ही तर भेकडपणाची किंमत..
जयदीप कर्णिक
बंगळूर, अहमदाबाद आणि आता दिल्ली... भारतातील बड्या शहरांत एकामागोमाग एक अशा झालेल्या अतिरेकी हल्ल्याने संपूर्ण देश हादरला आहे. बंगळूरमध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटानंतर लगेच संपूर्ण देशात 'हाय अलर्ट' जारी केला होता. त्यानंतर काही दिवसांतच अहमदाबादमध्ये बंगळूरपेक्षाही भयानक बॉम्बस्फोट मालिका अतिरेक्यांनी घडवून आणली होती. एवढ्यावरच न थांबता त्यांनी आता राजधानी दिल्लीत बॉम्बस्फोट मालिका घडवून देशात दहशतीचे वातावरण निर्माण केले आहे. राजधानीला यापूर्वीही अतिरेकी हल्ल्यांचा हादरा बसला आहे आणि दिल्लीकरांनी तो मोठ्या हिमतीने सहन केला आहे. आपल्या देशाची सार्वभौम संसदही सुरक्षित राहिलेली नाही. कारण संसदेवर मौलाना मसूद अझहरने हल्ला करून सुरक्षा व्यवस्थेचे तीन तेरा वाजविले होते. यापुढे सर्वसामान्य तर पाचोळ्यासारखे आहेत. दिल्लीत म्हणे 'रेड अलर्ट' जारी करण्यात आला होता. मग या 'रेड अलर्ट'चा अर्थ काय? या शब्दाचा अर्थ दिल्लीतील सुरक्षा यंत्रणेला कळतो का? कळत असेल तर त्याचे परिणाम का दिसून आले नाहीत? अशा अनेक प्रश्नांने काहूर मनात माजते. या देशातील प्रत्येक नागरिकाला अशा यातना सहन करण्याच जणू शापच मिळाला आहे. तळागाळात पोहचलेला भ्रष्टाचार, चंगळवाद आणि प्रांतवादाच्या भोवर्‍यात अडकल्यामुळे या देशाचा विचार करण्यास कोणालाच सवड मिळत नाही. घटना घडून गेल्यानंतर सर्वजण आपली जबाबदारी झटकून मोकळे होतात. जो देश आपल्या संसदेवर हल्ला करणार्‍याला आजपर्यंत फाशी देऊ शकला नाही, त्या देशाचे भवितव्य काय असू शकते? असा सवाल उपस्थित होतो. अशाच प्रकारचा हल्ला अमेरिकेच्या व्हाइट हाऊसवर करण्याचा प्रयत्न केला गेला होता. तेव्हा अमेरिकेने एका देशाला नेस्तनाबूत केले... आपण ते करू शकत नाही. परंतु, पकडलेल्या आणि दोषी ठरलेल्या आरोपींना किमान फाशीची शिक्षा तर देऊ शकतो... की तेवढेही पुरूषत्व आणि राजकीय इच्छाइक्ती आपल्याकडे नाही? देशातील सर्व नेते आणि अधिकारी प्रत्येक घटनेनंतर नेहमीचेच उत्तर देतात. आपल्या देशाच्या गृहमंत्र्यांनी तर आता राजीनामा द्यायला पाहिजे. त्यांच्यात परिस्थितीचा सामना करण्याची हिंमत नाहीच असे दिसून येते. त्यांनी स्वत:हून पुढाकार घेऊन किमान एवढी तरी गोष्ट करायलाच पाहिजे. आम्ही प्रत्येक वेळी सहिष्‍णू असल्याचे उगाचच दाखविण्यात आले आहे. राष्ट्राचा विचार करून निर्णय घेण्याची वेळ आणि क्षमता आमच्याजवळ असल्याचे अजिबात दिसत नाही. निर्णय घेणार्‍यांचा सरळ संबंध आपली वोट बॅंक टिकवून ठेवण्याकडे आहे. इंग्रजीत एक म्हण आहे, 'अ स्टिच इन टाइम, सेव्ह नाइन', म्हणजे फाटलेल्या ठिकाणी वेळीच टाका घातला तर पुढे जाऊन त्याच ठिकाणी 9 टाके घालण्याची गरज पडणार नाही. म्हणजे काही चुकीचे घडत असेल तर वेळीच पावले उचलली पाहिजे, म्हणजे मग पुढच्याला चांगला धडा मिळतो. आज देश ज्या दहशतवादाचा ज्वालामुखीवर त्याचा स्फोट होण्यापूर्वीच कठोर पावले उचलली पाहिजे.देशातील राजकीय व्यवस्था व जबाबदार मंडळी आणखी कशाची वाट पहात आहेत? त्यामुळे जे काही आहे त्यावर स्वतःलाच लक्ष द्यायला हवे. राष्ट्रीय स्वाभिमान व राष्ट्रीय चेतनेला पुनर्स्थापित करण्याची गरज आली आहे. तीही जबाबदारी आपल्यालाच पार पाडावी लागणार आहे.
