नरेंद्र मोदी सरकारने त्यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळातल्या पहिल्या बजेटमध्ये बिहार आणि आंध्र प्रदेशची विशेष काळजी घेतल्याचं दिसत आहे.अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दोन राज्यांना वेगवेगळ्या योजनाअंतर्गत हजारो कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, तर दुसऱ्या कोणत्याच मोठ्या राज्यांचा उल्लेख केलेला नाही. यामध्ये महाराष्ट्राचाही समावेश आहे.
बिहारसाठी जवळजवळ 60 हजार कोटी आणि आंध्र प्रदेशसाठी 15 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
नितीश कुमार आणि जनता दल युनायटेड आणि चंद्राबाबू नायडूच्या तेलुगू देसम पार्टी हा केंद्रातील एनडीए सरकारचा अविभाज्य भाग आहे.
2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला बहुमत मिळालं नाही त्यामुळे या पक्षाच्या मदतीने केंद्रात सरकार स्थापन झालं आहे.
हे ‘विशेष पॅकेज’ देऊन नरेंद्र मोदी सरकारला नेमकं काय साध्य करत आहे? बजेटमध्ये फक्त बिहार आणि आंध्र प्रदेशची विशेष काळजी का घेतली आहे? त्याचा राजकीय अर्थ काय?
नुकसानभरपाई देण्याचा प्रयत्न?
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी बिहारला विशेष दर्जा देण्याची मागणी अमान्य करण्यात आली होती.
नितीश कुमार यांच्या जेडीयूचे खासदार रामप्रीत मंडल यांनी लोकसभेत प्रश्न विचारला होता की, केंद्राची बिहारला विशेष दर्जा देण्याची काही योजना आहे का?
याच्या उत्तदारखल अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले होते की, राष्ट्रीय विकास परिषदेच्या निकषांनुसार बिहारला विशेष राज्याचा दर्जा देणं शक्य नाही.
ही गोष्ट समोर येताच राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रमुख लालू प्रसाद यादव यांनी नितीश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती.
बिहारमधील ज्येष्ठ पत्रकार नवेंदू म्हणतात की, जेव्हापासून नितीश कुमार बिहारचे मुख्यमंत्री झाले आहेत तेव्हापासून ते बिहारला विशेष दर्जा देण्याची मागणी करत आहेत.
ते म्हणतात, “विशेष राज्याची मागणी अमान्य झाल्यावर बजेटमध्ये बिहारला काय मिळतं याचीच लोक वाट पाहत होते. मोदी सरकारने विशेष राज्याच्या जागी विशेष पॅकेज देऊन नुकसानभरपाई देण्याचा प्रयत्न केला आहे.”
नवेंदू म्हणतात, “विशेष राज्याचा दर्जा हा बिहारच्या प्रतिष्ठेचा प्रश्न झाला आहे. गेल्या वीस वर्षांपासून विशेष दर्जाच्या मुद्द्यावरून राजकारण सुरू आहे. हे प्रकरण जास्त पेटू नये आणि नितीश कुमार यांच्या सरकारला धोका पोहोचू नये म्हणून हे विशेष पॅकेज देण्यात आलं आहे.”
ते म्हणतात, “हा पैसा बिहारला मिळाला नसता तर बिहारच्या राजकारणात मोठी खळबळ माजली असती आणि जेडीयूचं राजकारण संपलं असतं.”
भाजप स्वत:ला बदलत आहे का?
सध्या केंद्रात एनडीएचं सरकार आहे. त्यात नितीश कुमार आणि चंद्राबाबू नायडू यांची महत्त्वाची भूमिका आहे.
ज्येष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी यांच्या मते हे एनडीएचं बजेट आहे.
ते म्हणतात, “2024 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर कोर्स करेक्शन हे सगळ्यात मोठं आव्हान आहे. आता भाजपाला एनडीए सारखं काम करावं लागेल. तेच या बजेटमध्ये पहायला मिळतंय. हे बजेट 2024 च्या निकालांचं बजेट आहे. ते पाहून असं वाटतंय की भाजप आता एनडीएकडे जाताना दिसत आहे.”
