मुलाची लिंगबदल शस्त्रक्रिया करण्याचा निर्णय पालक घेऊ शकतात का?

- इमरान कुरैशी

हा अनोखा प्रश्न केरळ उच्च न्यायालयासमोर आला असून सामाजिक बहिष्काराच्या भीतीने पालकांनी आपल्या सात वर्षांच्या मुलाच्या लिंग बदलाच्या शस्त्रक्रियेसाठी न्यायलयाकडे परवानगी मागितली आहे.

न्यायालयाने आपल्या निर्णयात पालकांची मागणी फेटाळून लावली आहे. पण त्याचवेळी या प्रकरणाचा विचार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या मुलाचे गुप्तांग पूर्णपणे विकसित झालेले नाही. मुलामधील क्लिटॉरिसचा आकार मोठा असून तो पुरुषांच्या जननेंद्रियासारखा आहे.

पण मुलामध्ये गर्भाशय आणि अंडाशय देखील आहे. मूत्राशय आणि योनीचा मार्ग एकच असून इथून वेगवेगळ्या नलिका गर्भाशयात आणि मूत्राशयात जातात.

शिवाय मुलामध्ये कॅरियोटाइप 46XX हे गुणसूत्र आहेत. आणि हे गुणसूत्र अनुवांशिक रूपाने 'स्त्री' गुणसूत्र आहे.

तांत्रिकदृष्ट्या वैद्यक शास्त्रात याला 'कांजेनायटल अॅड्रेनल हायपरप्लेक्सिया' म्हणतात.

सोप्या शब्दात सांगायचं तर, जननेंद्रियांच्या विकासातील ही एक विकृती असून 130 कोटी लोकसंख्येतील जवळपास 10 लाख लोकांमध्ये अशी विकृती आढळते.

यासाठी कायद्यात स्पष्ट तरतूद नाही

या प्रकरणातील पालकांचे वकील टी पी साजिद यांनी बीबीसी हिंदीशी बोलताना सांगितलं की, "या मुलाचे पालक फळ विक्रेते आहेत. जन्माच्या वेळी त्यांना मुलाचे ऑपरेशन करायचे होते. पण तिरुवनंतपुरम आणि कोझिकोड या दोन वैद्यकीय महाविद्यालयातील डॉक्टरांनी लिंग बदलाची शस्त्रक्रिया करण्यास नकार दिला आणि न्यायालयाने आदेश दिल्यासच ही शस्त्रक्रिया करता येईल, असं सांगितलं."

साजिद सांगतात, "पालकांना सामाजिक बहिष्काराची भीती वाटल्याने आम्ही न्यायालयात धाव घेतली."

पण एकल खंडपीठाचे न्यायमूर्ती व्ही जी अरुण यांनी निकाल देताना सांगितलं की, "इथे विनासंमती लिंग बदल शस्त्रक्रिया करण्याची परवानगी मागण्यात आली आहे. या प्रकरणात कॅरियोटाइप 46XX चा गुणसूत्र विश्लेषण अहवाल पुरेसा नाही. कारण मूल पौगंडावस्थेत जाईपर्यंत या गुणसूत्राची प्रवृत्ती पुरुष जननेंद्रियासारखी विकसित होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही."

अ‍ॅमिकस क्युरी इंदुलेखा जोसेफ यांनी बीबीसी हिंदीशी बोलताना सांगितलं की, "जननेंद्रियाच्या शस्त्रक्रियेबाबत भारतात स्पष्ट कायदा नाहीये."

त्यांनी सांगितलं की, मद्रास उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात निकाल देताना म्हटलं होतं की, पालकांची संमती ही मुलाची संमती मानली जाऊ शकत नाही.

हा निर्णय एका ट्रान्सवुमनच्या जन्म प्रमाणपत्राशी संबंधित होता. त्या ट्रान्सवुमनला एका पुरुषाशी लग्न करायचं होतं.

सेक्स आणि जेंडर या दोन भिन्न संकल्पना

आपल्या निकालात न्यायमूर्ती अरुण यांनी म्हटलंय की, सामान्य भाषेत लिंग (जेंडर) आणि सेक्स या एकच धारणा आहेत. पण माणसाची ओळख आणि त्याच्या भावना या दोन्ही भिन्न संकल्पना आहेत.

