एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांना विधानसभेत जाण्यास बंदी, अपात्रतेच्या नोटिशीवर शिवसेना पुन्हा सुप्रीम कोर्टात

शिवसेना सुप्रीम कोर्टात : महाराष्ट्रात सत्ता उलथापालथ झाली असून आता शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले आहेत.त्यानंतरही राजकीय कलह थांबला नसून पुन्हा एकदा हा वाद सर्वोच्च न्यायालयाच्या दारात पोहोचला आहे.एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या 15 समर्थकांना सभागृहात येण्यास बंदी घालण्यात यावी, असा अर्ज शिवसेनेचे मुख्य व्हीप सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला आहे.जोपर्यंत या आमदारांना आलेल्या अपात्रतेच्या नोटिसांवर निर्णय होत नाही, तोपर्यंत त्यांना प्रवेश देता येणार नाही, असे पक्षाचे म्हणणे आहे.एवढेच नाही तर विधानसभेतील बहुमत चाचणी थांबवण्याची मागणीही त्यांच्या वतीने करण्यात आली आहे.

एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांना उपसभापतींनी अपात्रतेची नोटीस बजावल्याचे शिवसेनेच्या अर्जात नमूद करण्यात आले आहे.यावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही.अशा परिस्थितीत कोणताही निर्णय होण्यापूर्वी या लोकांनी विधानसभेत प्रवेश करू नये.याशिवाय या लोकांना आमदार म्हणून बहुमत चाचणीत मतदानाचा अधिकारही नाही.त्याच तर्काने सुनील प्रभू यांनी महाराष्ट्र विधानसभेत सध्या तरी बहुमत चाचणीवर बंदी घातली पाहिजे असे म्हटले आहे.एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी संध्याकाळीच महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली आणि भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाले.