रियाज सुहैल
पाकिस्तानच्या केंद्रीय कॅबिनेटने 5 मे रोजी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोगाची स्थापना केली. हा आयोग स्थापन करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने 2014 साली दिले होते.
6 वर्षांनंतर हा निर्णय अंमलात येत असला तरीही सध्याच्या स्थितीत धार्मिक अल्पसंख्यकांना न्याय देण्यासाठी ते पुरेसे नाही असं दिसत आहे.
अल्पसंख्यकांना धार्मिक स्वातंत्र्य मिळून ते समाजाच्या मुख्य प्रवाहाचे एक भाग होतील असा या आयोगाचा उद्देश आहे. परंतु नुकत्याच घडलेल्या काही घटनांकडे पाहाता लोकांच्या याबाबतच्या चिंता चुकीची नाही हे दिसून येते.
याचं ताजं उदाहरण मेघवाड प्रकरण आहे. त्या 18 महिने बेपत्ता होत्या आणि एका दर्ग्यातील व्यक्तीवर हे अपहरण केल्याचा आरोप होता.
जबरदस्ती धर्मांतराच्या आरोपाला संस्थांकडून पुष्टी
ठावठिकाणा लागल्यानंतर मेघवाड यांनी उमरकोट येथील एका स्थानिक कोर्टात जबाब दिला. आपल्याला 18 महिने अपहरण करून जबरदस्तीने धर्मांतर करून एका कागदावर स्वाक्षऱ्या घेतल्या आणि वेश्याव्यवसाय करायला लावला असं त्यांनी म्हटलं. त्यानंतर कोर्टानं त्यांना त्यांच्या आई-वडीलांकडे सोपवलं.
ढरकीमधल्या दरगाह भरचोंडीच्या भाई मिया मिठ्ठू आणि उमरकोटचे पीर अय्यूब सरहिंदी यांच्यावर हिंदू मुलींचे धर्मांतर करण्याचा आरोप आहे. हिंदू मुली स्वमर्जीने धर्म परिवर्तन आणि विवाह करतात असं त्या दोघांनी सांगितलं आहे.
सिंध प्रांतात हिंदू, पंजाबमध्ये शीख, खैबर पख्तूनख्वाहमध्ये कैलाश समुदाय आपलं जबरदस्तीने धर्मांतर होत आहे अशी तक्रार गेल्या अनेक वर्षांपासून करत आहे. मानवाधिकार आयोगाबरोबर इतर मानवाधिकार संघटनांनी अशा घटना होत असल्याचं मान्य केलं आहे.
ढरकीमधल्या दरगाह भरचोंडीच्या भाई मिया मिठ्ठू आणि उमरकोटचे पीर अय्यूब सरहिंदी यांच्यावर हिंदू मुलींचे धर्मांतर करण्याचा आरोप आहे. हिंदू मुली स्वमर्जीने धर्म परिवर्तन आणि विवाह करतात असं त्या दोघांनी सांगितलं आहे.
सिंध प्रांतात हिंदू, पंजाबमध्ये शीख, खैबर पख्तूनख्वाहमध्ये कैलाश समुदाय आपलं जबरदस्तीने धर्मांतर होत आहे अशी तक्रार गेल्या अनेक वर्षांपासून करत आहे. मानवाधिकार आयोगाबरोबर इतर मानवाधिकार संघटनांनी अशा घटना होत असल्याचं मान्य केलं आहे.
मात्र नुकत्याच स्थापन झालेल्या अल्पसंख्यांक आयोगे प्रमुख चेलाराम केवलानी यांच्यामते धर्मांतराची समस्या ही शेजारच्या देशाने आणि आंतरराष्ट्रीय मीडियाने केलेला एक प्रचार आहे.
चेलाराम पाकिस्तानातले तांदूळ निर्यात करणारे प्रसिद्ध व्यापारी आहेत. यापुर्वी ते सिंध प्रांतात तेहरिक-ए-इन्साफचे उपाध्यक्ष होते.