त्रिवेदी सांगतात, “लोकसभा निवडणुकीत बेरोजगारी आणि महागाई हा मोठा मुद्दा होता. त्यावर बजेटमध्ये विशेष लक्ष देण्यात आलं आहे. कोट्यवधी नोकऱ्या देण्याचं आश्वासन दिलं आहे, त्यावरून दिसतं आहे की भाजप आता बदलत आहे.”
“बजेटच्या आधीही वेगवेगळ्या योजनांसाठी केंद्र सरकारने आंध्र प्रदेशला पन्नास हजार कोटी रुपये दिले आहेत. त्यामुळे भाजप आता आपल्या मित्र पक्षांची काळजी घेत आहे हे स्पष्ट आहे.
कारण सरकार स्थिर राहण्यासाठी दोन्ही पक्ष सोबत असण्याची गरज आहे. नितीश कुमार आणि चंद्राबाबू नायडू यांनी जे सहकार्य केलं त्याचं हे रिटर्न गिफ्ट आहे असं मानायला हरकत नाही,” ते पुढे म्हणतात.
भाजप लाचार झाली आहे का?
ज्येष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्ता यांचं मात्र विजय त्रिवेदींपेक्षा वेगळं मत आहे. ते म्हणतात की, भाजप बदलत नाहीये पण त्यांना हे असं करण्याशिवाय पर्याय नाही.
ते म्हणतात, “बिहार आणि आंध्र प्रदेशला वेगळ्याने काहीतरी द्यावंच लागणार आहे. नरेंद्र मोदी नितीश कुमार आणि चंद्राबाबू नायडू यांच्या पाठिंब्यावर टिकून आहे हे स्पष्ट आहे. हा पाठिंबा टिकवून ठेवण्यासाठी त्यांना काहीतरी करावंच लागेल. त्यांना खूश करण्यासाठीच या घोषणा करण्यात आल्या आहेत.”
जयशंकर गुप्ता म्हणतात, “भाजपला त्यांचा अजेंडाही राबवायचा आहे. कावड यात्रेच्या वेळी धार्मिक ओळखीचा मुद्दा समोर आला आहे. नितीश यांच्या पक्षातील जयंत चौधरी यांनीही याबाबत प्रतिक्रिया दिली मात्र उत्तर प्रदेश सरकारने त्यांचा निर्णय परत घेतला नाही. शेवटी सुप्रीम कोर्टाला तो रद्द करावा लागला.”
ते म्हणतात, “नितीश कुमार आणि चंद्राबाबू नायडू स्वत:ला अशा जातीच्या राजकारणापासून स्वत:ला दूर ठेवू इच्छितात. असं असूनसुद्धा ते हे सगळं सहन करताहेत. त्यामुळे अशा प्रकारची मदत केल्यामुळे त्यांना आनंद होईल आणि भाजपवर दबाव कमी होईल.”
ज्येष्ठ पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता सुद्धा हेच मत मांडतात. ते म्हणतात की, नरेंद्र मोदी सरकार एकट्याच्या बळावर हे सरकार चालवू शकत नाही.केंद्रातलं नरेंद्र मोदी सरकार हे मजबूत नाही मजबूर सरकार आहे, असं त्यांचं मत आहे.
ते म्हणतात, “या पॅकेजमुळे नितीश कुमार किंवा चंद्राबाबू नायडू किती आनंदी झालेत हे येणाऱ्या काळात समजेलच. मला वाटतं की काही दिवसांनंतर ते आणखी पैशाची मागणी करतील. त्यांना जितकं हवंय तितकं त्यांना मिळालेलं नाही. मात्र असं करून भाजपने नुकसानभरपाई देण्याचा प्रयत्न मात्र नक्कीच केला आहे.”
बिहारला काय मिळालं?
नरेंद्र मोदी सरकारने विविध योजनांअंतर्गत बिहारला 58900 कोटी रुपये देण्याची तरतूद केली आहे. त्यातील 26 हजार कोटी रुपये बिहारमधील रस्त्यांचं जाळं विणण्यासाठी दिले आहेत.
या पैशातून पाटणा- पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर- भागलपूर एक्सप्रेसवे, याचबरोबर बोधगया, राजगीर, वैशाली, आणि दरभंगा येथील रस्ते विकास तसंच बक्सरमध्ये गंगा नदीवर दुपदरी पूल तयार केला जाणार आहे.
