उद्धव ठाकरेंचं पक्षप्रमुखपद बेकायदेशीर? शिवसेनेची घटना काय सांगते?

Author,दीपाली जगताप

शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर सध्या दुहेरी संकट असल्याचं दिसतं. एकाबाजूला शिवसेनेचे पक्षप्रमुख म्हणून त्यांच्या पदाची मुदत येत्या 23 जानेवारीला संपत आहे.

यासाठी पक्षांतर्गत प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी परवानगी द्यावी अशी विनंती ठाकरे गटाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. परंतु दुसऱ्या बाजूला उद्धव ठाकरे यांचं पक्षप्रमुख पद बेकायदेशीर असल्याचा युक्तीवाद शिंदे गटाने केला आहे.

शिंदे गटाचा हा दावा नेमका काय आहे? शिवसेनेत पक्षप्रमुख कसा निवडला जातो? आणि शिवेसेनेच्या पक्षाची घटना काय आहे? जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया.

शिवसेना पक्षप्रमुख कसे निवडले जातात?

19 जून 1966 रोजी रोजी शिवसेनेची स्थापना झाली. चार महिन्यांनी 30 ऑक्टोबर 1966 रोजी 

शिवसेनेचा पहिला दसरा मेळावा शिवाजी पार्कवर झाला. 

त्यानंतर राजकीय पक्ष म्हणून शिवसेनेची घटना अस्तित्त्वात आली. 

तेव्हापासून आजतागायत बाळासाहेब ठाकरे हेच शिवसेनाप्रमुख पदावर आहेत.

 17 नोव्हेंबर 2012 रोजी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचं

 निधन झाल्यानंतरही शिवसेना प्रमुख 

या पदावर इतर कोणाचीही निवड करण्यात आली नाही. 

शिवसेनेचे प्रमुख बाळासाहेबच राहतील अशी पक्षाची भूमिका होती. 

त्यामुळे 2013 साली तेव्हा पक्षाचे कार्याध्यक्ष असलेल्या उद्धव ठाकरेंची निवड पक्षप्रमुख म्हणून करण्यात आली.

 त्यानंतर पाच वर्षांनी कार्यकाळ संपल्याने 23 जानेवारी 2018 रोजी पुन्हा उद्धव ठाकरे यांनी 

पक्षप्रमुखपदी निवड करण्यात आली. पण यावरच शिंदे गटाचा आक्षेप आहे.

शिवसेनेतल्या सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “दोन्ही वेळेला उद्धव ठाकरे यांची बिनविरोध निवड झालेली आहे. सगळी प्रक्रिया नियमानुसार पार पडली होती. त्याबाबतची माहिती निवडणूक आयोगाकडे वेळोवेळी दिलेली आहे. आयोगाला काही हरकत असती तर त्यावेळेसच त्यांनी आक्षेप घेतला असता. कागदपत्र सादर केल्यावर सहा महिन्यात हरकत नोंदवली गेली नाही तर कागदपत्र अधिकृत मानली जातात.”  

पक्षप्रमुख   पदाचा वाद   काय   आहे ?  

शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर शिंदे गटाने दावा केला की आम्ही खरा पक्ष आहोत. हा वाद केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे पोहोचला.

सुनावणी दरम्यान ठाकरे आणि शिंदे गटाकडून संघटनात्मक पुरावे सादर केले जातायत.

10 जानेवारीला पार पडलेल्या सुनावणीमध्ये ठाकरे गटाने लाखो कागदपत्रं पुरावे म्हणून सादर केली 

आहेत. 

तर शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी शिवसेनेच्या घटनेत 

बेकायदेशीर बदल करण्यात आल्याचा दावा केला आहे.

बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर शिवसेना पक्षप्रमुख हे पद

 घटनाबाह्य पद्धतीने तयार केलं असा शिंदे गटाचा आरोप आहे.

 2018 मध्ये कोणालाही कल्पना न देता गुप्तपणे हा बदल झाल्याचंही शिंदे गटाचे वकील म्हणाले. 

तसंच लोकसभा आणि विधानसभेतलं सर्वाधिक संख्याबळ आमच्याकडे असल्याने शिवसेना आमचीच 

असल्याचा युक्तिवाद शिंदे गटाने केला. 

तर शिवसेनेचे नेते अनिल देसाई यांनी शिंदे गटाचे हे दावे फेटाळले आहे.  

