मयुरेश कोण्णूर
महाराष्ट्र आणि मुंबईतल्या कोरोना संसर्गाच्या वाढत्या आकड्यांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातली आरोग्य व्यवस्था कोसळली आहे असा आरोप करत महाराष्ट्र भाजपाने आता राज्य सरकारविरुद्ध आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे.
कोल्हापुरात भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी शुक्रवारी (22 मे) आंदोलन केलं, तर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईतल्या भाजप कार्यालयाबाहेर आंदोलन केलं.
यावेळी भाजपचे नेते विनोद तावडे, मंगलप्रभात लोढा आणि इतर कार्यकर्ते काळे कपडे घालून उपस्थित होते. चेहऱ्यावर काळे मास्क आणि हातात पोस्टर दाखवून त्यांनी राज्य सरकार विरोधात 'महाराष्ट्र वचाव'चा नारा दिला. महाराष्ट्राचे राज्यशिष्टाचार मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी भाजपवर टीका करुन कोरोना विसरुन भाजपाला राजकारण प्रिय आहे का असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे. आदित्य ठाकरे यांनी एक ट्वीट करुन त्यात लहान मुलांनी तोंडावरुन मास्क काढल्याचे लक्षात आणून दिले. या स्थितीमध्ये मुलांना घरात ठेवणं गरजेचं असताना त्यांना संकटात लोटलं आहे अशी टीका त्यांनी भाजपवर केली आहे.
सोशल डिस्टसिंगचं पालन करत भाजपच्या नेत्यांनी हे आंदोलन केलं आहे.चंद्रकांत पाटील यांनी त्यांच्या घराबाहेर आंदोलन केलं. 'मेरा आंगन, मेरा रणांगण' असा नारा यावेळी त्यांनी दिला. राज्यासाठी 50 हजार कोटींच्या पॅकेजची भाजपची मागणी आहे.
माजी मुख्यमंत्री आणि सध्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणावीस यांनी मंगळवारी राज्यपालांना निवेदन दिलं होतं. त्यानंतर 'महाराष्ट्र बचाओ' असं आंदोलन पुकारत भाजपाचे राज्यातले वेगवेगळ्या ठिकाणचे नेते जिल्हाधिकारी, तहसिलदार, आयुक्त यांना भेटत आहेत आणि निवेदन देत आहेत.
सुरुवातीला कोरोना संकटाच्या काळात विरोधी पक्ष राजकारण करतो आहे या आरोपाच्या भीतीनं सरकारवर मर्यादित टीका करणाऱ्या भाजपानं आता अधिक आक्रमक भूमिका घेतल्याचं चित्र आहे.
कोरोना संकट हाताळणीत राज्य सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे असं म्हणत देवेंद्र फडणवीस काल विनोद तावडे, आशिष शेलार या नेत्यांसह राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना जाऊन भेटले.
"कोरोनामुळे जे संकट उभे ठाकले आहे त्याचा सामना करण्यासाठी जी प्रभावी पावले टाकण्याची गरज होती ती टाकलेली दिसत नाहीत. त्यामुळेच महाराष्ट्रात देशातील सर्वाधिक कोरोना रुग्ण आणि मृतांची संख्या आहे आणि ही संख्या दररोज वाढते आहे," असा आरोप फडणवीस यांनी केलेला आहे.
सोबतच राज्यात आणि राज्याबाहेर जाणाऱ्या मजुरांचे होणारे हाल, शेतकरी आणि इतर वर्गांना राज्य सरकारनं अद्याप जाहीर न केलेलं आर्थिक पॅकेज यावरूनही त्यांनी ठाकरे सरकारला टीकेचं लक्ष्य केलं आहे. "राज्यात सरकार नावाची यंत्रणा अस्तित्वात आहे की नाही असा गंभीर प्रश्न तयार झाला आहे," असंही फडणवीस म्हणाले.
एकटे फडणवीसच नव्हे तर भाजपाचे इतर नेतेही पुढे सरसावले आहे असं दिसतं आहे. 'महाविकास आघाडी' सरकारसोबतच भाजपा उद्धव ठाकरेंवरही टीका करते आहे.
"कोरोनाच्या संकटात राज्यातल्या जनतेला दिलासा देण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरलं आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे घराबाहेर पडायला तयार नाहीत. मुख्यमंत्री फेसबुकवरच संवाद साधतात. त्यामुळे सरकारचा कारभार आता फेसबुकवरच चालणार का?," असा सवाल राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला आहे.
हाच प्रश्न गिरोश महाजनांनीही विचारला आहे. "उद्धव ठाकरेंनी आमदारकीची शपथ घेतली. त्यांचं मुख्यमंत्रीपद कायम राहिलं. त्यासाठी त्यांचं अभिनंदन. मात्र राज्यात कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी ज्यापद्धतीनं काम झालं पाहिजे तसं होतांना दिसत नाही. मुख्यमंत्री तर घराच्या बाहेरच पडत नाहीत. शपथविधीसाठी मात्र ते कुटुंबासह बाहेर पडल्याचं पाहिलं," अशी बोचरी टीका गिरिश महाजनांनी केली आहे.
फडणवीसांपासून विरोधी पक्षातल्या सगळ्या नेत्यांनी केलेल्या या टीकेला आणि 'महाराष्ट्र बचाओ' आंदोलनाला उद्धव ठाकरे वा त्यांच्या सरकारमध्यल्या अन्य कोणी अद्याप उत्तर दिलं नाही आहे. पण 'आघाडी'चा भाग असणा-या 'राष्ट्रवादी'चे आमदार रोहित पवार ट्विटरवर या टीकेला प्रतिक्रिया देताहेत.
