मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पातील घोषणांमुळे खरंच तरुणांना रोजगार मिळतील का?

सलग तिसऱ्यांदा सत्तेत आल्यानंतर मोदी सरकारनं अर्थसंकल्प सादर केलाय. या अर्थसंकल्पातल्या तीन मोठ्या घोषणांची सर्वाधिक चर्चा होत आहे.त्यापैकी दोन घोषणा भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबतच्या दोन मोठ्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी करण्यात आल्या आहेत. तर तिसरी घोषणा सरकारची राजकीय गरज असल्याचं म्हटलं जातं आहे.

मोदी सरकार टिकण्यासाठी नितिश कुमार आणि आंध्र प्रदेशचा पाठिंबा किती गरजेचा आहे, हे आपल्याला माहिती आहे. त्यामुळंच बिहार आणि आंध्र प्रदेश या दोन राज्यांना अर्थसंकल्पात झुकतं माप दिल्याचं बोललं जात आहे.

आधी PLI आणि आता ELI

रोजगार, नोकऱ्या वाढविण्यासाठी आणि कामगारांच्या कौशल्य विकासासाठी सरकारनं पाच योजना आणल्या आहेत. त्यावर 2 लाख कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत.

मोदी सरकारनं याआधीच्या कार्यकाळात पीएलआय (Production Linked Incentive) योजनेची घोषणा केली होती.

त्याच धर्तीवर यंदा रोजगार वाढविण्यासाठी इएलआय (Employment linked incentive) योजनेची घोषणा केली आहे.

दुसरी मोठी घोषणा करदात्यांसाठी करण्यात आली आहे. देशात जवळपास 140 कोटी लोकसंख्येपैकी फक्त 2 ते अडीच कोटी लोकच कर भरतात. त्यांना यावेळी काहीसा दिलासा देण्यात आला आहे.

देशात वाढलेल्या महागाईमुळं खरेदीत घट झाली आहे. त्यामुळं सरकारला हे करणं भाग होतं.

पण अडीच कोटी लोकांना करामध्ये सूट देऊन सरकार वस्तू आणि सेवांच्या मागणीत किती वाढ करणार हा मुद्दा कायम राहतो.

सरकारनं अप्रत्यक्ष करात दिलासा दिला असता, तर त्याचा फायदा उर्वरित 138 कोटी जनतेला झाला असता, असं विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.

रोजगारासाठीची योजना किती फायद्याची?

बेरोजगारीचा मुद्दा किती निर्णायक ठरू शकतो, हे लोकसभा निवडणुकीनंतर सरकारला लक्षात आलं आहे. मोदी सरकार पहिल्यांदा सत्तेत आल्यापासून दोन कोटी रोजगारांचं आश्वासन देत आहे. पण, हे आश्वासन कधी पूर्ण झालंच नाही.

नोटबंदी, जीएसटीमधील त्रुटी आणि कोरोनामुळं कदाचित सरकारनं दिलेली आश्वासन फोल ठरली असावीत असं विश्लेषकांना वाटतं.

पण, या अर्थसंकल्पात रोजगाराच्या संदर्भात केलेल्या घोषणा बेरोजगारी दूर करण्यात कितपत यशस्वी ठरतील? हाही प्रश्न कायम आहेच.

भारतातील बेरोजगारीचा विशेष अभ्यास असणाऱ्या तज्ज्ञांना वाटतं की, रोजगार वाढवण्यासाठी मोठी पावलं उचलावी लागतील.

नोकऱ्या वाढविण्यासाठी अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणांनुसार, पहिली नोकरी मिळवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात सरकार एक महिन्याचा पगार जमा करणार आहे.

त्यामुळं नोकरी देणाऱ्या कंपन्यांवरील बोजा कमी होईल आणि नोकऱ्या देण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल. हे पैसे हप्त्यांमध्ये दिले जातील.

जास्तीत जास्त 15 हजार रुपये हप्ता मिळू शकेल. यामुळे 30 लाख तरुणांना फायदा होण्याची शक्यता आहे.

पण, फक्त इन्सेटिव्ह देऊन रोजगारांमध्ये वाढ होणार नाही, असं अर्थिक बाबींवर लिहिणाऱ्या ज्येष्ठ पत्रकार सुषमा रामचंद्रन यांना वाटतं.

बीबीसी बरोबर बोलताना त्या म्हणाल्या की, ‘‘कोरोनानंतर लोकांना रोजगार मिळावे आणि अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुत्थानासाठी उद्योगांना विशेष कर सवलती दिल्या. पण, त्याचा फायदा झाला नाही. उद्योगांचा विस्तार झाला नाही. कारण, कोरोनानंतर देशातील मागणीत बरीच घट झाली. आपण अधिक गुंतवणूक केली तर नुकसान होईल, हा विचार करत उद्योजकांनी पैसे गुंतवले नाहीत. मग रोजगारांमध्ये कशी वाढ होईल?"

‘‘रोजगार वाढवण्यासाठी हे उपाय तात्पुरते आहेत. यामुळं फार काही होणार नाही. रोजगार वाढवायचे असतील, तर उत्पादनाचं क्षेत्र वाढवावं लागेल. शिक्षण, कौशल्य विकास आणि आरोग्य क्षेत्रावर अधिक गुंतवणूक करायला हवी. या मुलभूत पावलांशिवाय रोजगारांमध्ये वाढ करणं शक्य नाही," असंही त्या म्हणल्या.

त्याचबरोबर सरकारनं विदेशी कंपन्यांचे कर कमी केले. पण, व्यवसाय सुलभ होईल यासाठी काहीही तरतूद केली नसल्याचं रामचंद्रन म्हणाल्या.

