Author,अनघा पाठक
“मुलाने आईस्क्रीम मागितली तर ती घेऊन देता येत नाही, कारण 10 रूपयांची आईस्क्रीम म्हणजे 5 किलो कांद्याचा भाव झाला, तेवढी ऐपत नाही ना आमची,” नामदेव ठाकरे पोटतिडकीने सांगत होते.
नाशिक जिल्ह्यातल्या चांदवड तालुक्यातलं लहानसं उर्धुळ गाव. खरंतर गावाच्या अलीकडेच खुटे वस्तीवर आम्ही गेलो होते.
सकाळी सकाळी पोचलो तेव्हा आसपासचे सगळेच शेतकरी जमा झाले होते आणि सगळ्यांची एकच कैफियत होती, कांद्याला भाव नाही. आसपास कांद्याची सुकत चाललेली शेती दिसत होती.
इथले सगळेच लहान शेतकरी. कांद्याचा एक हंगाम त्यांच्यासाठी महत्त्वाचा कारण त्यातून आला तर पैसा हातात येणार.
चांदवड जिल्ह्यातला हा भाग कमी पावसाचा. इथे सिंचनाच्या सोयीही फारशा नाहीत, त्यामुळे इथली सगळी मदार कांद्यावरच.
उर्धुळपर्यंत जाताना आणि वस्तीवरच्या शेतकऱ्यांशी बोलतानाही आसपासच्या कांद्याच्या शेतात जनावर फिरताना दिसत होती.
“अहो कांदा काढायची मजुरी पण परवडत नाहीये. मजुरांना म्हटलं की कांदे काढा आणि अर्ध्या वाट्याने तुम्हाला ठेवा तरी नाही म्हणतात कारण त्यांना माहितेय की त्यांना मिळालेले कांदे तरी ते कोणत्या बाजारात जाऊन विकणार आहेत? त्यामुळे कांदे तसेच शेतात पडू दिलेत. आता त्याच्यावर नांगर फिरवू.”
गेले दोन-तीन आठवडे कांद्याचा प्रश्न राज्यात गाजतोय. सरकार आणि विरोधक यांच्यात आरोप प्रत्यारोपही होत आहेत.
शेतकरी कांद्याच्या पिकात रोटाव्हेटर फिरवतोय, कोणा शेतकऱ्याला दोन रूपयांचा चेक मिळाला, कोणी आपल्या कांद्याच्या पिकाची होळी केली असे व्हीडिओही तुमच्या पाहाण्यात आले असतील. पण प्रत्यक्षात गावागावात काय परिस्थिती आहे ते जाणून घेण्याचा बीबीसी मराठीने प्रयत्न केला.
भाऊसाहेब खुटे सांगत होते, “मी कांद्यांचं उत्पादन घेण्यासाठी 80 हजार खर्च केलेत. त्यात कांद्याला बाजार समितीत नेण्याचा खर्च धरलेला नाही, आणि भाव मिळतोय 300 रूपये क्विंटल. मी केलेल्या खर्चाच्या निम्मा खर्चही निघत नाहीये यातून. पैसे मिळवणं तर सोडा, घरातूनच पैसे घालावे लागतात. शेवटी जनावर सोडली कांद्यात की निदान ते तरी खातील.”
इथलेच एक शेतकरी दगू खुटे. त्यांचं तर वर्षांचं संपूर्ण आर्थिक नियोजनच बिघडलं आहे.
“होता तो पैसा कांद्यात घातला. कांद्याच्या भरवशावरच मला मुलीचं लग्न करायचं होतं, घर बांधायचं होतं. आता लग्नही राहिलं आणि घरही,” ते सुस्कारा सोडतात.
दगू खुटे अजूनही पत्र्याच्या घरात राहातात. समोरच त्यांचं कांद्याचं शेत आहे, जे आता सुकून गेलंय. आता पावसाळ्याच्या आधी ते या शेताची नांगरणी करतील आणि त्यात नवं पिक लावतील.
दगू खुटेंना आणखी एक चिंता सतावते ती म्हणजे घेणेकऱ्यांची. “हातात तर पैसा आला नाही, आता ज्यांच्याकडून कांदे लावायला पैसे घेतले होते ते लोक पैशांसाठी तगादा लावतील. बियाणवाले, औषधवाले. त्यांनाही काय बोलणार, त्यांचे पैसे तर देणं लागतोच आपण. पण हातातच काही आलं नाही तर काय करायचं? कुठून आणायचे पैसे?” ते हताश होत विचारतात.
