मंगळवार, 5 मार्च 2024
  1. मराठी बातम्या
  2. महाराष्ट्र न्यूज
  3. राष्ट्रीय
Written By
Last Modified: बुधवार, 6 डिसेंबर 2023 (09:12 IST)

तीन राज्यात भाजपच्या विजयामागे महिला मतदारांची भूमिका किती महत्त्वाची ठरली?

पाच राज्यांत पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये तीन राज्यांत भाजपचा विजय झाला.
 
या विजयामुळे भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचं वातावरण आहे.
 
या निकालामुळे, 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत केवळ नरेंद्र मोदींचा चेहराच पक्षाला विजयापर्यंत नेऊ शकतो, असा संदेश हिंदी पट्ट्यात पोहचवण्यात भाजपला यश आलं आहे.
 
भाजपनं राजस्थानमधील 199 पैकी 115, मध्य प्रदेशातील 230 जागांपैकी 163 आणि छत्तीसगडमध्ये 90 पैकी 54 जागा जिंकल्या आहेत.
 
गेल्या वेळी तेलंगणात भाजपला केवळ एका जागेवर समाधान मानावं लागलं होतं, तर यावेळी आठ जागा जिंकण्यात त्यांना यश आलं आहे.
 
या विजयानंतर देशातील 12 राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता आली आहे, तर पराभवानंतर काँग्रेसची तीन राज्यांतील सत्ता गेली आहे.
 
या विजयानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पक्षाच्या दिल्ली मुख्यालयातून भाजप कार्यकर्त्यांना संबोधित केले.
 
त्यांनी भाजपचा विजय ऐतिहासिक आणि अभूतपूर्व असल्याचं म्हणत ‘सबका साथ, सबका विकास’ या भावनेचा विजय झाल्याचं सांगितलं.
 
आपल्या 46 मिनिटांच्या भाषणात ते म्हणाले की, भारताच्या विकासासाठी राज्यांच्या विकासाच्या विचाराचा विजय झाला आहे.
 
नरेंद्र मोदींनी विशेषत: महिला आणि तरुणांच्या पाठिंब्याबद्दल त्यांचे आभार मानले.
 
नरेंद्र मोदी म्हणाले, "मी माझ्या माता-भगिनी, मुली, तरुण, शेतकरी बांधव यांनी घेतलेल्या निर्णयासाठी आणि पक्षाला मोठा पाठिंबा दिला त्याबद्दल त्यांच्यासमोर नतमस्तक होतो.”
 
'चार जाती सर्वांत मोठ्या'
मोदी म्हणाले की, "या निवडणुकीत देशाला जातींमध्ये विभागण्यासाठी खूप प्रयत्न केले गेले. पण मी सतत सांगत आहेत की माझ्यासाठी फक्त चार जाती सर्वांत मोठ्या आहेत. त्यामध्ये महिला, तरुण, शेतकरी आणि गरीब कुटुंबे आहेत."
 
या चार जातींना सशक्त करूनच देश मजबूत होईल, असं पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
 
ते पुढे म्हणाले, "आज आमचे ओबीसी आणि आदिवासी मित्र मोठ्या संख्येने या जातींमधून येतात आणि या निवडणुकीत या चार जातींनी भाजपच्या योजना आणि रोडमॅपसाठी उत्साह दाखवला आहे. तसंच प्रत्येक गरीब माणूस स्वत: विजयी झाल्याचं आज सांगत आहे. वंचित आणि शेतकरी आपणच जिंकल्याचं सांगत आहेत.
 
पंतप्रधान म्हणाले की, “या विजयात प्रत्येक महिला आपला विजय पाहत आहे आणि चांगल्या भविष्याची स्वप्ने पाहणाऱ्या प्रत्येक तरुणाला आपला विजय दिसत आहे.”
 
महिलांबाबत ते म्हणाले, “मी देशातील स्त्री शक्तीचे अभिनंदन करेन. मी अनेकदा सभांमध्ये म्हणायचो की, या निवडणुकांमध्ये भाजपचा झेंडा फडकवण्याच्या निर्धारानं महिला शक्ती बाहेर पडली आहे आणि जेव्हा देशाची स्त्री शक्ती कोणाची तरी सुरक्षा कवच बनते, तेव्हा कोणतीही शक्ती संबंधितांचं नुकसान करू शकत नाही.”
 
नारी शक्ती वंदन कायद्यामुळे देशातील महिलांमध्ये नवा आत्मविश्वास निर्माण होईल, असं सांगून मोदी म्हणाले की, महिलांचा भाजप सरकारमधील सक्रिय सहभाग नवीन उंची गाठणार आहे.
 
नरेंद्र मोदी म्हणाले की, प्रत्येक भगिनी आणि मुलीला स्पष्टपणे वाटतं की भाजप ही महिलांच्या सन्मानाची, प्रतिष्ठेची आणि महिलांच्या सुरक्षेची सर्वांत मोठी हमी आहे.
 