"फक्त करात सूट दिल्यानं विदेशी उद्योजक इथं उद्योग स्थापन करणार नाहीत, तर सरकारला रेग्युलेटरी कोलेस्ट्रॉल कमी करावं लागेल. म्हणजेच व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी काही उपाययोजना कराव्या लागतील,’’ असं मत त्यांनी मांडलं.

महागाईचा अडथळा

महागाईमुळे सगळीच जनता त्रस्त असते. पण, गरिबांना सगळ्यात जास्त फटका बसतो. सरकारनं प्रत्यक्ष करात कपात करून मध्यवर्गींयांना काही अंशी दिलासा दिला. पण त्यामुळं नोकरदार वर्गाला तेवढाच फायदा होईल.

वस्तू आणि सेवांचे सर्वाधिक उपभोक्ते मध्यवर्गीय असतात. त्यांच्या हातात पैसा असेल तर वस्तू आणि सेवांची खरेदी वाढून मागणीत वाढ होईल. त्यामुळं अर्थव्यवस्थेला चालना मिळून रोजगार वाढतील, असं सरकारला वाटतं.

पण, याबद्दल राजकीय विश्लेषक आणि अर्जतज्ज्ञांचं मत वेगळं आहे. जेष्ठ पत्रकार शरद गुप्ता यांच्या मते, ‘‘दोन ते अडीच कोटी करदाते वगळले तर अप्रत्यक्ष कर भरणाऱ्यांसाठी सरकारनं काहीच केलं नाही. सरकारनं वस्तू आणि सेवांवरील कर कमी केला असता तर सगळ्या लोकांना फायदा झाला असता.

"मोठ्या ग्राहक वर्गाच्या हातात पैसा वाचला असता. यामुळं वस्तू आणि सेवांच्या मागणी मोठी वाढ होऊन अर्थ व्यवस्थेला चालना मिळाली असती," गुप्ता सांगतात.

महागाईचा विचार करता अर्थमंत्र्यांनी म्हटलं की, भारतातील महागाई कमी आणि स्थिर असून चार टक्क्यांकडं वाटचाल करत आहे. म्हणजे रिझर्व्ह बँकेनं ठरवून दिलेल्या टार्गेटनुसार आहे. याचाच अर्थ असा की, सरकारला महागाईबद्दल चिंता नाही. पण, महागाई सातत्यानं वाढत आहे. डाळी, तेल, बटाटे, टोमॅटो या दैनंदिन खाद्यपदार्थांच्या किंमती सातत्यानं वाढत आहे.

आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये खाद्य महागाईचा दर 6.6 टक्के होता. आता या आर्थिक वर्षात हाच दर 8 टक्क्यांकडे जाताना दिसतोय. सरकार मात्र युक्रेन युद्ध आणि देशातील कमी पर्जन्यमान यावर खापर फोडून मोकळं होतंय.

सुषमा रामचंद्रन यांच्या मते, कोणतंही सरकार महागाईवर फार काही करू शकत नाही. पण, शेतकऱ्यांच्या हिताकडं दुर्लक्ष करता येत नाही.

शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळाला नाही, तर ते उत्पदनात घट करतील आणि यामुळं पुरवठाही कमी होईल. यामुळं महागाई आणखी वाढण्याची शक्यता असते, असं त्यांनी सांगितलं.

नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी अँड फायनान्समधील प्राध्यापक एन. आर. भानूमूर्ती यांच्या मते, महागाई आटोक्यात ठेवण्यासाठी कोणतंही सरकार फार काही करू शकत नाही.

‘‘सध्या शेतीवर हवामान बदलाचा परिणाम दिसत आहे. शिवाय आंतरराष्ट्रीय पुरवठ्यातही अडचणी आहेत. युक्रेन-रशिया युद्धामुळे तेल आणि वायूच्या किमती वाढल्या होत्या. धान्य आणि तेलबियांचा पुरवठाही विस्कळीत झाला होता. त्यामुळे जगभरात महागाई वाढली होती. या परिस्थितीशी जुळवून घेत महागाईशी संबंधित धोरणे सरकारला ठरवावी लागतील,’’ असं त्यांनी म्हटलं.

राजकीय अर्थसंकल्प ?

जनता दल (युनायटेड) आणि तेलुगू देसम या दोन घटक पक्षांच्या पाठिंब्यावर मोदी सरकारनं स्थिर सरकार स्थापन केलं आहे.

त्यामुळं बिहारला 59 हजार कोटी रुपये आणि चंद्रबाबू नायडू यांच्या आंध्र प्रदेशला 15 हजार कोटी रुपये दिले. यामुळे हा अर्थसंकल्प राजकीय अर्थसंकल्प असल्याचं राजकीय विश्लेषकांचं मत आहे.

मोदी सरकारच्या राजकीय गरजेपोटी इतर राज्यांना काहीही न देता दोन राज्यांना सर्वाधिक मदत करण्यात आली. त्यामुळं हा राजकीय गरजेपोटी आणलेला अर्थसंकल्प असल्याची टीका होतेय.

शरद गुप्ता म्हणतात, बिहार आणि आंध्र प्रदेशला विशेष राज्यांचा दर्जा दिला नसला तरी त्यांच्यासाठी अर्थसंकल्पात पैशांचा वर्षावर करण्यात आला. यावरून मोदी सरकारसाठी जनता दल (युनायटेड) आणि तेलुगु देसम यांचा राजकीय पाठिंबा किती महत्वाचा आहे हे दिसतं.

त्यामुळं हा खंबीर नाही, तर लाचार सरकारचा अर्थसंकल्प असल्याचं बोललं जातंय, असं परखड मत त्यांनी मांडलं.

Published By- Priya Dixit