लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने ठळकपणे दिसणाऱ्या देशभरातील दुभंगरेषांचा बीबीसी वेध घेत आहे. यामध्ये पहिली दुभंगरेषा होती आरक्षणाच्या आंदोलनाच्या निमित्तानं तयार झालेली जाती-जातींमधील दुभंगरेषा तर दुसरी दुभंगरेषा आहे आदिवासी समाजात धर्माच्या आधारावरून तयार झालेली दुभंगरेषा. या दुभंगरेषेला निमित्त ठरली आहे डिलिस्टिंगची मागणी. डिलिस्टिंग म्हणजे काय? त्यातून आदिवासी समाजात कसा दुभंगताना दिसतो आहे? यामागे काही राजकारण आहे का? याचा वेध आम्ही देशाच्या आदिवासीबहुल भागात फिरून घेतला. ज्यांनी ख्रिश्चन अथवा अन्य धर्म स्वीकारला आहे अशा आदिवासींना अनुसूचित जमातींच्या यादीतून बाहेर करावं, म्हणजे डिलिस्ट करावं, या मागणीनं आदिवासी पट्टा दुभंगला आहे. ईशान्येपासून संपूर्ण भारतभरात, देशातल्या आदिवासींच्या जंगलपट्ट्यांमध्ये हा वाद वणव्यासारखा पसरतो आहे. या डिलिस्टिंगच्या वादाच्या मुळाशी असलेला संघर्ष हक्काच्या आरक्षणासाठी आहे, पण त्याला धार्मिक ध्रुवीकरणाची किनार आहे. त्यातच गेल्या काही वर्षांमध्ये वादग्रस्त ठरलेले धर्मांतर आणि घरवापसीसारखे मुद्देही मिसळलेले आहेत. ब्रिटिशकाळापासूनचा इतिहास असलेल्या या प्रश्नानं मागाच्या काही वर्षांत देशाच्या जंगलभूमीवर एक दुभंगरेषा उभारली जात आहे. जंगलात सुरु असलेल्या या खदखदीचा धांडोळा घेत आम्ही झारखंड आणि छत्तीसगड या आदिवासीबहुल राज्यांमध्ये फिरलो. आदिवासी या एकसंध ओळखीला हिंदू आणि ख्रिश्चन धर्मांचं कोंदण मिळाल्याचं सर्वत्र दिसत राहिलं. आणि त्यातून तयार झालेलं धार्मिक आणि पर्यायानं राजकीय ध्रुवीकरण नजरेत आलं. झारखंडची राजधानी रांचीपासून आमचा प्रवास सुरु होतो. रांचीमध्येही गेल्या वर्षभराच्या काळात डिलिस्टिंगच्या विरोधात आणि समर्थनात इथं मोठी आंदोलनं झाली आहेत. पण या वादाची खरी धग जाणवायला सुरु होते ग्रामीण भागात, जंगलवाटांवरुन चालायला लागल्यावर. रांचीपासून अडीच-तीन तासांचा प्रवास करुन आम्ही गुलला तालुक्यातल्या टोटो गावात पोहोचतो. झारखंड आणि छत्तीसगडच्या सीमेवरच्या तालुक्यातलं हे शंभरएक वस्तीचं गाव. हा सगळा आदिवासी पट्टा. घनदाट जंगलांच्या आश्रयानं शतकांपासून कैक पिढ्या आणि संस्कृती इथे नांदल्या. "आमच्यात फूट पाडण्याचा हा डाव आहे. जर आम्ही ख्रिश्चन आदिवासी आणि सरना आदिवासी जर वेगळे झालो, तर आम्ही अल्पसंख्याक होऊ. आम्हाला सरना सनातन असं म्हणायला लावून ते आम्हाला धोका देत आहेत. मी हिंदू नाही आहे, मी आदिवासी आहे. मी प्रकृतीपूजक आहे. माझा निसर्गावर विश्वास आहे," महेंद्र पूरव पोटतिडकीनं सांगत असतात. हा विषयही तसा पोटतिडकीनंच सांगण्यासारखा आहे आणि तो या भागातल्या सगळ्यांच्या अस्तित्वाशी जोडलेला आहे. आम्ही नेमके कोण आहोत, हा तो अस्तिवाचा प्रश्न. आम्ही बोलताना गाव हळूहळू गोळा होतो. काही बोलतात, काही गप्प उभे राहतात. "जे आमच्या समुदायाबाहेर निघून गेले आहेत, ते आमच्या परंपरा, रीति रिवाज यांना मानत नाहीत. जर ते आमच्या संस्कृतीला मानतच नाहीत, तर आम्ही त्यांच्या बाजूनं कसे उभे राहू?," त्याच गावातले नारायण भगत विचारतात. इथे सगळे जन्मानं आदिवासी, पण तरीही 'आतले' आणि 'बाहेरचे' असा उल्लेख होतो आहे. आता एकमेकांविरुद्ध उभे राहिलेले आणि त्यांना तसा उभा करणारा वाद आहे 'डिलिस्टिंग'चा.
