वेदांता-फॉक्सकॉन : राज्यातील औद्योगिक प्रकल्प कोणामुळे बाहेर जात आहेत? विरोधक-सत्ताधारी म्हणतात...

राज्यात एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचं सरकार स्थापन होऊन चार महिने झाले. हे सरकार स्थापन झाल्यापासूनच शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाकडून त्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न सातत्याने केला जात आहे.

आतापर्यंत कधी 'गद्दारी', तर कधी '50 खोके' या आरोपांनी शिंदे सरकारवर निशाणा साधण्याचा प्रयत्न शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाकडून करण्यात येत होता.

त्यामध्ये आता राज्यात येऊ घातलेले 'प्रकल्प राज्याबाहेर' जात असल्याच्या आरोपांची भर पडली आहे.

गेल्या आठवड्यात टाटा-एअरबस प्रकल्प गुजरातला गेल्यावरून वादविवाद सुरू होता. त्याला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेऊन उत्तर दिलं.

यानंतर आज RTI अंतर्गत माहितीच्या मुद्यावरून पुन्हा वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्प चर्चेत आला.

दरम्यान, यासंदर्भात चर्चा सुरू असतानाच नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रातील एका प्रकल्पाबाबतही आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत.

एकूणच, राज्यातील औद्योगिक प्रकल्पांवरून राजकारण पुन्हा पेटल्याचं दिसून येत आहे.

1. वेदांता-फॉक्सकॉन RTI अंतर्गत माहितीवरून नवा वाद

तब्बल दीड लाख कोटी रुपये किंमतीचा सेमीकंडक्टरचा वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्प गुजरातमध्ये स्थापन करण्यात येत असल्याबाबतची घोषणा सप्टेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात करण्यात आली होती.

प्रकल्प महाराष्ट्राच्या बाहेर गेल्याचा वाद याच प्रकरणानंतर सुरू झाला.

शिंदे-फडणवीस सरकारने प्रयत्न न केल्यानं गुजरातला गेल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. पण सत्ताधाऱ्यांनी मात्र मागील सरकारच्या माथी हे खापर फोडलं होतं. आता या प्रकरणाला वेगळं वळण प्राप्त झालं आहे.

वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्पाबाबतची माहिती मागणारा अर्ज RTI अंतर्गत संतोष गावडे यांनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे (MIDC) 31 ऑक्टोबर रोजी दाखल केला होता. या अर्जाला MIDC ने 31 ऑक्टोबर रोजीच उत्तर दिलं.

यानुसार, वेदांताने 5 जानेवारी 2022 आणि 5 मे 2022 रोजी प्रकल्पाबाबत स्वारस्य अभिव्यक्ती (प्रकल्प उभारण्यासंदर्भात इच्छा व्यक्त) केली होती. वेदांताने 14 मे 2022 रोजी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे गुंतवणुकीबाबत अर्ज सादर केला.

14 आणि 15 जुलै 2022 रोजी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी वेदांता कंपनीस पत्र लिहून महाराष्ट्रामध्ये गुंतवणुकीसाठी पाचारण केलं होतं. त्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची हाय पॉवर कमिटी (HPC) बैठक मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली.

26 जुलै 2022 रोजी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी वेदांता आणि फॉक्सकॉन कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक पार पडली. त्यामध्ये वेदांताचे जागतिक व्यवस्थापकीय संचालक आकर्ष हेब्बर यांचा समावेश होता, असं यामध्ये म्हटलेलं आहे.

त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने प्रयत्न न केल्यानं हा प्रकल्प गेल्याचा आरोप उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी पुन्हा एकदा केला.

मात्र, माहिती अधिकारातंर्गत दाखल करण्यात आलेल्या अर्जाला काही तासांत उत्तर मिळत असल्याने त्यावर विरोधकांकडून संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.

"वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकरणी एका व्यक्तीने माहिती अधिकाराखाली अर्ज केला व त्या व्यक्तिला विशेष जलतगती सेवा देत त्याच दिवशी संध्याकाळपर्यंत माहिती देण्यात आली. फडणवीस हे पुन्हा पुन्हा खोटे बोलण्याचा अश्लाघ्य प्रकार करत असून आरटीआय मधूनही त्यांनी तेच केले असल्याची टीका काँग्रेस प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केली.

"आपल्या हातून झालेल्या चुका लपवण्यासाठी ही धडपड सुरु आहे. शिंदे-फडणवीस सरकार चुका लपवण्याचे काम करत आहे. फडणवीसांच्या काळात 16 लाख कोटींचे करार झाले होते पण 16 रुपयांचीही गुंतवणूकही आली नसल्याचा हल्लाबोल काँग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केला.

तर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे अरविंद सावंत यांनी RTI अंतर्गत प्रकल्पाबाबतची माहिती खोटी असल्याचा आरोप केला आहे.

