एका वृत्तवाहिनीवर काल विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्याविषयी बदनामीकारक बातमी चालवली गेली. त्याचे विधिमंडळात तीव्र पडसाद उमटले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आज राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी दोन्ही सभागृहात हा मुद्दा उचलून धरला आणि पक्षातील आक्रमक नेत्याला बदनाम करण्याचा सरकारचा हा डाव असल्याचा आरोप केला.
विधिमंडळ पक्षनेते अजित पवार म्हणाले, खरे पाहता धनंजय मुंडे हे खालच्या सभागृहाचे सदस्य नसल्याने त्यांच्याबद्दल विधानसभेत कोणतेही वक्तव्य करणे चुकीचे आहे. तरीदेखील लोकशाही असल्यामुळे आम्ही सत्ताधाऱ्यांचे म्हणणे शांतपणे ऐकून घेतले. पण यावर उत्तर देण्यासाठी निवेदन दिल्यानंतरही सत्ताधारी पक्षाने जाणीवपूर्वक गोंधळ घातला. माझ्याशी चर्चा करताना मुंडेंनी या आरोपाचे खंडन केले आहे, असे त्यांनी सांगितले.
सध्या मुंडे हे हल्लाबोल यात्रेदरम्यान सरकारविरोधात जोरदार प्रचार करत आहेत. त्यामुळे त्यांना नाहक बदनाम करण्याचा डाव आखला जात आहे. यात जर काही काळेबेरे असेल, तर माननीय सभापती, अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, संसदीय कामकाज मंत्री व विरोधी पक्षनेते यांची समिती स्थापन करून वरील प्रकरणाची चौकशी करावी. तसेच, न्यायालयीन चौकशी करायची गरज असेल तर आम्ही त्यासाठीही तयार आहोत, असे अजित पवार म्हणाले.
तर, लोकशाहीतला हा काळा दिवस आहे. काही लोकांनी आज राजकारण अत्यंत खालच्या पातळीवर नेऊन ठेवले आहे. धनंजय मुंडे हे प्रभावशाली नेते आहेत, त्यामुळे त्यांना मुद्दाम या प्रकरणात गोवले जात आहे, असे असा आरोप प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी केला. एखाद्या नेत्याबद्दल एखाद्या वाहिनीने जाणीवपूर्वक अशा बातम्या प्रसिद्ध करणे हे दुर्दैवी असल्याचे सांगत कोणत्याही प्रकारच्या चौकशीला सामोरे जाण्यास आम्ही तयार आहोत. धनंजय मुंडे यांच्या पाठिशी जनता आहे, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
मुंडे यांच्यासंदर्भातील प्रकरणात प्रसारमाध्यमांनी बातमीची पुष्टी केली नाही. खालच्या सभागृहात त्यांच्यावर जाणीवपूर्वक आरोप केले जात आहेत. ते पटलावरून काढून टाकावेत. कारण विरोधी पक्षांवर दबाव आणला जात आहे, असे मत आ. अमरीश पंडित यांनी व्यक्त केले. तर विरोधी पक्षनेत्यांवर होत असलेल्या आरोपांची सत्यता तपासली पाहिजे. माध्यमांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. मुंडे आक्रमकपणे शेतकऱ्यांचा मुद्दा, मंत्र्यांचा भ्रष्टाचार मांडतात, म्हणून त्यांना लक्ष्य केले जाते आहे का?, असा सवाल आ. विद्या चव्हाण यांनी उपस्थित केला.
