शुक्रवार, 19 एप्रिल 2024
  1. मराठी बातम्या
  2. महाराष्ट्र न्यूज
  3. राष्ट्रीय
Written By
Last Modified: शनिवार, 27 मे 2023 (09:12 IST)

सेंगोलबाबत भाजपचा दावा बोगस, काँग्रेसचा आरोप – वाचा सेंगोल म्हणजे नेमकं काय?

Sengol
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या 28 तारखेला संसदेच्या नवीन इमारतीचं उद्घाटन करणार आहेत. नव्या संसद भवनात सेंगोलची प्रतिष्ठापना केली जाणार आहे.केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी पत्रकारांशी बोलताना याची माहिती दिली.
अमित शाह यांनी सांगितलं की संसद भवनच्या उद्घाटनाच्या दिवशी एक नवीन परंपरा सुरू होणार असल्याची माहिती दिली. शाह म्हणाले की देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी 14 ऑगस्ट 1947 ला तामिळ पुजाऱ्यांच्या हस्ते सेंगोल स्वीकार केला होता.
 
भारतीय सत्तेच्या हस्तांतरणाचं प्रतीक म्हणून हा सेंगोल पाहिला गेला. त्यानंतर नेहरूंनी तो एका संग्रहालयात ठेवला आणि तेव्हापासून तो तिथेच आहे.
 
यावेळी सात मिनिटांची एक फिल्मही दाखवली गेली.
 
सेंगोलबाबत भाजपचा दावा बोगस - काँग्रेस
काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी शुक्रवारी भाजप सरकारचा सेंगोल विषयीचा दावा खोडून काढलाय. त्यांनी ट्वीट करत म्हटलंय की, सी राजगोपालाचारी किंवा जवाहरलाल नेहरू यांना ब्रिटीशांकडून भारतीय सत्ता हस्तांतरणाचे प्रतीक म्हणून लॉर्ड माउंटबॅटन यांनी सेंगोल दिल्याचं कुठेही म्हटलेलं नाही.
 
त्यांनी आरोप करताना म्हटलंय की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे समर्थक तामिळनाडूमध्ये स्वतःचं हित साधून घेण्यासाठी सेंगोलचा वापर करत आहेत.
 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या 28 तारखेला संसदेच्या नवीन इमारतीचं उद्घाटन करणार आहेत. संसद भवनच्या उद्घाटनाच्या दिवशी एक नवीन परंपरा सुरू होणार आहे. यात नव्या संसद भवनात सेंगोलची म्हणजेच राजदंडाची प्रतिष्ठापना केली जाणार आहे.
 
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी याविषयी माहिती सांगितलं की, हा सेंगोल लोकसभा अध्यक्षांच्या आसनाजवळ ठेवला जाणार आहे.
 
शाह म्हणाले की देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी 14 ऑगस्ट 1947 ला तामिळ पुजाऱ्यांच्या हस्ते सेंगोल स्वीकार केला होता.
 
भारतीय सत्तेच्या हस्तांतरणाचं प्रतीक म्हणून हा सेंगोल पाहिला गेला असल्याचं देखील त्यांनी सांगितलं.
 
मात्र काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी हा दावा फेटाळून लावलाय. त्यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये असं लिहिलंय की, ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे समर्थक तामिळनाडूमध्ये स्वतःचं हित साधून घेण्यासाठी सेंगोलचा वापर करत आहेत. ते आपला हेतू साध्य करण्यासाठी वस्तुस्थितीचा विपर्यास करत आहेत. मुळात भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना नव्या संसदेचं उद्घाटन का करू दिलं जात नाहीये हा खरा प्रश्न आहे.’
 
त्यांनी ट्वीटमध्ये पुढे असं म्हटलंय की, ‘ऑगस्ट 1947 मध्ये नेहरूंना हा सेंगोल भेट म्हणून देण्यात आला होता. पण पहिले भारतीय गव्हर्नर जनरल सी. राजगोपालाचारी आणि नेहरूंनी ब्रिटिशांकडून भारतात सत्ता हस्तांतरित करून घेताना भारतातील ब्रिटीश साम्राज्याचे शेवटचे व्हाईसरॉय लॉर्ड माउंटबॅटन यांच्याकडून तो सेंगोल घेतल्याचे कोणतेही पुरावे उपलब्ध नाहीत. हे दावे पूर्णपणे खोटे आहेत.’
 
जयराम रमेश लिहितात की, ‘काही लोकांच्या डोक्यातून बाहेर आलेली ही गोष्ट आता व्हॉट्सअॅपच्या माध्यमातून पसरवली आहे. आता माध्यमात याच्या बातम्या होऊ लागल्या आहेत.’
 
नेहरूंना हा सेंगोल भेट म्हणून मिळाला होता, नंतर तो अलाहाबाद संग्रहालयात ठेवण्यात आल्याचं जयराम रमेश यांनी सांगितलं. ते पुढे लिहितात की, ‘त्यांनी नेहरूंवर भले कितीही लेबल लावू दे पण 14 डिसेंबर 1947 रोजी नेहरू जे काही बोलले होते त्याची लिखित नोंद आहे.’
 
सेंगोल आणि चोल साम्राज्य
भारतीय उपखंडात चोला हे सर्वांत जास्त काळ सत्ता गाजवणाऱ्यांपैकी एक होते. तीन तामिलकम राजांपैकी मुकुटधारी एक, आणि सोबत चेरा आणि पंड्या अशा साम्राज्याची 13 व्या शतकापर्यंत विविध प्रांतावर सत्ता होती.
 
