उद्धव ठाकरे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचं दोन वर्षातलं राजकारण किती बदललं?

दीपाली जगताप

तारीख - 28 नोव्हेंबर 2019

वेळ- रात्री साधारण 8 वाजताची

ठिकाण - शिवाजी पार्क मैदान

'मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतो की...' असं म्हणत उद्धव ठाकरे यांनी ज्या 'शिवतीर्था'वर शिवसेना प्रमुख आणि आपले वडील बाळासाहेब ठाकरे यांना अंतिम निरोप दिला त्याच शिवतीर्थावर महाराष्ट्राचे 29वे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. या घटनेला आता दोन वर्षं पूर्ण होत आहेत.

याची सुरुवात उद्धव ठाकरे यांच्या एका धाडसी निर्णयापासून झाली. भाजपशी फारकत घेत हिंदुत्ववादी विचारांच्या शिवसेनेने धर्मनिरपेक्ष विचारधारा असलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत आघाडी केली.

हा निर्णय म्हणजे 'राजकीय आत्महत्या' आहे अशी टीकाही झाली. पण उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले. परंतु तीन वेगवेगळ्या विचारांच्या पक्षांचं सरकार स्थिर ठेवणं हे उद्धव ठाकरे यांच्यासमोरचं सर्वात मोठं आव्हान होतं.

सहा महिन्यांत ठाकरे सरकार कोसळेल अशी भाकितंही करण्यात आली. पण बहुजनवादी हिंदुत्वाची कास धरत उद्धव ठाकरे यांना आपलं सरकार 24 महिने टिकवण्यात यश आलं.

असं असलं तरी राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून ते यशस्वी झालेत का? पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात काय फरक आहे? काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसशी जुळवून घेण्यासाठी उद्धव ठाकरेंना काय बदल करावे लागले? या प्रश्नांचा वेध घेणंही तितकंच गरजेचं आहे.

ही दोन वर्षं उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी जशी आव्हानात्मक होती तशीच ती 'मी पुन्हा येईन' असा नारा देणाऱ्या माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठीही कसोटीची होती.

दोन वर्षांत पुलाखालून बरंच पाणी गेलंय. फडणवीसांच्या राजकारणातही यामुळे काही बदल घडले का? ठाकरे सरकार मी पाडणार नाही ते स्वत: कोसळेल असा विश्वास बाळगणाऱ्या देवेंद्र फडणवसींचं पुढचं पाऊल काय असू शकतं?

भाजपमधील अंतर्गत धूसफूस शांत करण्यात त्यांना यश आलंय का? याही प्रश्नांचा आढावा आपण घेणार आहोत.

उद्धव ठाकरे: अंदाज चुकवणारे राजकीय नेते?

शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष ते राज्याचे मुख्यमंत्री असा उद्धव ठाकरे यांचा आतापर्यंतचा राजकीय प्रवास राहिला आहे. 2002 साली उद्धव ठाकरे यांच्यावर मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकांची जबाबदारी देण्यात आली.

या निवडणुकीत 98 जागा जिंकत पालिकेत शिवसेनेची सत्ता स्थापन झाली. यानंतर पुढच्या दोन वर्षांत ते कार्याध्यक्ष आणि शिवसेना पक्षप्रमुख बनले. बाळासाहेब ठाकरे यांनी 2004 साली त्यांना आपला उत्तराधिकारी घोषित केलं.

यावेळी मितभाषी आणि मवाळ समजले जाणारे उद्धव ठाकरे जहाल स्वभावाची शिवसेना कशी काय एकसंध ठेऊ शकतील याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.

पण ही परिस्थिती असो वा शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या नेतृत्वाविषयी शंका व्यक्त करणं असो उद्धव ठाकरे यांनी त्यांच्याबाबत व्यक्त केलेले असे अनेक अंदाज चुकीचे सिद्ध केलं.

