पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 28 मे 2023 रोजी संसदेच्या नवीन वास्तूचं उद्घाटन करणार आहेत.
काँग्रेससह 19 विरोधी पक्षांनी संसदेच्या या नव्या इमारतीच्या उद्घाटन समारंभावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतलाय. संसदेच्या या नवीन इमारतीचं उद्घाटन भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते व्हावं, असं काँग्रेससह विरोधकांचं म्हणणं आहे.
संसदेच्या नवीन इमारतीच्या उद्घाटनानंतर जुन्या इमारतीचं काय होईल, नवीन इमारत कशी दिसेल, नव्या इमारतीची आवश्यकता का पडली, जुनी इमारत तोडली जाईल का, या प्रश्नांसह अनेक प्रश्न गुगलपासून सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मपर्यंत सर्वत्र शोधली जात आहेत.
आम्ही या तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं देण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
नवीन संसदेची गरज का होती?
सेंट्रल व्हिस्टा प्रोजेक्टअंतर्गत संसदेची नवीन इमारत बांधली गेलीय. या संपूर्ण प्रकल्पासाठी 20 हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहेत.
राजपथाच्या दोन्हीकडील भागाला सेंट्रल व्हिस्टा म्हणतात. यामध्ये राष्ट्रपती भवनापासून इंडिया गेटजवळील प्रिन्स पार्कचा परिसर देखील समाविष्ट आहे.
राष्ट्रपती भवन, संसद, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, उपराष्ट्रपतींचे घर यांचाही समावेश सेंट्रल व्हिस्टामध्ये होतो.
संसदेची इमारत सुमारे 100 वर्षे जुनी आहे. विद्यमान संसद भवनात खासदारांना बसण्यासाठी पुरेशी जागा नसल्याचं केंद्र सरकारचं म्हणणं आहे.
जागांची कमतरता – सध्या लोकसभेच्या जागांची संख्या 545 आहे. 1971 च्या जनगणनेच्या आधारे सीमांकनानुसार निश्चित केलेल्या या जागांच्या संख्येत अद्याप कोणताही बदल झालेला नाही.
जागांच्या संख्येबाबतची ही स्थिरता 2026 पर्यंत राहील. परंतु त्यानंतर जागा वाढण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत नवनिर्वाचित खासदारांसाठी पुरेशी जागा राहणार नाही.
मूळ रचना – सरकारचं म्हणणं आहे की, स्वातंत्र्यापूर्वी संसद भवन बांधले जात असताना सीवर लाइन, एअर कंडिशनिंग, फायर फायटिंग, सीसीटीव्ही, ऑडिओ व्हिडिओ सिस्टीम यासारख्या गोष्टींची फारशी काळजी घेतली जात नव्हती. अर्थात, यातल्या बऱ्याचशा गोष्टी त्यावेळी उपलब्धही नव्हत्या. त्यामुळे बांधकामात त्यांचा विचार केला गेला नव्हता.
बदलत्या काळानुसार ते संसद भवनात समाविष्ट होत गेले. मात्र, त्यामुळे इमारतीमध्ये वेगवेगळ्या आव्हानांना निमंत्रण मिळू लागलं. उदाहरणार्थ, आगीचा धोका वाढला.
सुरक्षा - 100 वर्षांपूर्वी जेव्हा संसद भवन बांधले गेले, तेव्हा दिल्ली भूकंपप्रवण क्षेत्र-2 मध्ये होते. मात्र, आता ते भूकंपप्रवण क्षेत्र-4 मध्ये पोहोचलं आहे.
कर्मचाऱ्यांसाठी कमी जागा – खासदारांव्यतिरिक्त संसदेत शेकडो कर्मचारी काम करतात. सततच्या वाढत्या कामामुळे संसद भवनात मोठी गर्दी होते.
नवीन संसद किती वेगळी आहे?
संसदेतील लोकसभेचं सभागृह राष्ट्रीय पक्षी मोराच्या थीमवर, तर राज्यसभेच्या सभागृहाची रचना राष्ट्रीय फूल कमळाच्या थीमवर करण्यात आलीय.
जुन्या लोकसभेत जास्तीत जास्त 552 व्यक्ती बसू शकतात. नवीन लोकसभेच्या इमारतीची क्षमता 888 आसनांची आहे.
