सोमवारी संध्याकाळी ज्ञानवापी मशीदच्या सर्वेक्षणासंबंधी व्हीडिओ फुटेज लीक झालं. हा व्हीडिओ व्हायरल झाल्याबरोबर अनेक वृत्तवाहिन्यांनी तो त्यांच्या न्यूज चॅनेल्सवर दाखवला.
काही टीव्ही चॅनेल्सनी या व्हीडिओमध्ये अॅडव्होकेट कमिशनर विशाल सिंह यांच्या रिपोर्टच्या आधारावर यात काही गोष्टी दाखवण्याचा प्रयत्नही केला.
ज्ञानवापी मशिदीचे सर्वेक्षण, व्हीडिओग्राफी आणि त्यासंबंधीचे सर्व व्हीडिओ फुटेज हे न्यायालयीन कामकाजातील गोपनीय पुरावे आहेत. हे पुरावे अॅडव्होकेट कमिशनर विशाल सिंह यांनी बनारसच्या जिल्हा न्यायालयाला सोपवले आहेत.
खरं तर या प्रकरणातील महिला याचिकाकर्त्या आणि अंजुमन इन्तेज़ामियां मसाजिद यांनी सर्वेक्षणाच्या व्हीडिओची प्रत देण्याची मागणी करत न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं होतं. सोमवारी संध्याकाळी हे फुटेज लीक होण्याच्या काही मिनिटांपूर्वीचं त्यांनी हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं होतं. या प्रकरणात आवश्यकता भासल्यास आमच्या वकिलांना दाखवून आक्षेप नोंदवता यावा म्हणून व्हीडिओची मागणी करीत आहोत असं त्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे.
या प्रतिज्ञापत्रात सर्वेक्षणाच्या व्हीडिओच्या प्रतींचा गैरवापर करणार नाही, असं हमीपत्र देत असल्याचं ही नमूद केलं आहे. या अटींवरच फिर्यादी आणि प्रतिवादी दोघांनाही व्हीडिओ कॉपी देण्याचे आदेश देण्यात आले.
महिला याचिकाकर्त्यांना आता हे फुटेज न्यायालयाला परत करायचं आहे.
व्हीडिओ लीक झाल्याच्या अवघ्या काही तासांतचं, हिंदू पक्षकारांनी ते व्हीडिओ फुटेज न्यायालयात परत करण्याबाबत विचारणा केली.
व्हीडिओ पुराव्यांचं सीलबंद पॅकेट परत करण्याबाबत वकील सुधीर त्रिपाठी यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं की, "या पॅकेटमध्ये सर्वेक्षण आयोगाच्या कार्यवाहीची व्हीडिओग्राफीची चीप किंवा सीडी आहे. आम्ही यासंबंधीचं शुल्क भरून ती सीडी कोर्टाकडून मिळवली.
आम्ही हे फुटेज सार्वजनिक करणार नाही हे हमीपत्र कोर्टाला सादर केलं. हे फुटेज घेऊन साडेसहाच्या दरम्यान आम्ही कोर्टातून बाहेर पडणार इतक्यातच हे फुटेज मीडियात दाखवायला सुरुवात झाली. आम्ही हा लिफाफा अजून उघडला ही नव्हता. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांवर न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याचा आरोप होऊ शकतो. त्यामुळे हे फुटेज आम्ही न्यायालयाला परत करीत आहोत. आणि ज्यांनी हे फुटेज लीक केलं आहे त्यांना शिक्षा व्हावी अशी मागणी करीत आहोत."
वकील सुधीर त्रिपाठी तो लिफाफा दाखवत म्हणाले की, लिफाफा अजूनही सीलबंद आणि पूर्णपणे पॅक केलेला आहे. तो अजिबात उघडलेला नाही.
यावर अधिक माहितीसाठी बीबीसीने हिंदू पक्षाचे प्रमुख वकील विष्णू जैन आणि सुधीर त्रिपाठी यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र दोघांशीही फोनवर संपर्क होऊ शकला नाही. विष्णू जैन यांच्या सहकारी वकील रंजना अग्निहोत्री यांनी मशिदीच्या सर्वेक्षणाचा व्हीडिओ लीक होणं दुर्दैवी असल्याचं म्हटलं आहे.
त्या म्हणतात, "न्यायालयाच्या आदेशाचं पालन व्हायला हवं. पण ज्याने हे कटकारस्थान रचलं आहे त्याचाही पर्दाफाश व्हायला हवा. आम्ही हे फुटेज कोर्टाला देत आहोत, आणि कोर्टाला जे हवं ते त्यांनी करावं. कारण ही न्यायालयाची मालमत्ता आहे."
न्यायालयाच्या कामकाजावर काही परिणाम होईल का?
रंजना अग्निहोत्री यांना असं वाटतं की, "आमच्या मते न्यायालयाच्या कामकाजावर याचा काही परिणाम होणार नाही. पण ज्यांनी हे कटकारस्थान रचलंय त्यांचा शोध घेणं आवश्यक आहे."