एवढंच नव्हे तर आदित्य ठाकरे निवडणुकीच्या मैदानात उतरणार, निवडणूक लढवणार असाही निर्णय त्यांनी घेतला. ठाकरे कुटुंब संसदीय राजकारणापासून कायम अंतर ठेऊन असल्याने उद्धव ठाकरे यांच्या या निर्णयाने अनेकांच्या भुवया उंचवल्या गेल्या.

त्यानंतर त्यांनी भाजपसोबत 25 वर्षांची यूती तोडण्याचा निर्णय घेतला, शिवसेनेचा मुख्यमंत्री व्हावा यासाठी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसशी हातमिळवणी केली.

मुख्यमंत्रिपदी स्वत: विराजमान होण्यासाठी पाठबळ मिळवलं आणि मुख्यमंत्री म्हणून दोन वर्षं त्यांनी पूर्ण केली. हा घटनाक्रम घडत असताना वेळोवेळी उद्धव ठाकरे यांच्या निर्णयाबाबत अंदाज वर्तवण्यात आले, पण ते अनपेक्षित निर्णय आणि कृती करत राहिले.

उद्धव ठाकरे यांचं राजकारण जवळून पाहणारे ज्येष्ठ पत्रकार संदीप प्रधान असं सांगतात, "हे खरं आहे की त्यांनी भल्याभल्यांना आपल्या निर्णयांनी आश्चर्यचकीत केलं आहे. भाजपला असं वाटत होतं की शिवसेनेकडे दुसरा कोणताही पर्याय नाही. ते आपल्याच मागे फरफटत येतील. अनेकांना असंही वाटलं की पुन्हा युती होईल. पण असं काहीच झालं नाही.

"कारण उद्धव ठाकरे आपल्या निर्णयांवर ठाम राहिले. शिवसेनेचा जहाल अजेंडा त्यांनी टाळला आणि काँग्रेस सोबतही जुळवून घेतलं. टोकाच्या हिंदुत्वाच्या राजकारणापासून त्यांनी फारकत घेतली. गेल्या दोन वर्षांत पक्ष पुढे नेण्यासाठी सर्वसमावेशक राजकारण करायला पाहिजे हे त्यांनी ओळखलं आणि त्याकडे ते वळले असं मला वाटतं," प्रधान सांगतात.

"उद्धव ठाकरे यांच्याबाबतीत आणखी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे ती म्हणजे ते शक्यतो भावनेच्या भरात निर्णय घेत नाहीत. ते संयम बाळगतात. पुरेसा वेळ घेतात. अनेकांशी चर्चा करतात. निर्णय घेण्यास विलंब झाला तरी चालेल पण ते निर्णय घेण्याची घाई करत नाहीत," असंही संदीप प्रधान सांगतात.

ते पुढे म्हणाले, "यूती तोडल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी आपलं राजकारणाच्या पद्धतीतही बदल केला असं मला वाटतं. बाळासाहेब ठाकरे होते तेव्हा भाजपमध्ये गोपीनाथ मुंडे, प्रमोद महाजन, अटलबिहारी वाजपयी अशी मंडळी होती. त्यांच्यात सलोखा होता.

"एकमेकांना संपवायची भावना नव्हती. पण आता परिस्थिती वेगळी आहे. आताचा भाजप पक्ष वेगळ्या पद्धतीने काम करतो. त्यामुळे अर्थात उद्धव ठाकरे यांनाही आपली राजकीय रणनीती बदलावी लागली असावी. निर्णय घेण्याचं धारिष्ट त्यांना करावं लागलं असंही आपण त्याकडे पाहू शकतो," प्रधान सांगतात.

उद्धव ठाकरे बाळासाहेब ठाकरेंप्रमाणे आक्रमक नाहीत, जहाल नाहीत आणि म्हणून ते मितभाषी आणि मवाळ आहेत असं त्यांचं वर्णन अनेकदा केलं जातं. पण आक्रमकपणा त्यांच्या बोलण्यात नसला तरी कृतीतून ते दाखवत असतात असं राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे सांगतात.

