ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी, केंद्र सरकारने एफआरपी वाढवून दिली
केंद्र सरकारने बुधवारी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाजूने मोठा निर्णय घेतला आहे.याअंतर्गत केंद्र सरकारने एफआरपी वाढवून 290 रुपये प्रति क्विंटल केली आहे.
केंद्र सरकारने बुधवारी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाजूने मोठा निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत केंद्र सरकारने फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस (FRP) वाढवून 290 रुपये प्रति क्विंटल केली आहे.केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी ही माहिती दिली आहे.ते म्हणाले की,आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 10 टक्के रिकव्हरी च्या आधारावर ऊसावरील फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस (एफआरपी) 290 रुपये प्रति क्विंटल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ते म्हणाले की,जर एखाद्या शेतकऱ्याची रिकव्हरी 9.5 टक्क्यांपेक्षा कमी असेल तर त्याला 275.50 रुपये प्रति क्विंटल मिळतील.
यापूर्वी ऊसाची एफआरपी 285 रुपये प्रति क्विंटल होती या वेळी 5 रुपये प्रति क्विंटल वाढ झाली आहे.केंद्र सरकार दरवर्षी ऊस पेरणाचा हंगाम सुरू होण्यापूर्वी एफआरपी जाहीर करते.ऊस उत्पादकांना ही किमान किंमत उत्पादकांना द्यावी लागते.
शेतकऱ्यांना आतापर्यंत 86,000 कोटी रुपये दिले आहेत-गोयल
केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी 2020-21 मध्ये ऊस उत्पादकांना 91,000 कोटी रुपये देण्याचे सांगितले ज्यामध्ये त्यांनी 86,000 दशलक्ष दिले. हे दर्शवते की केंद्र सरकारच्या योजनांमुळे आता ऊस उत्पादकांना पूर्वीप्रमाणे वर्षानुवर्षे त्यांच्या देयकासाठी संघर्ष करावा लागत नाही.ते म्हणाले की,आजच्या निर्णयानंतर शेतकऱ्यांना त्यांच्या खर्चावर 87 टक्के परतावा मिळेल. FRP द्वारे,आम्ही आमच्या ऊस उत्पादकांना इतर सर्व पिकांपेक्षा जास्त किंमत मिळेल याची खात्री करतो.
FRP म्हणजे काय?
एफआरपी ही किमान किंमत आहे ज्यावर साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांकडून ऊस खरेदी करावा लागतो. कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेज(सीएसीपी) केंद्र सरकारला दरवर्षी एफआरपीची शिफारस करतो. सीएसीपी ऊसासह प्रमुख कृषी उत्पादनांच्या किमतींबाबत केंद्र सरकारला शिफारशी पाठवते. त्यावर विचार केल्यानंतर केंद्र सरकार त्याची अंमलबजावणी करते.
तथापि, एफआरपी सर्व शेतकऱ्यांना लागू नाही.अनेक मोठी ऊस उत्पादक राज्ये स्वतःचे ऊस दर ठरवतात.याला स्टेट एडवायजरी प्राइस (एसएपी) म्हणतात.उत्तर प्रदेश,पंजाब आणि हरियाणा त्यांच्या राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एसएपी ठरवतात. साधारणपणे एसएपी केंद्र सरकारच्या एफआरपीपेक्षा जास्त असते.