जुन्या राज्यसभेच्या इमारतीत 250 सदस्यांची आसनक्षमता आहे, तर नवीन राज्यसभा सभागृहाची क्षमता 384 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
नवीन संसद भवनाच्या संयुक्त बैठकीदरम्यान 1272 सदस्य तिथे बसू शकतील.
नवीन संसद भवनात आणखी काय होणार?
अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, सर्व खासदारांना नवीन इमारतीमध्ये स्वतंत्र कार्यालये दिली जातील, ज्यात 'पेपरलेस ऑफिस'च्या ध्येयाकडे वाटचाल करण्यासाठी आधुनिक डिजिटल सुविधा असतील.
नवीन इमारतीमध्ये एक भव्य संविधान हॉल असेल, ज्यामध्ये भारताचा लोकशाही वारसा दर्शविला जाईल. भारतीय राज्यघटनेची मूळ प्रतही तिथे ठेवली जाईल.
तसेच, खासदारांना बसण्यासाठी एक मोठा हॉल, लायब्ररी, समित्यांसाठी अनेक खोल्या, भोजन कक्ष आणि पार्किंगसाठी भरपूर जागा असेल.
या संपूर्ण प्रकल्पाचे बांधकाम क्षेत्र 64,500 चौरस मीटरवर पसरलं आहे. नवीन संसदेचे क्षेत्रफळ विद्यमान संसदेच्या इमारतीपेक्षा 17,000 चौरस मीटरहून अधिक आहे.
जुन्या संसदेचे काय होणार?
जुन्या संसद भवनाची रचना ब्रिटिश वास्तुविशारद सर एडविन ल्युटेन्स आणि हर्बर्ट बेकर यांनी काऊन्सिल हाऊस' म्हणून केली होती. ते बांधण्यासाठी सहा वर्षे (1921-1927) लागली. तेव्हा या इमारतीत ब्रिटिश सरकारची विधान परिषद काम करत असे.
त्यानंतर त्याच्या बांधकामावर 83 लाख रुपये खर्च करण्यात आले, तर आज नवीन इमारतीच्या उभारणीसाठी सुमारे 862 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
भारत स्वतंत्र झाल्यावर 'कौंसिल हाऊस' हे संसद भवन म्हणून स्वीकारले गेले.
अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, सध्याच्या संसद भवनाचा वापर संसदीय कार्यक्रमांसाठी केला जाईल.
नवीन संसद भवन कुणी बांधलं?
टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेडला नवीन इमारत बांधण्याचे कंत्राट मिळाले होते. त्यांनी सप्टेंबर 2020 मध्ये 861.90 कोटी रुपयांची बोली लावून हा करार जिंकला होता.
नवीन संसद भवन सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचा एक भाग आहे. या प्रकल्पाची ब्लू प्रिंट गुजरातमधील एचसीपी डिझाईन या आर्किटेक्चर फर्मने तयार केली आहे.
केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (CPWD) गेल्या संसद, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरियट आणि सेंट्रल व्हिस्टाच्या विकासासाठी सल्लागार म्हणून एचसीपी डिझाईन, प्लॅनिंग अँड मॅनेजमेंटला ऑक्टोबर 2019 मध्ये नेमलं होतं.
सेंट्रल व्हिस्टा क्षेत्राचा मास्टर प्लॅन आणि नवीन गरजांनुसार इमारतींचे डिझाईन तयार करण्यात या कंपनीचा सहभाग आहे.
त्यासाठी सल्लागार नेमण्याची निविदा सीपीडब्ल्यूडीने गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये काढली होती. सल्लागारासाठी 229.75 कोटी रुपयांचा खर्च निश्चित करण्यात आला होता. एचसीपी डिझाइनने ही बोली जिंकली.
एचसीपी डिझाईनला गुजरातमधील गांधीनगरमधील सेंट्रल व्हिस्टा आणि राज्य सचिवालय, अहमदाबादमधील साबरमती रिव्हर फ्रंट डेव्हलपमेंट, मुंबई पोर्ट कॉम्प्लेक्स, वाराणसीमधील मंदिर कॉम्प्लेक्सचा पुनर्विकास, आयआयएम अहमदाबादच्या न्यू कॅम्पस डेव्हलपमेंटसारख्या प्रकल्पांचा पूर्वीचा अनुभव आहे.
Published By- Priya Dixit
