कोरेगाव-भीमा प्रकरणी माहिती लपवण्याचा केंद्राचा डाव, शरद पवारांचा पुनरुच्चार
कोरेगाव-भीमा हिंसाचार प्रकरणात माहिती लपवण्याचा केंद्र सरकारचा डाव आहे. राज्य सरकारकडून तपास काढून घेणं अयोग्य असल्याचा पुनरुच्चार राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केला. जळगाव दौऱ्यावर (Sharad Pawar in Jalgaon) असलेल्या पवारांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या भूमिकेवर मात्र सावध प्रतिक्रिया दिली आहे.
भीमा कोरेगाव आणि एल्गार परिषद हे वेगवेगळे विषय आहेत. केंद्र सरकारने सबंध प्रकरण एनआयएकडे देणं, म्हणजे त्यांना काही गोष्टी झाकायच्या किंवा लपवायच्या आहेत. सत्य बाहेर येण्याची भीती इथल्या तत्कालीन सरकारला असावी, म्हणून दिल्लीच्या सरकारने मदतीला येत सर्व प्रकरण काढून घेतलं. हे योग्य नसल्याचं पवार
म्हणाले.
‘एकंदर परिस्थितीचा चुकीचा अर्थ लावून ज्यांचा संबंध नाही, त्या लोकांना केवळ लिखाण केलं म्हणून आत टाकणं, त्यांच्यावर खटले भरणं, वर्षवर्ष त्यांच्यावर देशद्रोहासारखे गुन्हा दाखल करणं योग्य नाही, त्यासंबंधी चौकशी झाली पाहिजे’ अशी मागणीही शरद पवारांनी केली.
‘कायद्यामध्ये केंद्र सरकारला एखाद्या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा अधिकार आहे, हे मान्य आहे. मात्र राज्याची संमती घेण्याची पद्धत आहे. राज्य सरकारला विश्वासात घ्यायला पाहिजे होतं. कोरेगाव-भीमा प्रकरण घडलं त्यावेळी फडणीस सरकार होतं. त्यामुळे या घटनेत काहीतरी लपवण्यासारखं असेल, म्हणूनच केंद्राने हा तपास एनआयएकडे दिला, अशी शंका शरद पवार यांनी उपस्थित केली.
दोनच दिवसांपूर्वी शरद पवारांनी राज्य सरकारने तपास एनआयएकडे सुपूर्द केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. ‘भीमा कोरेगावबाबत तपासाचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांचा आहे.
केंद्राने राज्य सरकारकडून तपास काढून घेणं योग्य नाहीच, मात्र राज्य सरकारने त्याला पाठिंबा देणं, हे त्यापेक्षा योग्य नाही, अशी नाराजी शरद पवार यांनी व्यक्त केली होती. कोल्हापूर दौऱ्यावर असलेल्या पवारांनी पत्रकार परिषदेत आपली भूमिका मांडली होती. त्यामुळे महाविकास आघाडीत ठिगणी पडल्याच्या चर्चांना उधाण आलं होतं, त्यानंतर पवारांनी बाजू सावरण्याचा प्रयत्न (Sharad Pawar in Jalgaon) केल्याचं दिसत आहे.
