भोग्यांबाबत नाशिक मनसेने पोलिस आयुक्तांना दिला हा अल्टिमेटम
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मशिदींवरील भोंगे उतरविण्यासाठी दिलेल्या हाकेच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक मनसेच्या शिष्टमंडळाने पोलीस आयुक्त जयंत नाईकनवरे यांची भेट घेतली. मशिदींवरील अनधिकृत भोंगे तात्काळ उतरविण्याची ठाम मागणी यावेळी करण्यात आली. तसे निवेदन यावेळी आयुक्तांना देण्यात आले.
मनसेने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, भारतीय संविधानाच्या कलम 25 ते 28 मध्ये भारताच्या प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या आवडीचा धर्म निवडण्याचा, तसेच त्याप्रमाणे आचार, प्रचार, उपासना करण्याचा अधिकार दिला आहे. मात्र तसे करतांना इतर नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांची पायमल्ली होणार नाही याची काळजी घेण्याचे घटनेत अभिप्रेत आहे. पर्यावरण कायदा 1986 व ध्वनिप्रदूषण नियम 2000 अन्वये रात्री 09 नंतर ध्वनिक्षेपकाला बंदी आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक 18 जुलै 20025 रोजी जनहित याचिकेवर (Appeal (civil) 3735 of 2005) घटनेने कलम 21 अन्वये प्रत्येक भारतीयास दिलेल्या जगण्याच्या अधिकारात ध्वनी प्रदूषणामुळे व्यत्यय येत असून ध्वनी प्रदूषणाचे लोकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असून सार्वजनिक ठिकाणी रात्री १० ते सकाळी ६.०० या वेळेत (सार्वजनिक आपत्कालीन परिस्थिती वगळता) लाऊडस्पीकर आणि म्युझिक सिस्टीमच्या वापरावर बंदी घातली आहे. भोंग्यांमधून अजानच्या घोषणा देणे हा इस्लामचा भाग नसून अनेक मुस्लीम देशांत यावर कडक निर्बंध आहेत. मशिदींवरील भोंग्यांतील उच्चस्वरातील घोषणांमुळे सार्वजनिक शांततेत भंग होऊन त्याविरोधात विविध जनहित याचिकांवर वेळोवेळी मा. खंडपीठांनी भोंग्यांविरोधात निकाल दिले आहेत.
निवेदनात विविध निकालांचा संदर्भ देण्यात आला आहे. तो असामा. मद्रास उच्च न्यायालय – “धर्मस्वातंत्र्य हा मूलभूत अधिकार आहे. परंतु मशिदींद्वारे प्रार्थना करण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या ध्वनी प्रणालीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले जावे.मा. मुंबई उच्च न्यायालय 199 , डॉ. ओक यांची याचिका – ‘ध्वनिक्षेपकाशिवाय उत्सव साजरे करता येतात’, सांगत ध्वनिप्रदूषणावर निर्बंध घालण्याची आवश्यकता.मा. मुंबई उच्च न्यायालय – (cpil 20/2015) 16ऑगस्ट 2016.लाऊडस्पीकरचा वापर हा मूलभूत अधिकार नसून परवानगी घेतल्यावर देखील रात्री 10 ते सकाळी 6 या वेळेत लाऊडस्पीकर वाजवता येणार नाही, तसेच इतर वेळांत आवाजाची मर्यादा एकूण 75 डेसिबलच्या वर जाता कामा नये. धार्मिक स्थळ सायलेन्स झोनमध्ये असल्यास, लाऊडस्पीकर आणि अन्य यंत्रणा वापरता येणार नाही.मा. उत्तराखंड उच्च न्यायालय – 26 जून 2018, लाऊडस्पीकरसाठी 05 डेसिबल मर्यादा निश्चित. (जमिनीवर पडणाऱ्या पिनची आवाजाची पातळी 10 डेसिबल असते, तीच पातळी व्यक्ती श्वास घेत असतांना असते.) संबंधित अधिकाऱ्यांच्या लेखी परवानगीशिवाय धार्मिक संस्थांना (मंदिर, मशिदी आणि गुरुद्वारांमध्ये) लाऊडस्पीकर किंवा सार्वजनिक संबोधन प्रणाली वापरता येणार नाही.मा. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालय – जुलै 2019, धार्मिक संस्थांसह सार्वजनिक ठिकाणी सार्वजनिक संबोधन प्रणाली केवळ पूर्वपरवानगीने वापरावी तसेच आवाजाची पातळी मर्यादेपेक्षा जास्त नसावी.
मा. कोलकता उच्च न्यायालय – 1999, नमाजसाठी अजान (बांग) देणे हा इस्लामचा भाग, परंतु मशिदीच्या ध्वनिक्षेपकावरून ‘अजान’ देणे इस्लामला अभिप्रेत नाही. मशिदीवर लाऊडस्पीकरवरुन बांग देऊन इतरांची झोपमोड करण्याचा मुस्लिमांना कोणताही हक्क नाही, सकाळी 07 पूर्वी ध्वनिक्षेपकावरून ‘बांग’ देण्यास बंदी, एवढेच नव्हे तर मशिदीवरील ध्वनिक्षेपक जप्तीचा आदेश दिला.मा. कोलकता उच्च न्यायालय –2001, ‘परमेश्वराचे मंदिर शांततेत राहावे आणि परमेश्वर बहिरा नाही’ हे स्पष्ट करून ध्वनिप्रदूषण हा हळूहळू माणसाच्या मृत्यूस कारणीभूत होणार असल्याने त्यावर कठोर नियंत्रणाची शिफारस. ‘एखाद्याला जे ऐकायचे नसेल ते ऐकण्याची सक्ती करणे आणि ती देखील ध्वनिक्षेपकावरून, हा केवळ आवाजाचा प्रश्न नसून, नागरिकांच्या हक्काची पायमल्ली करण्याचा प्रश्न आहे,’ असा निष्कर्ष दिला.मा. केरळ उच्च न्यायालय – मर्यादित वापराकरिताच ध्वनिक्षेपकाचा उपयोग करण्यास मुभा. ‘प्रत्येक नागरिकाला शांततेत जीवन जगण्याचा अधिकार आहे, त्या हक्कावर कोणीही अतिक्रमण करु शकत नाही,’