आमदार आणि खासदार यांना पक्षाचा प्रमुख तिकीट देतो. त्यामुळे मूळ पक्ष महत्त्वाचा आहे. 

आमचे प्राथमिक सदस्य 20 लाखाहून अधिक आहेत. 

आम्ही 3 लाख पदाधिकाऱ्यांची साखळी असल्याची माहिती दिली आहे. 

तसंच पक्षातील सर्व निवडणुका लोकशाही मूल्याप्रामाणे पार पडल्याचं ते म्हणाले.

 अनिल देसाई यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितलं, 

“एकाधिकारशाहीबाबत शिंदे गट 

आरोप करत आहे हे धादांत खोटं आहे.

23 जानेवारी 2018 मध्ये पक्षांतर्गत निवडणूक प्रक्रिया पार पडली होती. 

निवडणूक आयोगाला कळवून प्रतिनिधी सभा झाली. 

निवडणूक आयोगाची संमती घेऊन सगळ्या गोष्टी झालेल्या आहेत. 

त्याचं सगळं इतिवृत्त आणि घटना निवडणूक आयोगाला पाठवण्यात आलं. त्यांनी ते मंजूरही केलं होतं.”  

शिवसेनेची घटना काय आहे? 

शिवसेनेच्या घटनेनुसार, शिवसेनाप्रमुख हे पक्षाचे सर्वोच्च पद आहे

शिवसेना प्रमुख पक्षाचे अध्यक्ष असतील आणि राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्यांमधून प्रतिनिधी सभेचे सदस्य शिवसेना प्रमुख निवडतील.

शिवसेना प्रमुख पदाचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा आहे. या पदाला काही विशेष अधिकार पक्षाच्या घटनेने दिले आहेत. 

राष्ट्रीय कार्यकारिणीशी सल्लामसलत करून प्रमुखाला पक्षातील कोणालाही पदावरून काढण्याचा अधिकार आहे. तसंच प्रमुखाचा निर्णय अंतिम असेल.  

शिवसेना प्रमुख वगळता इतर कोणालाही पदावरून हटवण्याचा अधिकार राहणार नाही. 

राष्ट्रीय कार्यकारिणी,उपनेते, राज्य कार्यकारिणी, राज्यप्रमुख आणि जिल्हा प्रमुखांची निवड होते. ही सर्व पदं आणि कार्यकारिणीसाठी संघटनेत निवडणुकांची तरतूद आहे.

राज्य संपर्क प्रमुख, उप राज्यप्रमुख, जिल्हा संपर्क प्रमुख, तालुका प्रमुख, शहर प्रमुख, शाखा प्रमुखअशा काही पदांच्या नियुक्त्या केल्या जातात.

तर सरचिटणीस आणि कोषाध्यक्षाची निवडही राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या माध्यमातून होईल.  

प्रतिनिधीसभा   आणि   राष्ट्रीय   कार्यकारिणीची   निवड   कशी   होते ?   

शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत 19 सदस्य असतील. यापैकी 14 सदस्य प्रतिनिधीसभा निवडेल.

राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या सदस्यांना शिवसेना नेते म्हटलं जाईल.

राष्ट्रीय कार्यकारिणीही पक्षाची सर्वोच्च समिती असेल आणि त्यांचे निर्णय अंतिम मानले जातील.

पक्षाच्या प्रतिनिधी सभेत शिवसेना प्रमुख, राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य, उपनेते, राज्य संपर्क प्रमुख, जिल्हा संपर्क प्रमुख आणि विधिमंडळ आणि संसदेतील पक्षाचे लोकप्रतिनीधी असतील.

राजकीय   पक्षांची   घटना   काय   असते ?   

राजकीय पक्षाची स्थापना झाल्यानंतर पक्षाची एक घटना असावी लागते. 

ही घटना निवडणूक आयोगाकडे सादर करावी लागते.  

संबंधित राजकीय पक्षाची विचारधारा, पक्षाचं संघटनात्मक काम, पदाधिकाऱ्यांची निवड प्रक्रिया, 

त्यांच्याकडील अधिकार आणि जबाबदारी, सदस्यांची नोंदणी प्रक्रिया अशा प्रत्येक बाबींची सविस्तर माहिती पक्षाच्या घटनेमध्ये असते.   

प्रत्येक राजकीय पक्षाची घटना वेगळी असू शकते.  

शिवसेनेतील या दोन गटांचं प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असून निवडणूक आयोगही सुनावणी घेत आहे.