मंगळवार, 23 एप्रिल 2024
  1. लाईफस्टाईल
  2. »
  3. वेबदुनिया विशेष 07
  4. »
  5. मागोवा-२००७
Written By वेबदुनिया|

मुलांना मारपीट (कायद्याने) थांबली !

NDND
2007 हे वर्ष मुलांच्या हक्कांसंदर्भात सरकार व स्वयंसेवी संस्थांकडून दाखविलेल्या सजगतेसाठी लक्षात राहिल. केंद्र सरकारने याच वर्षी बालहक्क संरक्षण आयोगाची स्थापना केली.

या आयोगाने स्थापन झाल्यानंतर मास्तरांच्या हातून छडी काढून घेण्याचा आदेश काढला. या आयोगाचे अध्यक्षपद मॅगेसेसे पुरस्कारप्राप्त शांता सिन्हा यांच्याकडे आहे. आयोगाने आपल्या पहिल्याच आदेशात मुलांना शारीरिक शिक्षा देण्यावर बंदी घातली आहे. त्यामुळे मारकुट्या शिक्षकांवर आता कायदेशीर कारवाई केली जाईल.

श्रीमती सिन्हा यांनी अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर सांगितले होते, की शिक्षकांना शाळेत मुलांना शारीरिक शिक्षा करण्याचा अधिकार नाही. मुलांना समजावून सांगून शिकविले गेले पाहिजे. मुलांना मारणे हे मध्ययुगीन विचारांसारखा आहे.आयोगाची एक सदस्या संध्या बजाज म्हणाल्या, की बालमजूरी, बालतस्करी व शाळेत मुलांना होणारी मारहाण रोखणे हे आयोगाचे उद्दीष्ट आहे.

त्याचवेळी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने निठारी हत्याकांडाच्या पार्श्वभूमीवर मुलांची तस्करी रोखण्यासाठी आदेश दिले. ढाबे, हॉटेल्स यात १४ वर्षांपेक्षा लहान मुलाना काम करावयास बंदी घालणारा कायदा सरकारने गेल्या वर्षी मंजूर केला होता. यावर्षी या हक्काबाबतीत जाणीव दिसून आली.

NDND
सरकारने कायदा तयार करायला जी सजगता दाखवली, तेवढी त्याच्या अंमलबजावणीत दाखवली नाही. म्हणूनच किती बालकामगारांना वर्षभरात मुक्त केले याची आकडेवारी सरकारकडे नाही. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारनेच ही बाब मान्य केली. या वर्षात निठारी हत्याकांडासारखे प्रकरण घडले नाही. पण गुजरातमधील एका शाळेत मुलाला पळत मैदानाला चक्कर मारण्याची शिक्षा देण्यात आली. त्यात त्या मुलाचा मृत्यू झाला. राजस्थानातही एका मुलाचा शिक्षकाने केलेल्या मारपिटीत मृत्यू झाला.

देशाच्या इतर भागातही अशा काही घटना घडल्या. मुलांना मारणे, शॉक देणे व एचआयव्ही बाधित मुलांसमवेत भेदभावाची वागणूक असे प्रकार घडले. निठारी हत्याकांडाच्या चौकशीसाठी मानवाधिकार आयोगाचे सदस्य पी. सी. शर्मा यांच्या नेतृत्वाखाली नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीने मुलांची तस्करी व मुलांच्या बाबतीत होणारे हिंसाचार यांना आळा घालण्यासाठी विविध शिफारसी केल्या आहेत.

याअंतर्गतच सर्व राज्यात हरवलेल्या मुलांची संख्या एकत्र करणे, मुले हरवल्यास तक्रार देणे सक्तीचे करणे व याची माहिती आयोगाला देण्याचा आदेश काढण्यात आला. भारतातून हरवणारी मुले नंतर अरब देशांत उंटाच्या शर्यतीत वापरली जातात. काहींना बाल वेश्या केले जाते.