लोकसभा निवडणूक 2024 च्या पाचव्या टप्प्याचं मतदान पूर्ण झालं आहे. कोणत्याही टप्प्यातील मतदान पूर्ण झाल्यानंतर निवडणूक आयोग मतदानाशी संबंधित आकडेवारी जाहीर करतो.मात्र ही आकडेवारी अंतिम नसते.
मतदानाच्या कोणत्याही टप्प्यानंतर नेमंक किती मतदान झालं याची अंतिम आकडेवारी निवडणूक आयोगाकडून जाहीर करण्यात येते.
या निवडणुकीत मतदानासंदर्भात निवडणूक आयोगाकडून जाहीर करण्यात आलेली सुरूवातीची आकडेवारी आणि अंतिम आकडेवारी यामध्ये येत असलेल्या फरकाबद्दलच विरोधी पक्ष आणि अनेक तज्ज्ञ प्रश्न विचारत आहेत.
हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय आहे.
आता या याचिकेवर 24 मे म्हणजे आज सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयानं निवडणूक आयोगाला आकडेवारी जाहीर करण्याचा आदेश देण्यास नकार दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानं याचिकेवरील सुनावणी सध्या पुरती थांबवली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक आयोगानं काय भूमिका मांडली?
असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स म्हणजे एडीआर ने आपल्या याचिकेत ही मागणी केली होती की मतदान झाल्यानंतर 48 तासांच्या आत प्रत्येक मतदान केंद्रावर झालेल्या मतदानाची आकडेवारी निवडणूक आयोगाकडून जाहीर करण्यात यावी.
एडीआरनं आपल्या याचिकेमध्ये फॉर्म 17 सी ची स्कॅन केलेली कॉपी देखील निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवर अपलोड करण्यात यावी अशी मागणी केली होती.
17 मे ला सर्वोच्च न्यायालयानं निवडणूक आयोगाला या प्रकरणात उत्तर देण्यास सांगितलं होतं.
22 मे ला निवडणूक आयोगानं सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून उत्तर दिलं होतं.
निवडणूक आयोगानं म्हटलं आहे की "वेबसाईटवर प्रत्येक मतदान केंद्रावर झालेल्या मतदानाची आकडेवारी जाहीर केल्यामुळे निवडणूक यंत्रणेत गोंधळ निर्माण होईल. ही यंत्रणा आधीच लोकसभा निवडणुकीसाठी काम करते आहे."
निवडणूक आयोगानं मतदानाची टक्केवारी उशीरा जाहीर करण्याबाबत देखील विरोधी पक्षांकडून प्रश्न विचारण्यात आले होते. निवडणूक आयोगानं या प्रकारच्या आरोपांना फेटाळलं आहे.
निवडणूक आयोगानं फॉर्म 17 सी ची माहिती न देण्याबद्दल सांगितलं की, "संपूर्ण माहिती देणं आणि फॉर्म 17 सी ची माहिती जाहीर करणं या गोष्टी संविधानिक आराखड्याचा भाग नाहीत. यामुळे निवडणूक होत असलेल्या मतदारसंघात गोंधळ निर्माण होऊ शकतो. या आकडेवारीच्या फोटोंना मॉर्फ करून त्यात छेडछाड केली जाऊ शकते."
निवडणूक आयोगाच्या उत्तरावर काँग्रेसचा प्रश्न
निवडणूक आयोगाकडून मतदानाची आकडेवारी जाहीर करण्यास विलंब होत असल्याबद्दल कॉंग्रेस महासचिव जयराम रमेश यांनी प्रश्न विचारले आहेत.
जयराम रमेश यांनी ट्वीट करून म्हटलं होतं की, "एकूण एक कोटी सात लाख मतांच्या या फरकानुसार प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघात 28 हजार मतांची वाढ होते. हा एक मोठा आकडा आहे. हा फरक त्या राज्यांमध्ये सर्वात जास्त आहे, जिथे भाजपाच्या जागा मोठ्या संख्येने कमी होण्याची शक्यता आहे. हे काय चाललं आहे?"
कॉंग्रेस नेते आणि वरिष्ठ वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी 23 मे ला पत्रकार परिषद घेतली होती.
सिंघवी म्हणाले, "निवडणूक आयोगानं जे उत्तर दिलं आहे ते विचित्र आणि एक प्रकारचा चुकीचा युक्तिवाद आहे. निवडणूक आयोगाचं हे उत्तर म्हणजे फक्त टाळाटाळ करण्याचा प्रयत्न आहे. ही आकडेवारी कोणीही निवडणूक आयोगाला पैसे मोजून घेऊ शकतं."
सिंघवी म्हणाले, "ही बाब दुर्दैवी आहे आणि निवडणूक आयोगाचा कल कोणाकडे आहे, हे यातून दिसून येतं. निवडणूक आयोगाचं म्हणणं आहे की आकडेवारीमध्ये छेडछाड होईल. फॉर्म 17 सी च्या फोटोला मॉर्फ केलं जाऊ शकतं. असं असेल तर मग कोणतीही माहिती अपलोड करताच येणार नाही."
अलीकडेच एका खासगी वृत्तवाहिनीशी बोलताना पंतप्रधान मोदी, निवडणूक आयोगाकडून आकडेवारी जाहीर करण्यास विलंब होत असण्याच्या मुद्द्याबद्दल बोलले होते.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते की "आता कुठे निवडणूक आयोग पूर्णपणे स्वायत्त झाला आहे."
कॉंग्रेस सरकार काळात असलेल्या निवडणूक आयुक्तांनी आतापर्यत कॉंग्रेसच्या विचारधारेला पाठिंबा देण्याच्या मुद्द्याबद्दल देखील पंतप्रधान मोदी बोलले.
अशा परिस्थितीत, अखेर हा फॉर्म 17 सी आहे तरी काय आणि यामध्ये नेमकी कोणत्या प्रकारची माहिती असते? हे प्रश्न निर्माण होतात.
फॉर्म 17 सी काय आहे?
सोप्या भाषेत सांगायचं तर एका मतदान केंद्रावर किती मतदान झालं याची आकडेवारी यामध्ये असते.
निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवर फॉर्म 17 सी उपलब्ध आहे. या फॉर्ममध्ये पुढील माहिती भरण्यात येते-
ईव्हीएमचा सीरियल नंबर काय आहे?
मतदान केंद्रावर मतदारांची संख्या किती आहे?
17- ए अंतर्गत मतदारांच्या रजिस्टरमध्ये नोंदवण्यात आली मतदारांची एकूण संख्या किती आहे?
49 -एएम नियमांतर्गत ज्या मतदारांना मतदान करून देण्यात आलेलं नाही त्यांची संख्या
वोटिंश मशीन मध्ये नोंदवण्यात आलेल्या मतांची संख्या
बॅलेट पेपर्सची संख्या किती आहे?
सहा पोलिंग एजंटच्या सह्या
निवडणूक अधिकाऱ्याची सही
या फॉर्मचा एक पुढील भाग देखील असतो. या भागाचा वापर मतमोजणीच्या दिवशी केला जातो.
कोणत्या एका उमेदवाराला किती मतं मिळाली आहेत ते या फॉर्ममध्ये लिहिलं जातं.
कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रुल्स 1961 च्या 49 ए आणि 56 सी अंतर्गत निवडणूक अधिकाऱ्याने फॉर्म 17 सी च्या पार्ट-1 मध्ये मतांची माहिती भरायची असते.
मतदान संपल्यानंतर निवडणूक अधिकाऱ्याने ही माहिती पोलिंग एजंटला द्यायची असते.
Published By- Priya Dixit