एका राजाकडून दुसऱ्या राजाकडे सत्तेचं हस्तांतर सेंगोल देऊन पूर्ण होत असे. हेच शक्तिशाली प्रतीक ऑगस्ट 1947 साली भारताचं स्वातंत्र्य मिळवताना स्वीकारण्यात आलं.
 
अमित शाह यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितलं की सेंगोल तामिळ भाषेतला शब्द आहे. त्याचा अर्थ ऐतिहासिक आणि संपन्न आहे.
 
त्यांच्या मते सेंगोलचा चोल साम्राज्याशी संबंध आहे आणि त्यावर एक नंदीसुद्धा आहे.
 
अमित शाह यांनी दावा केला की इंग्रज भारतातील सत्तेचं हस्तांतरण कसं करणार त्याची काय प्रक्रिया असेल, यावर चर्चा होत होती.
त्यानंतर लॉर्ड माऊंटबॅटन यांना या परंपरेची माहिती नव्हती. तर त्यांनी नेहरूंशी सल्लामसलत केली. मात्र नेहरू गोंधळात पडले होते. मग त्यांनी राजगोपालाचारी यांच्याशी चर्चा केली.
 
अमित शाह पुढे म्हणाले, “राजगोपालाचारी यांनी अनेक ग्रंथांचा अभ्यास केला. त्यांनी सेंगोलच्या प्रक्रियेबद्दल माहिती दिली, आमच्याकडे सेंगोल हे सत्ता हस्तांतरणाचं प्रतीक आहे. भारताकडे शासन एका अध्यात्मिक परंपरेतून आलं आहे. सेंगोल शब्दाचा अर्थ भाव आणि नीतिचं पालन असा आहे. ते पवित्र आहे आणि त्यावर नंदीबैल विराजमान आहे. ही प्रथा आठव्या शतकापासून सुरू झाली आहे आणि चोल साम्राज्याकडून चालत आली आहे.”
 
अमित शाह यांच्यामते देशातल्या बहुतांश लोकांना याबद्दल काहीच माहिती नाही.
 
ते म्हणाले, “पंतप्रधानांना संगोलविषयी माहिती मिळाल्याबरोबर त्यांनी त्याची चौकशी केली. देशाच्या समोर ते ठेवायला पाहिजे असं त्यांना वाटलं.”
 
त्यासाठी त्यांनी संसद भवनाच्या लोकार्पणाचा दिवस निवडला.”
 
अमित शाह पुढे म्हणाले, “सेंगोलच्या स्थापनेसाठी संसद भवनापेक्षा उपयुक्त आणि पवित्र स्थान कोणतंही असू शकत नाही. त्यामुळे ज्या दिवशी नवं संसद भवन देशाला समर्पित केलं जाईल त्या दिवशी नरेंद्र मोदी तामिळनाडूहून आणलेल्या सेंगोलचा स्वीकार करतील आणि लोकसभा अध्यक्षांच्या आसनाजवळ त्याची प्रतिष्ठापना करतील.”
 
विरोधी पक्षांची बहिष्काराची घोषणा
त्याचवेळी प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेस समवेत 19 पक्षांनी संयुक्त निवेदन जारी केलं आणि संसद भवनाच्या उद्घाटन समारोहावर बहिष्कार घालण्याची घोषणा केली आहे.
 
या 19 पक्षांमध्ये बीएसपी, बीजेडी, टीडीपी, वायएसआरसीपी, एआयएडीएमके, पीडीपी, बीआरएस यांचा समावेश नाही.
 
ANI ने दिलेल्या माहितीनुसार वायएसआरपी ने संसद भवनाच्या उद्घाटन समारोहात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे.
 
19 पक्षांनी एक निवेदन जारी केलं आहे. ते म्हणतात, “राष्ट्रपती मुर्मू यांच्याकडे संपूर्णपणे दुर्लक्ष करून संसद भवनाचं उद्घाटन करण्याचा मोदी यांचा निर्णय एक गंभीर अपमान आहेच पण आपल्या लोकशाहीवर थेट हल्ला आहे.”
 
विरोधी पक्षांच्या मते भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 79 मध्ये सांगितलं आहे की भारतासाठी एक संसद असेल. त्यात राष्ट्रपती आणि दोन सदनांचा समावेश असेल. लोकसभा आणि राज्यसभा अशी या सदनांची नावं असतील असं घटनेत म्हटलं आहे.
 
कलम 79 चा हवाला देत विरोधी पक्षांनी मत व्यक्त केलं की राष्ट्रपती केवळ भारत देशाचा प्रमुखच नाही तर संसदेचा एक अविभाज्य घटक आहे.
 
विरोधी पक्षाच्या मते राष्ट्रपती मूर्मू यांच्याशिवाय संसदेचं उद्घाटन करण्याचा निर्णय एक अशोभनीय कृत्य आहे. त्यामुळे राष्ट्रपतीपदाचा अपमान होतो.असं करणं हा राज्यघटनेचा अपमान आहे असंही विरोधी पक्षांचं मत आहे.
 
विरोधी पक्ष पुढे म्हणाले, “जेव्हा लोकशाहीचा आत्माच संसदेतून काढून टाकला आहे तर आम्हाला नवीन इमारतीचं काहीच मूल्य दिसत नाही.”
 
याबाबत सुप्रीम कोर्टात एक याचिका देखील दाखल करण्यात आली होती. पण कोर्टानं ती फेटाळून लावली आहे.
 




Published By- Priya Dixit