'डिलिस्टिंग'चा वाद आहे तरी काय?
आदिवासीबहुल प्रांततल्या रोजच्या आयुष्याशी, त्यांच्या सांस्कृतिक-सामाजिक ओळखीशी आणि त्यांच्या आर्थिक-राजकीय हक्कांशी हा डिलिस्टिंगचा मुद्दा कसा जोडला गेला आहे, तो जमिनीवर कसा प्रभावी आणि दुभंगाला कारणीभूत ठरतो आहे, हे आपण पाहणार आहोतच. पण त्याअगोदर तो वाद आहे काय, तो आता का डोकं वर काढतो आहे, तेही थोडक्यात सोप्या भाषेत समजून घेऊ. डि-लिस्ट करणं म्हणजे सूचीतून बाहेर काढणं. संविधानातल्या तरतूदींनुसार भारतात अनुसूचित जाती (शेड्यूल्ड कास्ट्स) आणि अनुसूचित जमाती (शेड्यूल्ड ट्राईब्स) अशा दोन वेगवेगळ्या सूची म्हणजे लिस्ट आहेत. संविधानातल्या अनुच्छेद 341 अन्वये अनुसूचित जातींमध्ये आणि अनुच्छेद 342 अन्वये अनुसूचित जमातींमध्ये विविध जाती आणि जमातींच्या अंतर्भाव करुन या सूची तयार करण्यात आल्या आहेत. प्रत्येक समूहाच्या निवडीचे निकष हे ठरवण्यात आले आहेत. ST म्हणजे शेड्युल्ड ट्राइब्ज- अनुसूचित जमाती, म्हणजेच आदिवासी, त्यांच्या संस्कृती, परंपरा, पद्धती, रिवाज (कस्टम्स्) अशा मानववंशशास्त्रीय निकषांच्या आधारे विविध राज्यांमध्ये ठरवल्या गेल्या आणि त्यांची सूची तयार केली गेली. त्यानुसार त्यांना स्वतंत्र आरक्षणाची (शिक्षण आणि नोकरी) तरतूद घटनेत केली गेली. ते आरक्षण 7.5 टक्के आहे. याशिवाय त्यांचं स्वतंत्र अस्तित्व, संस्कृती हेही मान्य करुन घटनेच्या 5 परिशिष्टानुसार देशातल्या काही आदिवासी बहुसंख्य असलेल्या भागांना विशेष दर्जा (शेड्यूल्ड एरिया) देण्यात आला, तर 6 व्या परिशिष्ट्यानुसार ईशान्येच्या आदिवासी बहुसंख्य असलेल्या राज्यांनाही विशेष दर्जा आणि अधिकार देण्यात आले. असा दर्जा असलेल्या प्रांतांमध्ये त्यांना आरक्षित राजकीय जागाही आहेत. आता इथं डिलिस्टिंगचा मुद्दा घेता येईल. गेल्या काही वर्षांपासून आदिवासी पट्ट्यांमध्ये अशी मागणी जोर धरते आहे की ज्या आदिवासींनी धर्मांतरण केले आहे, म्हणजे ख्रिश्चन अथवा मुस्लीम धर्मात प्रवेश केला आहे, त्यांना ST म्हणजे अनुसूचित जमातींच्या यादीतून बाहेर काढण्यात यावं. म्हणजेच 'डि-लिस्ट' करण्यात यावं. ही मागणी आणि आंदोलनं करण्यात उजव्या विचारधारेच्या, म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवारातल्या 'वनवासी कल्याण आश्रम', 'जनजाती सुरक्षा मंच' अशा संघटना अग्रेसर आहेत. तसा हा मुद्दा नवीन नाही. जंगलात राहणा-या समूहांना नेमकं काय म्हणावं, धर्म-पंथ-जाती-भाषा-रिती यांचं एवढं वैविध्य असणाऱ्या या देशात आदिवासींना नेमकं कोणत्या प्रकारात समाविष्ट करावं, या सगळ्यांपासून त्यांचं स्वतंत्र अस्तित्व मान्य करावं अशा अनेक चर्चा आणि प्रश्न ब्रिटिशकाळापासून आहेत. पण तरीही घटनासमितीतील चर्चेनंतर अनुसूचित जमातींचा प्रवर्ग तयार करुन त्यांना स्वतंत्र सुविधा देण्यात आल्या होत्या. पण तरीही, विविध प्रांतांमधल्या वैविध्यामुळे आदिवासींच्या सांस्कृतिक, धार्मिक ओळखीबद्दल