केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणारे शेतकरी आणि सरकार यांच्यात चर्चेच्या 7 फेऱ्या अपयशी ठरल्यानंतर आता 8 वी फेरी होणार आहे. तिन्ही कृषी कायदे रद्द केले जात नाहीत तोवर आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याचं आणि अधिकाधिक तीव्र करणार असल्याचं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे.
यापूर्वी 4 जानेवारीला झालेल्या चर्चेतही कुठलाच तोडगा निघू शकला नाही. कायद्यातील एकेका तरतुदीवर विचार करून सुधारणा करण्याचा पुनरुच्चार सरकारने केला होता. मात्र, संपूर्ण कायदेच रद्द करा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
केंद्राने तयार केलेल्या तीन नव्या कृषी कायद्यांविरोधात पंजाब आणि हरियाणात महिनाभर आंदोलन केल्यानंतर या राज्यातले आणि इतरही काही राज्यातले हजारो शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर धडकले आणि गेल्या 40 दिवसांपासून कडाक्याच्या थंडीत सीमेवर ठाण मांडून बसले आहेत. अनेक राष्ट्रीय महामार्गही त्यांनी रोखून धरले आहेत.
शेतकरी संघटना, पोलीस आणि नेत्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या 40 दिवसात आंदोलनात सहभागी 50 हून जास्त शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे.
शेतकरी मागे हटायला का तयार नाहीत?
गुरुवारी आंदोलक शेतकऱ्यांनी कुंडली-मानेसर-पलवल आणि कुंडली-गाझियाबाद-पलवल या बायपासवर आणि दिल्लीबाहेर 'ट्रॅक्टर मार्च' काढला.
शेतकरी संघटनेचे नेते दर्शन पाल म्हणतात, "आधी ठरलेल्या योजनेनुसारच हा मार्च काढण्यात आला आणि पंजाब, हरियणा, उ. प्रदेश आणि राजस्थानातले ट्रॅक्टर या मोर्चात सहभागी होत आहेत."
या मार्चमध्ये हरियाणातील प्रत्येक खेड्यातून किमान दहा ट्रॅक्टर-ट्रॉली सहभागी झाल्या.
हरियाणातील जिंदमधल्या ट्रॅक्टर मार्चमध्ये आपल्या ट्रॅक्टरसोबत सहभागी झालेल्या महिला एकता मोर्चाच्या डॉ. सिकीम आपला निर्धार व्यक्त करत म्हणाल्या, "शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाही तर येत्या 26 जानेवारी रोजी दिल्लीतील प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनात सहभागी होऊन अनेक महिला इतिहास रचतील."
शुक्रवारी होणाऱ्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी काढलेल्या ट्रॅक्टर मार्चमुळे सरकारवर दबाव निर्माण होईल, असं शेतकऱ्यांना वाटतं. शेतकऱ्यांनी अशाच प्रकारचे आणखीही काही कार्यक्रम आखले आहेत. मागण्या मान्य झाल्या नाही तर दिल्लीच्या मध्यवर्ती भागातही ट्रॅक्टर मार्च काढण्याचा शेतकऱ्यांचा विचार आहे.
या कार्यक्रमांतून केवळ सरकारवर दबाव आणणे इतकंच नाही तर आंदोलनासाठी गेल्या सहा आठवड्यांहूनही अधिक काळापासून कडाक्याच्या थंडीतही सीमेवर ठाण मांडून बसलेल्या हजारो शेतकऱ्यांना गुंतवून ठेवण्याची ही रणनीती वाटते.
वेगवेगळ्या प्रकारच्या कार्यक्रमांची घोषणा केल्याने शेतकरी एका दीर्घ आंदोलनासाठी सज्ज असल्याचा संदेशही सरकारला जातो.
9 जानेवारी रोजी स्वातंत्र्यपूर्व काळातले शेतकरी नेते चौधरी छोटूराम यांचा स्मृतीदिन आहे. या निमित्तानेही दिल्लीच्या सीमेवर वेगवेगळ्या कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आल्याचं दर्शन पाल यांनी बीबीसी पंजाबीशी बोलताना सांगितलं.
