लोकसभा पोटनिवडणूक : पुणे तिथे 'महाविकास आघाडीची एकी' उणे!

तसं बघितलं तर पुण्याच्या येऊ घातलेल्या लोकसभा पोटनिवडणुकीवरनं महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी गेल्या दोन दिवसांमध्ये केलेल्या विधानांमध्ये एक समानता आहे. ती म्हणजे, 'मेरीटवर आणि गुणवत्तेवर निर्णय व्हावा, जो उमेदवार जिंकू शकेल तोच आघाडीचा उमेदवार असावा.' हा एकूण विधानांचा 'लसावि' आहे.

पण याचा अर्थ सगळं आलबेल आहे असं अजिबात नाही. या सगळ्या विधानांमध्ये, विशेषत: कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या, या महत्वाच्या जागेवर त्यांचाच दावा आहे.

जशी गिरीश बापटांच्या निधनानं रिक्त झालेल्या पुण्याच्या जागेवर निवडणूक लगेचच होऊ शकते, अशी बातमी आली, त्यापाठोपाठ महाविकास आघाडीतली धुसफुस बाहेर आली. सुरुवात राष्ट्रवादीचे वरिष्ठ नेते अजित पवारांपासून झाली.

अजित पवार म्हणाले, "पुण्यात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची ताकद ही कॉंग्रेसपेक्षा जास्त आहे. कोणाचे आमदार जास्त आहेत हे पाहिले पाहिजे. तसेच कॉंग्रेसला पडलेली मतेही विचारात घ्यावी लागणार आहेत. एखाद्या मतदारसंघात जागा निवडून येण्याची शक्यता कमी असेल आणि महाविकास आघाडीतील मित्रपक्षाची जागा तिथे जास्त असेल, तर ती जागा मित्रपक्षाला दिली गेली पाहिजे."

मग त्यावर कॉंग्रेस उत्तर न देता थांबली नाही. काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवारांनी या जागेवर केवळ कॉंग्रेसचाच दावा असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

वडेट्टीवार म्हणाले, "राज्यात महाविकास आघाडी म्हणून निवडणूक लढायची असेल तर आघाडीचा धर्म पाळला पाहिजे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची ताकद वाढली म्हणून त्यांनी पुण्याच्य जागेवर दावा करणे योग्य नाही. ती जागा कॉंग्रेसकडे होती आणि कॉंग्रेसकडेच राहणार."

पण सोबतच, "भाजपाला रोखण्यासाठी महाविकास आघाडी म्हणून लढायचे आहे. यामध्ये तीनही पक्षातील नेत्यांना तडजोडीची भूमिका घ्यावी लागणार आहे," असंही पुढे सांगायला वडेट्टीवार विसरले नाहीत.

कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पाटोलेंनी मग पुण्याच्या मतांचं गणित मांडत भाषा जरी गुणवत्तेची केली तरीही त्यात त्यांनी कॉंग्रेसचाच हक्क सांगितला. ते सुद्धा म्हणाले की गुणवत्तेची कसोटी सांगत अजित पवारांनी त्यांचं काम एका प्रकारे सोपंच केलं आहे.

"पुण्यातील विधानसभा निवडणुकीत आम्ही आमच्या जागा अतिशय कमी फरकानं हरलो. आमच्या तुलनेत राष्ट्रवादीनं हरलेल्या जागांमधला मतांचा फरक अधिक होता. लोकसभा मतदारसंघानुसार पुण्यात राष्ट्रवादीचा एकच आमदार आहे. त्यामुळे पुण्याचा निर्णय गुणवत्तेनुसारच होईल," असं पटोले म्हणाले.

पुण्याच्या जागेसाठी मुख्य रस्सीखेच कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीमध्येच असेल. शिवसेनेनं ही लोकसभेची जागा कधीही लढवली नाही. पण तरीही संजय राऊत यांनी ट्विट करुन या जागावाटपाचं सूत्र सांगत त्यांचा पक्षाचाही निर्णयातला अधिकार सांगितला.

राऊत यांनी ट्विट केलं की, "कसेल त्याची जमीन याप्रमाणे 'जो जिंकेल त्याची जागा' हे ठरले तर 'कसबा' प्रमाणे पुणे लोकसभा पोटनिवडणूक महाविकास आघाडीस सहज जिंकता येईल. जागांचा आकडा वाढविण्याचा हट्ट अनाठायी आहे. जिंकेल त्याची जागा याच सूत्रानं महाराष्ट्र आणि देश जिंकता येईल. संविधान आणि लोकशाही वाचविण्यासाठी प्रत्येकाने थोडा थोडा त्याग करावाच लागेल."

अर्थात सध्या तरी या वादावर शरद पवार यांनी 'वरिष्ठ नेते एकत्र चर्चा करुन निर्णय घेतील' असं सांगून सगळ्यांना सबुरीचा सल्ला दिला आहे.