नारी शक्ती वंदन कायदा 2023 साली दोन्ही सभागृहात मंजूर झाला आहे.
 
लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना 33 % आरक्षण देणारा हा कायदा मोदी सरकारनं सप्टेंबरमध्ये बोलावलेल्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनात मांडण्यात आला होता.
 
लोकसभा, राज्य विधानसभा आणि राजधानी दिल्ली विधानसभेतील एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव असतील, असं या विधेयकात नमूद करण्यात आलं आहे. मात्र, 2029 पूर्वी या कायद्याची अंमलबजावणी होणार नसल्याचंही बोललं जात आहे.
 
नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणात म्हटलं की, "शौचालय, वीज, बँक खाती आणि नळाचे पाणी यांसारख्या मूलभूत सुविधा महिलांना उपलब्ध करून देण्यासाठी भाजपनं वेगवेगळ्या योजनांतर्गत प्रामाणिकपणे काम केलं आहे आणि महिला आर्थिक सहभाग वाढवण्यासाठी सतत कार्यरत आहेत."
 
नरेंद्र मोदी म्हणाले, "महिला शक्तीचा विकास हा देखील भाजपच्या विकासाच्या मॉडेलचा एक महत्त्वाचा स्तंभ आहे आणि त्यामुळे या निवडणुकांमध्ये भाजपच्या विजयाची संपूर्ण जबाबदारी महिलांनी घेतली होती. मी प्रत्येक भगिनीला आणि मुलीला नम्रपणे सांगेन की, तुम्हाला दिलेली वचने 100 टक्के पूर्ण होतील. ही मोदींची गॅरेंटी आहे आणि मोदींची गॅरेंटी म्हणजे गॅरेंटीच्या पूर्ततेच्या गॅरेंटी.”
 
महिलांचा सहभाग वाढला
जाणकारांचं म्हणणं आहे की, अलीकडच्या काळात निवडणुकीत महिलांचा सहभाग वाढल्याचं दिसून आलं आहे आणि भाजप सरकारनं महिलांशी संबंधित अनेक योजना आणल्या आहेत, ज्याचा फायदा त्यांना या निवडणुकांमध्येही झाला असल्याचा अंदाज आहे.
 
त्याचबरोबर आगामी निवडणुकीत महिलांची भूमिका वाढणार हे सर्वच पक्षांना कमी-अधिक प्रमाणात समजलं आहे.
 
मात्र तीन राज्यांमध्ये महिलांनी भाजपला कोणत्या कारणांसाठी मतदान केलं?
 
मध्य प्रदेश
CSDS चे संजय कुमार सांगतात की, भारतातील प्रत्येक राज्यात महिलांची मतं 50 % आहे. अशा परिस्थितीत ही मतं तीन-पाच टक्के एका पक्षाकडे झुकली किंवा बदल झाला, तर कोणत्याही राज्यात तो निर्णायक ठरतो.
 
ते सांगतात, "मध्य प्रदेशातील निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार, महिलांचं मतदान (76%) पुरुषांपेक्षा 2 % कमी आहे (78%). याचा अर्थ महिलांच्या मतदानानं पुरुषांना मागे टाकलं असं नाही, तर मागील निवडणुकीच्या तुलनेत महिलांचं मतदान वाढलं आहे."
 
शिवराजसिंग चौहान यांच्या टीमनं 'इंडियन एक्सप्रेस' वृत्तपत्राला सांगितलं की, या वर्षाच्या सुरुवातीपासून ते 15 नोव्हेंबरपर्यंत त्यांनी 1000 कार्यक्रम आयोजित केले होते.
 
निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होण्यापूर्वी त्यांनी 53 जिल्ह्यांत केवळ महिलांच्या सभांना संबोधित केलंशिवराजसिंग चौहान 2005 मध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर 2008 आणि 2013 मध्ये त्यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवण्यात आली आणि भाजपनं ती जिंकलीसुद्धा.
 
2018 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेसचं सरकार स्थापन झालं. पण नंतर सरकार पडलं आणि शिवराजसिंह चौहान पुन्हा मुख्यमंत्री झाले.
 
ज्येष्ठ पत्रकार संजय सक्सेना सांगतात, "सत्तेत आल्यापासून शिवराजसिंग चौहान यांनी दारिद्र्यरेषेखालील महिलांसाठी लाडली लक्ष्मी, लग्नात साहित्य किंवा रोख मदत देणारी कन्यादान योजना यासारख्या महिलांशी संबंधित योजना सुरू केल्या. याशिवाय आता आता लाडली बहना योजना सुरू करण्यात आली आहे."
 
लाडली बहना योजनेच्या लाभार्थी असलेल्या महिलांसह भाजपने अनेक महिलांना स्वयंसेवक बनवलं आणि त्याचा भाजपला फायदा झाल्याच्या बातम्याही आल्या आहेत.
 