वेगवेगळं आकलन भारतात आहे. ते जंगलाचे आश्रित असल्यानं ते निर्सगपूजक अथवा प्रकृतीपूजक आहेत आणि म्हणून त्यांचा स्वतंत्र आदिधर्म आहे, असं म्हटलं जातं. शिवाय ईशान्येपासून दक्षिणेपर्यंत या प्रत्येक जमातीच्या स्वत:च्या परंपरा, देव, पूजापद्धती अनेक शतकांपासून आहेत. उदहरणार्थ झारखंडमध्ये आदिवासी त्यांच्या सरना धर्माबद्दल बोलतात. अनेक आदिवासी भागांमध्ये त्यांच्या परंपरा या हिंदू धर्मातील प्रथांशीही जुळल्या गेल्या आहेत. ते स्वत:ला हिंदू मानतात. त्यामुळे हिंदुत्ववादी संघटना या आदिवासींना हिंदू मानतात. दुसरीकडे, ईशान्येची राज्यं असोत वा छत्तीसगड-झारखंडसारखी राज्य, ख्रिश्चन मिशनरी असो वा त्यांच्या संस्था, त्या या भागात येऊन एका शतकापेक्षाही अधिक काळ उलटला आहे. अनेक पिढ्यांपूर्वी बहुतेकांनी इथे ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला. धर्मांतराचा हा मुद्दा भारतात कायम विवादांमध्ये राहिला आणि विशेषत: हिंदुत्ववादी संघटनांचा त्याला विरोध होत राहिला. 1967 मध्ये आदिवासींच्या डिलिस्टिंगचा, म्हणजे धर्मांतरित झालेल्या आदिवासींचा मुद्दा कॉंग्रेसचे तत्कालीन खासदार कार्तिक उराव यांनी पहिल्यांदा चर्चेत आणला. त्यावेळेस संसदेतही चर्चा झाली होती. पण नंतर तो मागे पडला. मात्र आता नव्यानं सुरु झालेल्या या डिलिस्टिंगच्या मागणीच्या आंदोलनाचा चेहरा आहे 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघा'शी संबंधित जनजाती सुरक्षा मंच. आदिवासी भागात काम करणाऱ्या संघाच्या 'वनवासी कल्याण आश्रमा'चा एक भाग म्हणून 2006 मध्ये 'जनजाती सुरक्षा मंच'ची स्थापना झाली होती. त्यांनी आता आदिवासी लोकसंख्या लक्षणीय असणा-या सर्व राज्यांमध्ये हे आंदोलन नेलं आहे.
हा प्रश्न जन्मानुसार जमातीचा, धर्माचा की आरक्षणाचा?
मूळाशी प्रश्न दोन आहेत जे डिलिस्टिंगची मागणी करणारे आणि त्याला विरोध करणारे, दोघेही परस्परविरोधी उत्तरांसह मांडतात. आदिवासी मूळ हिंदू किंवा कोणत्याही प्रचलित, मुख्य प्रवाहातल्या धर्माचे आहेत असं म्हणता येईल का? जे डिलिस्टिंगची मागणी करतात ते त्यांना हिंदू धर्मातलेच मानतात. पण जे विरोध करतात, त्यांचं म्हणणं हे आहे की आदिवासींचा स्वतंत्र धर्म आहे, स्वतंत्र प्रथा आहे आणि त्यांना कोणताही धर्म अथवा पूजापद्धती पाळण्याचं स्वातंत्र्यही आहे. त्यामुळे त्या स्वातंत्र्याचा वापर केला तर घटनेनं दिलेलं आरक्षण कसं जाईल? आणि दुसरा प्रश्न डिलिस्टिंगच्या कल्पनेला विरोध करणारे विचारतात तो हा की घटनेनं जातीला अथवा जमातीला आरक्षण दिलेलं आहे, म्हणजेच ते जन्मानं मिळालेलं आरक्षण आहे. ते धर्माचा आधारावर बदलता येईल का? कारण घटनेत धर्माच्या आधारावर आरक्षण नाही. हे स्पष्ट आहे की डिलिस्टिंगची मागणी ही धर्मांतरावर आधारलेली आहे. ती जरी धार्मिक दिसत असली, तरीही तिचा आधार हा आरक्षणावर आधारित संधी हा सांगितला जातो आहे. डिलिस्टिंगच्या मुद्द्याला