NCP Sharad Pawar or Ajit Pawar विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी रविवारी (2 जुलै) उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. पवार यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या 8 आमदारांनी शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये सहभागी होत मंत्रिपदाची शपथ घेतली.
या शपथविधीनंतर अजित पवारांनी प्रफुल्ल पटेल आणि छगन भुजबळ यांच्या बरोबरीने बोलताना आम्ही पक्ष सोडलेला नाही, आम्हीच राष्ट्रवादी पक्ष आहोत असं सांगितलं.
अजित पवार गटानं राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षपदी खासदार सुनील तटकरे, महिला प्रदेशाध्यक्षपदी रुपाली चाकणकर, युवक प्रदेशाध्यक्षपदी सुरज चव्हाण यांची नियुक्ती केली. तसंच, प्रवक्तेपदी आमदार अमोल मिटकरी यांची नियुक्ती करण्यात आलीय.
दुसरीकडे, प्रदेशाध्यक्ष म्हणून जयंत पाटील यांनी बंड करणाऱ्या नेत्यांवर आणि शपथविधीला उपस्थित असलेल्या नेत्यांवर कारवाई केली आहे.
तसंच, राष्ट्रवादीच्या राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष खासदार सुप्रिया सुळे यांनी खासदार सुनील तटकरे आणि खासदार प्रफुल्ल पटेल यांच्यावर पक्षीय शिस्तभंगाची कारवाई केली आहे.
मात्र, अजित पवार गटानं या सर्व कारवाया फेटाळून स्वत: नवीन नियुक्त्या जाहीर केल्या आहेत.
दोन्ही गट आम्हीच राष्ट्रवादी काँग्रेस असल्याचं म्हणत आहेत. दोन्ही गटांनी संख्याबळाचा आकडा मात्र सांगितलेला नाही.
1999 साली राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या स्थापनेपासून शरद पवार पक्षाचे सर्वेसर्वा आहेत. मात्र आता राष्ट्रवादी पक्ष नेमका कुणाचा हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस कुणाची हा निर्णय न्यायालय, विधिमंडळ का राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सदस्य यांच्यापैकी कोण घेणार यासंदर्भात आम्ही विधिज्ज्ञांशी चर्चा केली.
'पक्ष, व्हिप याबाबत निर्णय विधानसभा अध्यक्ष घेतील'
"राष्ट्रवादी पक्ष कुणाचा, व्हिप कुणाचा लागू होईल यासंदर्भात निर्णय विधानसभा अध्यक्ष ठरवतील. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार विधिमंडळ अध्यक्षांना तो अधिकार सोपवण्यात आला आहे. खरंतर हा निर्णय निवडणूक आयोगाने घ्यायला हवा", असं घटना अभ्यासक अनंत कळसे यांनी सांगितलं.
"सर्वोच्च न्यायालयाने जेव्हा यासंदर्भात निर्णय दिला त्यात बरोबर-चूक यापलीकडे काही मुद्दे राहिले. घटनेच्या इंटरप्रिटेशनमध्ये काही गोष्टी राहिल्या.
दहावी अनुसूची पक्षांतरबंदी होऊ नये यासाठी आहे. प्रत्यक्षात घाऊक प्रमाणावर पक्षांतर होत आहे. पक्षातून बाहेर पडणारा प्रत्येक गट आम्हीच पक्ष असल्याचा दावा करत आहे. कोणालाच कसला धरबंध राहिलेला नाही", असं कळसे यांनी सांगितलं.
'पक्षांतरबंदी कायदा लागू होणार का हा खरा प्रश्न'
"अजित पवार बंडाच्या निमित्ताने पक्षांतर्गत लोकशाहीचं महत्त्व अधोरेखित झालं आहे. भाजपबरोबर जाण्याचा निर्णय राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील लोकांनी सहमतीने चर्चेतून घ्यायला हवा होता. तसं झालं नाही. अजित पवार आणि सहकाऱ्यांनी शपथ घेतल्यानंतर बोलताना शरद पवारांनी कोर्टबाजी करणार नाही असं म्हटलं.
पण काही तासात परिस्थिती बदलली. अजित पवार गटाला डिसक्वालिफाय करण्यासंदर्भात निर्णय झाला. आमदार कोणाकडे किती यासंदर्भात काहीही स्पष्टता नाही," असं घटना अभ्यासक अशोक चौसाळकर यांनी सांगितलं.
ते पुढे म्हणाले, “शरद पवार यांनी 1978 साली समाजवादी काँग्रेसची स्थापना केली होती. 1999 साली त्यांनी काँग्रेस पक्षातून बाहेर पडत राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली होती.
"सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना काही गोष्टी स्पष्ट केल्या होत्या. प्रतोद कुणाचा असावा, तो कुणी नेमावा याबाबत न्यायालयाने सांगितलं होतं. एकनाथ शिंदें बंडावेळी उद्धव ठाकरेंकडून ज्या चुका झाल्या त्या राष्ट्रवादी काँग्रेस टाळताना दिसत आहे. त्याचवेळी अजित पवार गटही कायदेशीरदृष्ट्या योग्य असू याची काळजी घेत आहेत.