"पुण्याच्या जागेबाबत चिंता करण्याचे कारण नाही. दावे केले जात असले तरीही तिन्ही पक्षांचे वरिष्ठ नेते त्याबाबत चर्चा करुन योग्य तो निर्णय घेतील. आम्ही येथून निवडून येतो की नाही हेही पहावे लागेल. ज्या उमेदवाराची निवडून येण्याची क्षमता आहे, त्यालाच महाविकास आघाडीकडून उमेदवारी दिली जाईल. याबाबत चर्चा करुन निर्णय होईल. तोपर्यंत ज्यांना कोणाला दावे करायचे आहेत, त्यांनी ते करावेत. त्यानं काही फरक पडत नाही," असं शरद पवार म्हणाले.

या सगळ्या विधानांवरुन हे स्पष्ट आहे की पुणे इथे महाविकास आघाडीत सध्या तरी एकी उणे आहे. निवडणूक अजून तरी जाहीर झालेली नाही आणि अद्याप महाविकास आघाडीची जागावाटपाची एकही बैठक झाली नाही आहे.

पुण्यावरचा कॉंग्रेसचा दावा

पहिल्यापासून कॉंग्रेसनं सातत्यानं पुण्याची लोकसभा निवडणूक लढवली आहे.

काकासाहेब गाडगीळ, जयंतराव टिळक असे कॉंग्रेसचे मोठे नेते पुण्यातून लोकसभेवर निवडून गेले आहेत.

लोकमान्य टिळकांपासूनच कॉंग्रेसच्या इतिहासात पुण्याला स्थान असल्यानं या पक्षाच्या विचाराचे मतदार पहिल्यापासून पुण्यात आहेत.

गेल्या तीन दशकांमध्ये, 1996 पासून सुरेश कलमाडी कॉंग्रेसतर्फे सतत लोकसभेमध्ये पुण्यातून निवडणूक लढवत आणि जिंकत गेले. त्यांच्या काळात भाजपाचे प्रदीप रावत, तर एकदा राष्ट्रवादीचे विठ्ठल तुपे सुद्धा जिंकले. पण 2014 पर्यंत कलमाडींची सद्दी पुणे लोकसभा निवडणुकीत राहिली हे नक्की. कलमाडींनी त्यांचा मतदारसंघ बांधून ठेवला होता.

या काळात विधानसभेला पुणे कॅम्प हा मतदारसंघ वगळता बाकीच्या मतदारसंघात फार चमकदार कामगिरी करु न शकलेल्या कॉंग्रेसनं लोकसभेत मात्र यश मिळवलं. या काळात पुणे महापालिकेवरही कॉंग्रेसची पकड राहिली आणि कलमाडींच्या मर्जीतल्या नगरसेवकांमुळे त्यांना लोकसभेतही निर्णायक आघाडी मिळत राहिली.

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसशी आघाडी झाल्यावरही ही जागा कॉंग्रेसकडेच राहिली. एकीकडे राष्ट्रवादीची शहरातली ताकद वाढत गेली, पण लोकसभेची जागा कॉंग्रेसकडेच राहिली. राष्ट्रकुल स्पर्धेतल्या आरोपांमुळे जेव्हा 2014 मध्ये कलमाडींना तिकिट दिलं गेलं नाही तेव्हा पासून सलग दोनदा कॉंग्रेसला इथे पराभवालाच सामोरं जावं लागलं आहे.

त्याची कारणं दोन आहेत. एक म्हणजे या दोनही वेळेस, 2014 आणि 2019 मध्ये, मोदींची लाट इथे होती आणि त्याचा भाजपाला फायदा झाला. दुसरं म्हणजे, कलमाडींनंतर कॉंग्रेसला अद्यापही पुणे लोकसभा मतदारसंघासाठी त्यांच्यासारखा उमेदवार मिळाला नाही. 2014 मध्ये विश्वजित कदम उमेदवार होते, पण त्यांना पुण्याच्या बाहेरचे म्हणूनच पाहिलं गेलं.

2019 मध्ये मोहन जोशी हे कॉंग्रेसचे उमेदवार होते. पण विधानपरिषदेचा अनुभव असलेल्या मोहन जोशींच्या नेतृत्वाला कलमाडींच्या तुलनेत मर्यादा होत्या. दुसरीकडे महापालिका, राज्य सरकार इथून सत्तेबाहेर असल्यानं संघटनाही कमकुवत झाली होती.

गेल्या दोन निवडणुकांतले हे सततचे पराभव हे यंदा महाविकास आघाडीतल्या कॉंग्रेसच्या पुण्याच्या दाव्यातले अडथळे ठरु शकतात. शिवाय कॉंग्रेसला अनेक वर्षं जागा आपण लढवतो आहे या तर्कासोबतच जिंकून येणारे उमेदवारही महविकास आघाडीसमोर ठेवावे लागतील. मोहन जोशींसोबतच, अरविंद शिंदे, अनंत गाडगीळ, रोहित टिळक ही नावंही पुण्यातून सतत चर्चेत असतात.

नुकत्याच झालेल्या पुण्यातल्या कसबा विधानसभा पोटनिवडणुकीत कॉंग्रेसच्या रविंद्र धंगेकरांनी तीस वर्षांनंतर ही जागा पक्षासाठी खेचून आणली. अर्थात आघाडीतले तीनही पक्ष त्यांच्यासाठी काम करत होते.