त्याशिवाय पूर नियंत्रणासाठी 11500 कोटी रुपये तर नवीन पॉवर प्लांटसाठी 21400 कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली आहे.वीज निर्मिती योजनांअंतर्गत पिरपैंती येथे 2400 मेगावॅटच्या एका विद्युत प्रकल्पाची स्थापना केली जाईल.
इतकंच नाही तर बिहारमध्ये नवीन विमानतळ, वैद्यकीय महाविद्यालये आणि खेळांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पायाभूत सुविधांची निर्मिती केली जाईल.बिहारमधील गया येथे असलेल्या विष्णुपद मंदिर आणि बोधगया येथील महाबोधी मंदिराला जागतिक पर्यटन स्थळ आणि पर्यटन केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी मदत करण्यात येईल.
अर्थमंत्री म्हणाल्या की, काशी विश्वनाथ कॉरिडॉरच्या धर्तीवर विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर आणि महाबोधी मंदिर कॉरिडोर तयार करण्यासाठी सहाय्य केलं जाईल.
राजगीरच्या जैन मंदिर परिसरात 20 वे तीर्थंकर मुनिसुव्रत यांचं प्राचीन मंदिर आहे. तिथे गरम पाण्याचे सात प्रवाह एकत्र येतात आणि एक गरम पाण्याचं ब्रह्मकुंड तयार होतं. त्याचा विकासही करण्यात येईल.नालंदा विश्वविद्यालयाचं पुनरुज्जीवन झालं आहेच पण ते एक पर्यटन स्थळ म्हणून विकसित केलं जाणार आहे.
आंध्र प्रदेशला काय मिळालं?
आंध्र प्रदेश पुनर्निर्माण कायद्याअंतर्गत अतिरिक्त मदत दिली जाईल.
येत्या काही वर्षांत नवीन राजधानीच्या विकासासाठी 15 हजार कोटी रुपये दिले जातील.
त्याशिवाय आंध्र प्रदेसातील पोलावरम सिंचन योजना लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे.
आंध्र प्रदेश पुनर्निर्माण अधिनियमाअंतर्गत विशाखापट्टणम-चेन्नई औद्योगिक कॉरिडॉरमधील कोप्पार्थी या भागाला आणि हैदराबाद- बंगळुरू औद्योगिक परिसरातील ओरकावल भागात पाणी, वीज, रेल्वे, आणि रस्ते निर्माणासाठी वेगळा निधी देण्यात येईल.
या अधिनियमाअंतर्गत रायलसीमा, प्रकाशम आमि उत्तर आंध्र प्रदेशातील किनारी परिसरातल्या मागास भागासाठी अनुदान दिलं जाईल.
इतर राज्यांचा किती उल्लेख?
बिहार आणि आंध्र प्रदेश शिवाय असे अनेक राज्यं आहेत ज्यांचा उल्लेख भाषणात अनेकदा झाला.
आसामध्ये दरवर्षी ब्रह्मपुत्रा आणि इतर नद्यांना पूर येतो. त्यामुळे सरकारने आसाम सरकारला पूर प्रतिबंधक योजनांसाठी मदत करण्यात असल्याचं सांगितलं आहे.
हिमाचल प्रदेसात मागच्या वर्षी पुरामुळे खूप नुकसान झालं होतं. बजेटमध्ये केंद्र सरकारने पुनर्निर्माणासाठी राज्याला मदत करणार असल्याचं सांगितलं आहे.
उत्तराखंड मध्ये ढगफुटी आणि भूस्खलनामुळे जे नुकसान झालं आहे त्यासाठीही मदत केली जाईल.
याशिवाय सिक्कीमध्येही पूर आणि भूस्खलन यांच्यामुळे झालेलं नुकसान भरून काढण्यासाठी मदत केली जाणार आहे.
ओडिशातील मंदिर, स्मारकं, शिल्प, वन्यजीव, आणि प्राचीन किनाऱ्यासाठी पर्यटनासाठी चालना देण्यासाठी काम केलं जाईल.
Published By- Priya Dixit