अजित पवारांच्या साथीला पक्षाचे कार्याध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल आहेत. त्यामुळेच जयंत पाटील यांची प्रदेशाध्यक्षपदावरून काढण्याचा निर्णय ते घेऊ शकले आणि सुनील तटकरे यांची प्रदेशाध्यक्ष म्हणून नेमणूक करु शकले”.
"राष्ट्रवादीतली फूटही शिवसेनेच्याच वळणाने जाताना दिसते आहे. पवारांनी असे संकेत दिले की चिन्हाबाबत ते आग्रही नाहीत. मिळेल ते चिन्ह घेऊन लोकांमध्ये जाऊ आणि निवडणुका जिंकू असा त्यांचा पवित्रा दिसला. कायदेशीर गोष्टीत जाणार नाही असं त्यांनी सांगितलं.
पण विधानसभा अध्यक्षांकडे अजित पवारांसह अन्य आमदारांच्या अपात्रतेसाठी त्यांनी प्रस्ताव सादर केला आहे. शरद पवारांची भूमिका विधिमंडळापुरती मर्यादित राहणार का एकूणच आपणच राष्ट्रवादी काँग्रेस आहोत हे सिद्ध करण्याकडे त्यांचा भर असेल हे स्पष्ट झालेलं नाही".
घड्याळ चिन्ह गोठविण्याचा प्रयत्न
शिवसेनेबरोबर जे झालं त्याचाच आधार घेत अशोक चौसाळकर यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शरद पवार यांची पुढची वाटचाल कशी असू शकते, विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेचा त्यावर काय परिणाम होऊ शकतो, हेही स्पष्ट केलं.
"अजित पवारांकडे संख्याबळ असेल तर निवडणूक आयोगाकडे दाद मागत घड्याळ हे चिन्ह गोठवण्याचा शरद पवार यांचा प्रयत्न असू शकतो. शरद पवार यांनी आधी जेव्हा जेव्हा पक्षातून बाहेर पडत वेगळी भूमिका घेतली तेव्हा त्यांनी मूळ पक्षाचं नाव आणि चिन्ह घेतलं नाही. त्यांनी वेगळं नाव आणि चिन्ह घेत निवडणूक लढवली. पक्षांतरबंदी लागू होणार का? हा खरा प्रश्न आहे.
घटनेने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना अधिकार दिले आहेत पण त्या अधिकारांना एक मर्यादेची चौकट आहे. भरत गोगावलेंची निवड मान्य केली नाही. एकनाथ शिंदे आणि 16 आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. राहुल नार्वेकरांना अपात्रता ठरवण्यासंदर्भात अधिकार दिला आहे. पण निर्णयाने न्यायालयाचं समाधान झालं नाही तर ते हस्तक्षेप करु शकतं".
चौसाळकर यांनी या सगळ्यामध्ये पक्षांतरबंदी कायदा हा किती महत्त्वाचा ठरु शकतो, हेही सांगितलं.
"बहुमत कोणाकडे, पक्ष कुणाचा या सगळ्याच्या मुळाशी पक्षांतरबंदी कायदा आहे. राजीव गांधींनी जेव्हा हा कायदा आणला तेव्हा समाजवादी नेते मधू लिमये यांनी त्याला विरोध केला होता. असा कायदा आणला तरी पक्षांतर थांबणार नाही उलट वाढीस लागेल असं लिमये म्हणाले होते आणि झालंही तसंच.
लोकशाहीत विधिमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायव्यवस्था अशा तीन यंत्रणा असतात. एकमेकांच्या अधिकारात या यंत्रणा सहजी हस्तक्षेप करत नाहीत.
फुटीवेळी दोन पक्ष होतातच. दोन्ही गटांनी आम्हीच खरा पक्ष दावा केला तरी खरी परीक्षा लोक काय मतदान करतात त्यावेळी होतं", असं चौसाळकर यांनी सांगितलं.
भारतीय राज्यघटनेचे अभ्यासक डॉ. उल्हास बापट यांच्या मते, “अजित पवारांच्या बंडाची घटना ही पूर्णपणे अनपेक्षित होती. यापूर्वी उद्धव ठाकरेंच्या बाबतीत जे घडलं, तसंच आता घडल्याचं दिसतंय. मात्र, तेव्हाचाच प्रश्न पुन्हा उभा राहतो की, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरद पवारांकडे आहे की अजित पवारांकडे?
“आपण एक लक्षात घेतलं पाहिजे की, राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष वेगवेगळे असतात. पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलेले विधिमंडळ पक्षात असतात. सध्या तेच अजित पवारांसोबत गेलेले दिसतायेत.
“त्यातही येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये निवडून आलेले सदस्यही शरद पवारांकडे परत आले आणि अजित पवारांसोबत गेलेल्यांची संख्या दोन-तृतीयांश संख्येपेक्षा कमी झाली, तर अजित पवारांच्या गटावर पक्षांतरबंदी कायदा लागू शकतो. मात्र, येत्या काही दिवसात काय होतंय, यावर हे सर्व अवलंबून आहे.”
उल्हास बापट पुढे असंही म्हणाले की, “जर हे सगळं प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आणि निवडणूक आयोगाकडे गेलं, तर मग तिथे कायद्याची आणि आकडेवारीचीच भाषा समजली जाईल. मात्र, अंतिमत: हे सर्व जनतेच्या कोर्टातच येणार आहे आणि त्यासाठी वर्षभरावर निवडणुका आहेत.