"आक्रमकपणा केवळ बोलण्यात नसतो. तर अनेकजण आपल्या कृतीतून तो दाखवत असतात. उद्धव ठाकरे हे त्यांच्यापैकी एक आहेत. उद्धव ठाकरे कधीही कोणत्याही घटनेवर प्रतिक्रिया देण्याची किंवा भूमिका घेण्याची घाई करत नाहीत. ते संयमाने घडामोडी पाहतात आणि वेळ आल्यावर उत्तर देतात," असंही म्हणाले.

दोन वर्षांपूर्वी सत्ता स्थापन करताना महाविकास आघाडी सरकारचं नेतृत्व कोण करेल असा प्रश्न आमच्या समोर होता. यासाठी दोन-तीन नावं आमच्याकडे होती. पण उद्धव ठाकरे यांच्या नावासाठी मी स्वत: आग्रही होतो अशी कबुली नुकतीच शरद पवार यांनी दिली.

वयाच्या तीन-चार वर्षांचे असल्यापासून मी उद्धव ठाकरे यांना ओळखतो. बाळासाहेब ठाकरे आणि आपले वैचारिक मतभेद असले तरी व्यक्तिगत सलोखा कायम राहिला. उद्धव ठाकरे यांची कार्यपद्धती वेगळी असली तरी निर्णय घेण्याची क्षमता वाखाणण्याजोगी आहे असं शरद पवार म्हणाले.

"सत्ता उपभोगायची नाही पण सत्तेचं राजकारण करायचं अशी आधीची शिवसेनेची कार्यप्रणाली होती पण आता परिस्थिती तशी नाही," असं संदीप प्रधान सांगतात.

संसदीय राजकारणापासून ठाकरे कुटुंब कायम दूर राहिलं आणि म्हणूनच उद्धव ठाकरे स्वत: मुख्यमंत्री बनतील असं राजकीय वर्तुळातील बहुतांश लोकांना कधीही वाटलं नाही.

संदीप प्रधान सांगतात, "सत्तेत प्रत्यक्षात ठाकरे कुटुंब यापूर्वी नव्हतं त्यामुळे सरकार कसं काम करतं, अडचणी कोणत्या आहेत, प्रशासकीय काम कसं चालतं, मंत्र्यांना काय आव्हानं येतात याबाबत कायम गोंधळ दिसायचा. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री होण्याचा निर्णय घेतल्याने या सगळ्याचा अनुभव ते घेऊ शकत आहेत.

"गेल्या दोन वर्षांत राज्यावर अनेक संकटं आली. कोरोना आरोग्य संकट, चक्रीवादळ, महापूर, केंद्रीय तपास यंत्रणा, कुटुंबावर झालेले आरोप या सगळ्याला ते थेट सामोरं गेल्याने त्याचं राजकारण आता अधिक परिपक्व झालंय असं मला वाटतं," असंही संदीप प्रधान म्हणाले.

"मुख्यमंत्री पदावर ते स्वत: बसले नसते तर दोन गोष्टींचा धोका होता. एक म्हणजे यामुळे पक्षात दोन सत्ता केंद्र झाली असती. त्यामुळे संघर्ष वाढण्याचा आणि गटबाजी होण्याचा अधिक धोका होता.

"शिवाय, एकाला मुख्यमंत्रीपद दिलं असतं तर नाराज होणाऱ्यांची, बंड करणाऱ्यांची संख्या वाढली असती. ते स्वत:च मुख्यमंत्री बनल्याने हे दोन्ही धोके टळले. त्यामुळे हा त्यांचा निर्णय परिपक्व होता असं दिसतं," असंही ते सांगतात.

पुढे ते म्हणाले, "काँग्रेस आणि रा. काँग्रेससोबत जाताना त्यांनी फार दूरगामी विचार केला असं मला वाटत नाही. त्यांनी तात्पुरता आणि प्रॅक्टिकल विचार केल्याचं दिसतं.

ॅयुतीचा मतदार काय विचार करेल याची दखल त्यांनी घेतली नाही. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवावं या एका विचाराने तिन्ही पक्ष एकत्र आले आणि उद्धव ठाकरे यांनी ही रिस्क घेतली," असं प्रधान यांना वाटतं.