आता पुढचे काही महिने चरितार्थ कसा चालवाल असं विचारल्यावर म्हणतात, “स्वतःचं शेत असून आता दुसऱ्याच्या शेतात मजुरीला जावं लागेल. त्यातून जे पैसे मिळतील त्यावर प्रपंच चालवायचा.”
सरकार म्हणतंय की कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ते पावलं उचलत आहेत. नाफेड आता लाल नाशवंत कांद्याचीही खरेदी करत आहे, त्यांनी आपल्या अटी शर्ती बाजूला ठेवल्या आहेत असंही सांगण्यात येतंय.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 28 फेब्रुवारीला विधानपरिषदेत बोलताना म्हटलं की, “2017-18 साली जेव्हा अशी परिस्थिती उद्भवली होती, त्यावेळी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना अतिरिक्त मदत केली होती, त्याप्रमाणे आताही राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार एकत्र येऊन कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अतिरिक्त मदत करायला तयार आहे.”
पण इथले शेतकरी वसंत खुटे म्हणतात, “कुठे आलंय नाफेड? अजून तरी नाफेड कांदा खरेदी करत नाहीये. टीव्हीवर बातम्या दाखवात की आता कांदा 900 रूपये क्विंटलवर गेला म्हणून, पण हे पाहा... माझ्याकडे कालच्या (4 मार्चच्या) पावत्या आहेत, 300 रूपयांनी कांदा घेतला आहे पहा.”
नाशिक शहरापासून 60-65 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या गावात ही परिस्थिती. पण शहरात? शहरात अजूनही कांदा 20 रूपये, 30 रूपये किलोने विकला जातोय.
एव्हाना बरेच शेतकरी जमा होऊन आपली म्हणणं मांडायला लागतात. त्यातलेच एक वृद्ध गृहस्थ म्हणतात, “कांद्याचं उत्पादन खूप झालं म्हणून भाव पडले म्हणतात, मग रोज बाजार समितीबाहेर ट्रॅक्टर-ट्रॉल्या भरून कांदे येतात. खरेदी केले जातात, मग हे कांदे कुठे गायब होतात? रोजच कांदा येतो, रोजच अदृश्य होतो. आता भाव 50 रूपये झाल्यावर हा कांदा गोदामातून बाहेर येईल का?”
शेतकऱ्यांची आणखी एक तक्रार आहे की सरकारचं लक्षच नाहीये शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे. भाऊसाहेब खुटे म्हणतात, “त्यांना वेळ कुठेय आमच्याकडे लक्ष द्यायला, त्यांचा सगळा वेळ फक्त आपले आमदार-खासदार सांभाळण्यात, दुसऱ्याचे पळवण्यात आणि पक्षावरून भांडण्यात चाललाय.”
गावाच्या बाजारपेठेचा कणा असतो शेतकरी. आता शेतकऱ्यांच्या हातात पैसे नाही म्हटल्यावर बाजारपेठाही ओस पडल्यात. लग्नसराई काही दिवसात सुरू होईल, पण इथे गजबज नाहीये.
कुणाच्या मुलीचं लग्न थांबलंय, कुणाचं घर बांधायचं राहिलंय, कुणाला विहीर बांधायची आहे, तर कोणाला मुलांना उच्चशिक्षणासाठी बाहेर पाठवायचं आहे. पण आता हातातला पैसा आटल्याने सगळंच अंधातरी लटकलंय.
“चप्पल बुट आमच्या मुलांनी जर 300 रुपयांचा बुट मागितला तर देऊ शकत नाही आम्ही त्यांना. आमच्या खिशातच काही नाही तर कुठून देणार? रस्त्यानं जर आईस्क्रीमवाला चाललं आणि मुलगा म्हटला आईस्क्रीम घ्या तर तर नाही घेऊ शकत आम्ही. अहो, 2 रूपये किलोने जर कांदे जात असतील आणि आईस्क्रीम घ्यायला 10 रूपये तर पाच किलो कांद्याची ऐपत नाही ना आमची,” नामदेव ठाकरे तळमळीने म्हणतात.
पण तरीही या शेतकऱ्यांना सरकारकडून मदतीची अपेक्षा नाहीये. त्यांची एकच मागणी आहे की आमच्या मालाला रास्त भाव मिळावा. पण त्यांची ही अपेक्षाही पूर्ण होईल असं वाटत नाहीये.
Published By -Smita Joshi