त्यानंतर कर्नाटक विजयानंतर कॉंग्रेसमध्ये महाराष्ट्रातही उत्साह संचारलेला दिसतो आहे. तेच पुण्यात परत घडवू असं कॉंग्रेसला वाटतं आहे. पण त्याअगोदर आघाडीत बाजी मारणं त्यांचं पहिलं उद्दिष्ट असेल.

पुण्यावरचा राष्ट्रवादीचा दावा

अजित पवारांच्या विधानानं या वादाला सुरुवात झाली. त्यावरुन हे स्पष्ट आहे की राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला पुण्याची लोकसभा निवडणूक लढवण्याची इच्छा आहे आणि या मतदारसंघात त्यांची ताकदही आहे. पण पुण्यावरचा राष्ट्रवादीचा दावा काही नवीन नाही.

अजित पवार विरुद्ध सुरेश कलमाडी असा जेव्हा संघर्ष पुण्यात सुरु झाला तेव्हापासून या जागेवर राष्ट्रवादी आपली इच्छा जाहीरपणे सांगत आली आहे. कलमाडींकडून राष्ट्रवादीनं पुणे महापालिका ताब्यात घेतली, आघाडीमध्ये विधानसभा मतदारसंघ पदरात पाडून घेतले, काही आमदारही निवडून आणले.

तेव्हापासून आपली ताकद या शहरात वाढली असून तिथून आपण निवडणूक लढवू शकतो ही इच्छा या पक्षात निर्माण झाली.

2014 मध्ये एकही नाही आणि 2019 मध्ये विधानसभेला 1 आमदार पक्षाचा निवडून आल्यावर, मिळालेल्या मतांच्या संख्येवर राष्ट्रवादीला आताही इथून निवडणूक लढवायची आहे. अजित पवारांनी कायम पुण्याचं राजकारण हाताळलं आहे.

पण ही जागा मागतांना त्याच वेळेस पुणे जिल्ह्यातल्या इतर तीन लोकसभा जागांचं काय हा प्रश्नही राष्ट्रवादीला विचारला जाईल. बारामती, शिरुर आणि मावळ या तीनही जागा राष्ट्रवादी लढवते. मग एकाच जिल्ह्यातल्या चारही जागा एकाच पक्षाला दिल्या जातील का?

राष्ट्रवादीकडे नेत्यांची कमी नाही. कधी शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप, कधी राज्यसभा खासदार वंदना चव्हाण यांची नावं चर्चेत असतात. शिवाय काही सरप्राईज नावंही पक्षाच्या यादीत आहेत असं म्हटलं जातं. पण मुख्य मदार अजित पवारांवरच असेल. कधीही होऊ शकणाऱ्या पुणे महानगरपालिकेच्या निवडणुकांसाठीही राष्ट्रवादीला ही निवडणूक लढवणं महत्वाचं ठरु शकतं.

महाविकास आघाडीतलं जागावाटप

हा वाद अर्थात महाविकास आघाडीअंतर्गतच सोडवला जाईल. कसबा निवडणुकीनंतर आणि मिळालेल्या विजयामुळे पुण्यात तीनही पक्षांचं गणित बसू शकतं याचा अंदाज या तिघांनाही आला आहे. तिघांचीही पुण्याच्या एकूण सहा विधानसभा मतदारसंघांमध्ये हक्काची मतं आहेत आणि ती एकत्र करता भाजपाला आव्हान देता येऊ शकतं हेही सिद्ध झालेलं आहे.

शिवाय महाविकास आघाडीमध्ये पहिल्यांदाच जागावाटप होणार असल्यानं पहिल्यापासून लढवत असलेले काही मतदारसंघ सोडावे लागू शकतात, नवे मतदारसंघ मिळू शकतात हेही स्पष्ट आहे. अशाच स्थितीत नव्या मतदारसंघांवर दावा केला जातो आहे. यात काही दबावाचं राजकारणही आहे. म्हणूनच उमेदवार पाहून निर्णय घेतला जाईल असं तीनही पक्षांचे नेते सांगत आहेत.

जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात जागावाटपासंदर्भात महाविकास आघाडीची पहिली बैठक होण्याची शक्यता आहे. त्याअगोदर काही जागांवर एकमत झाल्याचंही समजतं आहे. पण अजून अधिकृतरित्या काहीही सांगितलं गेलं नाही आहे.

पण जेव्हा ही बैठक होईल तेव्हा पहिला निर्णय पुण्याचाच घ्यावा लागेल. कारण घोडामैदान जवळ आहे. भाजपाकडे पुणे शहरात अनेक नावं चर्चेत आहेत आणि तयारीही सुरु झाली आहे. त्यामुळेच दाव्यांच्या अडथळ्यातून वाट काढत महाविकास आघाडी पुण्याबद्दल कसा निर्णय घेते यावर पुढे ही आघाडी कसा आणि किती प्रवास करेल याचंही भविष्य दडलं आहे.

Published By- Priya Dixit