'उद्धव ठाकरे घरात बसून सरकार चालवतात, आमदारांनाही वेळ देत नाहीत'

कोरोना काळात केंद्र आणि विविध राज्य सरकारने प्रशासकीय बैठका व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून घेतल्या. उद्धव ठाकरेही याला अपवाद नव्हते.

कोरोना काळात त्यांनी थेट जनतेमध्ये न जाता सोशल मीडियाच्या माध्यमातूनच पत्रकार परिषदा सुद्धा घेतल्या. पण म्हणून मुख्यमंत्री केवळ घरूनच काम करणार का? असा प्रश्न विरोधकांकडून उपस्थित करण्यात आला.

सरकारमधील इतर मंत्री मंत्रालयात जाऊन काम करत असताना, मतदारसंघात काम करत असताना मुख्यमंत्री मात्र घरातून बाहेर पडत नाही अशी टीका सातत्याने भाजप आणि मनसेकडून करण्यात आली.

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने तर यासंदर्भात एक सर्वेक्षणही केलं होतं आणि मुख्यमंत्री घरून काम करतात यावर लोकांचं म्हणणं काय आहे हे जाणून घेतलं.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी जून अखेर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेतली होती. कृषी कायद्यांसंदर्भात ही भेट होती. पण यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आम्हाला वेळ देत नाहीत अशी खंत शरद पवार यांच्याकडे व्यक्त केली.

तर याच दरम्यान समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अबू आझमी यांनीही उद्धव ठाकरे भेटीसाठी वेळ देत नसल्याने नाराजी व्यक्त केली होती. जनतेच्या प्रश्नांसाठी आम्ही वेळ मागतो असंही ते म्हणाले होते.

कोरोना संसर्गाचा धोका असल्याने गर्दी होऊ नये म्हणून उद्धव ठाकरे याची काळजी घेत आहेत असंही पक्षाकडून सांगण्यात आलं. पण उद्धव ठाकरे कोरोनाचे निर्बंध शिथिल झाल्यानंतरही मंत्रालयाकडे फिरकलेही नाहीत असं ज्येष्ठ पत्रकार दीपक भातुसे सांगतात.

ते म्हणाले, "गेल्या दोन वर्षांत काही मोजक्या वेळेस मुख्यमंत्री मंत्रालयात आले असतील. तेही सहाव्या मजल्यावरील मुख्यमंत्री दालनाकडे ते गेलेले नाहीत. मंत्रिमंडळाच्या बैठका सुरुवातीला व्हिडिओ कॉन्फरंसिगद्वारे होत होत्या. पण काही काळानंतर इतर मंत्री कॅबिनेट बैठकीसाठी मंत्रालयात येत होते.

"परंतु उद्धव ठाकरे मात्र व्हिडिओ कॉन्फरन्सिगमध्ये उपस्थित राहत होते. अलीकडच्या काळात त्यांनी मंत्रिमंडळ बैठक सह्याद्री अतिथिगृहात घ्यायला सुरुवात केली आहे. तिथे ते स्वत: उपस्थित राहतात. पण पूर्वी ज्याप्रमाणे पक्षाचा कारभार 'मातोश्री'वरुन चालायचा त्याचप्रमाणे आता सुरू आहे," भातुसे सांगतात.

ते पुढे म्हणाले, "यापूर्वी काँग्रेसचे मुख्यमंत्री असो की भाजपचे ते अधिक वेळ मंत्रालयात येत होते. मंत्री आणि आमदारांना वेळ देत होते. संघटनांची निवेदनं स्वीकारली जायची. सामान्यांनाही भेटता येत होतं. पण उद्धव ठाकरे यांच्या बाबतीत असं घडत नाहीये. याचा फटका अनेकांना बसताना दिसतो.

"सह्याद्री अतिथिगृहात सामान्यांना प्रवेश नाही. तर मुख्यमंत्र्यांचे सरकारी निवासस्थान वर्षा याठिकाणी आमदारांनाही अपॉईनमेंटशिवाय भेटता येत नाही. ज्या फाईल्सवर तातडीने सही आवश्यक असते अशा फाईल सुद्धा प्रलंबित राहतात असं मंत्री खासगीत सांगतात. यामुळे निर्णय प्रक्रियेला उशीर होतो. उद्धव ठाकरे यांनी आपली ही कार्यपद्धती बदलण्याची गरज आहे," भातुसे सांगतात.

राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे या मताशी पूर्णपणे सहमत नाहीत. उद्धव ठाकरे यांनी लोकांना भेटी दिल्या असत्या तर अधिक चांगलं झालं असतं पण कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर परिस्थिती पाहिली तर त्यांना त्यासाठी फार संधी नव्हती असं ते म्हणाले.

"हे खरं आहे की त्यांनी जनता दरबार किंवा थेट लोकांमध्ये जाणं, त्यांचं म्हणणं ऐकणं किंवा संघटनांचे विविध प्रश्न जाणून घेणं टाळलं. पण कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आपण पाहिलं तर यासाठी त्यांना फार संधी नव्हतीच. नंतरच्या काळात ते हे करू शकले असते तर अधिक चांगलं झालं असतं. पण यामुळे प्रशासकीय निर्णयांमध्ये परिणाम झाला असं म्हणता येणार नाही," असंही ते सांगतात.

कामाचं 'उद्धव ठाकरे पॅटर्न'?

उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी त्यांच्या प्रशासकीय अनुभवाची पाटी कोरी होती. त्यांना प्रशासनाच्या कामकाजाचा अनुभव नाही अशीही टीका झाली. पण उद्धव ठाकरे यांच्या राजकारणाची एक पद्धत असल्याचं राजकीय विश्लेषक सांगतात.

गेल्या दोन वर्षांत उद्धव ठाकरे यांच्या समोर चहूबाजूंनी संकटं उभी राहिली. भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांचं प्रकरण असो वा अर्णब गोस्वामी आणि अभिनेत्री कंगना राणावत यांचे प्रकरण असो उद्धव ठाकरेंनी आपल्या पद्धतीने या प्रकरणांना प्रत्युत्तर दिल्याचं दिसलं.

नारायण राणे यांच्यासोबत उद्धव ठाकरे यांचा असलेला जुना संघर्षही गेल्या काळात पुन्हा उफाळून आला. अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मृत्यू प्रकरण असो वा कोरोना आरोग्य संकट राणे पिता-पुत्रांनी ठाकरे कुटुंबावर आरोप करण्याची एकही संधी सोडली नाही.

23 ऑगस्ट 2021 रोजी केंद्रीयमंत्री नारायण राणे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्याविषयी आक्षेपार्ह भाषा वापरली. यानंतर 24 तासांत त्यांना अटक झाली आणि नंतर त्यांची सुटकाही झाली.

नारायण राणे असो वा राज ठाकरे उद्धव ठाकरे यांनी वेळोवेळी आपल्या राजकीय कार्यपद्धतीनुसार काम केलं आहे असंही जाणकार सांगतात.

"विरोधक किंवा शत्रूंबाबत बोलायचं नाही पण करायचं. त्यांची कार्यशैली अशी आहे. संघटनेतही जे विरोधक होते मग ते नारायण राणे असो वा राज ठाकरे त्यांनी चलाखीने त्यांना पक्षातून बाहेर केलं," असं ज्येष्ठ पत्रकार संदीप प्रधान म्हणाले.

शिवसेना ही आधीसारखी राहिलेली नाही अशी प्रतिमा उभी करण्यात विरोधकांना यश आल्याचं दिसतं. पण आता उद्धव ठाकरे ही प्रतिमा दूर करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं धवल कुलकर्णी सांगतात.

ते म्हणाले, "उद्धव ठाकरे यांचा स्वभाव 'forgive and forget' म्हणजेच 'माफ करा आणि विसरा' असा नाही. उद्धव ठाकरे अनेक गोष्टी जाहीरपणे स्पष्ट बोलत नसले तरी ते मनात ठेवतात. सहजासहजी विसरत नाहीत."

देवेंद्र फडणवीस यांची राजकीय रणनीती बदलली?

