शुक्रवार, 29 मार्च 2024
  1. वृत्त-जगत
  2. »
  3. मराठी बातम्या
  4. »
  5. नक्षलवाद
Written By वेबदुनिया|

नक्षलवाद्यांना आता संपवायलाच हवे

- मधुसूदन आनंद

ND
ND
माओवाद्यांच्या बाबतीत आता सगळ्या शंका मिटल्या असतील, असे मानायला हरकत नाही. सामाजिक- आर्थिक विषमता आणि न्याय मिळविण्यात अपयशी ठरलेल्या भारतातील आदिवासी-वनवासींसाठी बंदूक उचलण्याचा दावा करणारे माओवादी प्रत्यक्षात सत्तेचे भुकेले आहेत हे आता स्पष्ट झाले आहे.

आपल्या केंद्रातील सरकारांनी नक्षलवादाला कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न संबोधून कायम राज्य सरकारच्या माथी मारला. त्याच गैरजबाबदारपणाचा फायदा उचलून माओवादी देशभरात संघटित झाले. ओरीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगड, महाराष्ट्र आणि पश्चिम बंगालमधील दुर्गम आणि वनाच्छादीत प्रदेशात बस्तान बसवले.

त्यांच्याकडे शस्त्रे आहेत. पैसा आहे. आदिवासींच्या एका वर्गाचे समर्थन आहे. संघटीत सेना आहे. जंगलात युद्ध कसे खेळायचे यात ते निष्णात आहेत. नेपाळच्या माओवाद्यांकडून त्यांना मदत मिळते आहे. याच माओवाद्यांनी नेपाळला राजेशाहीपासून मुक्त केले, याचे उदाहरणही त्यांच्यासमोर आहे.

माओवादी भारतातील लोकशाहीला नकली किंवा दिखाऊ मानतात. माओ त्से तुंगने चीनमध्ये बंदुकीच्या बळावर सत्ता प्राप्त केली. भारतातही त्याची गरज असल्याची त्यांची श्रद्धा आहे. व्हिएतनाम, कंबोडिया, लाओरस, म्यानमार, फिलीपाईन्स व नेपाळ आदी देशातील कट्टरवादी कम्युनिस्टांनी जंगलामध्ये लढण्याची जी नवनवी तंत्रज्ञाने विकसित केली, त्याचे धडेही भारतातील माओवादी वेळोवेळी गिरवत असतात.

आपल्या निमलष्करी दलांपेक्षा डावपेच आखण्यात ते माहिर आहेत. दंतेवाडामध्ये जवानांना पद्धतशीरपणे अडकवून त्यांनी तब्बल ८० जवानांना क्रूरपणे ठार केले, त्यांची शस्त्रे हिसकावून घेतली. त्यांच्या ताकदीचा अंदाज यावरून यायला हरकत नाही.

माओवाद्यांच्या या भयावह धोक्याचा, त्यांनी निर्माण केलेल्या आव्हानांचे भान आपण शहरी मानसिकता असलेल्यांना आहे काय? हा प्रश्न आहे. हे संघर्ष आपल्यापासून दूर जंगलात होत असल्याने आपण त्याकडे लक्ष न देता आत्मकेंद्रीत बनतो आहोत काय?

आपल्यातील अनेकांना माओवाद्यांविषयी सहानुभूती आहे. पीडीत, शोषित आदिवासींसाठी ते लढतात हा त्यामागचा तर्क आहे. सशस्त्र संघर्षाशी भलेही ते सहमत नसतील, पण त्यामागील भावना त्यांना समजून घ्यावीशी वाटते. सातत्याने विस्थापित होणार्‍या, शोषित होणार्‍या आदिवासींची ही बाजू समाजातील या 'बुद्धीजीवी' मंडळींना नेहमीच सहानुभूती दाखविण्यासारखी वाटली आहे.

आदिवासी भागाचा विकास व्हावा, त्यांच्या भागातील खनिज संपत्तीचे वाटप करताना त्यांचेही म्हणणे ऐकून घ्यावे ही भूमिका घेतल्यानंतर नक्षलवाद वा माओवादाच्या समस्येचे उत्तर सापडेल असे वाटत होते. परंतु, हा तर्कही चुकीचाच ठरल्याचे अखेरीस निष्पन्न झाले.

हे माओवादी पोलिस ठाणी, तुरूंग यावरच हल्ला करतात असे नाही, तर शाळा, रूग्णालये यांनाही बॉम्बने उडवून देतात. आपला विकास व्हावा असे यांना वाटतच नाही. विकास झाला तर तो आपला आपण केलेला असावा असेच त्यांना वाटते.

