प्रजासत्ताकाचे तीन मुख्य आधार
शिक्षण , राजकारण व पत्रकारीता
-
स्मृति जोशीआज आपण भारत देशाचा 60 वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करत आहोत. या साठ वर्षांच्या काळात भारतने प्रगती व विकासाचा उच्चांक गाठला आहे. परंतु आज आपल्या देशावर दहशतवादाचे मोठी व कठीन संकट आले आहे. आज देशाचा नागरिकच देशाप्रती असलेले कर्तव्य विसरला आहे. आपण आणि आले कुटुंब एकढ्या पुरतीच व्यक्ती जगत आहे. पांढरपेशी व्यक्ती तर देशाला पार पोखरत चालले असून सामन्य नागरिकांची दिशाभूल करत आहे. आपल्याला स्वातंत्र्य मिळवून देणार्या नागरिकांचा जणू ऐशो आरामात जीवन जगणार्या नागरिकांना विसर पडला आहे. प्रजासत्ताक दिनाविषयी नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्याची आज वेळ येऊन ठेपली आहे. आज प्रजासत्ताकाची आधारस्तभांकडे लक्ष पुरवले पाहिजे, त्यात योग्य ती सुधारण करणे गरजेचे झाले आहे. त्यात शिक्षण, राजकरण व लोकशाहीचा चवथा आधारस्तंभ आज डगमगत चालला आहे. यांना सावरणे हे आपले आद्य कर्तव्य झाले आहे.
शिक्षण -या साठ वर्षांच्या काळात शिक्षणाचा बाजार मांडण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील पुणे हे शिक्षण आणि संस्कृतीचे माहेरघर समजले जात होते. मात्र गणतंत्राचा मुख्य आधार समजल्या जाणार्या शिक्षणाच्या बाजार झाल्याने पुणे हे शिक्षणाचे माहेर घर नाही तर सासर झाले आहे. शिक्षण क्षेत्रात आज आपण बरीच प्रगती केली आहे. परंतु पैशाच्या अभावी आपल्या देशातील विद्यार्थी त्यापासून वंचीत राहत आहेत. शिक्षकांची प्रतिमा पूर्वीप्रमाणे राहीलेली नाही. शिक्षण ही सेवा राहिलेली नाही, तर अधिक मेवा मिळवण्याच्या उद्येशाने दररोज शिक्षण संस्था उदयास येत आहेत. पालकही त्यांची जबाबदारी विसरलेले आहेत. पॅरेन्ट्स म्हणजे 'रेन्ट' 'पे' करून मुक्त होणारे, अशीच त्यांची व्याख्या झाली आहे. आजच्या आधुनिक काळात दप्तरात पुस्तक न आणता हत्यारे आणणारी विद्यार्थी शाळेत येत आहेत. तरी काही दहशतवादी विद्याच्या मंदिरात विद्यार्थ्यांना देशाविरूध्द दहशतवादाचे धडे शिकवत आहेत. आज आपल्या देशात साक्षरतेचा डंका सर्वत्र वाजवला जात आहे. मात्र आज आपर पाहिले तर भ्रष्ट अधिकारी साक्षरता अभियानाच्या नावाखाली मलीदा चाटत आहे. डोंगराळ भागात राहणार्या नागरिकाच्या मुलांना शिक्षणच काय तर त्यांच्या मुलभूत गरजाही पूर्ण करण्यात या सहा दशकात आपल्याला यश आलेले दिसत नाही. उच्च शिक्षण क्षेत्रात तर शिक्षणाचा व्यापार सुरू आहे. प्रवेश घेण्यासाठी लाखो रूपयांच्या संस्था चालकाकडून मागणी केली जात आहे. भविष्यात जर हीच स्थिती कायम राहिली तर शिक्षण क्षेत्रात देशाची अधोगतीच्या मार्गाने जायला वेळ लागणार नाही.