2014 ते 2019 सलग पाच वर्षं मुख्यमंत्री राहिलेले देवेंद्र फडणवीस 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत सर्वाधिक जागा मिळवूनही सत्ता स्थापन करू शकले नाहीत. महाविकास आघाडीचं तीन पक्षांचं सरकार मी पाडणार नाही ते आपोआपच कोसळेल असा फडणवीसांचा अंदाजही चुकला आणि त्यांच्यासमोरील आव्हानं वाढत गेली.

'मी पुन्हा येईन' असाही नारा त्यांनी दिला. तर नवी मुंबईतल्या एका कार्यक्रमात देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "मला असं वाटतच नाही की मी मुख्यमंत्री नाही."

"गेली दोन वर्षे एकही दिवस घरात न थांबता, मी जनतेच्या सेवेत आहे. त्यामुळे कधीही जनतेनं हे जाणवू दिलं नाही की मी मुख्यमंत्री नाहीय. मी विरोधी पक्षनेता म्हणून काम करतोय. ज्या दिवशी आशीर्वाद मिळेल, तेव्हा पहिल्यांदा गोवर्धनी मातेकडेच येईन. " असं ते म्हणाले.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या अशा वक्तव्यांमुळे ते सत्तेसाठी आतूर आहेत अशी त्यांची प्रतिमा तयार झाली असं जाणकार सांगतात. एकाबाजूला महाविकास आघाडी सरकार पडलं नाही आणि दुसऱ्या बाजूला अशा वक्तव्यांमुळे देवेंद्र फडणवीस यांचा आक्रस्थाळेपणा दिसून आला असं अभय देशपांडे सांगतात.

"असं असली तरी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना भाजपात त्यांचाच एकछत्री अंमल होता आणि आताही तो आहे. ठाकरे सरकारच्या सत्तास्थापनेनंतर सुरुवातीच्या काळात देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला. सरकार पडणार अशी वक्तव्य वारंवार केली. यामुळे ते सत्तेसाठी आतूर आहेत अशी त्यांची प्रतिमा बनली. यात भाजपचा आक्रथाळपणा अधिक दिसला." असं अभय देशपांडे सांगतात.

पण आता त्यांनी आपल्या राजकीय रणनीतीमध्ये काही अंशी बदल केल्याचं दिसतं असंही ते सांगतात. ते म्हणाले, "खरं तर 2014 पर्यंत भाजप हा सामूहिकरित्या लढणाराच पक्ष होतो पण मधल्या काळात भाजपची कार्यपद्धती बदललेली दिसली. आता पुन्हा भाजप एकत्रित काम करताना दिसत आहे. देवेंद्र फडणवीस इतरांना सोबत घेऊन विरोधकांच्या भूमिकेत आलेत असं म्हणता येईल,"

कोरोना आरोग्य संकट, चक्रीवादळ, महापूर या या आपत्तीकाळात देवेंद्र फडवणवीस यांनी सरकारला धारेवर धरण्याचाही प्रयत्न केला. फडणवीस या काळात दौरे करतानाही दिसले. पण पूर्वीच्या तुलनेत त्यांनी माध्यमांसमोर सतत येणं टाळलं असंही राजकीय विश्लेषक सांगतात.

"मुख्यमंत्री असताना फक्त आणि फक्त देवेंद्र फडणवीस दिसत होते. तेच माध्यमांसमोर अधिक बोलायचे. पण अलिकडच्या काळात किरीट सोमय्या, विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, केंद्रीयमीं नारायण राणे, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, आशिष शेलार हे पक्षाची भूमिका मांडताना अधिक दिसतात. त्यामुळे फडणवीस यांनी आपल्या कार्यपद्धतीतही बदल केल्याचं दिसतं."

अंतर्गत नाराजी कमी करण्यात यश?

2019 मध्ये भाजपमधील अंतर्गत नाराजीही वाढल्याचं दिसलं. भाजपचे जुने आणि अनुभवी नेत्यांना तिकीट नाकारल्याने धूसफूस वाढली.

ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी भाजपला सोडचिठ्ठी देत राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. याचा फटका भाजपला उत्तर महाराष्ट्रात काही अंशी बसला. तर चंद्रशेखर बावनकुळे यांना तिकीट नाकारल्याने विदर्भातही भाजपचं मोठं नुकसान झालं.

पण भाजप आता करेक्टिव्ह मोडमध्ये असून आपल्या नाराज नेत्यांची समजूत काढत असल्याचं दिसतं आहे. हा बदल फडणवीस यांच्या सहमतीशिवाय घेतला नसावा असं जाणकार सांगतात.

राजकीय विश्लेषक अशोक वानखेडे म्हणाले, "गेली दोन वर्षं ही देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठीही अत्यंत महत्त्वाची ठरली. आता होत असलेले बदल पाहता फडणवीस सुद्धा तडजोडीच्या भूमिकेत आलेले दिसतात. त्यांनीही आपली दारं खुली केली आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांचे स्पर्धक समजले जाणारेही बॅकफूटवर गेले, त्यामुळे आगामी काळातील आव्हानात्मक परिस्थिती पाहता दोन्ही बाजूकडून ही पावलं उचलली गेली आहेत. याचा अर्थ देवेंद्र फडणवीस यांना राजकीय फटका बसला असं अजून तरी म्हणता येणार नाही."

यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन पावलं मागे घेतली असतील असं ज्येष्ठ पत्रकार श्रीमंत माने यांना वाटतं. ते म्हणाले, "आताची परिस्थिती 2014 प्रमाणे नाही. तसंच राज्यात सत्तांतर होईल अशीही शक्यता नाही. त्यामुळे त्यांनी समंजस्याने घेतलं असं म्हणता येईल."

जातीय समीकरणांचं आव्हान?

2019च्या निवडणुकांच्या आधी देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत राज्यातल्या अनेक मातब्बर मराठा घराण्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला.

विखे पाटील, मोहिते पाटील, निंबाळकर अशी अनेक नावं सागता येतील. शिवाय राज्यातली छत्रपतींची 2 घराणीसुद्धा सध्या भाजपच्या बाजूने आहेत. उदयनराजे भोसले भाजपचे खासदार आहेत. तर संभाजीराजे छत्रपतींना भाजपनेच राज्यसभेवर पाठवलं आहे.

वसंतराव भागवत किंवा भाजपनं ओबीसी समाजाला जवळ आणण्यासाठी सुरू केलेल्या प्रयत्नाला यश म्हणजे गोपीनाथ मुंडे, एकनाथ खडसे यांच्यासारखे नेते पुढे आले. पण आताच्या भाजपमध्ये मात्र, भागवतांच्या 'माधव' फॉर्म्युल्यातील फारसं कुणी राहिलेलं दिसत नाही.

17 जुलै 2020 रोजी माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची दिल्ली भेट घेतली. देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह यावेळी हर्षवर्धन पाटील, रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, विनय कोरे, धनंजय महाडिक, जयकुमार गोरे आणि पृथ्वीराज देशमुख ही नेते मंडळी उपस्थित होती.

पण फडणवीसांबरोबर यावेळी उपस्थित असलेल्या नेत्यांकडे एक नजर टाकली तर त्यातूनन भाजपच्या बदललेल्या राजकारणाचा प्रत्यय येईल.

ही उपस्थित असलेल्यापैकी सर्व नेते मंडळी एकेकाळी काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीत होती. त्याहून पुढची गोष्ट म्हणजे यातली काही नेतेमंडळी त्यांच्या त्यांच्या भागातल्या मातब्बर मराठा घराण्यातली आहेत.

शिवाय 2019च्या विधानसभा निवडणुकांच्याआधी महाराष्ट्रातल्या विखे-पाटील, भोसले, मोहिते पाटील यांसारख्या बड्या मराठा घराण्यातल्या नेत्यांनी भाजपची वाट धरली. महाराष्ट्रात ओबीसींचा पक्ष अशी ओळख असलेल्या भाजपची आता मराठा पार्टी होत आहे का? असाही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.