गुरुवारी (22 सप्टेंबर) देशभरात 2 बातम्यांची चर्चा होती. पहिली बातमी, राष्ट्रीय तपास संस्थेनं (एनआयए) 'कट्टरवादी मुस्लीम संस्था' पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाशी (पीएफआय) संबंधित ठिकाणांवर छापे टाकले आणि त्यांच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना अटक केली.
दुसरी बातमी होती, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे (आरएसएस) सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी एका मशिदीला भेट दिली. तिथं मोहन भागवत यांना इमामांच्या संघटनेच्या अध्यक्षांनी 'राष्ट्रपिता' असं संबोधलं.
महात्मा गांधींना राष्ट्रपिता म्हणण्यावर आरएसएसशी संबंधित नेत्यांनी अनेकदा आक्षेप घेतला आहे. वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार, इमाम उमर अहमद इलियासी यांनी मदरशातील मुलांशी संवाद साधताना भागवत यांना 'राष्ट्रपिता' म्हटलं. त्यावर मोहन भावगत म्हणाले, "आपण प्रत्येक जण या राष्ट्राची मुलं आहोत."
दिल्लीच्या इंडिया गेटजवळील कस्तुरबा गांधी मार्ग मशिदीचे इमाम आणि ऑल मुस्लिम इमाम ऑर्गनायझेशनचे सर्वेसर्वा उमर अहमद इलियासी यांनी मोहन भागवत यांच्यासोबत जवळपास 40 मिनिटं एकांतात चर्चा केली.
हिंदू आणि मुस्लिमांचे डीएनए एकसारखे असून मुस्लिमांशिवाय भारत पूर्ण होणार नाही, या भागवतांच्या वक्तव्याविषयी विचारल्यावर इलियासी म्हणाले, "भागवत जे काही म्हणाले ते बरोबर आहे. कारण ते 'राष्ट्रपिता' आहेत. त्यांनी जे सांगितले ते बरोबर आहे."
मोहन भागवत त्यांच्या निमंत्रणावरून तिथं आल्याचं इलियासी यांनी सांगितलं. त्यांनी मोहन भागवतांना केवळ राष्ट्रपिताच नाही, तर 'राष्ट्रऋषी' देखील म्हटलं.
आधी मुस्लिम विचारवंतांची भेट
आरएसएस आपल्या मुस्लिम विरोधी प्रतिमेला तडा देण्यासाठी आणि मुस्लिमांच्या एका वर्गाला आपल्याशी जोडण्यासाठी एक संपर्क अभियान चालवत आहे, असं सांगितलं जात आहे.
सरसंघचालकांनी दिल्लीतील मशिदीला ज्या दिवशी भेट दिली, त्याच दिवशी अनेक वृत्तपत्रं आणि वेबसाईटवरून मोहन भागवत आणि पाच मुस्लिम विचारवंतांच्या भेटीची बातमी प्रसिद्ध झाली. खरं तर ही भेट महिनाभरापूर्वी 22 ऑगस्ट रोजी पार पडली होती. मात्र बैठकीची बातमी उशिरा समोर आली.
भारताचे माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी, दिल्लीचे माजी लेफ्टनंट गव्हर्नर नजीब जंग, अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू, माजी ज्येष्ठ लष्कर अधिकारी जमीरुद्दीन शाह, माजी खासदार आणि पत्रकार शाहिद सिद्दीकी आणि उद्योगपती सईद शेरवानी यांनी दिल्लीस्थित आरएसएसच्या एका कार्यालयात मोहन भागवत यांची भेट घेतली होती.
मसुरी येथून फोनवर बोलताना लेफ्टनंट जनरल शाह यांनी बीबीसीला सांगितलं, "देशातील सध्याच्या परिस्थितीचा प्रभावीपणे सामना कुणी करू शकत असेल तर ते एकतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा मग मोहन भागवत. त्यामुळे मग आम्ही आरएसएस प्रमुखांकडे चर्चेसाठी वेळ मागणारं पत्र पाठवलं होतं."
लेफ्टनंट जनरल शाह पुढे म्हणाले, "या बैठकीत अनेक विषयांवर चर्चा झाली. संवादातूनच पुढे जाण्‍याचा मार्ग आहे, असं या बैठकीनंतर निष्कर्षाप्रत आम्ही पोहचलो."
लेफ्टनंट जनरल शाह अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठाचे कुलगुरू होते आणि ते सुप्रसिद्ध अभिनेते नसीरुद्दीन शाह यांचे भाऊ आहेत.
त्यांनी 'द सरकारी मुस्लिम' हे पुस्तक लिहिलं आहे आणि या पुस्तकाची बरीच चर्चा झाली होती. कारण यात त्यांनी लिहिलंय की, "गुजरातमध्ये दंगलीच्या वेळी लष्कराला योग्य वेळी येण्याची परवानगी मिळाली असती, तर इतके जीव गमावले नसते."
