केंद्राचा हमीभाव वाढ निर्णय म्हणजे शेतकऱ्यांना नवीन गाजर दाखवण्याचा प्रकार; चुनावी जुमला – धनंजय मुंडे
केंद्राने हमीभावात वाढ करण्याचा घेतलेला निर्णय हा शेतकऱ्यांना नवीन गाजर दाखवण्याचा प्रकार असल्याची खरमरीत टीका विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली आहे.
केंद्राने आज शेतकऱ्यांना हमीभाव देण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यावर विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी जोरदार आक्षेप घेत सरकारने चार वर्षापूर्वी जे अच्छे दिनाचे स्वप्न दाखवले तेच स्वप्न पुन्हा दाखवले असून ते स्वप्न भंग पावेल असे म्हटले आहे.
केंद्र सरकारने सत्तेत येण्याआधी शेतकऱ्यांना दीडपट हमीभाव देण्याचा शब्द दिला होता. चार वर्षे सत्तेत गेल्यावर काही टक्क्याने शेतकरी हमीभाव वाढवला. या निर्णयात कोणतीही मोठी वाढ दिसत नाही. सातत्याने सरकारमार्फत शेतकरी विरोधी धोरण गेली चार वर्षे आणले जात आहे. त्यामुळे आहे ती तो हमीभाव शेतकऱ्यांना मिळत नाही. शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा मिळत नाही. सरकारने हा निर्णय निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून घेतला आहे. याचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार नाही असेही धनंजय मुंडे म्हणाले.
हमीभाव आणि बाजारभाव यातील फरकाच्या रक्कमेची तरतूद ठेवली असती तर शेतकऱ्यांना फायदा मिळाला असता, आजचा निर्णय म्हणजे निवडणूक डोळयासमोर ठेवून घेतलेला जुमला आहे अशी टीकाही मुंडे यांनी केली.
आजचा निर्णय म्हणजे सरकारच्या पायाखालची वाळू सरकल्याचं दर्शविते. शेतमालाच्या खरेदीसाठी पर्याप्त अर्थसंकल्पीय तरतूद न करता निव्वळ हमीभावात वाढ करणे निरर्थक आहे. गेल्या तीन वर्षातील महाराष्ट्राचा अनुभव पाहता उत्पादित शेतमालाच्या १५ टक्के सुध्दा शासकीय खरेदी हमीभावाने होत नाही याची त्यांनी अनेक उदाहरणे दिली.
कापसाची शासकीय खरेदी तर गेल्या तीन वर्षांत नगण्य असून टक्केवारीत सुध्दा मोजता येत नाही. शासकीय खरेदी अभावी ९० टक्के शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल हा व्यापाऱ्यांना हमीभावापेक्षा दीड ते दोन हजार रूपये कमी दराने डिस्ट्रेस सेल म्हणून विकावा लागतो. सन २०१३-१४ च्या तुलनेत गेल्या तीन वर्षात शेतमालाची निर्यात सुमारे ६५ ते ६७ हजार कोटी रूपयांनी कमी झाली असून शेतमालाची आयात प्रतिवर्ष ६४ ते ६५ हजार कोटी रूपयांनी वाढली आहे व त्यामुळे सर्वसाधारपणे देशात शेतमालाचे अतिरिक्त साठे निर्माण होऊन बाजारभाव पडले आहेत असे ते म्हणाले.
शेतकऱ्यांच्या दयनीय अवस्थेला केंद्र शासनाचे शेतकरी विरोधी आयात-निर्यात धोरण व कृषिमाल पणन धोरण कारणीभूत आहे. त्याला हमीभावाच्या मलमपट्टीने काहीही फरक पडणार नाही असेही ते म्हणाले.