या टीकेला उदय सामंत यांनी उत्तर दिलं. ते म्हणाले, "माहितीच्या अधिकारात एका दिवसात माहिती मिळाली म्हणून जे टीका करतायेत त्यांच मला हसायला येत आहे. जर माहिती खरी असेल तर तात्काळ द्यायला हरकत काय आहे?

"ज्यांना पुन्हा एकदा खात्री करायची असेल तर त्यांनी पुन्हा एकदा RTI अंतर्गत अर्ज दाखल करावा, असं उदय सामंत म्हणाले.

2. भागवत कराडांचे महाविकास आघाडीवरील आरोप

एकीकडे RTI अंतर्गत मागवलेल्या माहितीवरून वाद सुरू असताना भागवत कराड यांनी केलेल्या आरोपांवरूनही नवा वाद सुरू झाल्याचं पाहायला मिळालं.

केंद्रीय मंत्री भागवत कराड यांनी जायकवाडी धरणातील पाणलोट क्षेत्रात फ्लोटिंग सोलार प्रकल्पावरून महाविकास आघाडीवर आरोप केले.

ते म्हणाले, "जायकवाडी धरणावर फ्लोटिंग सोलार प्रकल्प व्हावा यासाठी वारंवार महाविकास आघाडी सरकार असताना परवानगी मागत होतो. मात्र त्यांच्याकडून परवानगी मिळाली नाही."

"जायकवाडी धरण हे मराठवाड्यासाठी महत्त्वाचं आहे. औरंगाबादला पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न असेल किंवा मराठवाड्यातील सिंचन असेल. बाष्पीभवनामुळे 33 टक्के पाणी कमी होतं. फ्लोटिंग सोलार प्रकल्पामुळे शेतकऱ्यांना वीज मिळू शकेल," असं कराड म्हणाले.

"नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना फोन करून आम्हाला परवानगी दिली आहे. हा प्रकल्प दोन वर्षांपूर्वीच सुरू झाला असता. तो आता सुरू होईल," असा आरोप कराड यांनी केला.

या आरोपांना माजी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी उत्तर दिलं.

"भागवत कराडांना लोकसभा लढवायला सांगितलं आहे, म्हणून जनतेला इम्प्रेस करण्यासाठी ते प्रयत्न करत आहेत, असं पाटील म्हणाले.

जयंत पाटील म्हणाले, "भागवत कराड यांनी मला फोन केला होता. मी त्यांना पत्र पाठवण्यास सांगितल्यानंतर त्यांनी एक पत्र पाठवलं. मी त्यावर समिती नेमून त्यावर दोन महिन्यात निष्कर्ष काढावा, असे आदेश दिले होते. त्या विभागाच्या सचिवांना आदेश दिले होते. त्याचे निष्कर्ष समोर आल्यानंतर पुढचं सरकार त्यावर काम करेल," असं स्पष्टीकरण पाटील यांनी दिलं.

3. रिफायनरीचं राजकारण

दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांनी एक पत्रकार परिषद घेऊन कोकणातील तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेला आणला.

"नाणारला विरोध करणाऱ्या उद्धव ठाकरेंनी बारसूमध्ये रिफायनरीसाठी सकारात्मक भूमिका घेतली. पण, स्थानिकांचा विरोध अद्यापही कायम आहे. त्यात "ज्यांच्यामुळे रिफायनरी झाली नाही. त्यांना गुंतवणुकीवर बोलण्याचा अधिकार काय," असा सवाल देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केला.

गेल्या काही दिवसांपासून शिंदे-फडणवीस सरकारवर मोठे प्रकल्प महाराष्ट्रबाहेर जात असल्यामुळे आरोपांच्या फैरी झाडल्या जात आहेत. यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकार अडचणीत आल्याची चर्चा आहे.

याला प्रत्युत्तर म्हणून देवेंद्र फडणवीसांनी तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाचा मुद्दा काढून नाव न घेता उद्धव ठाकरेंवर आरोप केला.

"गुंतवणुकीचा बाप म्हणजे राज्यात येऊ घातलेली रिफायनरी. ही रिफायनरी ज्यांच्या विरोधामुळे होऊ शकलेली नाही. माझा त्यांना सवाल आहे की, तुम्हाला गुंतवणुकीवर बोलण्याचा काय अधिकार?" असं फडणवीस म्हणाले.

"आलेली गुंतवणूक तुम्ही परत पाठवून महाराष्ट्राचं नुकसान केलं. आम्ही रिफायनरी रद्द केली नाही. ती करणारच," असंही ते पुढे म्हणाले.

बारसूमध्ये रिफायनरीला स्थानिकांचा विरोध आहे. अनेक गावांनी ग्रामसभेत तसे ठराव केले आहेत. पत्रकारांशी बोलताना उद्योगमंत्री आणि रत्नागिरीचे पालकमंत्री उदय सामंत म्हणाले, "3000 एकर जमीन देण्याची संमतीपत्र शेतकऱ्यांनी दिली आहेत."

