वेदांता-फॉक्सकॉनचा सेमीकंडक्टर्सचा 1 लाख 54 हजार हजार कोटींचा प्रकल्प महाराष्ट्राऐवजी गुजरातमध्ये गेल्यानं राज्यात रण पेटलं आहे. परदेशी गुंतवणुकीचं अग्रेसर डेस्टिनेशन अशी जी महाराष्ट्राची ओळख कायम राहिली आहे, मग तसं असूनही महाराष्ट्रापेक्षा गुजरातला झुकतं माप दिलं गेलं, असे आरोप शिवसेनेसह विरोधकांकडून होत आहेत.
वास्तविक गुंतवणुकीसाठी सगळ्याच राज्यांमध्ये स्पर्धा असते. पण महाराष्ट्र आणि गुजरात यांच्या स्पर्धेला राजकीय फोडणी आहे. ती अगदी या दोन राज्यांच्या निर्मितीपासून आहे. पण आर्थिक उदारीकरणानंतर परकीय गुंतवणूक अधिक वेगानं येऊ लागली आणि तेव्हापासून पहिल्या काही राज्यांमध्ये या शेजा-यांचा क्रमांक राहिला आहे.
मात्र नरेंद्र मोदींची गुजरातमधली बहुमतातली सत्ता सुरू झाली आणि त्यानंतर ही स्पर्धात्मकता अधिकच तीव्र झाली.
तेव्हापासूनच एकमेकांपेक्षा अधिक प्रकल्पांना आकृष्ट करण्यासाठी दोघांमधली चढाओढ वाढीस लागली. महाराष्ट्रात हळूहळू गुजरात आपले प्रकल्प नेते आहे अशी चर्चा सुरू झाली. अस्मितेच्या राजकारणात तो मुद्दा महत्वाचा होता.
आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईचं आणि महाराष्ट्राचं महत्त्व कमी करण्यासाठी इथले प्रकल्प गुजरातला नेले जातात, असं म्हटलं गेलं. मोदी पंतप्रधान झाल्यावर हे असे दावे वारंवार होऊ लागले. केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्रापेक्षा मोदींच्या गुजरातला झुकतं माप दिलं जातं असं म्हटलं जाऊ लागलं.
शिवसेना आणि भाजपामध्ये राज्यात काडीमोड झाल्यावर सेनेनं मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या आर्थिक अस्मितेचा मुद्दा अधिकच उचलला. इथली आर्थिक गुंतवणूक गुजरातला नेली जाते आहे, असा आरोप सातत्यानं केला.
वेदांता-फॉक्सकॉन हे त्याचं एक नवं उदाहरण. पण या अगोदरही अनेक खाजगी उद्योग आणि सरकारी संस्थांच्या गुजरातला जाण्याच्या निमित्तानं हे आरोप अनेकदा झाले आहेत. फॉक्सकॉनच्या निमित्तानं या अगोदर कधी, कोणकोणत्या प्रकल्पावरुन आणि कसे हे महाराष्ट्र-गुजरात वाद झाले आहेत हे पाहता येईल.
आंतराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC)
अनेकांना आठवत असेल की गेल्या काही वर्षांपासून याबद्दल सातत्यानं चर्चा होते आहे. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र म्हणजेच IFSC ची कल्पना केंद्रात कॉंग्रेसप्रणित 'यूपीए' सरकार असताना मांडली गेली होती. तेव्हा मनमोहन सिंग हे पंतप्रधान होते.
सर्व प्रकारच्या वित्तीय सेवांशी संबंधित सरकारी आणि खाजगी संस्थांची कार्यालयं या एकाच केंद्रात असणार आहेत. रिझर्व्ह बँक, सेबी यासारख्या नियंत्रक संस्थांसोबतच आंतरराष्ट्रीय बँका, गुंतवणूक संस्था, विमा कंपन्या अशा सगळ्याच अर्थविषयक मोठ्या संस्था या केंद्रात असतील.
मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्यानं आणि रिझर्व्ह बँकेसह अनेक संस्था इथे असल्यानं हे केंद्र आणि त्याचे मुख्यालय मुंबईतच होणार असं ठरलं होतं. महाराष्ट्र सरकारनं यासाठी बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्समध्ये एक भूखंड राखून ठेवला होता. महाराष्ट्रासोबत गुजरातही हे केंद्र आपल्याकडे व्हावं यासाठी आग्रही होतं.
नरेंद्र मोदी तेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री होते आणि त्यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असणा-या गांधीनगरच्या 'गिफ्ट सिटी'मध्ये हे केंद्र व्हावं असा त्यांचा आग्रह होता. अशा प्रकारचं केंद्र होणं हे कोणत्याही राज्यात गुंतवणुकीसाठी आवश्यक ठरणारं असतं.
2014 मध्ये केंद्रात सत्ताबदल झाला आणि त्यानंतर धोरणात फरक झाला. 2017 मध्ये तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या वित्त केंद्राचं मुख्यालय हे गांधीनगरच्या 'गिफ्ट सिटी'मध्येच असेल असं लोकसभेत म्हटलं. तेव्हापासून याबद्दल मोठा वाद निर्माण झाला.
शिवसेनेसह कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी यांनी ही भाजपा सरकारची मुंबईचं महत्व कमी करुन गुजरातचं वाढवायचं यासाठी ही खेळी असल्याचे आरोप केले. मोठा राजकीय वाद यावरुन महाराष्ट्रात निर्माण झाला.
अशा प्रकारचं वित्तीय सेवा केंद्र करण्याबद्दल प्रस्ताव दिला होता. पण तेव्हापासून 2014 पर्यंत महाराष्ट्रातल्या राज्यकर्त्यांनी त्याबद्दल काहीही केलं नाही.
"तेच आता ऊर बडवत आहेत. गांधीनगरला त्याचं मुख्यालय गेलं कारण 'गिफ्ट सिटी'तलं सेवा केंद्र हे एकमेव कार्यान्वित असलेलं केंद्र होतं."
नॅशनल मरीन पोलिस अकॅडेमी आणि नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड्स (NSG)
मुंबईमध्ये 26/11 चा हल्ला झाल्यावर पश्चिम किनारपट्टीवर सुरक्षा व्यवस्था वाढवणं, विशेषत: मुंबईची सुरक्षा, यावर मोठी चर्चा झाली. त्यावर काही उपायही सुचवण्यात आले. मुंबईत हल्लेखोरांचा बिमोड करण्यासाठी नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड्स म्हणजे NSG कमांडोंची कशी मदत झाली हे सगळ्यांनी पाहिलं होतं.
त्यानंतर मुंबईसमवेत देशातील इतर ठिकाणीही NSG हब बनवण्याचं ठरलं. त्यामुळे अशा प्रकारच्या हल्ल्यांच्या वेळात देशाच्या कोणत्याही भागात लवकर पोहोचता येईल अशीही कल्पना होती.
NSG सोबत समुद्री तटाच्या सुरक्षेसाठी मरीन पोलिस अशीही संकल्पना होती. त्यामुळे NSG आणि नॅशनल मरीन पोलिस अकॅडेमी मुंबईजवळ पालघर इथं प्रस्तावित केली गेली होती. त्यासाठी जागाही शोधल्याचं म्हटलं गेलं. पण केंद्रात सत्तांतर झाल्यानंतर या दोन्ही संस्था गुजरातला नेण्याचा निर्णय घेतला गेला. तेव्हाही मोठी चर्चा झाली. शिवसेनेचे खासदार गजानन किर्तीकर यांनी 2015 मध्ये लोकसभेत हा मुद्दा मांडला होता.
