दीपाली जगताप
These 4 big projects escaped from the hands of Maharashtra उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्त्वातील महाविकास आघाडी सरकारच महाराष्ट्रातील उद्योग बाहेरच्या राज्यात जाण्यासाठी जबाबदार आहेत, असं उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी श्वेतपत्रिकेच्या माध्यमातून सांगण्याचा प्रयत्न केलाय. यामुळे पुन्हा एकदा मोठे औद्योगिक प्रकल्प राज्याच्या हातातून कसे गेले? या मुद्यावरून राजकारण तापलं आहे.
वेदांता फॅाक्सकॅान, एअरबस प्रकल्प, सॅफ्रन प्रकल्प आणि बल्क ड्रग पार्क हे चार प्रकल्प गेल्या वर्षभरात राज्याकडून निसटले, याला शिंदे सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने केला होता.
आता या आरोपाला प्रत्युत्तर देणारी श्वेतपत्रिका उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत सादर केली.
तर यावर प्रतिक्रिया देताना आदित्य ठाकरे म्हणाले, "ही श्वेतपत्रिका नव्हे, खोके सरकारच्या नाकर्तेपणाचा ढळढळीत पुरावा!"
तसंच, श्वेतपत्रिकेत वेदांता-फॉक्सकॉन, एअरबस-टाटा, बल्क ड्रग पार्क, सेफ्रॉन उद्योगांचा उल्लेख असताना, महाराष्ट्रापासून दूर ढकललेल्या इतर उद्योगांचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही, असंही आदित्य ठाकरे यांनी म्हटलंय.
नेमकं या श्वेतपत्रिकेत काय म्हटलंय? चार उद्योग राज्याबाहेर कसे गेले? आणि श्वेतपत्रिका ही धूळफेक असल्याचं आदित्य ठाकरे यांनी का म्हटलं? जाणून घेऊया,
श्वेतपत्रिकेत नेमकं काय म्हटलंय?
परराज्यात गेलेल्या प्रकल्पाबांबतची उद्योग विभागाची श्वेतपत्रिका गुरुवारी (3 ऑगस्ट) विधिमंडळात उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी पटलावर ठेवली.
वेदांता फॅाक्सकॅान, एअरबस प्रकल्प, सॅफ्रन प्रकल्प आणि बल्क ड्रग पार्क प्रकल्प राज्यबाहेर का गेले याचं स्पष्टीकरण उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी श्वेतपत्रिकेच्या माध्यमातून दिलं आहे.
उद्धव ठाकरे सरकारच उद्योग बाहेरच्या राज्यात जाण्यासाठी जबाबदार असल्याचा ठपका श्वेतपत्रिकेच्या माध्यमातून शिंदे सरकारने ठेवल्याचं दिसतं.
महत्त्वाचं म्हणजे टाटा एअरबस आणि सॅफ्रन कंपन्या राज्यात गुंतवणूक करण्यासाठी येणारच नव्हत्या असा श्वेतपत्रिकेत उल्लेख करण्यात आला आहे.
वेदांता आणि फॅाक्सकॅान कंपनीला सोयी सुविधा आणि सूट देण्याबाबतचा निर्णय अगोदरच्या सरकारने उच्चाधिकार समितीत घेतला नाही असं म्हणत तत्कालीन ठाकरे सरकारवर शिंदे सरकारने खापर फोडल्याचंही यातून दिसत आहे.
तसंच बल्क ड्रग पार्क राज्य सरकार आता स्वनिधीतून उभारणार असल्याचंही उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केलं आहे.
पहिला प्रकल्प - वेदांता फॅाक्सकॅान
शिंदे सरकार सत्तेत आल्यानंतर सेमी कंडक्टरची निर्मिती करणारा फॅाक्सकॅान वेदांता हा प्रकल्प गुजरातला हलवल्याने मोठी टीका झाली होती.
या प्रकल्पाविषयी श्वेतपत्रिकेत म्हटलंय, महाविकास आघाडी सरकारने 17 मार्च 2022 रोजी घेतलेल्या उच्चाधिकार समितीत वेदांता फॅाक्सकॅान प्रकल्पासंबंधात कोणताही विषय नव्हता. उलट शिंदे फडणवीस सरकार आल्यानंतर 15 जुलै 2022 रोजीच्या उच्चाधिकार समितीत या प्रकल्पासाठी भरघोस सोयी सुविधा आणि करातून सूट देण्याचा निर्णय गेला.
शिंदे फडणवीस सरकारने दोनवेळा वेदांता समुहाला पत्र पाठवून सामंजस्य करार करण्यासाठी आमंत्रित केले पण त्यांनी हा करार केला नाही.