धर्मासोबतच वर्तमानातल्या आर्थिक प्रश्नाची किनारही आहे. हे या आदिवासी पट्ट्यात सगळ्यांशी बोलत असतांना सतत जाणवत राहतं. शिक्षणासह आर्थिक प्रगतीमध्ये आदिवासी समाजात तयार झालेली दरी हे वास्तव आहे. शिक्षणासह आर्थिक प्रगतीत आदिवासी ख्रिश्चन समाज पुढे गेला आणि बाकी बहुतांश मागे राहिला, ही तुलना इथं सगळ्यांच्या बोलण्यात येते. जे डिलिस्टिंगची मागणी करणारे आहे ते म्हणतात की त्यांना आरक्षणाचा फायदा मिळतो, आम्हाला नाही. 'ते पुढे गेले आणि आपण मागे राहिलो' ही भावना या प्रश्नानं बळावते. ही शैक्षणिक-आर्थिक दरी आहे हे ख्रिश्चन आदिवासी समाजातले नेते, सभासदही मान्य करतात. पण त्यांचं म्हणणं हे आहे हा शिक्षणामुळे पडलेला फरक आहे. आरक्षण मिळवण्यासाठी शिक्षण घ्यावं लागतं आणि मिशनरी शैक्षणिक संस्थांमुळे गेल्या काही पिढ्यांमध्ये शिक्षण आलं. पण या संस्था केवळ ख्रिश्चन नव्हे तर सर्व धर्मियांसाठी खुल्या असतांना आमच्या आरक्षणावर गदा का आणता, असा त्यांच्या प्रतिसवाल असतो. पण तरीही ठळकपणे जाणवणारा आर्थिक फरक, सामान्यांच्या राहणीमानातला फरक, मिळणा-या संधींमधली तफावत ही एका अन्यायाची भावनाही निर्माण करते. त्याचं उत्तर आरक्षण आणि मार्ग डिलिस्टिंग असं सांगितल्यानं, वर्तमानात हा मुद्दा आदिवासीपट्ट्यामध्ये पसरतो. 'ते' आणि 'आपण' असा भेद तयार होत जातो.
'धर्मांतरामुळे SC आरक्षण जातं, मग ST आरक्षणाचं काय?'
डिलिस्टिंगची मागणी करणारी 'जनजाती सुरक्षा मंच' ही संघटना, वा त्यांचाशी जोडलेल्या उजव्या संघटना, असा आरोप करतात की ख्रिश्चन अथवा मुस्लिम धर्मांमध्ये गेलेले आदिवासी दोन प्रकारचा लाभ घेतात. "आदिवासी जमातींमधल्या लोकांना एकूणात 10 टक्केपण लाभ मिळत नाही आहे," असं संघाच्या 'वनवासी कल्याण आश्रमा'चे राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री असलेले रामेश्वर राम भगत म्हणतात. ते आम्हाला जशपूर इथल्या 'आश्रमा'च्या मुख्यालयात भेटतात. इथेच जशपूरमध्ये 1956 मध्ये या संघटनेची स्थापना झाली होती. पण ख्रिश्चन आदिवासी समाजातल्या धुरिणांना मात्र हा आरोप आणि त्याचा आधार मान्य नाही. याच जशपूरजवळ कुनकुरी इथे आशिया खंडातला एक मोठा मानला जाणारा चर्च आहे. बहुतांश वस्ती ही ख्रिश्चन धर्म मानणाऱ्यांची आहे. इथं आम्हाला भेटतात जे डॉ. फुलचंद कुजूर मोठा दवाखाना चालवतात. ते डिलिस्टिंग विरोधातल्या आंदोलनात सहभागी आहेत. ख्रिश्चन आदिवासींना जमाती म्हणून आणि अल्पसंख्याक म्हणून, दोन्हीकडून फायदा होतो, हा आरोप त्यांना मान्य नाही. "अल्पसंख्य असणा-यांसाठी सरकारची कोणतीही योजना नाही किंवा त्यांच्यासाठी वेगळं आरक्षण नाही. केवळ शैक्षणिक संस्थासाठी काही वेगळ्या सुविधा आहेत. पण असं नाही की तिथे फक्त आमचीच मुलं शिकतात. तिथं सगळे शिकतात. ख्रिश्चन आहेत, मुस्लीम आहेत तर त्यांच्यासाठी वेगळी काही योजना नाही. हा केवळ भ्रम निर्माण करण्यासाठी सांगितलं जातं आहे. कोणीही दुहेरी फायदा घेत नाही," डॉ. कुजूर उत्तर देतात. धार्मिक आधारावर भारतात आरक्षण नाही. पण डिलिस्टिंग करण्याची मागणी करणारे घटनादुरुस्तीची मागणी करतात. त्याचा आधार म्हणून ते अनुसूचित जातींसाठी म्हणजे SC प्रवर्गासाठी घटनेत असलेल्या तरतूदीकडे बोट दाखवतात. धर्मांतर केल्यावर जातींचं आरक्षण मिळत नाही, मग आदिवासी जमातींना पण हा नियम का नाही, असा हा त्यांचा सवाल. "घटनेच्या अनुच्छेद 341 मध्ये एक व्यवस्था केली आहे. जी व्यक्ती भारतीय भूमीवर जन्मलेल्या धर्मांना सोडून, म्हणजे हिंदू, जैन, बौद्ध इत्यादी, जर परदेशी भूमीतल्या धर्मांचा स्वीकार करेल, त्या व्यक्तीला SC आरक्षणाचा लाभही सोडावा लागेल. ही व्यवस्था 1956 पासून आहे. आमची मागणी नेमकी तशाच प्रकारची आहे," 'जनजाती सुरक्षा मंच'चे प्रांत सहसंयोजक इंदर भगत सांगतात. "ती व्यक्ती आपली जन्मजात रुढी, परंपरा, रिति रिवाज सोडते, ज्या ओळखीमुळे वास्तविक त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळतो आहे. ज्या धर्मात ते जात आहेत, तिकडे जाण्याअगोदर ते ही ओळख सोडून देतात. जेव्हा त्यांनी स्वत:ची ही ओळख सोडली, तर त्यांना तिच्यामुळे मिळणा-या आरक्षणाचाही लाभ मिळायला नको. आमची मागणी अनुसूचित जमातींसाठी बनलेल्या अनुच्छेद 342 मध्ये दुरुस्तीची आहे आणि तिचा आधार हा अनुच्छेद 341 आहे," इंदर भगत पुढे सांगतात. पण डॉ फुलचंद कुजूर या मागणीवर आणि तर्कावर विरुद्ध मत मांडतात "तसं परिपत्रकच आहे. हे 'जनजाती सुरक्षा मंचा'चे लोक म्हणतात की घटनेत SC साठी तरतूद आहे की धर्मांतर केलं की आरक्षण जातं. ते यासाठी आहे की अनुसूचित जातींमधले लोक हे हिंदू धर्माचा भाग आहेत. आदिवासी हे हिंदू धर्माचा भाग नाहीत," डॉ कुजूर म्हणतात. छत्तीसगड आणि झारखंडमध्ये एकीकडे 'जनजाती सुरक्षा मंच' डिलिस्टिंग होण्यासाठी आंदोलनं करतो आहे तर दुसरीकडे 'ख्रिश्चन आदिवासी महासंघ' त्याच्या विरोधात रस्त्यांवर उतरला आहे. विरोध करणा-यांचं म्हणणं आहे की जर डिलिस्टिंग प्रत्यक्षात आलं तर त्याचा फटका केवळ ख्रिश्चनांनाच नाही तर संपूर्ण आदिवासी समुदायालाच बसेल. 5 व्या परिशिष्टानुसार मिळालेल्या सवलती आदिवासींची एकूण लोकसंख्या कमी झाली म्हणून धोक्यात येतील आणि डिशेड्यूल होतील. "जल, जंगल, जमीन यांच्यावर आमचा अधिकार आहे. डिलिस्टिंग झालं तर आम्ही आमच्याच जंगलांतून बेदखल होऊन जाऊ आणि उरणार नाही. म्हणून आम्ही विरोध करतो आहे. त्यानं केवळ ख्रिश्चनांचाच नाही तर सगळ्या आदिवासी क्षेत्राचं नुकसान होईल. "अनुच्छेद 330 अंतर्गत आम्हाला लोकसभा, 332 अंतर्गत विधानसभा इथं प्रतिनिधित्व मिळतं. पण आमचा प्रदेश डि-शेड्यूल झाला तर हे सगळं जाईल. ना पंच, ना सरपंच, ना आमदार आणि ना खासदार बनू. सगळ्या आदिवासी क्षेत्राचं नुकसान आहे," असं डॉ सी डी बखाला म्हणतात. ते 'ख्रिश्चन आदिवासी महासंघा'चे प्रवक्ते आहेत. आदिवासींची संस्कृती ही इतर प्रचलित धर्मसंस्कृतींपेक्ष वेगळी