देवेंद्र फडणवीसांप्रमाणेच उदय सामंत यांनीदेखील उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरेंना लक्ष केलंय.

"3 लाख कोटींची रिफायनरी आता 2 लाखांवर आलीये. याला जबाबदार कोण?"

"उद्योगधंदे येत नाहीत म्हणून राजीनामा मागताय. मग तुम्ही सरकारमध्ये असताना रिफायनरी का केली नाही? ही दुटप्पीपणा आहे," असं सामंत म्हणाले.

शिवसेनेने घेतलेल्या भूमिकेमुळे नाणार तेलशुद्धीकरण प्रकल्प 2019 मध्ये रद्द करण्यात आला. देवेंद्र फडणवीसांना हा मोठा धक्का होता. राज्यात सत्तांतर झालं आणि उद्धव ठाकरे राज्याचे मुख्यमंत्री बनले.

तीन वर्षांनंतर जानेवारी 2022 मध्ये ठाकरेंनी तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाबाबत यू-टर्न घेतला.

नाणारला विरोध करणाऱ्या उद्धन ठाकरेंनी 'बारसू-सोलगाव' परिसरात रिफायनरी करण्यासाठी सरकार सकारात्मक असल्याचं पत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लिहिलं होतं.

पर्यावरणमंत्री असताना आदित्य ठाकरेंनी कोकणचा दौरा केला होता. त्यावेळी "स्थानिकांना विश्वासात घेतल्याशिवाय प्रकल्प पुढे रेटला जाणार नाही," असं वक्तव्य केलं होतं.

राजकीय विश्लेषक मृणालिनी नानिवडेकर सांगतात, "महाविकास आघाडीनंतर नवीन फॉर्मेशनबाबत अस्वस्थता होती. त्यावर मात करणारा मुद्दा फॉक्सकॉनच्या माध्यमातून आदित्य ठाकरेंना सापडला. त्यांनी हा मुद्दा चांगलाच उचलून धरला."

"त्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारबाबत संशयाचं वातावरण निर्माण करण्यात महाविकास आघाडी यशस्वी झाली."

नाणार, जैतापूर आणि वाढवण बंदराबाबत शिवसेनेने कायम विरोधी भूमिका घेतली होती. स्थानिकांना प्रकल्प नको असेल तर प्रकल्प होऊ देणार नाही, अशी कायम उद्धव ठाकरेंची भूमिका होती.

तर राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे म्हणतात, "भाजपने आपल्याविरोधात होणाऱ्या प्रचाराला डिफेन्स म्हणून रिफायनरीचा मुद्दा उपस्थित केलाय. जेणेकरून उद्धव ठाकरे अडचणीत येतील."

'श्वेतपत्रिका, आर्थिक पाहणी अहवाल आल्यानंतरच सत्य समोर येईल'

राज्यात थेट RTI अंतर्गत कायद्यातील माहितीवर प्रश्न एकीकडे उपस्थित केला जात आहे, तर महाविकास आघाडीच्या काळात किती प्रकल्प आणले, या प्रश्नाला आदित्य ठाकरे यांनी स्पष्ट असं उत्तर न दिल्यामुळे भाजपकडून त्यांच्यावर आरोप करण्यात येत आहेत.

या सगळ्या विषयांवर बीबीसी मराठीने ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक विजय चोरमारे यांच्याशीही चर्चा केली.

ते म्हणतात, "प्रकल्पांबाबतच्या माहितीचा वापर आपला अजेंडा चालवण्यासाठी दोन्ही बाजूंनीच सुरू आहे. आपली बाजू खरी असल्याचं सांगण्यासाठी अजेंडा चालवला जात आहे, त्यामुळे सध्याच्या माहितीवर विश्वास न ठेवता श्वेतपत्रिका किंवा आर्थिक पाहणी अहवाल आल्यानंतरच खरं चित्र स्पष्ट होईल.

विजय चोरमारे यांच्या मते, "उपलब्ध माहितीचा आपल्याला हवा तसा वापर करून आपली बाजू योग्य असल्याचं दर्शवण्याचा प्रयत्न राजकारण्यांकडून नेहमीच केला जातो. एका दिवसात माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत माहिती देण्यात आल्यामुळे त्यावर शंका घेण्याला जागा आहे."

"उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी महाविकास आघाडीच्या काळातील उद्योगांबाबत श्वेतपत्रिका काढणार असल्याचं म्हटलं आहे. श्वेतपत्रिका आल्यानंतर सत्य समोर येईलच. मात्र ही माहिती आपल्याला हवी तशी नसल्यास सत्ताधारी श्वेतपत्रिका जाहीर करतील किंवा नाही, हासुद्धा प्रश्न उपस्थित होतो," असं चोरमारे म्हणाले.

"सध्या श्वेतपत्रिकेची प्रतीक्षा आहे. अन्यथा आर्थिक पाहणी अहवालातूनही खरं चित्र सर्वांसमोर येईल," असंही विजय चोरमारे यांनी म्हटलं.