सामंजस्य करार न केल्याने हा प्रकल्प राज्याबाहेर गेला असं म्हणणे सयुक्तिक ठरणार नसल्याचं स्पष्टिकरण सरकारने दिलं आहे.
दुसरा प्रकल्प - बल्क ड्रग पार्क
औषध निर्माण उद्याने विकसित करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याकरता केंद्र सरकारने एक योजना आणली. या योजनेत औषध निर्माण प्रकल्पांना जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.
बल्क ड्रग पार्कसाठी देशातील 13 राज्यांनी केंद्राकडे प्रस्ताव सादर केले होते. त्यापैकी गुजरात, आंध्र प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेश या तीन राज्यांची निवड करून त्यांना प्रत्येकी 1हजार कोटी रूपयांचे अनुदान केंद्र सरकार देणार आहे असं श्वेतपत्रिकेत सरकारने मान्य केलं आहे.
राज्याचा प्रस्ताव मंजूर न झाल्याने तो प्रकल्प आता राज्य सरकार स्वनिधीतून करणार असून यासाठी भूसंपादन सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
तर यावर प्रतिक्रिया देताना माझी मंत्री आणि आमदार आदित्य ठाकरे म्हणाले, "बल्क ड्रग पार्क बद्दलच्या उल्लेखावरून तर हे सिद्ध होते की, मोठ्या प्रमाणात औषध उत्पादनासाठी महाराष्ट्र हा सर्वतोपरी सर्वोत्तम पर्याय असूनही हेतुपुरस्सर त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. सर्वच्या सर्व 3 पार्क नाही, तरी किमान 1 पार्क तरी महाराष्ट्राला मिळायलाच हवे होते."
तिसरा प्रकल्प - टाटा एअरबस
भारतीय हवाई दलासाठी सी - 295 जातीची मालवाहू विमाने उत्पादित करणारा 22 हजार कोटींचा एअरबस टाटा प्रकल्प गुजरात येथील बडोदा येथे उभारण्यात येईल अशी घोषणा केंद्र सरकारने 27 आॅक्टोबर 2022 रोजी केली.
सरकारने मांडलेल्या श्वेतपत्रिकेनुसार, टाटा एअरबस या कंपनीने त्यांच्या प्रकल्प गुंतवणुकीसाठी एमआयडीसी सोबत कोणताही सामंजस्य करार केला नव्हता, तसंच जागेची मागणी करणारा अर्जही केला नव्हता. उद्योग विभागाचा या कंपनीसोबत कुठलाही पत्रव्यवहार झालेला नव्हता. त्यामुळं हा प्रकल्प राज्याबाहेर गेल्याचा आरोप सयुक्तिक ठरणारा नसल्याचे उद्योग विभागाचे मत आहे.
चौथा प्रकल्प - सॅफ्रन
प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोच्या (PIB) सॅफ्रन या अंतराळ आणि संशोधन क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या फ्रेंच कंपनीने 5 जुलै 2022 रोजी केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्याशी चर्चा करून हा प्रकल्प हैद्राबाद येथे होणार असल्याचे जाहीर केले होते.
या कंपनीने प्रकल्प गुंतवणुकीसाठी किंवा जागा मागणीसाठी कोणताही अर्ज एमआयडीसीकडे केला नव्हता असं श्वेतपत्रिकेत स्पष्ट करण्यात आलं आहे. तसंच तशी चर्चा किंवा पत्रव्यवहारही केला नव्हता. त्यामुळं हा प्रकल्प राज्याबाहेर गेला असं म्हणता येणार नाही असं सरकारने श्वेतपत्रिकेत म्हटलं आहे.
'खोके सरकारच्या नाकर्तेपणाची साक्ष देणारी श्वेतपत्रिका'
शिवसेनेच्या ठाकरे गटाकडून या श्वेतपत्रिकेवर जोरदार टीका करण्यात आली आहे.
खोके सरकारच्या नाकर्तेपणाचा आणि सरकारवर विश्वास नसल्याची साक्ष देणारी ही श्वेतपत्रिका असल्याचं ठाकरे गटाने म्हटलं आहे.
ठाकरे गटाकडून जारी करण्यात आलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटलं आहे की, 'मविआ सरकारच्या काळात जे उद्योग व प्रकल्प @midc_india सोबत महाराष्ट्रात येण्यासाठी अंतिम टप्प्यावरची चर्चा करत होते, तेच प्रकल्प बेकायदेशीर खोके सरकार येताच आणि त्यांच्या नेतृत्वाला भेटताच कसे महाराष्ट्रातून तळ हलवून बाहेर गेले ह्याचा हा ढळढळीत पुरावा आहे!'