आहे, तिचे स्वत:चे मानववंशशास्त्रीय मूल्य आहे, तिला कोणत्याही एका प्रचलित धर्माशी जोडून तिचं महत्व कमी करु नये असं अनेक अभ्यासकांचंही मत आहे. "कोणी आदिवासी जरी ख्रिश्चन अथवा मुस्लीम धर्मात गेला असेल आणि तरीही आदिवासी परंपरा पाळत असेल, तरी तसं करु नको हे तुम्ही कसं सांगू शकाल? त्याला जे धर्मस्वातंत्र्य घटनेच्या कलम 25 प्रमाणे मिळालेलं आहे. ते काढून घेता येणार नाही आणि त्यामुळे कायद्यानं डिलिस्टिंग करता येणार नाही," असं नंदुरबारचे कायद्याचे अभ्यासक आणि वकील भगतसिंह पडवी म्हणतात. "डिलिस्टिंगची ही जी मागणी आहे त्यामागे आदिवासी हा जो मानववंशीय समूह आहे त्याला हिंदूंमध्ये घ्यायचं असा प्रयत्न आहे. पण त्यामुळे या समूहांचं जी मानववंशीय मूल्य आहे, ते हजारो वर्षांच्या संस्कृतीतून निर्माण झालेलं ज्ञान आहे (विज्डम) ती नष्ट होईल," असं पडवी पुढे म्हणतात.
'आम्हाला काढाल, पण ठेवाल कुठे?'
या आदिवासी पट्ट्यात आम्ही पुढे पुढे जात राहतो. इथली मोठी लोकसंख्या गेल्या काही पिढ्यांपासून ख्रिश्चन धर्म मानणारी आहेत. एकट्या जशपूरमध्येच जवळपास 22 टक्के ख्रिश्चन आदिवासी असल्याचं सांगितलं जातं. सहाजिक आहे की डिलिस्टिंगवरुन 'आतले' आणि 'बाहेरचे' अशी दरी तयार झाल्याचे पडसाद या गावागावांमध्ये उमटत आहेत. जशपूर जिल्ह्यातल्या हे सोगडा गावात आम्ही जातो. बहुतांश आदिवासी हिंदू प्रथा मानणारे. धर्मावरुन दरी एवढी वाढली आहे की शतकांपासून एकत्र राहणारे हे जंगलनिवासी आता वेगवेगळं होण्याची भाषा करत आहेत. हा सगळा पट्टा संमिश्र आहेत. अनेक पिढ्यांपासून आदिवासी म्हणून एकत्र जंगलात राहत आहेत. कोणी ख्रिश्चन वा अन्य असल्याची अडचण त्यांना अगोदर झाली नव्हती. मग आपल्याच गावातल्या कोणाला सूचीतून बाहेर जा असं म्हणण्यात अडचण येत नाही का? "आम्हाला याचं कोणतंही दु:ख नाही. कारण आमच्या संस्कृतीतून, धर्मातून ते बाहेर पडले आहेत. त्यामुळं आम्हाला काहीही दु:ख होणार नाही. त्यांना जर परत यायचं असेल ते येतील, पण जे बाहेर गेलेत ते जाऊ दे. तेच बरं होईल," याच गावचे सोहम राम म्हणतात. अशी ही टोकाची मतं गावागावात ऐकू येतात. जशपूरहून आम्ही छत्तीसगडमध्ये फिरत राहतो. अंबिकापूर या भागातलं एक महत्वाचं केंद्र. केवळ ग्रामीणच नाही तर शहरी भाग सुद्धा इथे आहे. इथं नया पाडा नावाची एक वसाहतच आहे. सगळी ख्रिश्चन आदिवासींची. त्यांना आम्ही भेटतो, बोलतो. या संघर्षाची त्यांना चिंताही आहे आणि अनेक प्रश्नही. निवासी कुजूर जवळपास 10 वर्षं सरगुजा जिल्हा पंचायतीच्या अध्यक्षा राहिल्या आहेत. इथं आदिवासींसाठी पंचायती राजच्या जागाही राखीव असल्यानं त्या राजकारणात मोठा काळ कार्यरत राहिल्या. नया पाडामध्ये त्यांच्या घरी आम्ही ख्रिश्चन समुदायातल्या प्रतिनिधींना भेटतो. त्या म्हणतात, शहरात नाही, पण या डिलिस्टिंग, धर्मांतराच्या मुद्द्यावरुन ग्रामीण भागात मात्र भयाचं वातावरण तयार होत आहे. ख्रिश्चन झालेले