रिलायन्स कॅपिटल लि.चे संचालक मंडळ बरखास्त अनिल अंबानींच्या अडचणी वाढल्या
आर्थिक संकटात सापडल्यामुळे अनिल अंबानी त्यांच्यापुढे दररोज नवनवीन समस्या उभ्या राहत आहेत. यातच आता भारतीय रिझर्व्ह बँक म्हणजेच आरबीआयने अनिल अंबानी यांना मोठा दणका दिला असून, अनिल अंबानी यांच्या एका कंपनीचे संचालक मंडळ बरखास्त केले आहे. तसेच या कंपनीची दिवाळखोरीची प्रक्रिया लवकरच सुरू करण्याचे संकेत दिले आहेत.
रखडलेली विविध प्रकारची देणी आणि कारभारातही गंभीर त्रुटी आढळल्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेने दंडात्मक पाऊल टाकताना, अनिल अंबानी यांच्या समूहातील रिलायन्स कॅपिटल लिमिटेडचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याची कारवाई केली आहे. संचालक मंडळ बरखास्त केल्यानंतर बँक ऑफ महाराष्ट्रचे माजी कार्यकारी संचालक नागेश्वर राव वाय. यांची रिलायन्स कॅपिटलचे प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. रिलायन्स कॅपिटलवर करण्यात आलेल्या कारवाईची माहिती देण्यासाठी आरबीआयकडून एक पत्रक जारी करण्यात आले आहे.
कंपनीचे व्यवस्थापन हाती असलेल्या संचालक मंडळाला कारभारातील उणिवांवर प्रभावीपणे मात करणे शक्य होऊ शकले नसल्याने, ते पूर्णपणे बरखास्त करीत असल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. लवकरच नादारी व दिवाळखोरी नियम, २०१९ नुसार कंपनीच्या थकलेल्या देणींच्या प्रश्नांचे निराकरण करण्यासाठी पाऊल टाकले, असेही रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून स्पष्ट करण्यात आले. रिलायन्स कॅपिटलवर नियुक्त केले गेलेले प्रशासकच कंपनीचे ‘निराकरण व्यावसायिक (रिझोल्यूशन प्रोफेशनल – आरपी)’ म्हणून भूमिका बजावतील, अशा स्वरूपाचा अर्जही रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून ‘राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण’ अर्थात ‘एनसीएलटी’च्या मुंबई पीठाकडे केला जाणार आहे.
वित्तीय सेवा क्षेत्रातील थकबाकीदारांवर दिवाळखोरीच्या कारवाईसाठी मध्यवर्ती बँकेने पुढाकार घेतलेली रिलायन्स कॅपिटल ही डीएचएफएल, श्रेई समूहातील दोन कंपन्यांनंतरची चौथी कंपनी आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, थकीत देणी आणि दीर्घमुदतीचे कर्ज जमेस धरून रिलायन्स कॅपिटलचे एकूण थकीत आर्थिक दायित्व ३१ ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत २१,७८१ कोटी रुपयांचे असून, त्यात संचित व्याजाचाही समावेश आहे. सप्टेंबरमध्ये भागधारकांच्या वार्षिक सभेत कर्जदायीत्व ४० हजार कोटींच्या घरात असल्याची माहिती कंपनीनेच दिली होती.
दरम्यान, अलीकडेच उघडकीस आलेल्या पँडोरा पेपर लीकमध्ये अनिल अंबानी यांचे नाव समोर आले होते. अनिल अंबानी यांनी फेब्रुवारी २०२० मध्ये लंडनमधील एका न्यायालयाला आपले एकूण नेटवर्थ शून्य असल्याचे सांगितले होते. चीनच्या तीन बँकांसोबत सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढाईदरम्यान त्यांचे हे वक्तव्य समोर आले होते. सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने अंबानी यांच्या परदेशी संपत्तीबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. यासंदर्भात न्यायालयाला कोणतीही माहिती देण्यात आली नव्हती. तसेच न्यायालयाने अनिल अंबानी यांना तीन महिन्यांमध्ये ७१६ दशलक्ष डॉलर्सची रक्कम देण्याचे आदेश दिले होते. परंतु अंबानी यांनी तसे न करता आपल्याकडे परदेशात कोणतीही संपत्ती नाही आणि कुठूनही कोणताही फायदाही होत नाही, असे सांगितले होते.
