ईशान्य भारतातील राज्यघटनेत असलेले कलम ३७१ बदलण्यात येणार नाही
जम्मू काश्‍मीरमधून कलम ३७० रद्द केल्यानंतर ईशान्य भारतातील राज्यांसाठी राज्यघटनेत असलेले कलम ३७१ कोणत्याही परिस्थितीत बदलण्यात येणार नसल्याचे प्रतिपादन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी रविवारी केले. आसाममध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या ईशान्य भारत परिषदेत सहभागी होण्यासाठी अमित शहा आसाममध्ये आहेत.
इशान्य परिषदेच्या ६८ ब्या अधिवेशनात शहा बोलत होते. ते म्हणाले, ३७० कलम हे तात्पुरत्या स्वरूपाचे होते. तर ३७१ नुसार इशान्येकडील राज्यांना विशेष दर्जा दिला आहे. त्यात कोणताही बदल करण्याचा सरकारचा विचार नाही. यापुर्वी मी हे संसदेतही बोललो आहे आणि आता आठ राज्याषच्या मुख्यमंत्र्यापुढेही तेच बोलत आहे.
भारतीय संविधानात ईशान्येकडील राज्यांना देण्यात आलेल्या विशेषाधिकाऱ्यांच्या ३७१ व्या कलमाला विशेष स्थान देण्यात आले असून भाजपा त्याचा आदर करते. भाजपा सरकार यामध्ये कोणताही बदल करणार नाही. जम्मू काश्मीरला विशेषाधिकार देण्यात आलेले कलम ३७० मधील तरतुदी या तात्पुरत्या स्वरूपाच्या होत्या. कलम ३७० आणि कलम ३७१ या दोन्हींमध्ये मोठा फरक असल्याचे शाह यांनी नमूद केले. जम्मू काश्मीरला विशेषाधिकार देणारे कलम ३७० हटवल्यानंतर कलम ३७१ बाबतही अनेक चर्चा रंगू लागल्या होत्या. या कलमांतर्गत भारतीयांना त्या ठिकाणी संपत्ती खरेदी करता येत नाही, असंही ते म्हणाले. महाभारतातील बब्रूवाहन असो किंवा घटोत्कच हे दोन्ही ईशान्य भारतातील होते. तर, मणिपूरमध्ये अर्जुनचा विवाह झाला होता. श्रीकृष्णाच्या नातवाचा विवाह ईशान्य भारतात झाला असल्याची आठवण अमित शहा यांनी करून दिली.
दरम्यान, राज्यघटनेतील कलम ३७१ ईशान्य भारतातील सहा राज्यांसह ११ राज्यांत लागू आहे. कलम ‘३७१ अ’ नुसार कोणत्याही व्यक्तीला नागालँडमध्ये जमीन खरेदी करता येत नाही. फक्त राज्यातील आदिवासी व्यक्ती जमीन खरेदी करू शकतात.
