श्रीराम गोपीशेट्टी
कोणत्याही निवडणुकीत विकास किंवा लोककल्याणाचे मुद्दे या दोन्हीपैकी एकाभोवती निवडणुका केंद्रित झालेल्या असतात.
यासोबतच प्रगतिशील विकास आणि सामान्य लोकांचं कल्याण या दोन मुद्द्यांमध्ये नेहमी स्पर्धा होत असते.
पण यावर्षी तेलंगणामध्ये थोडंसं वेगळं चित्र आहे.
भारताच्या सगळ्यांत तरुण राज्यात आता एक व्यक्ती आणि त्याच्या कुटुंबाभोवती राजकारण फिरताना दिसतंय आणि हे कुटुंब 2014 ला अस्तित्वात आलेल्या या राज्याच्या निवडणुकीचं केंद्रस्थान बनलं आहे.
तेलंगणाच्या बाबतीत आणखीन एक गोष्ट प्रामुख्याने दिसून येत आहे आणि ती म्हणजे मागच्या काही वर्षांमध्ये भारतीय जनता पक्षाने बनवलेली व्होट बँक आता खालसा होऊन पुन्हा एकदा काँग्रेसने या प्रदेशात हातपाय पसरायला सुरुवात केलीय. मागच्या निवडणुकांच्या तुलनेत काँग्रेस मजबूत झालेली दिसत आहे.
सध्याचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांचे पुत्र के. तारका रामा राव हे त्यांच्या राज्यात झालेल्या विकासाबाबत सातत्याने बहुतांश राष्ट्रीय वृत्तवाहिन्यांवर बोलताना दिसत आहेत.
तेलंगणाचे मुख्यमंत्री केसीआर आणि त्यांचा मुलगा केटीआर यांच्यातील नामसाधर्म्य हा देखील एक चर्चेचा विषय आहे.
तेलंगणा सरकारने मागच्या काही वर्षांमध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रात केलेल्या प्रगतीचे हे आकडे सांगताना हे दोघे दिसतात.
मानवी विकासाचे निर्देशांक आणि साक्षरतेबाबत मात्र केटीआर चकार शब्दही काढत नाहीत.
तेलंगणाने आर्थिक क्षेत्रात प्रगती केली असली तरी मानवी विकासाबाबतचा या राज्याचा आलेख मात्र अत्यंत केविलवाणा आहे.
वीज, सिंचन, पिण्याचं पाणी आणि दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत तेलंगणाने नक्कीच प्रगती केली आहे.
सरकारी आकड्यांचा विचार केला तर दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत या नवनिर्मित राज्याने देशात पहिलं स्थान पटकावलं आहे.
तेलंगणाचं दरडोई उत्पन्न 3.08 लाख एवढं आहे, यात प्रामुख्याने हैदराबादचं योगदान दिसून येतं.
एखाद्या राज्यात होणारा विजेचा सरासरी वापर हा आजकालच्या आधुनिक विकासाच्या संकल्पनेचा एक महत्त्वाचा निर्देशांक आहे.
यासोबतच राज्यातल्या घरांपर्यंत पिण्याचं पाणी पोहोचवण्यात आणि सिंचनाचं जाळं वाढवण्यातही तेलंगणाने लक्षणीय प्रगती साधली आहे.
2014 मध्ये तेलंगणामध्ये 68 लाख टन धान्याचं उत्पादन होत होतं आणि 2022 मध्ये त्यात मोठी वाढ होऊन हे उत्पन्न 3.5 कोटी टन एवढं झालं आहे.
केंद्र सरकारच्या अंदाजानुसार शेवटच्या खरिप हंगामात पंजाबनंतर तेलंगणाने देशातील सर्वाधिक धान्य उत्पादन केलं आहे.
जातीनिहाय बनवलेल्या योजनांमुळे मत्स्यव्यवसाय, मेंढीपालन, हातमाग आणि ताडी हे उद्योग सध्या चांगल्या स्थितीत आहेत.
रायतू बंधू (शेतकरी गुंतवणूक समर्थन योजना) तसेच वाढीव पेन्शन, कल्याणा लक्ष्मी उर्फ शादी मुबारक यासारख्या योजनांमुळे लोककल्याणाबाबत या सरकारने समाधानकारक कामगिरी केली आहे.
