महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने गुरुवारी (11 जुलै 2024) विधानसभेत शहरी नक्षलवादाला आळा घालण्याच्या उद्देशाने, 'महाराष्ट्र जनसुरक्षा अधिनियम,2024' हे विधेयक सादर केले. मात्र या कायद्याचा गैरवापर केला जाण्याची भीती विरोधकांनी आणि सामाजिक संघटनांनी व्यक्त केली आहे.
व्यक्ती आणि संघटना यांच्या विवक्षित बेकायदेशीर कृत्यांचा अधिक प्रभावीपणे प्रतिबंध करण्यासाठी आणि तत्संबंधित किंवा त्याअनुषंगिक बाबींकरिता तरतूद करण्यासाठी हे विधेयक आणलं असल्याचं राज्य सरकारचं म्हणणं आहे.
परंतु विरोधकांनी यावर आक्षेप घेतला असून विधेयकचा मसुदा संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली.
"नक्षलवादाचा धोका केवळ नक्षलग्रस्त राज्यांच्या दुर्गम भागांपुरता मर्यादित राहिलेला नसून, शहरी भागातही नक्षल आघाडी संघटनांद्वारे त्याचे लोण पसरत चालले आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील शहरांमध्ये "सुरक्षित आश्रयस्थळे" आणि "शहरी अड्डे" यांचे माओवाद्यांचे जाळे पसरले आहे." अशी भूमिका गृहमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधेयकाच्या निमित्ताने मांडली.
युती सरकारने विधानसभेत सादर केलेलं हे विधेयक नेमकं काय आहे? या विधेयकात कोणत्या महत्त्वाच्या तरतूदी आहेत? त्यावर आक्षेप का घेतले जात आहेत? जाणून घेऊया.
काय आहे 'जनसुरक्षा' विधेयक?
महाराष्ट्र जनसुरक्षा,2024 या नावाचं विधेयक राज्य सरकारने विधानसभेत सादर केलं असून या विधेयकामध्ये नक्षलवादी किंवा तत्सम संघटनांच्या बेकायदा कृत्यांना आळा घालण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्यात येत असल्याचं म्हटलं आहे. परंतु या विधेयकाचा गैरवापर होऊ शकतो अशी भीती विविध स्तरातून व्यक्त केली जात आहे.
सरकारच्या विरोधात आंदोलन किंवा नाराजी व्यक्त करत असताना कोणत्याही सामाजिक संघटनेला किंवा समूहाला बेकायदा ठरवून संबंधितांना अटक करण्याचे अधिकार या माध्यमातून सरकारला मिळणार आहेत.
या विधेयकाच्या मसुद्यात म्हटल्याप्रमाणे, कोणतीही संघटना ही, बेकायदेशीर संघटना आहे किंवा ती तशी झालेली आहे, असे शासनाचे मत झाले असेल तर, त्यास अशी संघटना बेकायदेशीर संघटना असल्याचे शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे घोषित करता येईल.
अशा प्रत्येक अधिसूचनेत, ती ज्या कारणांमुळे काढण्यात आली आहे ती कारणे आणि शासनाला आवश्यक वाटतील असे तपशील विर्निर्दिष्ट करण्यात येतील. परंतु या पोट कलमातील कोणत्याही गोष्टीमुळे वस्तुस्थिती उघड करणे लोकहिताच्या विरुद्ध आहे असे शासनास वाटल्यास, ती वस्तुस्थिती उघड करणे शासनास आवश्यक असणार नाही.
एखादी संघटना बेकायदेशीर असल्याचे तात्काळ घोषित करण्याची परिस्थिती आहे असे शासनाचे मत झाल्यास, त्याची कारणे लेखी नमूद करून, सल्लागार मंडळाच्या कोणत्याही अहवालाच्या आधीर राहून कार्यवाही केली जाईल.
संबंधित संघटनेच्या कार्यालयात डाकेने किंवा इलेक्ट्रॉनीक माध्यमातून कारवाईची प्रत बजावण्यात येईल.
