पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशात मराठा आरक्षण देण्यासाठीचा अध्यादेश राज्य सरकारनं जारी केला आहे.
"कोर्टाच्या निर्णयामुळे आतापर्यंत 16 टक्के आरक्षणांतर्गत मिळालेले 195 मेडीकलचे प्रवेश रद्द झाले असते. त्यामुळे शुक्रवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी अध्यादेश काढला आहे. हा अध्यादेश काढून अगोदरच्या कायद्यात अधिक स्पष्टता आणली आहे," असं महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट केलं आहे.
हा अध्यादेश निवडणूक आयोगाची परवानगी घेऊन काढला आहे. आता तो राज्यपालांच्या सहीसाठी जाणार आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
अध्यादेशामुळे काय काय घडणार?
16 टक्के आरक्षणांतर्गत 195 विद्यार्थ्यांना मिळालेले प्रवेश कायम राहणार आहेत.
ज्याचे प्रवेश झाले आहेत त्यांचा विषय हा अध्यादेशमुळे संपला आहे, असं सरकारचं म्हणण आहे.
तिसऱ्या राउंडमधली प्रवेश प्रक्रिया सुरू होईल.
खाजगी कॉलेजमध्ये मॅनेजमेंट कोट्यातून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशीप दिली जाणार.
वाढीव जागांना आरक्षण लागू करण्यासाठी राज्य सरकार कोर्टात जाणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला 25 मेपर्यंत outer limit दिली आहे. त्याआधी यावर्षीचे मेडिकलचे प्रवेश पूर्ण होतील, पण तसं झाली तर त्यासाठी 31 मेपर्यंत मुदत मिळावी असा विनंती अर्ज राज्यसरकारनं केला आहे, त्यावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे.
याव्यतिरिक्त राज्य सरकारनं केंद्राकडे आणखी वाढीव जागांची विनंती केली आहे. त्याचा 21 तारखेला विचार होणार आहे, असंही पाटील यांनी सांगितलं.
पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमामध्ये मराठा आरक्षणासंदर्भातील राज्य सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळली होती. यासंदर्भात नागपूर खंडपीठानं दिलेला निर्णयच सर्वोच्च न्यायालयानं कायम ठेवला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे अनेक विद्यार्थी निराश झाले होते. यंदा पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी 972 प्रवेश होणार होते. त्यामध्ये सरकारी आणि खासगी महाविद्यालयांमध्ये मराठा विद्यार्थ्यांसाठी 213 जागा होत्या.
वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी मराठा आरक्षणाचा निर्णय हा पूर्वलक्ष्यी प्रभावानं लागू केल्याचा आरोप करत काही विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
त्यानंतर कोर्टानं हे आरक्षण रद्द केलं होतं. पण आता सरकारनं अध्यादेश आणून मराठा विद्यार्थ्यांना पुन्हा आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
काय आहे हे प्रकरण?
कायदा लागू होण्यापूर्वी प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली असेल तर मराठा आरक्षण कायदा (एसईबीसी) लागू होऊ शकत नाही. एसईबीसी कायद्यातील कलम १६ मध्ये यासंबंधीची तरतूद आहे.
वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश परीक्षेचे फॉर्म भरण्याची प्रक्रिया नोव्हेंबर 2018 च्या पहिल्या आठवड्यात सुरू झाली. मराठा आरक्षणाचा कायदा 30 नोव्हेंबर 2018 ला लागू झाला. त्यानंतर डिसेंबर 2018 मध्ये प्रवेशपरीक्षा, जानेवारी 2019 मध्ये निकाल लागले.
राज्य सरकारनं या प्रवेश प्रक्रियेसाठी मराठा आरक्षण लागू केलं. मात्र हे आरक्षण पूर्वलक्ष्यी प्रभावानं लागू केलं असल्याचा आक्षेप विद्यार्थ्यांच्या गटानं घेतला. आणि मार्च 2018 मध्ये सरकारच्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं.
मराठा आरक्षण लागू करण्यापूर्वी पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांची प्रक्रिया सुरू झाली असल्यानं यावर्षी हे आरक्षण लागू करता येणार नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं दिला.
नागपूर खंडपीठाच्या या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
काय होती सरकारची भूमिका?
मुलांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी ही प्रवेशप्रक्रिया रद्द होऊ नये अशी सरकारची भूमिका होती. त्यासाठी सरकारकडून प्रामुख्यानं दोन मुद्दे मांडण्यात आल्याची माहिती, विशेष सरकारी वकील निशांत कातनेश्वरकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना दिली.
"परीक्षेचे निकाल लागल्यानंतर ज्या दिवशी सेंट्रल आणि राज्य सरकारच्या कोट्यातील जागा जाहीर झाल्या, तांत्रिकदृष्ट्या त्या दिवशी प्रवेशप्रक्रिया सुरू झाली. सेंट्रल आणि राज्य सरकारच्या कोट्यातील जागांसंबंधीची नोटीस 20 फेब्रुवारीला निघाली होती. आणि मराठा आरक्षणाचा कायदा नोव्हेंबर 2018 मध्ये लागू झाला. उच्च न्यायालयात सुनावणी प्रलंबित असताना प्रवेश प्रक्रियेचे दोन राउंडही झाले. त्यामुळे यावर्षीच्या प्रवेश प्रक्रियेला मराठा आरक्षण लागू होऊ शकतं," असा युक्तिवाद राज्य सरकारतर्फे करण्यात आल्याचं कातनेश्वरकर यांनी सांगितलं.
अनेक विद्यार्थ्यांनी सेंट्रल कोट्यातील जागा सोडून मराठा आरक्षणांतर्गत राज्य सरकारच्या कोट्यातून प्रवेश घेतले होते. त्या विद्यार्थ्यांना नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयाचा फटका बसू शकतो, असंही राज्य सरकारकडून सांगण्यात आलं.
मात्र एल. नागेश्वर राव आणि एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीमध्ये राज्य सरकारचा हा युक्तिवाद फेटाळला गेला. सर्वोच्च न्यायालयानं नागपूर खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवला. यावर्षीच्या प्रवेशप्रक्रियेसाठी मुदतवाढ देत 25 मे ही तारीख ठरविण्यात आली आहे.
मराठा आरक्षणाच्या कायद्यावर परिणाम नाही
सर्वोच्च न्यायालयाचा या निर्णयामुळं मराठा आरक्षण टिकणार का, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. मात्र हा निर्णय केवळ वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या परीक्षेसाठीपुरताच मर्यादित असल्याचं कातनेश्वरकर यांनी स्पष्ट केलं.
मराठा आरक्षण कायद्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून या दोन्ही गोष्टी पूर्णपणे भिन्न असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