राज्यभर लोकप्रिय असणाऱ्या एवढ्या सगळ्या योजना सुरु करूनही या निवडणुकीत सध्या सत्तेत असलेल्या भारत राष्ट्र समिती (बीआरएस)ने बचावात्मक पवित्रा घेतला आहे कारण काँग्रेसने त्यांना एक कडवं आव्हान दिलंय.
बीआरएस बॅकफूटवर का आहे?
पहिलं आणि सगळ्यांत महत्त्वाचं कारण म्हणजे मतदारांमध्ये बीआरएसबद्दल एक प्रकारचा शीण जाणवतो आहे.
सलग दहा वर्षं सत्ता उपभोगलेल्या बीआरएस पक्षाबद्दल आता नवीन काही उरलेलं नाहीये अनेक मतदारांना त्यांच्या राज्यात नवीन काही घडताना बघायचं आहे.
दुसरं महत्त्वाचं कारण म्हणजे मुख्यमंत्री केसीआर आणि त्यांच्या कुटुंबाची काम करण्याची पद्धत.
विरोधी पक्षांनी त्यांच्या प्रचारात तेलंगणाचा कारभार करताना केसीआर आणि त्यांच्या कुटुंबाची पद्धत अहंकाराने डबडबलेली असल्याचा आरोप केलाय.
विरोधी पक्षांच्या प्रचार मोहिमांमध्ये हाच मुद्दा प्रामुख्याने गाजतो आहे. तिसरं कारण म्हणजे तेलंगणाच्या काही भागात असलेल्या बेरोजगारीमुळे तरुण बीआरएसवर नाराज आहेत.
वेगळ्या तेलंगणाच्या चळवळीत पाणी, निधी आणि सरकारी नोकऱ्यांमधल्या नियुक्त्या हे तीन मुद्दे महत्त्वाचे होते.
मागच्या दहा वर्षांमध्ये सरकारने राज्यात नवीन नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी खूप कमी प्रयत्न केल्याची टीका प्रामुख्याने बीआरएसवर केली जाते.
एका बाजूला राज्य नागरी सेवेत मागच्या दहा वर्षांमध्ये गट-एक ची एकही नवीन भरती झालेली नाहीये. दुसऱ्या बाजूला राज्यातील जिल्यांची संख्या मात्र वाढली आहे. 2014 ला तेलंगणामध्ये 10 जिल्हे होते आता मात्र ही संख्या 33वर जाऊन पोहोचली आहे.
राज्यातील बहुतांश विद्यापीठे केवळ एक तृतीयांश मनुष्यबळावर काम करत आहेत.
तेलंगणात धुमसत असलेल्या अशांततेचं प्रतीक बनलेली 'बरेलअक्का' (म्हशींची बहीण)
तेलंगणाच्या निवडणुकीत नगरकुर्नूल जिल्ह्यातल्या कोल्लापूर मतदारसंघात निवडणूक लढवणाऱ्या पंचवीस वर्षीय मुलीची सध्या चर्चा होत आहे.
कर्ने सिरीशा असं तिचं नाव असून राज्यभर तिची ओळख 'बरेलअक्का' अशी आहे.
सरकारचा वाढलेला हस्तक्षेप आणि बेरोजगारीच्या मुद्द्यावर तिला संपूर्ण दक्षिण भारतातून समर्थन मिळत आहे.
बेरोजगारी आणि सरकारची काम करण्याची पद्धत या दोन मुद्द्यांचा चेहरा बनून बरेलअक्का लोकप्रिय होत आहे.
सिरीशाने हैदराबादमध्ये राहून सरकारी नोकऱ्यांसाठी घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेची तयारी केली, पण सरकारने सतत नोकरभरती पुढे ढकलल्याने ती कंटाळून तिच्या गावी परत आली आणि म्हशींचा व्यवसाय करू लागली.
सोशल मीडियावर तिने तिची गोष्ट जगाला सांगितली आणि ती एवढी लोकप्रिय झाली की सरकारला बदनाम केल्याच्या आरोपाखाली तिच्यावर अनेक गुन्हे दाखल करण्यात आले.
कांचा इलैया आणि जेडी लक्ष्मीनारायण यांसारख्या प्रमुख लोकांनी आणि पुदुच्चेरीतल्या काही आमदारांनीही तिला पाठिंबा दिलाय.
