, गेल्या वर्षभरापासून प्रलंबित असलेला सातव्या वेतन आयोगाचा वेतन फरकाच्या थकबाकीचा हप्ता आता मिळणार आहे. सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना ही थकबाकी दिली जाणार आहे. येत्या जून महिन्याच्या वेतनाबरोबर ही थकबाकीची रक्कम मिळणार आहे. या निर्णयाचा लाभ २० लाखाहून अधिक राज्य सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना तर ७ लाखाहून अधिक असलेल्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
राज्य सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयात म्हटले आहे की, १ जुलै २०२१ रोजी देय असलेल सातव्या आयोगाच्या वेतन थकबाकीचा तिसरा हप्ता येत्या जूनच्या पगारात जमा केला जाणार आहे. तसेच, भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीची रक्कम त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी योजनेच्या खात्यात जमा करण्यात येणार आहे, तर, राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना अथवा परिभाषित अंशदायी निवृत्तिवेतन योजना लागू असलेल्या कर्मचान्यांच्या थकबाकीची रक्कम रोखीने अदा करण्यात येणार आहे.
जे कर्मचारी (भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू असलेल्या कर्मचा-यांसह) जून २०२१ ते या आजपर्यंत सेवानिवृत्त झाले असतील किंवा मृत पावले असतील, अशा कर्मचाऱ्यांना वेतनाच्या थकबाकीच्या तिसऱ्या हप्त्याची रक्कम रोखीने अदा केली जाणार आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे. मात्र त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी १ जानेवारी २०१९ पासून केली जात आहे.