राजकारण -60
वर्षात राजकरणात केवळ पांढरपेशी शिरली आहे. यात दोष केवळ राजकारणी पुढार्यांचा नाही तर देशातील नागरिकांचा ही आहे. नागरिकांच्या दमावर देशाचे तंत्र चालत असते. देशातील 50 टक्के जनता मतदानाचा हक्क बजावत नाही. आज जातीच्या व पैशाच्या आधारावर निवडणुका होतात. देशाच्या जनतेला मतदानाचा खरा अर्थ माहित नाही. जातीच्या आधारावर राजकारण केले जात आहे. देशातील नागरिकाना वीज, रस्ते, पाणी व विविध सुविधा देण्यात देशातील राजकीय पुढारी अपयशी ठरले आहे. नागरकानीच त्यांना निवडून दिल्याने त्यांना दोष देण्यात काय अर्थ? देशाला चालवण्यासाठी सळसळत्या रक्ताच्या म्हणजेच तरूरांच्या हाती सत्ता देणे गरजेचे झाले आहे. 60 वर्षात देशाच्या विकासाठी कुठलेच महत्त्वाचे पाऊल राजकीय पुढार्यांनी कार्य केलेले दिसत नाही. याबाबत विचार करण्यात आणि घरगुती वाद मिटवण्यातच वेळ खर्ची घातला जात आहे. राजकीय प्रतिनिधी शासन आणि सामन्य नागरिक यांच्यातील दुवा आहे. शासनाच्या योजना नागरिकापर्यंत पोहचवण्याचे काम राजकीय पुढार्यांचे आहे. मात्र आपल्या देशात असे ही काही पुढारी आहेत की, शासणार्या योजना सामान्य नागरिकापर्यंत पोचण्यासाठीच त्या कागदावरच विरून जातात. देशातील सगळ्यात मोठ्या हल्ल्या मुंबई हादरली मात्र पुढार्यांमध्ये आरोप प्रत्यारोपाच्या झालेल्या युध्दात अनेक राजकीय पुढार्यांच्या खर्च्या गेल्या आहेत. परंतु दहशतवाद नाहिसा करण्यासाठी ठोस अशी पाऊले अद्यापही उचलली गेलेली नाहीत. भारतीय संविधान अमुल्य आहे. त्याचेही पावित्र्य राखण्यात पुढार्यांनी यश आलेले नाही. सिमेवर लढणार्या सैनिकांच्या प्रति पुढार्यांचे भाष्य आपल्याला मुंबई हल्ल्यात दिसून आले. देशाच्या सरंक्षणासाठी जीवाची बाजी लावणारा सैनिक दिवस रात्र जागतो तरच देशातील जनता व पुढारी आरामात आलीशान बंगल्यामध्ये झोप घेऊ शकतात, हे आपल्या देशातील जनता व पुढारी विसरले आहेत. त्यांना याची जाणीव करून देण्याची वेळ आली आली आहे.
पत्रकारीता- लोकशाहीचा चवथा आधारस्तंभ साठ वर्षाच्या काळात नेहमी डगमगला आहे. देशातील वाद दूर न करता पक्षा पक्षात लावालावी करून देण्याचे काम आजच्या पत्रकारीतेने केले आहे. कुठल्याही देशातील पत्रकारीता 'न्यूक्लियर पॉवर' पेक्षा कमी नसते. परमाणू शक्ति कोणत्याही देशाला नष्ट करू शकते. मात्र त्या देशावर राज करण्यासाठी तेथे बौद्धिक शक्तिवर नियंत्रण मिळवणे आवश्यक असते. देशातील वृत्तपत्रात देशासाठी बलिदान ठरलेल्या नागरिकांसाठी जागा नसते तर ती जागा दरोडा, हत्या, बलात्कार अशा बातम्यांना रंगवण्यात खालवली जाते. देशातील इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अजून बाल्यावस्थेत आहे. या अवस्थेत अनेक गुन्हे केल्यानंतर क्षमा केली जाते. मात्र या बाल्यावस्थेत असलेल्या मीडियाने देशातील नागरिकांना देशात घडणार्या घटनाना चांगल्याप्रकारे प्रसिध्द दिली आहे. देशाच्या कान्याकोपर्यातील माहिती सामन्य नागरिकांपर्यंत पोहचवली आहे. चांगल्या विषयावर चर्चा घडवून आणण्यात विशेष लक्ष घालत आहेत. लोकशाहीसाठी याला शुभ संकेत म्हणता येतील. मात्र कधी कधी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिशा भटकत आहे. केव्हा काय दाखवायचे याचे भान मीडिया वितरत आहे. त्याचा विपरित परिणाम आल्या देशातील युवाशक्तीवर होत आहे. यातून पत्रकारीतेने सावरणे गरजेचे आहे. कारण देशाच्या उन्नतीसाठी लोकशाहीचा चवथा आधारस्तंभ हातभार लावू शकेल. या साठ वर्षात इंटरनेटच्या क्षेत्रात अतुलनीय कांति केली आहे. मोठ्या संख्येने वाचकवर्ग इंटरनेटच्या विशाल जाळ्यात अडकला आहे. शिक्षण ,राजकारण तसेच पत्रकारीता हे भारताचे तीन प्रमुख आधारस्तंभ आहेत त्यांना त्याच्या जबाबदार्या व कर्तव्याकडे पाठ फिरवून चालणार नाही. देशाला योग्य दिशा दाखवण्याची खरी जबाबदारी प्रचारमाध्यमावर येऊन पडली आहे आणि ती कर्तव्यदक्षतेने पार पाडतील अशी, देशवासियांना त्यांनाकडून अपेक्षा आहेत.