"देवेंद्र फडणवीसजी, आरोप प्रत्यारोप सोडले तर आपण मांडलेले मुद्दे महत्वाचे असून त्यावर 'महाविकास आघाडी' सरकार आणि मुख्यमंत्री काम करतच आहेत. पण राज्याचा काळजीपोटी वारंवार राज्यपालांकडे तक्रारी करण्यापेक्षा जबाबदार विरोधी पक्षनेता म्हणून मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधणं योग्य ठरू शकेल," असं पवार यांनी फडणवीसांना उत्तर देतांना म्हटलं आहे.
भाजपाचे केवळ राज्यातले नेतेच आता महाराष्ट्रातल्या स्थितीवरून आक्रमक झाले नाही आहेत, तर दिल्लीतले नेतेही कॉंग्रेसवर टीकेची झोड उठवत आहेत.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी कॉंग्रेसला मजुरांच्या प्रश्नांवर राजकारण करण्याची ही वेळ नाही आहे असं सुनावलं, पण भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा यांनी कॉंग्रेसला महाराष्ट्राकडे पहायला सांगितलं. "महाराष्ट्रातली कोविड 19 परिस्थिती चिंताजनक आहे आणि मी अपेक्षा करतो की कॉंग्रेस त्यांची शक्ती पत्रकारांना शांत करण्यापेक्षा लोकांना बरं करण्यासाठी लावेल. "
कोरोनाचं संकट सुरू झाल्यावर विरोधी पक्ष म्हणून भाजपाने सरकारवर टीका केली. पण त्याच्यावर तीव्र प्रतिक्रियाही आल्या. महाराष्ट्रात सत्तेपासून दूर व्हावं लागल्यानं या संकटाच्या काळात भाजपा राजकारण करतं आहे का असे प्रश्न विचारले जाऊ लागले.
उद्धव ठाकरेंपासून महाविकास आघाडीतल्या अनेक नेत्यांनी अशा काळात राजकारण करु नये असं म्हणत भाजपाला उलटं कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला.
परिणामी आम्ही सरकारला मदत करायला तयार आहोत पण जिथं चुकत आहे तेही दाखवणं आमची जबाबदारी आहे असं भाजप म्हणत राहिली.
यावर समाजमाध्यमांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया आल्या आणि भाजपला टीकेला सामोरं जावं लागलं. भाजपच्या नेत्यांवरची ही टीका ट्रोलिंगपर्यंतही गेली. फडणवीसांनाही त्याचा सामना करावा लागल्यानंतर विधानपरिषदेतले विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांना ट्रोलर्सविरोधात कारवाई करावी असं निवेदन मुंबई पोलिसांना द्यावं लागलं.
हे सारं होत असतांनाच दुस-या बाजूला मुंबई आणि महाराष्ट्रातली वाढत जाणारी रुग्णांची संख्या जनमानसावरही परिणाम करते आहे. लोकांच्या चिंतेत भर घालते आहे.
सामान्य लोकांना अनेक प्रकारच्या अडथळ्यांना सामोरं जावं लागतं आहे. रुग्णांना इलाजासाठी होत असणा-या त्रासाची उदाहरणं समोर आली आहेतच, पण सोबत एवढ्या मोठ्या लॉकडाऊननंतर भेडसावणारे आर्थिक प्रश्न आता घराघरात पोहोचले आहेत. अशी चिंता सरकारवरच्या नाराजीच्या दिशेनंच जाते हे पाहून भाजप आता अधिक आक्रमक होताना दिसते आहे.
"मला वाटत आहे की भाजपा पहिल्यापासून आक्रमक आहे. टीकेचा सूर ते अधिकाधिक वाढवत नेत आहेत," असं राजकीय विश्लेषक अभय देशपांडे म्हणतात.
"सुरुवातीला उद्धव ठाकरेंबद्दल परसेप्शन असं होतं की त्यांना प्रशासनाचा अनुभव नाही. पण कोरोनानंतर त्यांची इमेज बदलत गेली. ती पॉझिटिव्ह होत गेली. ते चांगलं बोलतात, त्याचा लोकांवर परिणाम होतो. ती इमेज तशी होत जाणं भाजपाला राजकीयदृष्ट्या परवडणारं नाही. त्यामुळे या नेतृत्वात कशाचा अभाव आहे हे त्यांना सांगणं भाग होतं," देशपांडे सांगतात.
दुसरीकडे कोरोनाचे आकडे जसजसे वाढत गेले तसतसं कशाची कमतरता आहे हेही दिसत गेलं. सध्या प्रशासकीय अधिकारीच निर्णय घेत आहेत, पण राजकीय नेतृत्वाचा अभाव जाणवतो आहे. भाजप त्याचा फायदा घेताना दिसत आहे.
"भाजपानं तसंही ते विरोधी पक्षात आहे हे मनातून मान्य केलेलंच नाही आहे. त्यामुळे आता या आंदोलनांतून वा आक्रमक टीकेतून अपयशी नेतृत्व वा अपयशी राज्य अशी प्रतिमा ते बनवता आहेत. म्हणजे भविष्यात कोणताही राजकीय निर्णय घ्यावा लागला तर त्यासाठी केस बिल्ड झाली असेल," देशपांडे म्हणतात.