म्हणूनच आपल्या 'मुक्त' केलेल्या समाजात त्यांनी समांतर सरकार अस्तित्वात आणले आहे. हे सरकार चालविण्यासाठी लागणारा पैसा मात्र ते बाहेरच्या म्हणजे विकसनशील भागाकडून आणतात. तब्बल १६०० कोटी रूपये ते बाहेरून आणतात, असे अनेक तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

ND
ND
या मंडळींकडेही काही 'बुद्धिजीवी' आहेत. शोषण आणि असमता दूर करण्यासाठी ही मंडळी नक्षलवादी आंदोलनाशी जोडली गेली. पण आता नक्षलवादी आपले सैन्य तयार करून आपल्या निमलष्करी दलाला, पोलिसांना लक्ष्य करत आहेत. त्यापुढे सारे प्रश्न आणि मुद्दे गौण ठरले आहेत.

आता या तथाकथित मुक्तांचलात घुसून तेथील प्रशासन पूर्णपणे आपल्या हातात घेणे आणि माओवाद्यांना निशस्त्र करणे हे एकमेव लक्ष्य समोर ठेवायला हवे. माओवाद्यांनी दंतेवाडात मोठा हल्ला करून युद्धाचा बिगुल फुंकला आहे. आता त्यांना कठोर उत्तर देणे गरजेचे आहे. त्याचवेळी माओवाद्यांची ताकद, क्षमता, रणनीती आणि त्यांचे अंतिम राजकीय लक्ष्य याची पूर्ण माहिती आपल्याला हवी.

नक्षलवादाची ही समस्या ४३ वर्षे जुनी आहे. नक्षलबाडी येथून सुरू झालेल्या या आंदोलनाचे जनक चारू मुजूमदार आणि कानू सन्याल दोघेही मरण पावले आहेत. पश्चिम बंगालमधूनही नक्षलवाद संपला होता. तिथून त्याने आंध्र प्रदेसात बस्तान बसवले होते. आंध्रातील गेल्या कॉंग्रेस सरकारने नक्षल्यांना आपल्या भागातूनही उखडले होते. पण आंध्र प्रदेशातील पीपल्स वॉर ग्रुप आणि एमसीसी (माओईस्ट कम्युनिस्ट सेंटर) यांचा समन्वय साधला गेला, तेव्हापासून माओवाद्यांची उपद्रवक्षमता वाढली आहे. आता या दोन्ही संघटना सुनियोजित तंत्राने काम करत आहेत.

केंद्राने २००५ मध्ये गृह मंत्रालयात नक्षल विभाग बनवला. तेव्हा नक्षलवादी देशातली वीस राज्यातील २२३ जिल्ह्यांत पोहोचले होते. गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी तीन वर्षांत नक्षलवाद्यांचे नामोनिशाण मिटविण्याचे ठरवले आहे. परंतु, ज्या निमलष्करी दलाच्या आधारावर ते युद्ध करू इच्छितात, ते जंगलातील लढाईच्या तंत्राबाबत अनभिज्ञ आहेत. ही दले शहरातील कायदा व सुव्यवस्था नियंत्रणात आणण्यासाठी पाठवली जातात.

ग्रामीण भागात व जंगलात त्यांची कधी गरजच पडत नाही. त्यामुळे त्यांना मर्यादा येतात. सरकारने वीस जंगल वॉरफेअर शाळांच्या स्थापनेला मंजूरी दिली आहे. नक्षलग्रस्त भागात त्या सुरू केल्या जाणार आहेत. पण त्यांना वेळ लागेल.

आपल्याला एसपीजीसारखे किंवा आंध्र प्रदेशातील ग्रेहाऊंडससारखे सैन्य दल हवे. हे दल जंगलात दीर्घकाळ राहूनही लढू शकते. जंगलातील लढाईच्या तंत्राबाबत ते कुशल असेल. या भागात रस्त्यांचाही अभाव आहे. पायाभूत सोयीसुविधा नाहीत. सरकार या भागात लढाऊ विमानांच्या सहाय्याने हल्ला करू इच्छित नाही. सैन्यही पाठवायला तयार नाही. तरीही नक्षलवाद्यांना त्यांना संपवायचे आहे. अशा परिस्थितीत जीवित हानी मोठी होण्याची शक्यता आहे. सरकारला नीट विचार करून रणनीती आखावी लागेल.

सरकारला वाट पहा असे सांगणेही चुकीचे ठरेल. कारण तोपर्यंत नक्षलवादी आपली ताकद वाढवतील. माओवाद्यांनी जणू काही गृह युद्ध सुरू केले आहे. आता नक्षलींना उखडणे गरजेचे आहे. त्यासाठी भारताकडे एक राष्ट्र म्हणून जी साधने असतील त्याचा उपयोग करावाच लागेल.

निर्दोष लोकांना याची झळ लागू नये याची काळजी घेणेही गरजेचे आहे. पण त्याचवेळी या देशाचे सार्वभौमत्वही राखले पाहिजे. शेवटी प्रयत्नपूर्वक आणि अनेकांच्या बलिदानाने हे राष्ट्र निर्माण झाले आहे. ते अंतर्गत प्रयत्नाने मोडून काढण्याचे नक्षलवाद्यांचे प्रयत्न हाणून पाडले पाहिजेत. त्यामुळे कोणत्याही द्वंद्वात न अडकता त्यांना संपविण्यासाठी जे जे करता येईल ते ते केले पाहिजे.