अल्पसंख्यांक आयोगात मुस्लिमही
कॅबिनेटच्या आदेशानंतर अल्पसंख्यांक आयोगाची स्थापना झाली. त्यात हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, पारशी, कैलाश समुदायाला प्रतिनिधित्व देण्यात आले आहे. त्याबरोबरच कांऊन्सिल ऑफ इस्लामिक आयडिऑलॉजीच्या अध्यक्षांसह दोन मुस्लीम सदस्यही आहेत.
चेलाराम म्हणतात, माझ्यामते या दोघांशिवाय अल्पसंख्यकांच्या समस्यांवर उत्तर सापडणार नाही. कारण अल्पसंख्यांकांच्या समस्या या त्यांच्याही आहेत. चेलाराम यांच्यासह आयोगावर डॉ. जयपाल छाबडा आणि राजा कवी यांचीही नेमणूक झाली आहे. जयपाल हे तेहरिक-ए-इन्साफशी संबंधी आहेत. राजा कवी एफबीआरच्या एका उच्च पदावरून निवृत्त झाले आहेत.
दलितांना स्थान नाही
या आयोगात दलितांना प्रतिनिधित्व देण्यात आले नाही. निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार पाकिस्तानात हिंदू मतदारांची संख्या 17 लाखाहून जास्त असून त्यातील बहुतांश लोक सिंध प्रांतात राहातात. थार आणि अमरकोट जिल्ह्यात 40 टक्के लोकसंख्या हिंदू आहे. दलितांची सर्वांत जास्त संख्या या जिल्ह्यांमध्येच आहे.
पाकिस्तान पिपल्स पार्टीचे दलित असेंब्ली सदस्य सुरेंद्र वलासाई म्हणतात. अल्पसंख्याक समुदायातील निम्मे लोक दलित आहेत आणि त्यांच्याकडे असा काणाडोळा करणे हा पक्षपात आहे. या आयोगाला तेहरिक-ए-इन्साफ पार्टीचा एक भाग बनवण्याऐवजी त्यात अल्पसंख्यांक बुद्धिजीवींना सरकारने सहभागी करायला हवे होते.
त्यावर चेलाराम केवलानी यांनी कोणीही आपल्याला अनुसुचित जातीचे मानू नये, सर्व सदस्यांचा उद्देश प्रश्नाचं निराकरण करणे हा आहे, असं सांगितलं.
पाकिस्तान पिपल्स पार्टीच्या मागच्या सरकारने सक्तीने धर्मांतर करण्याविरोधात एक विधेयक सिंध असेंब्लीत मंजूर केलं होतं. त्यानंतर गव्हर्नरनी त्यात काही सुधारणा सुचवल्या आणि सुधारित विधेयक नंतर विधानसभेत आलंच नाही.
हे विधेयक मुस्लीम लीग फंक्शनलचे सदस्य नंद कुमार यांनी तयार केलं होतं. पीपल्स पार्टीच्या दबावामुळे हे विधेयक मांडत नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. जमीय उलेमा-ए-इस्लामबरोबर मिया मिठ्ठू, पीर अय्यूब जान सरहिंदी यांच्यासह अनेक धार्मिक संघटनांनी या विधेयकाला विरोध केला होता.
राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष चेलाराम म्हणात, सिंध प्रांतात धर्मांतराच्या घटना घडत राहातात. त्या नाकारता येत नाहीत. अशा घटना मुस्लीम समुदायातही होतात.
महिलांना अपराधी ठरवून मारल जातं. जर हिंदूंचं अपहरण होत असेल तर मुसलमानांचंही होताना दिसतं. अशी एखादी घटना घडली तर आंतरराष्ट्रीय मीडिया आणि शेजारील देश ते मोठं करून सांगतात.
आयोगाची प्राथमिकता कशाला असेल?