'संघाचा संवादावर विश्वास'
मुस्लिमांचा एखादा गट, विचारवंत किंवा मुस्लिम संघटनांची आरएसएस प्रमुखांना भेटण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही.
राष्ट्रीय संघाशी संबंधित लेखक राजीव तुली सांगतात, "संघ समाजातील प्रत्येक घटकाशी संवाद साधण्यावर विश्वास ठेवतो. उलट मला आश्चर्य वाटतं की संघ सगळ्याच समुदायांच्या बरोबरीनं चर्चा करत असताना मुस्लिमांसोबतच्या अशा बैठकीला इतके महत्त्व का दिलं जातं?"
पाच मुस्लिम विचारवंत आणि मोहन भागवत यांच्या भेटीची मुस्लिम समाजात, इतर समुदायांमध्ये आणि सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा झाली. काही सुप्रसिद्ध मुस्लिमांनी या भेटीचं वर्णन 'वाईट गोष्ट' म्हणून केलं.
तर प्रमुख मुस्लिम संघटनांपैकी एक असलेल्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सदस्य कासिम रसूल इलियास म्हणाले की, "चर्चा, संवाद झाला पाहिजे. पण, तो अटींच्या अधीन असेल तर त्यातून काही निष्कर्षावर येऊ शकत नाही."
कासिम रसूल इलियास हे जमात-ए-इस्लामीचे प्रवक्तेही राहिले आहेत.
वृत्तपत्रांमध्ये आलेल्या बातम्यांनुसार, सरसंघचालक प्रमुख मोहन भागवत यांनी 'गोहत्या' आणि 'काफिर' या शब्दांच्या वापरावर बैठकीत उपस्थित लोकांची मतं जाणून घेतली आणि तसंच त्यांना त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितलं.
सामाजिक कार्यकर्त्या, महिला हक्कांच्या वकील आणि नियोजन आयोगाच्या माजी सदस्य सय्यदा हमीद यांनी या बैठकीवर त्यांचं मत सांगताना सुप्रसिद्ध कवी अली सरदार जाफरी यांचा शेर सुनावला. 'गुफ्तगू बंद न हो, बात से बात चले' अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.
लेखक, नाटककार आणि राजकीय विश्लेषक सईद नक्वी म्हणाले, "समुदायातील लोक नाराज आहेत यात शंका नाही. पण, जोपर्यंत ठोस निकाल दिसत नाही, तोपर्यंत अशा गोष्टींना फारसा अर्थ नसतो. समाधान तेव्हा मिळेल जेव्हा या चर्चेनंतर अटकेत असलेल्या मुस्लिम तरुणांना कमीतकमी जामीन तरी मिळेल. त्यांची सुटका हा तर लांबचा विषय आहे."
एकीकडे संघ मुस्लीम समाजातील लोकांना भेटत आहे, पण दुसरीकडे संघाशी संबंधित संघटना किंवा त्यांच्या विचारसरणीचा प्रभाव असलेले गट काशी-मथुरेच्या मशिदींवर दावा करत आहेत,मुस्लीम समाजात अशी चर्चा आहे. 'मदरसे हे दहशतवादाचा बालेकिल्ला' असल्याचं सांगून ते बंद करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या 'गुड बुक'मध्ये नाव लिहिण्याचा प्रयत्न?
कासिम रसूल इलियास म्हणतात की, लिंचिंग, बुलडोझर कारवाया आणि मुस्लिमांच्या अटकेबाबत ना संघाकडून ठोस पावलं उचलली जात आहेत, ना सरकार काही पुढाकार घेत आहे.
एका मुस्लिम महिला लेखिकेनं नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितलं, "या कथित विचारवंतांनी लक्षात ठेवावं की, हा तोच इंद्रेश कुमार आहे ज्याच्याविरुद्ध अजमेर दर्गा बॉम्बस्फोट प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं होतं."
इंद्रेश कुमार हे संघाशी संबंधित असलेल्या मुस्लिम राष्ट्रीय मंच या संघटनेचे नेते आहेत आणि ते इमाम इलियासी यांच्यासोबत मशिदीत झालेल्या बैठकीदरम्यान सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्यासह तिथं उपस्थित होते.
संघानं पुढील चर्चेसाठी आरएसएस संपर्क प्रमुख रामलाल, कृष्ण गोपाल आणि इंद्रेश कुमार या तीन लोकांची नावं सुचवंल्याचं वृत्त या बैठकीत उपस्थित असलेल्यांच्या हवाल्यानं दिलं जात आहे.
या बैठकीस महिना उलटल्यानंतर ही बातमी प्रसारमाध्यमांद्वारे लोकांपर्यंत पोहचली. या 5 विचारवंतांनी बैठकीबाबत मौन बाळगल्याबद्दलही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या 'गुड बुक'मध्ये नावं समाविष्ट करून ही माणसं आपलं हित साधण्याचा प्रयत्न करत असल्याचं म्हटलं जात आहे.