बेकायदेशीर संघटना असल्याचे घोषित केलेल्या कोणत्याही संघटनेस, अधिसूचना प्रसिद्ध होण्याच्या तारखेपासून किंवा ती कार्यालयाबाहेर चिटकल्याच्या तारखेपासून नंतर पंधरा दिवसांच्या आत, शासनाकडे अर्ज करता येईल. हे निवेदन सल्लागार मंडळापुढे ठेवले जाईल. तसंच संघटनेच सल्लागर मंडळापुढे वैयक्तिक सुनावणीसाठी विनंती करता येईल.
सल्लगार मंडळामध्ये उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आहेत किंवा राहिलेले आहेत किंवा नियुक्त होण्यास पात्र आहेत अशा तीन व्यक्तींचा समावेश असेल. शासन असे सदस्य नियुक्त करेल.
सुनावणीअंती सल्लागार मंडळ संघटनेला बेकायदेशीर संघटना म्हणून घोषित करण्यासाठी पुरेसे कारण आहे किंवा नाही हे ठरवेल आणि अधिसूचनेत केलेल्या घोषणेची पुष्टी करणारा किंवा रद्द करणारा अहवाल तयार करेल.
जर सल्लागार मंडळाचे, अधिसूचना काढण्यास पुरेसे कारण नाही असे मत असल्यास शासन अधिसूचना तात्काळ रद्द करील.
विधेयकाच्या मसुद्यात शिक्षेची तरतूद काय?
बेकायदेशीर संघटनेच्या सदस्याला संघटनेच्या बैठकांमध्ये किंवा कोणत्याही कृत्यात सहभागी झाल्यास तीन वर्षे कारावासाची तरतूद करण्यात आली आहे. तसंच तीन लाखांपर्यंतचा दंडही वसूल केला जाऊ शकतो.
संघटनेचा सदस्य नसल्यास आणि तरीही संघटनेला मदत केल्यास दोन वर्षे शिक्षा आणि दोन लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे.
बेकायदेशीर संघटनेसाठी बेकायदेशीर कृत्य केले असल्यास किंवा करत असल्यास सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावला जाईल अशी तरतूद या विधेयकाच्या मसुद्यात करण्यात आली आहे.
या अधिनियमाखालील सर्व अपराध हे दखलपात्र आणि अजामीनपात्र असतील.
बेकायदेशीर कृत्ये करण्याच्या प्रयोजनासाठी वापरलेली जागा अधिसूचित करण्याचे आणि ती ताब्यात घेण्याचे अधिकार सरकारला राहतील. जिल्हा दंडाधिकारी किंवा पोलीस आयुक्त याचा अहवाल शासनाला देतील.
कायद्यातील कोणते मुद्दे वादग्रस्त ठरतायत?
या कायद्यानुसार सरकार एखाद्या संघटनेला बेकायदेशीर कृत्यांखाली बेकायदेशीर ठरवू शकते. यात बेकायेदशीर कृत्याची सरकारने नमूद केलेली व्याख्या महत्त्वाची ठरते.
या विधेयकात कलम 2 मध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे बेकायदेशीर कृत्य म्हणजे, जे सार्वजनिक सुव्यवस्था, शांतता यांस धोका किंवा संकट निर्माण करणे.
सार्वजनिक सुव्यवस्थेमध्ये हस्तक्षेप करणारी संघटना, हिंसाचार किंवा विध्वंसक कृतीमध्ये भीती आणि धास्ती निर्माण करणे.
यात कलमाअंतर्गत सहाव्या पोट कलमामध्ये नमूद करण्यात आलेली व्याख्या यावर आक्षेप घेतला जात आहे. यात म्हटल्यानसुार, प्रस्थापित कायद्याची आणि कायद्याद्वारे स्थापन केलेल्या संस्थांची अवज्ञा करण्यास प्रोत्साहन देणारे किंवा तसे करण्याचा उपदेश देणारे असे याला 'बेकायदेशीर कृत्य' म्हटले जाईल असं विधेयकात म्हटलं आहे.