अल्पसंख्यकांच्या अधिकारांबाबत धोरण तयार करू, पूजा-अर्चना करणाऱ्या जागांवर भूमाफियांचा ताबा आहे, त्याबाबतही धोरण ठरवले जाईल असं चेलाराम म्हणतात.
ज्या विभागातील नोकऱ्यांमध्ये 5 टक्के आरक्षण लागू झालेले नाही तिथं ते लागू होईल. होळी आणि दिवाळीला सुटी जाहीर होण्यासाठीही धोरण तयार करण्यात येईल, असं ते म्हणाले.
पेशावरमधील चर्चेवर 22 सप्टेंबर 2013मध्ये झालेल्या हल्ल्यात 100 पेक्षा अधिक ख्रिश्चन लोकांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेच्या तपासासाठी त्यावेळचे मुख्य न्यायाधीश तसद्दुक हुसैन जीलानी यांनी न्यायाधीश शेख अजमत सईद आणि मुशीर आलम यांच्यासह तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाची स्थापना केली होती.
अल्पसंख्यांकांची संपत्ती, जगण्याचा अधिकार, स्वातंत्र्य यासाठी घटनेच्या कलम 20 नुसार कायदा तयार करणं आणि त्यासाठी सरकारला पावलं उचलण्यासाठी भाग पाडणं हे या खंडपीठाचं काम होतं.
या खंडपीठानं 19 जून 2014 रोजी राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक अधिकार परिषदेची निर्मिती करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर माजी पोलीस महासंचालक शुएब सुडल यांच्या अध्यक्षतेखाली अंतरिम आयोगाची स्थापना करण्यात आली. रमेश वांकवानी आणि न्यायाधीश तसद्दुक हुसेन जिलानी यांचा मुलगा त्याचे सदस्य होते.
डॉक्टर शुएब सुडल यांनी सरकारने नुकताच स्थापन केलेल्या आयोगाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं आहे.
सुडल यांनी राष्ट्रीय आयोगाच्या निर्मितीसाठी चारही प्रांतीय सरकारं, अल्पसंख्यांक जनता, सिव्हिल सोसायटीशी चर्चा केली होती आणि आयोगाच्या कायद्यासाठी मसुदा तयार केला होता. धार्मिक प्रकरणं पाहाणाऱ्या मंत्रालयानं यावर त्यांचं मत द्यावं अशी त्यांना अपेक्षा होती मात्र तसं झालं नाही.
आयोगाच्या निर्मितीसाठी मंत्रालयानं आपला कोणताही सल्ला घेतला नाही. एक आयोग आधीच असताना दुसरा आयोग का तयार केला असा प्रश्नही त्यांनी याचिकेत विचारला आहे.
'धार्मिक मंत्रालयानं न्यायालयात दिलेले आश्वासन पाळलेलं नाही. हा नवा आयोग या मंत्रालयावर अवलंबून आहे. या आयोगाला घटनात्मक आधार नाही. इतर आयोगांप्रमाणे हा आयोगही घटनात्मक आणि कायदेशीर संस्थारुपात तयार व्हावा अशी शिफारस करण्यात आली होती,' असंही त्यांनी त्यांच्या याचिकेत म्हटलं आहे.
हा आयोग स्थापन करण्यासाठी नॅशनल असेंब्लीत दोन सदस्यांनी एक विधेयक मांडलं होतं.
आयोगाच्या अध्यक्षाच्या निवडीसाठी पेपरमध्ये जाहिरात दिली जाईल, त्यानंतर येणाऱ्या नावांना पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेत्यांच्या सल्ल्याने निवडले जाईल आणि सर्व धार्मिक अल्पसंख्यकांच्या प्रतिनिधींना त्यात प्रतिनिधित्व मिळेल, असं त्या विधेयकात म्हटलं होतं.
सरकारने हे विधेयक असेंब्लित मंजूर करण्याऐवजी कॅबिनेट निर्णयाद्वारे मंजूर केलं आणि अध्यक्षस्थाी चेलाराम केवलानी यांच्या नावाची घोषणा केलीय.