दोन्ही तेलगूभाषक राज्यांमध्ये राहणाऱ्या मतदारांनीही सोशल मीडियावरून अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडणूक लढवणाऱ्या बरेलअक्का यांना पाठिंबा दिला आहे.
ती ज्या मतदारसंघातून निवडणूक लढवत आहे तिथे राज्याच्या विविध भागातून लोक येत आहेत, जणूकाही तिथे लोकांची एक जत्राच भरलीय असं वाटत आहे.
भाजपच्या कमकुवत बाजूचा काँग्रेसने फायदा उचलला आहे
एकेकाळी भाजपकडे वळलेला मतदार आता काँग्रेसकडे वळल्याचं राज्यातील राजकीय चित्र आहे.
बंडी संजय हे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष असताना, भाजप हैदराबाद महानगरपालिका (GHMC) जिंकण्याच्या उंबरठ्यावर असल्याचं दिसत होतं तसंच डुब्बका आणि हुजुराबाद विधानसभा मतदारसंघातील महत्त्वपूर्ण पोटनिवडणुकाही भाजपने जिंकल्या होत्या.
मुख्यमंत्री केसीआर आणि त्यांच्या कुटुंबाविरोधात बंडी संजय आक्रमकतेने बोलताना दिसायचे. पण भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून किशन रेड्डी यांची संजय यांच्याजागी निवड झाली आणि अनेकांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली
दिल्ली दारू घोटाळ्याप्रकरणी केसीआर यांची मुलगी कलवकुंतला कविता यांच्या विरोधात केंद्रीय तपास यंत्रणेने सुरु केलेल्या तपासाचा वेग मंदावल्यामुळे देखील तेलंगणाच्या राजकारणात एका नवीन चर्चेला सुरुवात झाली.
बीआरएसने भाजपसोबत संगनमत केल्याचा आरोप काँग्रेसने वेळोवेळी केला आणि हा संदेश राज्यातील जनतेत वाऱ्यासारखा पसरला आणि अर्थातच भाजपचा प्रभाव कमी होत गेला.
भाजपने निवडणुकीत हिंदुत्वाचा मुद्दा घेऊन प्रचार करण्याचा प्रयत्न केला.
राज्यातील सुविद्य जनतेला विवेकानंद आणि आक्रमक वृत्तीच्या मतदारांना शेजारच्या राज्यातील शिवाजी महाराजांचा संदर्भ देऊन भाजपने त्यांच्याकडे आकर्षित करण्याचा प्रयत्न तर केला, पण त्याचा फारसा प्रभाव पडल्याचं सध्यातरी दिसत नाही.
यात महत्त्वाचा मुद्दा असा होता की भाजपकडे आकर्षित झालेला तरुण भाजपच्या विचारधारेकडे आकर्षित झाला नव्हता तर बीआरएस आणि केसीआर यांना केलेल्या प्रखर विरोधामुळे हे तरुण भाजपकडे झुकले होते.
पण तथाकथित संगनमताबाबत चर्चा सुरु झाली आणि भाजपकडे वळलेली तरुणाई काँग्रेसकडे गेली.
तेलंगणावर राज्य करणाऱ्या केसीआर आणि त्यांच्या कुटुंबाविरोधात भूमिका घेणाऱ्यांकडे काही मतदार वळत असल्याचं दिसतंय.
भाजपने त्यांची तलवार काही प्रमाणात म्यान केल्यानंतर या मतदारांना काँग्रेसच्या रेवंथ रेड्डी यांच्या माध्यमातून केसीआर यांना विरोध करणारा एक चेहरा मिळाला.
रेवंथ रेड्डी हे बंडी संजय यांच्याप्रमाणेच केसीआर यांच्यावर सडकून टीका करत आहेत. तेंव्हापासूनच केसीआर यांना विरोध करणारे मतदार काँग्रेसला झुकतं माप देऊ लागल्याचं दिसतंय.
राज्यातला डावा आणि उदारमतदावादी विचार
राज्यात भाजपचा प्रभाव वाढत असताना तेलंगणातील बहुतांश उदारमतवादी विचारांचे लोक नाईलाजाने बीआरएसकडे गेले होते. भाजपच्या विचारसरणीला विरोध म्हणून राज्यातील डाव्या आणि समकक्ष विचारांच्या प्रवाहांनी ही भूमिका घेतलेली होती.
