चित्रपटात दिव्यांगांचा अपमान सहन करणार नाही- सर्वोच्च न्यायालयाचे कठोर निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्यांदाच दिव्यांग व्यक्तींबद्दल उपहासात्मक किंवा अपमानास्पद टिप्पणी टाळण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. चित्रपट, डॉक्यूमेंट्री आणि व्हिज्युअल मीडिया निर्मात्यांना तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली आहेत. CJI DY चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सांगितले की, अपंग लोकांचा समावेश असलेल्या प्रकरणात सेन्सॉर बोर्डाने स्क्रीनिंगला परवानगी देण्यापूर्वी तज्ञांचे मत घ्यावे.
दिव्यांग लोकांची केवळ आव्हाने दाखवण्याऐवजी त्यांचे यश, कलागुण आणि समाजातील योगदानही दाखविण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. त्यांना मिथकांच्या आधारे छेडले जाऊ नये किंवा अपंग आणि अक्षम म्हणून सादर केले जाऊ नये. अपंग हक्क कार्यकर्ते निपुण मल्होत्रा यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली होती
अपंग हक्क कार्यकर्ते निपुण मल्होत्रा यांनी 'आंखमिचोली' चित्रपटाविरोधात याचिका दाखल केली आहे. चित्रपटात पीडब्ल्यूडींचा अपमान झाल्याची तक्रार त्यांनी याचिकेत केली आहे. अपंगांवर अपमानास्पद टिप्पणी करण्यात आली. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. निपुण मल्होत्रा यांचे वकील ज्येष्ठ अधिवक्ता संजय घोष, अधिवक्ता जय अनंत देहदराय, अधिवक्ता पुलकित अग्रवाल होते. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता समोर होते, त्यांनी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ची बाजू मांडली.
ज्येष्ठ वकील पराग त्रिपाठी यांनी निशित देसाई असोसिएट्स, सोनी पिक्चर्स इंडिया, चित्रपट निर्माते यांची बाजू मांडली. यानंतर खंडपीठाने आपला निर्णय दिला, ज्यामध्ये निर्माते, दिग्दर्शक आणि सेन्सॉर बोर्डाला काही मार्गदर्शक तत्त्वे देण्यात आली होती. खंडपीठाने आपल्या निर्णयात दिव्यांगांच्या हक्कांचा उल्लेख केला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने निपुण यांची याचिका फेटाळली होती. उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, देशात सेन्सॉरशिप कायदा करण्यात आला आहे, ज्याच्या कक्षेत व्हिज्युअल मीडिया काम करते. यापेक्षा जास्त सेन्सॉरशिपची गरज नाही. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय निर्देश दिले?
व्हिज्युअल मीडियाशी संबंधित निर्मितीमध्ये भेदभाव करणारे शब्द वापरू नयेत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. जसे- लंगडा, अशक्त, आंधळा, वेडा इ. तसेच अपंग लोकांसमोरील आव्हानांकडे दुर्लक्ष करणारी आणि त्यांच्याबद्दल अपूर्ण गोष्टी लोकांना सांगणारी भाषा वापरणे टाळा. व्हिज्युअल मीडिया निर्मात्यांनी खात्री केली पाहिजे की त्यांच्याकडे त्या अपंगत्वाशी संबंधित संपूर्ण वैद्यकीय इतिहास आहे. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयानेही अनेक निर्देश दिले आहेत.