ज्ञानवापी मस्जिद कमिटी अंजुमन इंतेजामिया मसाजिदनेही व्हीडिओची कॉपी मागितली होती. त्यासाठी त्यांनी प्रतिज्ञापत्र ही सादर केलं होतं. परंतु न्यायालयाच्या कामकाजात व्यस्त असल्याचं सांगत त्यांच्या वकिलांनी सोमवारी संध्याकाळी सर्वेक्षणाचा व्हीडिओ ताब्यात घेतला नाही.
हा व्हीडीओ लीक झाल्याच्या मुद्द्यावर सुप्रीम कोर्टातील मस्जिद कमिटीचे वकील फुजैल अयुबी सांगतात की, "या प्रकरणात कोणतीही खळबळ माजणार नाही आणि मीडियामध्ये काही लीक होणार नाही या बाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट निर्देश देण्यात आले होते. जर सर्वोच्च न्यायालय यावर स्पष्टपणे निर्देश देत असेल तर सर्वच पक्षकारांनी याविषयीची काळजी घ्यायला हवी होती."
फुटेजच्या कॉपीवर फुजैल अयुबी यांनी प्रश्न उपस्थित केला. ते म्हणतात, "जर व्हीडीओग्राफी तुमच्यासमोरचं झाली होती तर मग त्याची कॉपी कशाला लागणार होती? आक्षेप घेण्यासाठी तुम्ही ती मागितली हे ठीक आहे. पण आता त्याचा परिणाम काय झाला. तर व्हीडिओ लीक झाला. "
आता प्रश्न उरतो तो, सर्वोच्च न्यायालयाच्या हायप्रोफाईल केसच्या सुनावणी दरम्यान असे कोणते रिपोर्ट्स किंवा व्हीडिओ लीक झाले आहेत का?
बनारस कोर्टातील मस्जिद कमिटीचे वकील अभय यादव सांगतात, "असं कधी घडलंय किंवा असं काही होताना मी तरी पाहिलं नाही. माझ्या माहितीनुसार ही पहिलीच वेळ असावी. ही इतकी संवेदनशील बाब आहे. संपूर्ण देशाच्या नजरा या प्रकरणावर खिळल्या आहेत.
मीडिया सतत या प्रकरणाचं कव्हरेज करत आहे आणि अशात गोपनीयता बाळगणं खूप महत्त्वाचं आहे. अशा संवेदनशील प्रकरणातील गोष्टी लीक होऊ नयेत ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे."
या लीकनंतर मुस्लीम पक्षकार न्यायालयाकडून सर्वेक्षणाच्या व्हीडिओची कॉपी घेणार का? या प्रश्नावर मस्जिद समितीचे वकील अभय यादव म्हणतात, "ही अतिशय गंभीर बाब आहे. आम्ही त्या व्हीडिओची कॉपी घेऊन काय करणार. आता तर आम्ही कमिश्नर यांनी सादर केलेल्या अहवालालाचं पूर्णपणे आव्हान देऊ. आणि आयोगाची कार्यवाही रद्द व्हावी म्हणून अर्ज करू."
अभय यादव सांगतात की, त्यांना याबाबतची भीती आधीपासूनचं वाटत होती. ते म्हणतात, "आम्हाला सुरुवातीपासूनच ही गोष्ट संशयास्पद वाटत होती. मी अॅडव्होकेट कमिशनर अजय मिश्रा यांचा सर्व्हेमध्ये समावेश करू नये, असा अर्ज आधीच केला होता. पण तरीही कोर्टाने त्यांना ठेवलं. दोन वकील त्यांच्यासोबत होते. आता माझी शंका खरी ठरली आहे."
मीडियाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
देशातील अनेक वृत्तवाहिन्यांनी हा लीक झालेला व्हीडिओ त्यांच्या प्राइम टाइममध्ये दाखवला आणि त्यावर चर्चाही घडवून आणल्या.
मीडियाच्या भूमिकेबाबत हैदराबाद नॅशनल अकॅडमी ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च युनिव्हर्सिटीचे कुलगुरू, प्राध्यापक फैजान मुस्तफा सांगतात की, "न्यायालयीन कार्यवाहीचे सत्य वार्तांकन करणं हे मीडियाचं कर्तव्य आहे. अॅडव्होकेट कमिशनर यांचा गोपनीय अहवाल प्रसारित करणं हे कर्तव्य नाही. कारण हा अहवाल अॅडव्होकेट कोर्टात सादर करतात. जोपर्यंत कोर्टात अहवाल सादर होत नाही आणि तो व्हीडिओ कोर्टात दाखवला जात नाही तोपर्यंत हा दाखवणं चुकीचं आहे."
आम्ही हिंदू पक्षाच्या वकील रंजना अग्निहोत्री यांना सांगितलं की, या प्रकरणातील वकील हरिशंकर जैन आणि त्यांचा मुलगा विष्णू जैन हे लीक झालेल्या फुटेजच्या एका टीव्ही चर्चा सत्रात सहभागी झाले होते.