या कलमाअंतर्गत कोणालाही अटक केली जाऊ शकते. तसंच सरकार बेकायदेशीर संघटना कोण हे ठरवणार असल्याने किंवा ठरवण्याचे अधिकार सरकारला असल्याने ते कशाच्या आधारे ठरवणार असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
राज्य सरकारची भूमिका काय?
विधेयकाच्या मसुद्यात उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावे या विधेयकाचे उद्देश आणि कारणे याचे निवेदन स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
यात देवेंद्र फडणवीस म्हणतात, "नक्षलवादाचा धोका केवळ नक्षलग्रस्त राज्यांच्या दुर्गम भागांपुरता मर्यादित राहिलेला नसून, शहरी भागातही नक्षल आघाडी संघटनांद्वारे त्याचे लोण पसरत चालले आहे. नक्षलवादी गटांना सशस्त्र केडरला सुरक्षित आश्रय आणि रसद याच्या माध्यमातून सतत आणि खंबीर पाठिंबा दिला जातो.
नक्षलवाद्यांकडून जप्त केलेल्या साहित्यातून असे दिसून येते की, महाराष्ट्र राज्यातील शहरांमध्ये 'सुरक्षित आश्रयस्थळे' आणि 'शहरी अड्डे' यांचे माओवाद्यांचे जाळे पसरले आहे. नक्षलवादी किंवा तत्सम संघटना यांच्या संयुक्त आघाडीद्वारे केली जाणारी कृत्ये सांविधानिक जनदेशाविरुद्ध, सशस्त्र बंडखोर विचारसरणीचा प्रचार करण्यासाठी सामान्य जनतेमध्ये अशांतता निर्माण करतात. तसंच राज्यातील सार्वजनिक सुव्यवस्था बिघडवतात."
अशा नक्षल आघाडी संघटनांच्या बेकायदेशीर कृत्यांवर प्रभावी कायदेशीर मार्गाने नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आबे, भारत सरकारच्या गृह विभागाने वेळोवेळी शहरी भागातील अशा संघटनांच्या कृत्यांना आळा घालण्यासाठी आणि त्यांच्याकडे जाणारा निधी रोखण्यासाठी यंत्रणा कार्यन्वित करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.
आतापर्यंत छत्तीसगड, आंध्र प्रदेश आणि ओडिशा या राज्यांनी जनसुरक्षा अधिनियम केले आहेत. आणि आतापर्यंत 48 अशा संघटनांवर बंदी घातली आहे. महाराष्ट्रात कायदा नसल्याने अशा संघटना मात्र सक्रिय आहेत, असंही फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं.
'विरोधकांचा आवाज संपुष्टात आणण्यासाठी कायदा'
या विधेयकाचा गैरवापर केला जाऊ शकतो आणि सरकार भविष्यात कोणत्याही व्यक्तीला किंवा संघटनेला बेकायदेशीर ठरवून कारवाई करू शकते असं मत विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी मांडलं आहे.
माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हे विधेयक पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या क्षणी का आणलं गेलं? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
ते म्हणाले, "हे विधेयक अधिवेशनाच्या अखेरीस का मांडण्यात येत आहे, तसंच विधेयकाचा मसुदा आधी का दिला गेला नाही? एवढ्या घाईत विधेयक मंजूर करून घेण्यापेक्षा सरकारने संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवावे."
तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रवक्ते जितेंद्र आव्हाड यांनीही या विधेयकाला तीव्र विरोध दर्शवला आहे. "लोकसभा निवडणुकीत वैचारिक, सामाजिक संघटना विरोधात गेल्याने भाजपला फटका बसला होता. यातूनच संघटनांवर अंकुश ठेवण्यासाठी हा कायदा केला जात आहे. यामुळे कोणालाही अटक करण्याचे अधिकार सरकारला प्राप्त होणार आहेत."
काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील यांनी हा कायदा लगेच मंजूर करू नये, अशी विनंती पीठासीन अधिकाऱ्यांकडे केल्याचं सांगितलं. ते म्हणाले, "या कायद्याचा वापर करून सरकार कोणालाही अटक केली जाऊ शकते. तसंच एवढा महत्त्वाचा कायदा मंजूर करण्यापूर्वी सरकारने समाजातील सर्व घटकांशी चर्चा करावी."
विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी, "हे विधेयक सामान्य माणसाला आणि विरोधकांना संपुष्टात आणण्यासाठी आणलं असावं", अशी प्रतिक्रिया दिली.
ते म्हणाले, "या विधेयकातील तरतूदही पाहिल्या तर विरोधकांना संपुष्टातहे निवडणुकीच्या तोंडावर विधेयक आणलं. आणण्यासाठी याचा वापर केला जाऊ शकतो. सरकारी संस्थेच्या किंवा सरकारच्या विरोधात बोललं गेलं तर कारवाई किंवा संबंधित संघटनेवर बंदी आणली जाऊ शकते असं हे विधेयक आहे. हा अजेंडा आरएसएसमधून आला असावा असं आम्हाला वाटतं. या विधेयकाला आमचा विरोध आहे."
कायद्याचा गैैरवापर केला जाऊ शकतो का?
या कायद्यातील काही तरतूदींवर आक्षेप घेत त्याचा गैरवापर होऊ शकतो अशी टीका केली जात आहे. याविषयी आम्ही
ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांच्याशी संपर्क साधला. ते म्हणाले,"राज्य सरकारला कोणतेही विधेयक आणण्याचा अधिकार आहे. ते बहुमताच्या जोरावर मंजूरही होऊ शकतं. या विधेयकातील तरतुदींवर आक्षेप असल्यास त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता येऊ शकतं."
ते पुढे सांगतात, "विधेयकाचा वापर सरकार कशापद्धतीने करतं यावर त्याचा गैरवापर होतोय का हे अवलंबून आहे. सरकार चांगलं असेल तर योग्य हेतूसाठी त्याचा वापर होईल. नाहीतर अनेक केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर होतोय हे आपण पाहतच आहोत. आता राज्य सरकार या कायद्याचा वापर कसा करतं हे पहावं लागेल."
दुसरीकडे सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही या कायद्याच्या मसुद्यावर अनेक आक्षेप नोंदवले आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते विश्वंभर चौधरी यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं,"राज्य सरकारला खरोखरच शहरी नक्षलवाद रोखायचा असेल तर त्याबाबत आमचं काही दुमत नाही. परंतु भारतीय न्याय संहितेत अशा कृत्यांसाठी शिक्षेची तरतूद असताना तसंच केंद्र सरकारने आधीच युएपीएसारखा भयंकर कायदा आणलेला असताना ज्याअंतर्गत कोणावरही कारवाई होऊ शकते मग महाराष्ट्रात स्वतंत्र कायदा आणायची काय गरज भासली?" असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
"उद्या राज्य सरकार कोणाच्या घरी पुस्तक जरी नक्षलवादावर सापडलं तरी कारवाई करेल. यापूर्वी अशा घटना घडल्या आहेत. म्हणजे उद्या त्यांनी ठरवलं तर ते कोणालाही नक्षलवादी ठरवू शकतील. त्यात सरकारने ऐनवेळी हे विधेयक सभेत सादर केलं आहे. त्याची कोणतीही माहिती दिली नाही. लोकांचं मत घेतलं नाही. कोणतीही जनसुनावणी नाही. म्हणजे या सरकारला त्यांची विचारधारा सोडली तर कोणतंही वैचारिक आव्हान नको आहे. यामुळे या कायद्याबाबत संशय निर्माण होतो."
राज्य सरकारने जनसुरक्षा विधेयक नुकतंच विधानसभेत सादर केलं आहे. अद्याप हे विधेयक मंजूर झालं नसून तसे झाल्यास या कायद्याला होणारा विरोध तीव्र होण्याची शक्यता नाकरता येत नाही.