कम्युनिस्ट पक्ष जरी कमकुवत झालेले असले तरी कोणत्याही पक्षाचा संबंध नसणारे आणि डावीकडे झुकणारे वर्ग अजूनही प्रभावी आहेत, त्यांचा आवाज उठवत आहेत. त्यापैकी खूप मोठा वर्ग आता काँग्रेसकडे वळला आहे.
भाजपला असणारा वैचारिक विरोध हा काँग्रेसच्या बाबतीत मात्र अडचणीचा ठरत नाही.
डाव्यांचा हा वर्ग प्रभावी तर आहेच पण राज्यातील सामाजिक आणि राजकीय परिस्थितीबाबत धारणा निर्माण करण्यामध्ये त्याची महत्त्वाची भूमिका असते.
एकाच कुटुंबाचे वर्चस्व आणि भ्रष्टाचार
बीआरएस पक्षामध्ये केसीआर यांच्यानंतर त्यांचा मुलगा केटीआर हे प्रमुख नेते आहेत.
राजकीय निरीक्षकांचं असं मत आहे की स्वतः राष्ट्रीय राजकारणात प्रवेश करून मुलाला राज्याची जबाबदारी देण्यासाठी केसीआर एक संधी शोधत आहेत.
केटीआर यांच्यानंतर केसीआर यांचे जावई हरीश राव हे या रांगेत तिसऱ्या स्थानावर आहेत. एकेकाळी बीआरएस पक्षामध्ये हरीश राव यांच्याकडे केसीआर यांचा वारस म्हणून बघितलं जात होतं.
त्यांना पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचाही मोठा पाठिंबा होता, पण बऱ्याच काळापासून केटीआर यांनी त्यांच्या जागा घेतल्याचं दिसतंय.
राज्यातील सत्ताकारणात याच कुटुंबातल्या केसीआर यांची मुलगी असणाऱ्या कलवकुंतला कविता यांचाही मोठा प्रभाव आहे.
एवढंच काय तर केसीआर यांचे दुसरे जावईबापू संतोष हे देखील राज्यसभेचे सदस्य आहेत.
या पक्षातलं सगळं काही कुटुंब एके कुटुंब असल्याची टीका होत असते. यात भरीस भर म्हणून केसीआर ज्या पद्धतीने भाषणं करतात ती पद्धतही अनेकांच्या विरोधात जात असल्याने त्यांना विरोध होतो आहे.
केसीआर त्यांच्या पक्षातील आमदारांनाही भेटत नसल्याच्या तक्रारी होत आहेत.
ते त्यांचा बहुतांश वेळ त्यांच्या फार्महाऊसवरच घालवतात आणि सचिवालयात जाणं टाळतात अशी टीका विरोधकांनी केली आहे.
याशिवाय राज्यातील एक-दोन कंपन्यांना ज्या पद्धतीने मोठमोठी कंत्राटं देण्यात आली त्यावरूनही केसीआर सरकारवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होत आहेत.
मेगा कलेश्वरम प्रकल्पासारख्या मोठ्या प्रकल्पाला तेलंगणातील भ्रष्टाचाराचं सगळ्यांत मोठं उदाहरण मानलं जातं.
आधुनिक राजेशाही
लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या इतर नेत्यांपेक्षा केसीआर यांच्या कामाची पद्धत वेगळी आहे.
एखाद्या राजाप्रमाणे राज्यात घेतला जाणारा प्रत्येक निर्णय आणि विकासकामांच्या केंद्रस्थानी स्वतःला ठेवण्याची वृत्ती त्यांच्या काम करण्याच्या पद्धतीत दिसून येते.
लोकशाहीच्या माध्यमातून निवडून आलेल्या आधुनिक राजाप्रमाणे ते काम करतात.
आंध्र प्रदेशातील तिरुपतीशी बरोबरी करण्यासाठी त्यांनी 1,000 कोटी रुपये खर्च करून महाकाय यदाद्री मंदिराची पुनर्बांधणी केली.
तेलंगणा राज्याला आशीर्वाद मिळावा म्हणून सरकारी तिजोरीतून बालाजी आणि विजयवाडा येथील दुर्गादेवीला दागिने देण्याचं काम त्यांनी केलं होतं.