अशा संवेदनशील प्रकरणात मीडियाच्या भूमिकेबद्दल रंजना अग्निहोत्री म्हणतात, "मीडियाने जे दाखवलंय, ते दाखवताना त्यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचा आदर करायला हवा होता. तो आदेश मोडायला नको होता. आता काही लोक याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयातही जाऊ शकतात. आणि जिल्हा न्यायालय देखील यावर कारवाई करू शकते. हे प्रकरण संवेदनशील, अतिशय संवेदनशील आहे."
मीडियाच्या भूमिकेबाबत मस्जिद कमिटीचे वकील अभय यादव म्हणतात, "असे व्हीडिओ दाखवू नयेत, हे मीडियालाही चांगलंच माहीत होतं. हे लीक फुटेज मीडियाकडे आले असले तरी मीडियाने ते दाखवायला नको होते."
व्हीडिओ लीक झाल्यामुळे न्यायालयीन कामकाजात होणाऱ्या हस्तक्षेपाबाबत अभय यादव म्हणतात, "आम्हाला आता असं वाटतंय की, हे जे कोणी लोक आहेत, त्यांना हा लढा न्यायालयाबाहेर न्यायचा आहे. म्हणून तर हे सर्व दाखवण्यात येतंय. न्यायालयासोबत समांतर मीडिया न्यायालय चालवलं जात आहे."
जनहिताचं कारण देऊन ज्ञानवापी मशिदीचा व्हीडिओ मीडियामध्ये दाखवता येईल का? असा ही प्रश्न आता उपस्थित होतोय.
मस्जिद कमिटीचे वकील अभय नाथ यादव म्हणतात, "न्यायालयाने बंदी घातलेल्या गोष्टी सार्वजनिक हिताच्या नावाखाली दाखवणं पूर्णपणे चुकीचे आहे. ह्या गोष्टी जनहिताच्या आहेत की नाहीत हे आता मीडिया ठरवणार का? तुम्ही जनहितावर बोलता, पण जनहित दोन्ही बाजूंसाठी असायला हवं ना? मीडिया किंवा मग दुसरा कोणीही तिऱ्हाईत सापडलेली गोष्ट शिवलिंग असल्याचा दावा कसा करू शकतो? या सगळ्याची चौकशी सुरू आहे."
हा न्यायालयाचा अवमान ठरतो का?
कायद्याचे तज्ज्ञ प्राध्यापक फैजान मुस्तफा म्हणतात की, "कोर्टासमोर ठेवलेल्या गोष्टी लोकांसमोर येऊ नयेत, त्यामुळे व्हीडिओ लीक होणं चुकीचंच आहे. न्यायालय कदाचित त्यांची कानउघडणी करेल."
प्राध्यापक फैजान मुस्तफा सांगतात, "न्यायालय या लीक प्रकरणाकडे कसं पाहतं यावर ते अवलंबून आहे. सामान्यतः उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडून कंटेम्प्ट पॉवर वापरली जाते. ज्याला आपण कायद्याच्या भाषेत कोर्ट ऑफ रेकॉर्ड म्हणतो."
सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात हस्तक्षेप करू शकतं का?
याबाबत प्राध्यापक फैजान मुस्तफा सांगतात, "मीडिया मिनिटामिनिटाला याबाबतच्या बातम्या प्रसिद्ध करत आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात कारवाई होत नाही. कनिष्ठ न्यायालयात खटला सुरू आहे, तो चालू द्या. काही निर्णय आल्यास, त्यावर चर्चा होईल. दिवाणी पद्धतीचा खटला असल्याने निकाल लागायला किती दिवस, किती वर्षे जातील माहीत नाही."
यावर अंजुमन इंतेजामिया मसाजिदचे वकील अभय नाथ यादव म्हणतात, "न्यायालय या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेऊ शकतं. आणि जर ती घेतली गेली नाही, तर आम्ही लेखी आक्षेप घेऊ. जेणेकरून आमच्या या आक्षेपाची नोंद राहील. न्यायालय या प्रकरणावर चौकशी समिती गठीत करू शकते, दंडाधिकार्‍यांकडून या प्रकरणाची चौकशी होऊ शकते. तपासात कोणी दोषी आढळल्यास, न्यायालय त्यावर अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई करू शकते."
अभय यादव यांच्या मते, न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी तुरुंगवास आणि दंड दोन्ही होऊ शकतात.
कोर्टात सुरू असलेल्या सुनावणीवर, व्हीडीओ लीक होऊन व्हायरल झाल्याचा काही परिणाम होईल का?
याबाबत प्राध्यापक फैजान मुस्तफा म्हणतात, "तत्त्वतः याचा न्यायाधीशांवर काहीही परिणाम व्हायला नको, तसा तो पडतं ही नाही."
आता या व्हीडिओ लीकच्या प्रकरणातील तक्रारी आणि मागण्या बघता बनारसचे जिल्हा न्यायाधीश यावर काय निर्णय देतात हे बघणं महत्वाचं ठरणार आहे. सद्यस्थितीत जिल्हा न्यायाधीश या संपूर्ण प्रकरणाच्या योग्यतेबाबत दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकत असून आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 4 जुलै रोजी होणार असल्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