या प्रश्नाला उत्तर देताना लेफ्टनंट जनरल शाह म्हणतात, "मौन पाळण्यात आलं कारण तेच व्यावहारिक होतं आणि आम्हाला या प्रकरणावर उगीच आवाज वाढवायचा नव्हता."
ते सांगतात, "आम्ही राज्यपाल होण्यासाठी किंवा सरकारी पद मिळवण्यासाठी लॉबिंग करण्याचा प्रयत्न करत आहोत, असं सांगून आमच्या हेतूंबद्दल आरोप होतील हे आम्हाला माहीत होतं. पण सध्या गरज आहे ती समाजात एक थिंक टँक स्थापन करण्याची. मुस्लीम समाजात याचा अभाव आहे."
संवादाशिवाय दुसरा कोणता मार्ग आहे, ते आरोप करणाऱ्यांनी आम्हाला सुचवावं, असंही ते पुढे म्हणतात.
सरसंघचालकांची पाच मुस्लिम विचारवंतांसोबत झालेल्या भेटीबाबत आतापर्यंत कोणत्याही मुस्लिम संघटनेकडून वक्तव्य करण्यात आलेलं नाही.
लखनौस्थित मुस्लिम संघटना 'फिरंगी महल'चे मौलवी खालिद फिरंगी महाली, जमीयत उलमा-ए-हिंदचे मौलवी अर्शद मदनी किंवा महमूद मदनी यांच्या प्रतिक्रियेसाठी बीबीसीनं वारंवार प्रयत्न करूनही याप्रकरणावर त्यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही.
समाजात किती प्राबल्य?
सरसंघचालक, संघाचे अधिकारी आणि मुस्लिम समाजाशी संबंधित धार्मिक नेते, व्यक्तींची बैठक संघाचे पाचवे प्रमुख के. एस. सुदर्शन यांच्या काळापासून सुरू आहे.
जमात-ए-इस्लामीशी संबंधित एका व्यक्तीनं सांगितलं, 2004 मध्ये या लोकांना सुदर्शन यांच्याकडून भेटीसाठीचं निमंत्रण मिळालं होतं. त्यानंतर दिल्लीतील इंडिया इंटरनॅशनल सेंटरमध्ये एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती. पण, त्यातून काही निष्पन्न झालं नाही. तेव्हापासून त्यांना असे लोक हवेत जे धार्मिक आणि वैचारिक पार्श्वभूमीचे नाहीत आणि नुकत्याच झालेल्या बैठकीकडे याच दृष्टिकोनातून पाहिलं पाहिजे.
मुस्लिमांच्या सर्वांत जुन्या संघटनांपैकी एक असलेल्या जमियत-ए-उलामा-ए-हिंदसोबत आरएसएस संवाद साधत राहिला आहे. मौलवी अर्शद मदनी आणि मोहन भागवत यांची तीन वर्षांपूर्वी 2019 मध्ये भेट झाली होती.
इंद्रेश कुमार हे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच नावाच्या संघटनेचे मार्गदर्शक असून मुस्लिम समाजातील प्रभावशाली समजल्या जाणाऱ्या लोकांच्या ते सतत संपर्कात असतात.
उमेर इलियासी सांगतात, "ते नियमितपणे आरएसएसशी संबंधित लोकांना भेटत राहतात आणि मोहन भागवत यांनी गुरुवारी त्यांच्या निमंत्रणावरून कस्तुरबा गांधी मार्गावरील मशीद आणि तजवीदुल कुराण मदरशाला भेट दिली. तिथे त्यांनी दीड तास घालवला. ही भेट महत्त्वाची आहे कारण गुरुकुल आणि मदरशातील मुलेच देशाचे भविष्य आहेत. इमाम आणि पंडित एक झाले तर देश मजबूत होईल."
लेखक रशीद किडवई यांच्या मते, "भारतीय जनता पक्षानं हिंदू समाजाच्या एका मोठ्या वर्गात आपला पाया प्रस्थापित केला आहे. आता आरएसएसचा प्रयत्न मुस्लिम समाजात आपला प्रभाव प्रस्थापित करण्याचा आहे. मुस्लिमांच्या एका वर्गाशी जवळीक वाढवणं आणि समाजातील मागास वर्गाचे प्रश्न मांडणं, याकडे या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून पाहिलं जाऊ शकतं."
आसाम सरकारनं मूळ आसामी मुस्लिम आणि इतर मुस्लिम यांच्याबाबत एक समिती स्थापन केली होती, ज्यावर वाद होत आहे. पण, स्वतःला मूळ आसामी मुस्लिम म्हणवून घेणारे बरेच लोक यामुळे आनंदीही आहेत.
आरएसएस ज्या मुस्लिम विचारवंत किंवा संघटनांशी संवाद साधत आहेत, त्यांचं समाजात किती प्राबल्य आहे, हे संघाला माहीत आहे का? या प्रश्नावर राजीव तुली सांगतात, "कोणाचं किती प्राबल्य आहे, ते कळेलच. पण नेतृत्व नसेल तर ते उभं करावं लागेल."