"NSG आणि नॅशनल मरीन पोलिस अकॅडेमी या दोन्ही 26/11 च्या हल्ल्यानंतर मुंबईत स्थापित करण्याचं ठरलं होतं. पालघर मुंबईच्या जवळ आहे म्हणून ते ठिकाण निवडण्यात आलं होतं. सरकारनं तिथं त्यासाठी 305 एकर जागा अधिग्रहितही केली होती. आता कोणत्याही कारणाशिवाय गृह मंत्रालयनं हे प्रकल्प गुजरातमध्ये द्वारका इथे हलवले आहेत. म्हणजे 720 किमी लांबीच्या पश्चिम किनारपट्टीच्या एका टोकाला. म्हणजे जर केरळमध्ये काही झालं तर द्वारकेहून तिथं कसं सहज जाता येईल?," असं कीर्तीकरांनी तेव्हा विचारलं होतं.
इतरही अनेक वाद
गुंतवणूकीच्या स्पर्धेसोबत मराठी अस्मितेच्या या राजकारणात कायम हे वाद होत राहिले. गुजरातला महाराष्ट्रापेक्षा झुकतं माप सध्याचे सत्ताधारी देत असल्याचा आरोप सातत्यानं होत राहिले आहेत.
फॉक्सकॉन-वेदांता प्रकरणानंतर हा वाद अधिक टोकाला गेला आहे. पण त्याअगोदरही इतर निमित्तानं वाद झडले आहेत.
काही काळापूर्वी अदानी समूहानं जेव्हा छत्रपती शिवाजी महाराज मुंबई आंतराष्ट्रीय विमानतळाच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी घेतली तेव्हाही असाच एक वाद झाला. अदानी समूह मुंबई विमानतळाचं मुख्यालय अहमदाबादला नेत असल्याची चर्चा सुरू झाली. त्याचे पडसाद मुंबईत उठणं साहजिक होतं.
राजकीय पक्षांच्या प्रतिक्रिया आल्या. पण त्यानंतर समूहानं तात्काळ पत्रक काढत या अफवा असून मुंबई विमानतळाचं मुख्यालय अहमदाबादला हलवण्याचा कोणताही विचार नसल्याचं जाहीर केलं.
फॉक्सकॉन प्रकल्प गुजरातला गेल्यानंतर रोज राज्य सरकारवर टीका करणा-या आदित्य ठाकरेंनी महाराष्ट्रातून गुजरातल्या गेलेल्या गुंतवणूकीसंदर्भात अजून एक गौप्यस्फोट केला आहे. आदित्य यांच्या माहितीनुसार, औषधनिर्मिती कंपन्यांची गुंतवणूक आणण्यासाठी 'बल्क ड्रग पार्क' देशभरात करण्याची योजना होती.
त्यासाठी ठाकरे सरकारच्या काळात पुढाकार घेतला गेला होता आणि रायगड जिल्ह्यातली जागा प्रस्तावित करण्यात आली होती. पण आदित्य यांचा आरोप आहे की ही ड्रग पार्क्स गुजरात, आंध्र प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेशला देण्यात आली.
त्यांच्या ट्विटमध्ये आदित्य यांनी आरोप केला की, "वेदांत फॉक्सकॉनचा मोठा प्रकल्प गमावल्यानंतर मविआ सरकारनं पाठपुरावा केलेला बल्क ड्रग पार्क हा प्रकल्प ही खोके सरकारच्या हलगर्जीपणामुळे तसेच राज्याच्या विकासात या सरकारचे स्वारस्य नसल्यानेच गुजरात, आंध्र, हिमाचल प्रदेशकडे गेला." मात्र उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत.
गुजरात आणि मुंबई, दोघांच्याही निवडणुका जवळ आल्या आहेत. त्यात महाराष्ट्रात सत्तांतर होऊन भाजपा सत्तेवर आली आहे. अशा वेळेस गुंतवणूक आणि अस्मिता या दोन्हींवरुन मोठा राजकीय संघर्ष नजिकच्या काळात होणार हे नक्की. तेव्हा सगळे वर्तमानातले आणि भूतकाळातले वाद पुन्हा चर्चेत येण्याची शक्यता आहे.