एवढंच काय नवीन सचिवालयाची भलीमोठी इमारत बांधून पूर्ण होईपर्यंत त्यांनी जुन्या सरकारी सचिवालयाच्या इमारतीत पाऊलही ठेवलं नाही.
वास्तूतज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार सरकारने नवीन सचिवालय बांधलं.
जुन्या सचिवालयाची इमारत उध्वस्त करून एक नवीन आकर्षक इमारत उभी करण्यात आली आणि तिच्या आवारात डॉ. आंबेडकरांचा 125 फूट उंचीचा महाकाय पुतळाही बांधण्यात आला.
एवढं सगळं करूनही केसीआर यांनी नवीन इमारतीतदेखील नेमका किती काळ घालवला याबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले जातात. राज्यातील विरोधकांनी त्यांना 'फार्म हाऊस मुख्यमंत्री' अशी उपाधी दिलेली आहे.
2014 ते 2018 या मुख्यमंत्रिपदाच्या पहिल्या कार्यकाळात केसीआर यांच्या मंत्रिमंडळामध्ये एकही महिला मंत्री नव्हती.
एखाद्या जुन्या धर्मगुरूप्रमाणे त्यांनी जातीनिहाय इमारती, योजना आणि गुरुकुल बांधण्याचीही परवानगी दिलेली आहे.
थोडक्यात काय तर केसीआर यांचं राजकारण आणि धोरण यामुळे राज्यात खदखदत असलेल्या असंतोषाला आता बीआरएस पक्षाला तोंड द्यावं लागत आहे.
असं असलं तरी संपूर्ण तेलंगणाचं राजकारण केसीआर आणि त्यांच्या कुटुंबाभोवती फिरतं ठेवण्यात मात्र त्यांना यश आलेलं आहे.
कालेश्वरम प्रकल्पातलं पाणी आणि मोफत वीज या दोन्ही गोष्टी बीआरएस पक्षाला तिसऱ्यांदा सत्तेत बसवू शकतात अशी अपेक्षा या पक्षाच्या समर्थकांना असली तरी काँग्रेस आणि भाजपने केसीआर यांच्या घराणेशाहीवर, सरकारच्या भ्रष्टाचारावर आणि बेरोजगारीवर टीका करून हे मुद्दे निवडणुकीत जिवंत ठेवले आहेत.
एमआयएमची भूमिका निर्णायक ठरेल का?
तेलंगणाच्या विधानसभेत एकूण 119 जागा आहेत. बहुमतासाठी साठ आमदारांचा आकडा गाठणं महत्त्वाचं असणार आहे.
शेवटच्या निवडणुकीत, 2018 मध्ये, बीआरएसने 46.8 टक्के मतं मिळवून 88 जागा जिंकल्या होत्या. काँग्रेसला 28.4 टक्के मतं मिळाली होती आणि त्यांचे 19 आमदार निवडून आले होते.
शेवटच्या निवडणुकीचे आकडे पाहता बीआरएसला हरवण्यासाठी कोणत्याही पक्षाला खूप मोठे प्रयत्न करावे लागणार आहेत. पण जर लोकांनी ठरवलं तर काहीही होऊ शकतं.
काँग्रेसने राज्यात तयार केलेल्या वातावरणाचीही सध्या चर्चा होत आहे, पण त्यातही एक गुपित दडलं आहे.
निवडणूक होण्याआधीच केसीआर यांना सहा ते सात आमदारांचं समर्थन असल्याचं बोललं जात आहे.
एमआयएम पक्षाच्या आमदारांबाबत ही चर्चा सध्या केली जात आहे.
जुन्या हैदराबादमध्ये असणाऱ्या सहा ते सात जागांवर एमआयएमचे आमदार हमखास निवडून येतात त्यामुळे अधिकृतरित्या नसलं तरी एमआयएमचं बीआरएसला समर्थन मिळालेलं आहे.
त्यामुळे जर आणीबाणीच्या काळात आकड्यांचा खेळ झाला तर या सहा ते सात आमदारांचा पाठिंबा अत्यंत महत्त्वाचा ठरू शकतो.
जर स्पष्ट बहुमत मिळालं नाही तर एमआयएम त्या राज्यातला 'किंगमेकर' ठरू शकतो असे अंदाज वर्तवले जात आहेत.
त्यामुळे तेलंगणात सध्या काहीही होऊ शकतं असं दिसतंय.