आदिवासी संस्कृती, परंपरा सोडतात हे मुन्ना टोपोंना अजिबात मान्य नाही. "जन्मापासून मृत्यूपर्यंत आमच्या आदिवासींच्या ज्या पद्धती आहेत, त्या सगळ्या आम्ही पाळतो. लग्नही घरातच करतो. फक्त आशीर्वाद घेण्यासाठी चर्चमध्ये जातो. दुसऱ्या बाजूचे लोक आमच्यावर आरोप करतात की आम्ही परंपरा, प्रथा सोडल्या. मी त्यांन आव्हान देतो की आमच्या उराव जमातीत अशी कोणती प्रथा आहे जी आम्ही पाळत नाही? मी सगळं काही सांगू शकतो," टोपो म्हणतात. अनंत प्रकाश यांचा प्रश्न साधा सरळ आहे. आम्हाला जर बाहेर काढाल तर ठेवाल कुठे? हा घटनात्मक पेचही आहेच. "तुम्ही कुठेही काढून ठेवा. पण ठेवाल कुठे? कोणत्या प्रवर्गात ठेवाल? बाहेर काढलंत तरी जागा कुठे आहे? याच्यावरही विचार करायची गरज आहे," अनंत एका प्रकारच्या उद्विग्नतेनं विचारतात.
राजकीय ध्रुवीकरण आणि निवडणुकांवर प्रभाव
धर्मांतरित आदिवासींच्या डिलिस्टिंगच्या समर्थनाचा आणि विरोधाचा हा संघर्ष आता रस्त्यावरही दिसू लागला आहे आणि त्याचा थेट परिणाम निवडणुकांच्या राजकारणावर होतो आहे. झारखंड, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश याबरोबरच ईशान्येच्या राज्यांमध्ये, ज्यांतली काही राज्यं ही ख्रिश्चनबहुल आहेत, तिथेही ही आंदोलनं होत आहेत. उत्तर महाराष्ट्रातही नाशिक, नंदुरबार इथं ही आंदोलनं होत आहेत. ईशान्येतली अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम, मेघालय आणि नागालँड ही राज्यं ख्रिश्चन आणि आदिवासी बहुसंख्याक आहेत, तर इतर राज्यांमध्ये आदिवासी असण्यासोबतच ख्रिश्चन धर्म स्वीकारलेल्यांची संख्या लक्षणीय आहे. त्यामुळे डिलिस्टिंगच्या मुद्द्याचा प्रभाव या राज्यांमध्ये सर्वाधिक होतो आहे. इथं आदिवासींमध्ये ध्रुवीकरण होते आहे. आदिवासींना मिळालेलं आरक्षण ही घटनात्मक तरतूद आहे. त्यामुळे त्याच्यात काही बदल करायचा असेल तर घटनादुरुस्ती आवश्यक असेल. शिवाय ती अनेक आदिवासीबहुल राज्यांच्या प्रश्नांशी जोडली आहे. त्यामुळे ते खरंच घडेल का याबद्दल शंका आहेच, पण जर घडलंच तर ही दीर्घ प्रक्रिया घडून येणं आणि याची कालमर्यादा सांगणं हे आता कोणालाही शक्य नाही. पण त्यामुळे वर्तमानात होणारं ध्रुवीकरण थांबणारं नाही. "ज्या आदिवासींनी ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला आहे, ज्यांनी तो स्वीकारला नाही आहे आणि ज्या आदिवासींच्या हिंदूंच्या प्रथांवर विश्वास आहे, या तिघांमध्ये दिवसागणिक संघर्ष वाढतो आहे. याचा परिणाम मतदानावरही दिसतो आहे." "तुम्ही जर पाहिलत की बस्तरसारख्या भागांमध्ये गेल्या दोन-तीन वर्षांमध्ये या संघर्षाच्या मोठ्या घटना घडल्या आहेत. शंभराहून अधिक हल्ल्यांच्या घटना नोंद झल्या आहेत. याचा निवडणुकांवर तर परिणाम होणारच. आणि केवळ छत्तीसगडच नव्हे तर ओडिशा, मध्यप्रदेश आणि झारखंड या इतर तीन राज्यांतही हा परिणाम तुम्हाला निवडणुकांमध्ये पहायला मिळेल," असं रायपूर इथले ज्येष्ठ पत्रकार अलोक