कॅब राईड्स महाग होतील, गर्दीच्या वेळी तुम्हाला दुप्पट भाडे द्यावे लागेल
जर तुम्ही ओला, उबर, रॅपिडो किंवा इनड्राईव्ह सारख्या अॅप-आधारित कॅब सेवा वापरत असाल तर आता तुमच्या खिशावर पूर्वीपेक्षा जास्त भार पडू शकतो. केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने मोटार वाहन एकत्रीकरण मार्गदर्शक तत्त्वे २०२५ अंतर्गत कॅब एकत्रीकरणकर्त्यांसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. या मार्गदर्शक तत्त्वांचा उद्देश प्रवाशांची सुरक्षितता आणि चालकांची सोय वाढवणे आहे, तर त्यामुळे गर्दीच्या वेळी भाडे देखील वाढेल.
नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, कॅब कंपन्या आता गर्दीच्या वेळी मूळ भाड्याच्या दुप्पट आकारू शकतात. पूर्वी ही मर्यादा १.५ पट होती. त्याच वेळी, नॉन-पीक अवर्समध्ये किमान भाडे आता मूळ भाड्याच्या ५०% निश्चित करण्यात आले आहे. या मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यांना तीन महिने देण्यात आले आहेत.
राईड रद्द केल्यावर दंड भरावा लागेल
जर एखाद्या चालकाने योग्य कारणाशिवाय राईड स्वीकारल्यानंतर रद्द केली तर त्याला भाड्याच्या १०% पर्यंत (जास्तीत जास्त १०० रुपये) दंड आकारला जाईल. प्रवाशांनाही हाच नियम लागू होईल. ही फी ड्रायव्हर आणि अॅग्रीगेटर कंपनीमध्ये विभागली जाईल.
चालकांना विमा आणि प्रशिक्षण मिळेल
नवीन धोरणांतर्गत अॅग्रीगेटर्सना त्यांच्या चालकांना ५ लाखांचा आरोग्य विमा आणि १० लाखांचा टर्म इन्शुरन्स देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तसेच, प्रत्येक ड्रायव्हरला वर्षातून एकदा प्रशिक्षण घ्यावे लागेल. ज्यांचे रेटिंग खालच्या ५% मध्ये आहे त्यांना दर तीन महिन्यांनी रिफ्रेशर कोर्स करावा लागेल.
सुरक्षा वाढवण्यासाठी ट्रॅकिंग डिव्हाइस अनिवार्य
आता प्रत्येक टॅक्सी आणि बाईक टॅक्सीमध्ये व्हेईकल लोकेशन अँड ट्रॅकिंग डिव्हाइस (VLTD) बसवणे आवश्यक असेल. या डिव्हाइसचा डेटा राज्य सरकारच्या नियंत्रण केंद्राशी जोडला जाईल, जेणेकरून प्रवाशांचे रिअल-टाइम मॉनिटरिंग आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करता येईल.
बाईक टॅक्सीला कायदेशीर मान्यता मिळेल
नवीन नियमांनुसार, आता राज्य सरकारे इच्छित असल्यास खाजगी मोटारसायकलींना राइड-शेअरिंग प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी करण्याची परवानगी देऊ शकतात. यामुळे स्वस्त आणि जलद प्रवासासाठी पर्याय उपलब्ध होईल, विशेषतः गर्दीच्या ठिकाणी.
भाडे ठरवण्याचा अधिकार राज्यांना आहे
आता मूळ भाडे राज्य सरकार ठरवेल. उदाहरणार्थ, दिल्लीमध्ये मूळ भाडे २० रु - २१ रु प्रति किलोमीटर आहे, तर पुण्यात ते १८ रु आहे. तसेच, जर चालकाने प्रवाशाशिवाय ३ किमीपेक्षा कमी अंतरापर्यंत वाहन चालवले तर वेगळे शुल्क आकारले जाणार नाही.