या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी देशभरातून शेतकऱ्यांचा ओघ कायम असल्याचंही ते म्हणाले. तसंच लवकरच महाराष्ट्रातील सत्यशोधक समाजातील शेतकरीही जयपूर-दिल्ली सीमेवर पोहोचणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं
शेतकरी मागण्यांवर ठाम असले तरी त्यांच्यापुढे कोणते पर्याय आहेत?
सत्तरीतले शेतकरी नेते बलबीर सिंह राजेवाल यांनी नुकतंच सिंघू सीमेवर शेतकऱ्यांना संबोधित करताना म्हटलं होतं, "शेतकरी नेत्यांनी आता मागण्या कमी करण्याचा प्रयत्न जरी केला तरी तुम्ही त्याला तशी परवानगी देणार नाही. आता ही बाब शेतकरी नेत्यांच्याही हाताबाहेर गेली आहे. कायदे पूर्णपणे रद्द केल्यावरच तुमचं समाधान होणार आहे. तुम्हाला त्यापेक्षी कमी काहीही चालणार नाही."
मात्र, या कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याच्या प्रस्तावावर विचार होऊ शकतो, असे संकेत काही शेतकरी नेत्यांनी दिले आहेत.
शेतकरी नेते हजारो शेतकऱ्यांना इतक्या कडाक्याच्या थंडीत कधीपर्यंत सीमेवर रोखून ठेवू शकतात?
या प्रश्नाचं उत्तर देताना दर्शन पाल म्हणतात, "देशभरात सुरू असलेला संघर्ष किती दिवस चालतो, यावर हे अवलंबून आहे. याचा विचार सरकारनेच करावा."
इतर कुठला पर्याय आहे का?
2 वर्ष कायद्याची अंमलबजावणी स्थगित करणे, हा तात्पुरता तोडगा असू शकतो, असं सेंटर फॉर रिसर्च इन रुरल अँड इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंटचे (CRRID) सदस्य आणि ज्येष्ठ पत्रकार प्रा. आर. एस. घुमान यांना वाटतं.
दरम्यानचा काळ देशातील कृषी समस्यांवर तोडगा काढण्यावर एकमत तयार करण्यासाठी वापरला पाहिजे, असंही ते म्हणतात.
त्यानंतर शेतकरी, राज्य सरकार अशा सर्वच संबंधित घटकांचे प्रतिनिधी असलेली समिती या विषयावर नवीन कायदे तयार करण्यासाठीचा आपला अहवाल सादर करू शकतील, यावर घुमान आणि जगतर सिंह या दोघांचंही एकमत होतं.
दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात आणखी एका प्रस्तावावर विचार सुरू आहे आणि तो म्हणजे नव्या कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी राज्य सरकारांवर सोपवावी.
केंद्र सराकरने राज्यांना किमान हमी भावाने पीक खरेदी करण्यासाठी सबसिडी द्‌यावी, हादेखील एक प्रस्ताव आहे. मात्र, हे केवळ प्रस्ताव आहेत. असा कुठलाही पर्याय केंद्राने शेतकरी नेत्यांसमोर ठेवलेला नाही.
कृषी कायद्यांतल्या काही तरतुदींमध्ये सुधारणा होऊ शकते, मात्र कायदे पूर्णपणे रद्द करता येणार नाही, हीच केंद्राची अधिकृत भूमिका आहे.
या संघर्षाची आणखी एक बाजू म्हणजे शेतकरी आंदोलनाविरोधात न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली याचिका. सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भातली याचिका दाखल करण्यात आली आहे आणि येत्या 11 जानेवारी रोजी त्यावर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत आंदोलन करणं हा शेतकऱ्यांचा अधिकार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं. हे कायदे काही काळासाठी स्थगित करता येतील का, अशी विचारणाही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे केली होती. मात्र, केंद्राने त्याला ठाम नकार दिला आहे.
शेतकरी असो किंवा केंद्र सरकार दोघांपैकी कुणीही आपल्या भूमिकेला मुरड घालायला तयार नाही. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयच काही तोडगा काढू शकतं, असं केंद्र सरकार आणि आंदोलक शेतकऱ्यांपैकी काहींचं म्हणणं आहे.