पुतुल सांगतात. ध्रुवीकरणाचा हा राजकीय परिणाम दिसूही लागला आहे. तो शोधण्यासाठी पुढच्या निवडणुकीपर्यंत वाट पाहण्याची गरजही नाही. मतांची विभागणी होते आहे. छत्तीसगडच्या नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांवर डिलिस्टिंग, धर्मांतर, घरवापसी या मुद्द्यांचा मोठा वाटा होता असं मानलं जातं. आणि ते मान्य करण्यासाठी भाजपाचे नेतेही आढेवेढे घेत नाहीत. प्रबल प्रताप सिंग जुदेव हे पूर्वीच्या जशपूर संस्थानाच्या राजघराण्याचे आजचे वंशज आहेत. त्यांचे वडिल दिलीप सिंग जुदेव हे भाजपाचे खासदार होते आणि केंद्रात मंत्रीही होते. प्रबल प्रताप हे सुद्धा सध्या भाजपाचे प्रदेश मंत्री आहेत आणि त्यांनी यंदा निवडणूकही लढवली होती. पण हे घराणं, अगोदर वडील आणि आता मुलगा, दोघेही घरवापसी कार्यक्रमाशी जोडलेले आहेत. म्हणजे ख्रिश्चन आदिवासींच्या हिंदू धर्मात परत येण्याला ते घरवापसी म्हणतात. या हिंदुत्ववादी कार्यक्रमाबद्दल कायम वाद विवाद होत असतात. प्रबल स्पष्ट म्हणतात, की घरवापसी असो वा डिलिस्टिंग, त्याचा भाजपाला निवडणुकीत फायदा झाला आहे. "परिणाम तर निवडणुकीत नक्की दिसला. आदिवासी जमातींनी मोठ्या प्रमाणात भाजपाला मतं दिली. ते हे मानतात की त्यांचे पूर्वज हिंदू होते. त्यांची जी पूजापद्धती आहे, त्यांचे जे संस्कार आहेत, त्यांच्याशी जो संबंध राखेल, त्यांना राष्ट्रवादाच्या विचारांशी जोडेल, त्यांनाच आदिवासी सपोर्ट करतील आणि त्यांनी तसं केलंही." "तुम्ही जर पाहिलं, की सरभुजा, बस्तर हे असे प्रभाग आहेत जे जिंकल्याशिवाय इथे कोणताही पक्ष सरकार बनवू शकत नाही. या दोन्हीही ठिकाणी भाजपा मेजॉरिटीनं जिंकली आहे," प्रबल प्रताप आम्हाला सांगतात. या राजकीय लाभाकडे भाजपाचं लक्ष दिसतं आहे. म्हणूनच 'जनजाती सुरक्षा मंच' चे संयोजक असलेल्या भोजराज नाग यांना बस्तरच्या कांकेरमधून भाजपानं लोकसभेच्या रिंगणात उतरवलं आहे. कॉंग्रेसची अधिकृत भूमिका जाहीर नसली त्यांचे नेते म्हणतात की भाजपा दुटप्पी आणि ध्रुवीकरण घडवणारं राजकारण करते आहे. "नागालँड आणि मिझोरम, ही जवळपास पूर्णपणे ख्रिश्चनधर्म स्वीकार केलेली राज्यं आहेत. स्वातंत्र्यपूर्वकाळापासूनच तिथं तसं आहे. तिथं तर भाजपाचे लोकही ख्रिश्चन आहेत. त्यामुळे हा भाजपाचा एकांगी दृष्टिकोन आहे. ते राज्याराज्यांमध्ये आदिवासींमध्ये फूट पाडून राजकीय लाभ मिळवण्याचा प्रयत्नात आहेत," असं कॉंग्रेसचे नेते शैलेश नितीन त्रिवेदी म्हणतात. राजकारण एका बाजूला, पण एका इतिहासातून चालत आलेल्या प्रश्नानं भारताच्या जंगलपट्ट्यात एक दुभंगरेषा तयार झाली आहे. रुढी, संस्कृती, धर्म, परंपरा यांच्या उच्चारवानं दोन विरोधी बाजू तयार होत आहेत. पण आदिवासींची मूळ ओळख काय यापेक्षाही, समान आर्थिक संधी न मिळाल्यानं तयार झालेली दरी, ती ठसठणारी आहे. त्या दरीमुळेच आदिवासी डिलिस्टिंगच्या रेषेवर एकमेकांसमोर उभे राहिले आहेत.
Published By- Dhanashri Naik