आदित्य ठाकरे यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटलं, 'मिंधे-भाजपचा महाराष्ट्राविषयीचा द्वेष आणि खोके सरकार स्थापन झाल्यावर उद्योग कसे दुसऱ्या राज्यात पाठवले गेले.
गद्दारांच्या टोळीने महाराष्ट्र राजकीयदृष्ट्या अस्थिर करण्याचा प्रताप केल्याने, सद्य परिस्थितीवर उद्योग जगताचा कसा अजिबात विश्वास उरलेला नाही,'
'राज्यात दुर्दैवाने एक पूर्णपणे अकार्यक्षम बेकायदेशीर मुख्यमंत्री आहेत, ज्यांनी उद्योजकांच्या भेटींनंतर स्वहस्ते उद्योगधंदे राज्याबाहेर ढकलून दिले. वैद्यकीय उपकरण पार्क (Medical Device Park) आणि सौर ऊर्जा उपकरणे पार्क (Solar Energy Equipment Park) या दोन प्रकल्पांचा श्वेतपत्रिकेत उल्लेख नाही याकडेही आदित्य ठाकरे यांनी लक्ष वेधले.
ते पुढे म्हणतात, "एकंदरीतच, हा अहवाल महाराष्ट्रातील बेरोजगार तरुणांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासाठी प्रसिद्ध करण्यात आला होता, की राज्याला एक नाकर्ता मुख्यमंत्री आणि माहितीशून्य उद्योगमंत्री आहे हे सिद्ध करण्यासाठीच प्रकाशित केला? असा प्रश्न मला पडतोय!"
"धोकेबाजीने सत्तेत आलेल्या महाराष्ट्रातल्या सरकारमधले हे एक इंजिन तर पूर्णपणे फेल गेलेले आहे. तसंच, खोके सरकारने सांगितल्या प्रमाणे 'वेदांता फॉक्सकॉन' प्रकल्पापेक्षाही मोठा प्रकल्प महाराष्ट्रात येणार होता, त्या प्रकल्पाचा ह्या श्वेतपत्रिकेत उल्लेखही नाही," असंही ते म्हणतात.
" त्यात वेदांत फॉक्सकॉनच्या 'फॉरवर्ड इंटिग्रेशन' प्रकल्पाचाही साधा उल्लेख करण्यात आलेला नाही, ज्याबद्दल उपमुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या ट्विटमध्ये लिहिले होते. तो प्रकल्प अजूनही सुरू आहे का?" असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
याची सुरुवात नेमकी कशी झाली?
31 ऑक्टोबर 2022 रोजी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि युवासेनेचे प्रमुख आदित्य ठाकरे या दोघांनीही एकमेकांवर महाराष्ट्रातील उद्योग गुजरातला जाण्याच्या मुद्द्यावरून आरोप-प्रत्यारोप केले होते. त्यानंतर काही दिवसांनी महाराष्ट्राचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या प्रकल्पांबाबत श्वेतपत्रिका काढणार असल्याची माहिती दिली होती .
उदय सामंतांनी महाविकास आघाडी सरकारला उद्देशून प्रश्न विचारले होते की, "वेदांताच्या बाबतीत 5 जानेवारी 2022 ला अर्ज सादर केल्यानंतर आपण हायपॉवर कमिटीची बैठक का घेतली नाही? ती बैठक शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर का घ्यावी लागली?"
सप्टेंबर 2022 रोजी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही टीका केली होती. ते म्हणाले होते, "आतापर्यंत कोणालाही गुंतवणूक करायची असेल, त्यात महाराष्ट्राची आधी निवड केली असायची. आम्ही जेव्हा सत्तेत होता तेव्हा यशवंत घारे नावाचे अधिकारी होते. त्यांचं एकच काम होतं. उद्योगाला चालना हेच त्यांचं काम होतं. आता सगळ्या यंत्रणा थंड झालेल्या आहेत. गुंतवणुकीला वातावरण निर्माण करावं लागतं. आता राज्याचा विचार करावा. सत्ताधारी आणि विरोधक यांनी आपापसातले वाद बंद केले पाहिजे असं वाटतं."
यानिमित्ताने महाराष्ट्रात येऊ घातलेले प्रकल्प किंवा महाराष्ट्र स्पर्धेत असूनही राज्यात गुंतवणूक होत नाहीय, असा आरोप करण्यात आला. आता श्वेतपत्रिकेच्यानिमित्ताने पुन्हा एकदा यावरून आरोप प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत.