संजय सक्सेना यांच्या मते, "या योजनेत पूर्वी 1000 रुपये रोख दिले जात होते, ते वाढवून 1250 रुपये करण्यात आले. वास्तविक महिलांसाठी या योजनेनं काम केलं आहे."
 
निवडणुकीच्या सहा महिने आधी सरकारविरोधात अँटी इन्कम्बन्सी होती, असं सक्सेना यांचं म्हणणं आहे.
 
"लाडली बहना योजना लोकप्रिय होती, लोकांमध्ये काम करत होती, तर असे का झाले असते? त्यामुळेच निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्यानंतर केवळ मोदींचा चेहरा आणि मोदी गॅरेंटी या नावाने निवडणूक प्रचार सुरू झाला."
 
राज्यात महिलांवरील गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाल्याचे दाखवणारी आकडेवारी आपण विसरता कामा नये, असंही ते सांगतात.
 
आदिवासी भागात भाजपला 26 जागा मिळाल्या असून तिथं संघाच्या मदतीनं निवडणूक जिंकण्यात यश आलं आहे.
 
राजस्थान
राजस्थानात स्त्री-पुरुष समान मतदारांचं प्रमाण समान म्हणजे 74 % राहिलं आहे. मात्र, राज्यात भाजपच्या मतांमध्ये वाढ झाली आहे.
 
संजय कुमार सांगतात की, "भाजपनं राजस्थानात वसुंधरा राजे यांना प्रोजेक्ट केलं नसलं, तरी पश्चिम बंगाल किंवा तामिळनाडूचे उदाहरण घेतलं तर तिथं महिलांनीही ममता बॅनर्जी किंवा जयललिता यांना मतदान केलं होतं. भाजपला महिलांची मतं मिळाली आहेत आणि त्यामागे कायदा व सुव्यवस्था हेही एक कारण आहे."
 
हा मुद्दा पुढे करत ज्येष्ठ पत्रकार त्रिभुवन सांगतात की, महिला सुरक्षेच्या बाबतीत अशोक गेहलोत यांच्या सरकारवर सुरुवातीपासूनच टीका होत असल्याचं दिसून आलं.
 
त्रिभुवन सांगतात, "राज्य सरकारने चिरंजीवी योजना, मोफत मोबाइल योजना किंवा मनरेगा योजना यांसारख्या अनेक योजना राबवल्या. त्यातील 50 % लाभ महिलांना मिळाला कारण इथले पुरुष इतर अनेक राज्यांमध्ये कामासाठी बाहेर जातात. पण अशोक गेहलोत यांच्या सरकारला आपलं यश लोकांपर्यंत पोहोचवता आलं नाही. भाजपने महिलांच्या सुरक्षेच्या मुद्द्याचं राजकीय भांडवल केलं. या कारणांमुळे भाजपला मतदान वळवण्यात यश आलं.”
 
छत्तीसगड
संजय कुमार सांगतात की, छत्तीसगडच्या दक्षिणेकडील आदिवासींनी भाजपला पाठिंबा दिला आणि मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्येही असंच घडलं.
 
कुमार पुढे सांगतात, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे कधीच राष्ट्रपती दौपद्री मुर्मूंचं नाव घ्यायला विसरत नाहीत. भाजपनं एका आदिवासी महिलेला राष्ट्रपती बनवलं आहे, हे सांगण्यात ते कोणतीही कसर सोडत नाहीत. त्यामुळे मुर्मू कोणत्या पार्श्वभूमीतून आल्या आहेत, याची चर्चा होते. एका आदिवासी महिलेला प्रतिष्ठा दिल्याची ओळख या सरकारने निर्माण केली आहे आणि हा संदेश लोकांमध्ये रुळताना दिसत आहे.
 
स्थानिक पत्रकार आलोक पुतुल सांगतात की, “छत्तीसगडमधील पराभवाचं प्रमुख कारण भूपेश बघेल यांचा आत्मविश्वास आणि वास्तवापेक्षा मोठी प्रतिमा वाटणं, हे आहे.
 
"प्रत्यक्षातलं वातावरण आपल्या विरोधात असल्याचं बघेल यांना जाणवलं नाही, तर भाजपनं आपल्या धोरणात शेतकरी आणि धान, भाताशी संबंधित गोष्टींना महत्त्व दिलं.”
 
दुसरीकडे, भाजपनं महिलांसाठी महतरी योजना, शेतकऱ्यांना धानाची एकरकमी किंमत आणि मागील दोन वर्षांपासूनचा बोनस देण्याचे आश्वासन भाजपनं दिलं.
 
छत्तीसगडमध्ये 32 % आदिवासी लोकसंख्या आहे आणि ती आदिवासी, हिंदू आदिवासी आणि ख्रिश्चन आदिवासी अशा तीन भागात विभागली गेली आहे.
 
भूपेश बघेल यांच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात या तिघांमधील संघर्ष झपाट्यानं वाढला आणि या भागात हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण करण्यात भाजपला यश आलं, असं आलोक पुतुल सांगतात.