ते म्हणाले, "सेक्स म्हणजेच लिंग ही ओळख एखाद्या व्यक्तीच्या जैविक विशिष्टतेचा संदर्भ देते. यात त्याच्या पुनरुत्पादक शारीरिक संरचना आणि गुणसूत्रांविषयी माहिती मिळते. पण दुसऱ्या बाजूला जेंडर एक सामाजिक संकल्पना आहे. यात स्त्री, पुरुष किंवा तृतीय लिंगाशी संबंधित ओळख, भूमिका, दृष्टीकोन आणि अपेक्षांचा समावेश असतो."

एका लेखाचा हवाला देत त्यांनी आपल्या आदेशात म्हटलंय की, "ट्रान्सजेंडर मध्ये हे दोन्ही लिंग असल्याने लिंग फरकांबद्दलच्या पारंपारिक समजाला आव्हान दिले जाते. आणि दोन्ही लिंग एकत्र असल्यामुळे समलैंगिकतेचा धोका वाढतो."

न्यायमूर्ती अरुण म्हणाले, "जननेंद्रिय बदलाच्या शस्त्रक्रियेसाठी परवानगी देणं म्हणजे भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 14, 19 आणि 21 मधील अधिकारांचे उल्लंघन आहे आणि संमतीशिवाय शस्त्रक्रिया करणं हे मुलाची गोपनीयता आणि प्रतिष्ठेचं उल्लंघन आहे."

ते म्हणाले की, "हे मूल पौगंडावस्थेपर्यंत पोचल्यावर त्याच्यात लिंगाविषयी विशेष जाणीव निर्माण होते. जर अशा शस्त्रक्रियेला परवानगी दिल्यास गंभीर भावनिक आणि मानसिक समस्या उद्भवू शकतात. "

न्यायमूर्ती अरुण यांनी ट्रान्सजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऍक्ट 2019 चा अभ्यास केल्यानंतर सांगितलं की, व्यक्तीशिवाय इतर कोणालाही त्याचे लिंग निवडण्याचा अधिकार नाही, अगदी न्यायालयालाही नाही.

आरोग्य आणि मानसिक समस्या

इंदुलेखा जोसेफ सांगतात की, अशा शस्त्रक्रियेमध्ये काही वैद्यकीय समस्या देखील उद्भवू शकतात आणि त्यामुळे मूत्राशय आणि मूत्रमार्ग इत्यादींना संसर्ग होऊ शकतो.

त्यांच्या मते, "मूल पौगंडावस्थेत केल्यावर त्यात अतिरिक्त गुंतागुंत निर्माण होईल. पण या प्रश्नाचं उत्तर शस्त्रक्रियेत सापडत नाही.'

त्या सांगतात की, कुटुंबातील सदस्य किंवा मित्रांना याविषयी कळल्याने पालक आणि मुलावर प्रचंड दबाव येईल. पण या सामाजिक दबावाशी लढणं शक्य आहे पण हे मूल मोठे झाल्यावर त्याचा लैंगिक प्राधान्यक्रम बदलू शकतो, यावेळी परिस्थिती अवघड होऊ शकते.

मात्र, न्यायमूर्ती अरुण यांनी सरकारला विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश असलेली राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

यात बालरोगतज्ञ, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, बालरोग शल्यचिकित्सक आणि बाल मनोचिकित्सक, मानसशास्त्रज्ञ यांचा समावेश करायला सांगितलं आहे.

ही समिती दोन महिन्यांत मुलाची तपासणी करेल आणि जर तो ट्रान्सजेंडर असल्यास त्याला जीवघेणा धोका तर नाही ना हे ठरवेल. तसं नसल्यास, शस्त्रक्रियेस मान्यता मिळू शकते.

शिवाय सरकारने तीन महिन्यांच्या आत नवजात बालक आणि मुलांमध्ये लिंग बदल शस्त्रक्रिया करण्याबाबतचा आदेश जारी करावा, असंही न्यायालयाने म्हटलंय.

आदेशानुसार "अशा शस्त्रक्रियांना केवळ राज्यस्तरीय समितीच्या शिफारशीनुसार परवानगी दिली जाईल. आणि ही समिती मुलाचा जीव वाचवण्यासाठी ही शस्त्रक्रिया आवश्यक आहे की नाही ते ठरवेल."

याचिकाकर्त्या दाम्पत्याला आणखी दोन मुलं आहेत.